नेपालका सबै ऐनमा यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ लेखिएको हुन्छ। तर यो तुरुन्त भनेको कति हो? कतै स्पष्ट छैन। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले तुरुन्त भनेको ठाउँमा सात दिन, तीस दिन वा साठी दिनभित्र भनेर प्रष्ट लेख्नुपर्ने भनी पटक–पटक विभिन्न विधेयकमा सुझाव पनि दिएको थियो।

यसको पनि कुनै सुनुवाइ भएन। सामान्यतया कुनै पनि ऐन संघीय संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपश्चात राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागु भएको मानिन्छ। तर ऐनका धेरै दफा-उपदफामा तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेर लेखिएका हुन्छन्।

यसलाई नियमावलीमा नियममार्फत स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस्तो नियमावली तर्जुमा गर्न वर्षौ लगाउने कारणले ऐन कार्यान्वयनमा गम्भीर बाधा उत्पन्न भइरहेको छ। कतिपय नियमावली कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि पनि आवश्यक पर्छ। यसले वर्षौ लगाएर संघीय संसद्को विभिन्न समिति र संसद्मा छलफल गरी तर्जुमा गरी लागु गरिएका भनिएका ऐन कार्यान्वयन नै नभई सन्दर्भहीन बनिरहेका छन्।

संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि भनेर २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण गरिएका १६ वटा ऐनमध्ये भूमि, आवास र रोजगारीबाहेकका ऐनको नियमावली ३ वर्ष बितिसक्दा पनि बन्न सकेका छैनन्। संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ऐन नै आवश्यक नहुनुपर्नेमा संविधानमा तीन वर्षमा ऐन बनाइसक्नुपर्ने अप्ठेरो व्यवस्था गरियो।

ती तीन वर्ष मौलिक कार्यान्वयनमा खास चासो दिइएन। तीन वर्ष पुगेकै दिन जसोतसो ऐन पनि पारित गरियो। तर ती ऐन प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। ती विधेयकमा संघीय संसद्मा राम्ररी छलफल हुन पनि पाएका थिएनन्। संसद्मा दर्ता भएको एक महिना भन्दा कम समयमा नै पारित गरिएका थिए।

संविधान मस्यौदा गर्नेहरू र राजनीतिक दलका नेता हाम्रो संविधान विश्वमै उत्कृष्ट छ भन्छन्। मौलिक हकमा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ भनेर बारम्बार भनिरहेका छन् तर यो ६ वर्षमा मौलिक हकको कार्यान्वयन के कसरी भयो भनेर आलोचनात्मक छलफल भएको छैन। प्रथमतः, मौलिक हकलाई कानुन बनाएर लागु गर्ने भनेर अलमलाइयो। कानुन बनाउन ३ वर्ष लाग्यो। संविधानमा नै बाध्यकारी नभएको भए त्यही ऐन पनि बन्ने थियो वा थिएन।

फेरि ऐन आएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली आउन सकेको छैन। यस्तो गम्भीर विषयमा गरिएको ढिलोढाली आश्चर्यजनक छ। आवश्यक नियमावली तर्जुमा गरेर मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने काममा भएको ढिलाइले नागरिकमा व्यापक निराशा आएको छ। अहिले त संविधानमा भएका व्यवस्थालाई नै नेताहरूले आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने गलत परम्परा सुरु गरिएको छ।

मौलिक हकमा भएका व्यवस्थालाई जेनतेन सम्बोधन हुनेगरी कानुनहरू बनाइए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा पटक्कै प्रयास गरिएका छैनन्। ऐनबारे नागरिकस्तरमा सचेतीकरण गरी ऐन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास पटक्कै भएको छैन। ऐन राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि सबथोक सकियो। सरकारीमात्रै होइन, गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि यसतर्फ पर्याप्त मात्रामा पहल पुगेको छैन।

नयाँनयाँ कानुन तर्जुमा र संशोधनमा चासो दिने तर भएका ऐनबारे समुदायस्तरसम्म जागरण ल्याउने र त्यसलाई प्रभावकारी नतिजाको स्तरमा पुर्‍याउने अभ्यासको सर्वथा कमी भइरहेको छ। यस्तो गैरजिम्वरीपना ज्यादै नै घातक छ। यसबारे कानुन आयोग, कानुन मन्त्रालयको पनि प्रशस्तै कमजोरी छन्।

जुनसुकै ऐन तर्जुमामा राष्ट्रको ठूलो लगानी हुन्छ। त्यो भन्दा पनि यस्ता ऐन प्रभावकारीरूपमा लागु भएनन् भने नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा र अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ। तर यसरी ऐन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने हो भने यसको के नै अर्थ भयो र? बल्लबल्ल ऐन तर्जुमा भएपछि नियमावली बन्नै वर्षौ लाग्ने हो भने ऐन तर्जुुमाको समयका कतिपय सन्दर्भ नै फेरिइसकेका हुन्छन्।

नियमावलीपछि कार्यविधि आवश्यक पर्ने सन्दर्भमा त अझै कति ढिलो हुने हो? त्यसैले हामीकहाँ यो वा त्यो विषयमा कानुन बन्यो रे भनेर कसैले चासोसमेत दिन छाडिसकेको अवस्था छ।

मौलिक हकअन्तर्गतको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन खाद्य अभाव झेलिरहेका समुदायका लागि र समग्र राष्ट्रकै लागि महत्त्वपूर्ण ऐन हो। यस ऐनले हरेक स्थानीय तहले खाद्य जोखिममा रहेका परिवारको पहिचान गरी खाद्य सहायता परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुका साथै खाद्यान्न सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहमा भएका जमिनको उचित उपयोगको योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ। तर नियमावली नबनेको बहानामा सोको कार्यान्वयनमा कसैले पनि तदारुकता देखाएका छैनन्।

यस्तै अवस्था मौलिक हकबाहेकका ऐनमा पनि छ। २०७६ भदौ ६ गते प्रमाणीकरण भएको भूउपयोग ऐन निकै महत्त्वपूर्ण ऐन हो। यो ऐन तर्जुमाबाट भूउपयोग सम्बन्धमा अब केही हुने भो भन्ने लागेको थियो। जथाभावी बाटो बन्न रोकिन्छन्। हरिया ऊर्वर फाँटमा निर्माणका संरचना बन्दैनन् भन्ने लागेको थियो। झन झन स्थिति बिग्रिरहेको छ।

ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले भूउपयोग योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै तीनवटै तहमा भूउपयोग परिषद् गठन गर्नुपर्ने र स्थानीय तहमा भूउपयोग कार्यान्वयन समितिको संरचना बनाउनुपर्ने प्रावधान छ। तर ऐन आएको २ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत कुनै पनि तहमा भूउपयोग परिषद् गठन गरिएको छैन। भूउपयोग योजना पनि बनाएको जानकारीमा आएको छैन।

बसोबास र कृषिका लागि कित्ताकाट गर्दा न्यूनतम क्षेत्रफल कति भन्ने विषय नियममावली तोक्ने भनिएको छ। तर नियमावली अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छैन। यही मौकामा कृषियोग्य जग्गा फेरि प्लटिङ गर्ने कार्य बढेर गएको छ। यस्तै अवस्था हुने हो भने कृषियोेग्य जग्गा सकिएर हामी अझै खाद्यान्न संकटमा पर्ने निश्चित छ।

भूउपयोग नियमावली तुरुन्त पारित गरी हरेक स्थानीय तहले भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई निश्चित अवधि तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा नियमावली अझै पारित नहुनु ज्यादै नै दुःखको विषय हो। भूउपयोग योजना तर्जुमा र भूमिको वर्गीकरण गर्ने कार्यका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतको व्यवस्थापनतर्फ व्यावहारिक ढंगको पहल लिइएको छैन।

ऐन बन्ने समयमा नै आवश्यक नियम र कार्यविधि पनि सँगसँगै बनाउने र ऐन आएको बढीमा ३० दिनभित्रमा आवश्यक नियमावली र कार्यविधि तर्जुमा भइसक्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ। अथवा भियतनामलगायतका केही मुलुकले गरेको जस्तो कानुनमा नै तोकिएबमोजिम नलेखेर जेजे तोक्नुपर्ने हो ऐनमा नै तोक्ने गरी पनि जान सकिन्छ।

अहिले त विधायिकीको काम ऐनको नाममा फ्रेमवर्क दिने र खास विषयवस्तु नियमावलीमा आउने गरी अभ्यास भइरहेको छ। कानुनमा तोकिएबमोजिम भनेर विधायिकीले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीको विषय सरकारलाई नै पन्छाउने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ।

ऐन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने संसदीय समिति पनि सञ्चार माध्यममा चर्चामा आउने विषयमा मात्र ध्यान दिन थालेका छन्। सरकारलाई दबाब दिनेगरी संसदीय समितिबाट भूमिका खेल्न सकेका देखिँदैन।

मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा भएका ऐनको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक नियमावली शीघ्र तर्जुमा गरिनु आवश्यक छ। साथै यसलाई एउटा अभियानकै रूपमा सबै तहका सरकारले अगाडि बढाउनुपर्छ। यसर्थ मौलिक हक कार्यान्वयनको उदासीनताबारे प्रत्येक जागरुक नागरिकले चासो राख्न ढिला भइरहेको छ। 

प्रकाशित: २७ माघ २०७८ ०३:५० बिहीबार