स्वतन्त्र युरोपेली राष्ट्र युक्रेनमा रुसले सैनिक आक्रमण गर्नुभन्दा ठीक अगाडि, युक्रेनलाई टुक्राएर खडा भएका लुगान्स्क र दोनेत्स्क नामक दुईवटा कठपुतली भूभागलाई रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिँदै ‘युक्रेन नामको कुनै राज्य अब नरहेको’ घोषणा गरे।
२०१३ मा युक्रेनले आत्मनिर्णयको अधिकार उपयोग गर्दै युरोपेली महासंघ र नाटो सैनिक संगठनको सदस्य बन्ने निर्णयलाई लिएर रुसले एकतर्फीरूपमा युक्रेनलाई आपत्तिजनक सैनिक कारबाहीद्वारा अमानवीय र अनधिकृत ढङ्गले दण्डित गर्यो।
प्रसिद्ध हाँस्य कलाकारका रूपमा सुपरिचित, ४४ वर्षीय युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की भ्रष्टाचारले जर्जर युक्रेनलाई सुशासन दिने नाराका साथ सन् २०१९ मा ७२ प्रतिशतको लोकप्रिय मत पाएर प्रत्यक्ष जननिर्वाचित राष्ट्रपति भएका हुन्।
अघिल्ला राष्ट्रपतिको पालासम्म युक्रेन भ्रष्टाचारले आक्रान्त बनाएको युरोपको सबभन्दा विपन्न मुलुक मानिन्थ्यो। उनले युरोपलगायत सबै मुलुकसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउँदै लगेका थिए। तर रुसको मानवता विरोधी र युद्ध अपराधी कारबाहीबाट युक्रेनका ४ करोड जनतामात्र आतंकित र बिल्लिबाठ भएका छैनन्, संसारका सारा जनता चिन्तित र नेपालजस्ता साना राष्ट्रका जनता असुरक्षाबोध र हत्प्रभ अवस्थामा परेका छन्।
एउटा शक्तिराष्ट्रले राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा अभिसन्धि, स्वतन्त्र राष्ट्रको सार्वभौम अधिकार आदि आधारभूत र अनिवार्य नियमलाई लत्याएर र सारा विश्वको अपमान गर्दै स्वतन्त्र राष्ट्र युक्रेनउपर हमला गरेको भनी राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले मनासिव टिप्पणी गरेका छन्। पुटिनले युक्रेनमा मानवता विरोधी र युद्ध अपराधी चरित्र वरण गरेर सारा संसारको निन्दा र घृणा बटुलेका छन्।
शक्तिराष्ट्रले ‘मत्स्य न्याय’ को चरित्रमा विपन्न, कमजोर र साना राष्ट्रको सार्वभौम स्वतन्त्रता हनन् गर्ने हर्कतको परिपाटी अझै समाप्त भएको छैन भन्ने व्यवहारमूलक सन्देश रुसले दिएको छ। नेपालजस्ता साना र सैन्य हैसियतमा कमजोर मुलुकहरूका लागि झस्काउने र सतर्क हुनुपर्ने घटना हो यो। दुई ठूला सैन्य शक्ति र आणविक शक्ति सम्पन्न मुलुकको बीचमा रहेको नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई युक्रेनको आजको अवस्थासँग दाँजेर हेर्दा हामीले थप चनाखो र सतर्क हुनुपर्ने निष्कर्षसहितको आवश्यकता बढेर आएको छ।
तर नेपालको राजनीति युक्रेनमाथि रुसको सैनिक आक्रमणले साना राष्ट्रको स्वतन्त्रता निश्चिन्त अवस्थामा नरहेको यथार्थबाट सचेत भएको चिन्तनमा देखिन्न। एउटा अमेरिकी अनुदान सहयोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ (एमसिसी) को पक्ष र विपक्षको स्वाभिमानपूर्ण विवेकशील गतिविधिमा पनि होइन, षड्यन्त्रमूलक र तिलश्मी गतिविधिमा नेपाल मग्न रह्यो। ठीक छ, एमसिसीका बारेमा देश तथा जनताको भावना र आवश्यकताअनुरूप समर्थन र विरोधका गतिविधि हुँदै रहून्। तर नेपालले भोगिरहेको र युक्रेनमा रुसी आक्रमण हुँदा नेपाली भूभाग मिचिएको घटना सम्झाएर थप संवेदनशील बनाउने कुरामा हाम्रो ध्यान जानु जरुरी हुन्छ।
हुम्ला जिल्लाको सीमावर्ती नेपाली भूभाग (किटखोला क्षेत्रमा) चीनले अतिक्रमण गरेको र नेपाली भूभागमा तारबार लगाउनुको साथै लामो र स्थायी नहर बनाउन लागेको सूचना आएको धेरै समय बितिसक्यो। तर राजधानीका ‘राष्ट्रवादीहरू’ को त्यतातिर किञ्चित संवेदनशीलता देखिएन। सरकारले पनि सीमा मिचिएको र आठवटा बुँदाका समस्या र समाधानार्थ १२ वटा सुझाबसहितको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर पनि लुकाएर राखिरहेको छ। सीमा क्षेत्रमा बहने किटखोलाको पानी चीनले एकलौटी उपभोग गर्ने तयारीमा लागेको वास्तविकता पनि सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तर यो घटना विरोधको विषय बन्न सकेन।
भारतले नेपाली स्वामित्वको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्रमा चीनसँग जोड्ने सडक विस्तार गरी राजमार्ग स्तरको बनाउन थालेको वर्तमान समयमा भारततिर पनि नेपाली नेताहरूले न्यायोचित विरोध जनाउन सकेका छैनन्। सरकारको मौनतालाई लिएर चौतर्फी आक्रोश र विरोधको दबाब थेग्न नसकेपछि बाध्य भए पनि विरोध जनाउन नसकेर भयको पुट बोकेको फगत एउटा सामान्य वक्तव्यमा सीमा मिचिएको विषयलाई सीमित राख्यो।
नेपालको जानकारीविनै लिपुलेक भञ्ज्याङ्लाई व्यापारिक मार्ग बनाउन भारत र चीनले सन् २०१५ (२०७२ साल) मा एउटा लिखित समझदारी गरेका छन्। सो समझदारीमा विरोध जनाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले नेपालबाट तत्कालै दुवै छिमेकी देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो। त्यसपछि यति आँट पनि नेपालका सरकारहरूले देखाउन सकेनन्।
सार्थक लोकतन्त्रले राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न सक्नुपर्छ। लोकतन्त्र पथभ्रान्त हुनुको अर्थ राष्ट्रियतालाई रुग्ण र अनिर्णायक बनाउने कारक हो। सोभियत संघको जमाना (सन् १९१७–१९९१) मा आफ्नै गणराज्यका रूपमा रहेको युक्रेनमाथि आज रुसले सैनिक हमला गर्नुको कारण युरोपेली महासंघ र उसको सैन्य गठबन्धन ‘नेटो’ रुसको सीमामै आइपुगेकाले राष्ट्रियताउपरको खतराबोध नै हो।
रुसको राष्ट्रिय स्वार्थले छिमेकी राज्य युक्रेनको सार्वभौम स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको हेक्का राखेन। राष्ट्रसंघ बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, जेनेभा अभिसन्धिलगायत सबै अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको सम्मान गर्नुपर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी रुसले सम्झिएन। राष्ट्रसंंघ सुरक्षा परिषद्मा भिटो लगाउन सक्ने विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य रहेको रुसले विश्वका राज्यहरूको सार्वभौम स्वतन्त्रताको संरक्षक वा अभिभावक बन्नुपर्ने नैतिक दायित्व र साखको ख्याल राख्नुपर्ने जरुरत देखेन।
वास्तवमा रुसमात्र होइन, जुनसुकै मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थमा घाटा लाग्ने भयो भने उसलाई बौलठ्ठी र विक्षिप्त बनाउन सक्छ। राष्ट्रिय स्वार्थ अन्धो, विवेकहीन र नैतिकहीनसमेत हुन पुग्दोरहेछ। राष्ट्रिय स्वार्थको अन्धो अतिकांक्षाबाट हिटलरको पुनर्जन्म बारम्बार भइरहन्छ र अहिले पुटिनमा हिटलरको पुनर्जन्म भएको छ भन्ने तर्कलाई इन्कार गर्ने मनस्थितिमा शायद हामी नेपाली छैनौँ। यस्तो परिवेशमा ठूलो माछाले सानो माछा निलेको जस्तो शक्तिराष्ट्रको स्वार्थमा साना राष्ट्रको अस्तित्व मिचिन पुग्छ। नेपाल पनि त्यस्तो स्वार्थ र सैन्यशक्तिको अहंकारबाट मुक्त छैन।
राष्ट्रिय स्वार्थको रुसी नाङ्गो नाचको हिटलरीय चरित्र कुनै पनि मुलुकले कुनै पनि कमजोर छिमेकी मुलुकमाथि जुनसुकै बेला प्रदर्शित गर्नसक्छ भन्ने तत्वज्ञानले हुनुपर्छ, २०३२ सालमै राजा वीरेन्द्रले आफ्नो राज्याभिषेकको उपलक्षमा विश्वसमुदायसमक्ष नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। त्योबेला सरदार यदुनाथ खनालजस्ता ख्यातिप्राप्त कूटनीतिज्ञको सैद्धान्तिक मान्यता नै थियो, “ठूलो सैन्यशक्ति भएको गरिब मुलुक सानो राष्ट्रका लागि सुरक्षाको खतरास्रोतको रूपमा हुन सक्छ।
धनी तर सैन्यशक्ति औसतरूपमा भएको जापानजस्तो मुलुक सानो राष्ट्रको सुरक्षाको निम्ति उपयुक्त मुलुक हुनसक्छ।” शान्तिक्षेत्र प्रस्ताबलाई अमेरिका, चीन, जापान, बेलायतलगायत विश्वका ११६ मुलुकले समर्थन गरेका थिए। तर तत्कालीन सोभियत संघ वा आजको रुसले शान्तिक्षेत्रको मान्यता दिएर पनि फिर्ता लिएको थियो। भारतले नेपाललाई शान्तिक्षेत्रको मान्यता दिएन।
एसियामा मान्यता नदिने मुलुक भारत र भुटानमात्र थिए। समर्थक ११६ औँ मुलुकमा पछिल्लो मुलुक अफ्रिकाको क्यामेरुन थियो। नेपाललाई बाह्य खतराबाट मुक्त राख्नका लागि यो एउटा गहकिलो कूटनीतिक कदम थियो। युक्रेनमा रुसको सैनिक आक्रमणको वर्तमान कालमा हामीलाई उक्त शान्तिक्षेत्रको आवश्यकता फेरि सम्झाएको छ। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि यो आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।
निर्विवाद विषयलाई विवादमा घिसार्ने, विदेशी स्वार्थको गोटी बन्ने, राष्ट्रिय मामिलामा स्वविवेकले काम गर्नुको सट्टा कुनै अवाञ्छित शक्तिद्वारा सञ्चालित, प्रायोजित र भ्रामक तरिकाले सन्दिग्ध राजनीतिक क्रियाकलाप लिएर हिँड्ने चरित्रले हाम्रो राष्ट्रियता कदापि सुरक्षित र सबल हुन सक्दैन।
यसबाट आत्मघाती तथा विसर्जनवादी कुतर्क पैदा हुने र त्यसले ‘नयाँ नेपाल’ को नारा लगाएर राष्ट्रिय स्वाभिमानहीन मध्ययुगतिर घिसार्ने खतरा बढ्छ। त्यसकारण युक्रेनमा रुसी हमला प्रकरणलाई हामीले आफ्नै राष्ट्रियताको परिवेशबाट नेपाली चश्माले हेरेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। युक्रेन संकट र रुस–युक्रेन युद्धलाई यसको परिस्थिति र पृष्ठभूमिका साथ गहिरो अध्ययन गरी समयसापेक्ष ताजा राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणा विकसित गर्नुपर्ने नेपालजस्ता मुलुकका लागि चुनौती खडा भएको छ।
badrimeena@hotmail.com
प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७८ ०३:५६ बिहीबार
