भाषाप्रति व्यक्तिको अभिरुचि जगाइ भाषिक सिपमा सक्षम बनाउनु भाषा शिक्षाको उद्देश्य हो। नेपालमा औपचारिक शिक्षाको सुरुवात भाषा शिक्षा र भाषा पाठशालाबाट भएको पाइन्छ।

स्तरीय ढंगले आफ्नो अभिव्यक्ति प्रकट गर्न, धर्म संस्कृति रीतिरिवाज र ज्ञान विज्ञानसम्बन्धी जानकारी राख्न र दोस्रो पक्षसँग विचार आदानप्रदान गर्न भाषिक सिप आवश्यक हुन्छ। हाम्रा विद्याल तहको पाठ्यक्रममा राष्ट्भाषाका रूपमा १०० पूर्णांकको नेपाली र अन्तर्राष्ट्यि भाषाका रूपमा १०० पूर्णांकको अंग्रेजी भाषा अनिवार्य विषयका रूपमा समावेश गरिएको छ।

हाल विद्यालय तहमा अध्ययन/अध्यापनको माध्यम नेपाली भाषा रहेको छ तापनि पठनपाठनको माध्यम अंग्रेजी भाषा अपनाएका निजी विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण बढिरहेको छ। विश्व साहित्यको विशाल फाँटमा विचरण गर्नदेखि प्रविधि प्रयोगमा पहुँचबढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्रतिस्पर्धामा उत्रन चाहनेका लागि अंग्रेजी भाषा अत्यावश्यक भइसकेको छ।

विश्वव्यापीकरणको यो युगमा अंग्रेजी भाषाले कायम गरेको विश्वव्यापी प्रभुत्वबाट हामीमात्र प्रभावहीन रहन सक्ने अवस्था छैन। प्रतिस्पर्धात्मक गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी खोज्दै विदेशिनेका लागि त अंग्रेजी भाषा अपरिहार्य नै भएको छ।

अंग्रेजी भाषाप्रति आमअभिभावकको मोह र निजी विद्यालयमा देखिने अंग्रेजीमय शैक्षिक माहोलका कारण हाल सरकारी विद्यालयहरू पनि अंग्रेजी भाषामा शिक्षा दिने जमर्को गर्दैछन्। अंग्रेजी माध्यममा शिक्षा दिन थप शिक्षकका नाउँमा चर्को शुल्कसमेत असुलेका खवर बाहिरिइरहेछन् तर विडम्बना दक्ष योग्य शिक्षकका कमीका कारण अंग्रेजी शिक्षा फलामको च्युरा सावित भएको छ।

सरकारी विद्यालयका अधिकांश शिक्षक अंग्रेजी भाषामा शिक्षण गर्न नसक्ने भएकैले त्यहाँको अंग्रेजी भाषा सिकाइ अत्यन्त कमजोर छ। अंग्रे्रजी भाषा सिकाइको मोह र महत्व बढेकाले सरकारी विद्यालय छाडी निजी विद्यालयमा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या दिन/प्रतिदिन बढिरहेको छ।

वीरशमशेरले वि. सं १९४८ मा दरवार स्कुल खोल्दा नै भनेका थिए– अरू कुरा छाडिदेउ, आफ्ना छोरालाई अंग्रेजी पढाऊ। राणाकालमै महत्व पाएको अंग्रेजी भाषामा शिक्षा दिन हाम्रा सरकारी विद्यालय कहिले सक्षम होलान्?

हालै काठमाडौँ महानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको स्थानीय पाठ्यक्रमअन्तर्गत कक्षा एकदेखि आठसम्म १०० पूर्णांकको नेपाल भाषा विषय थपेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुई वर्षअघि स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी कक्षा १ देखि ८ सम्मका बालबालिकाका लागि अनिवार्य विषयका रूपमा नेपाल भाषाको पठनपाठन सुरु गरेको छ।

जसका लागि गत वर्ष महानगर शिक्षा विभागले करार शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरी १ सय ७२ शिक्षक नियुक्त गरेको थियो। जसमा अधिकांश शिक्षकको उमेर ४० वर्ष नाघेको छ। महानगर सभाले पारित गरेको नेपाल भाषा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिमा नेपाल भाषाका लागि शैक्षिक योग्यता एसइइ पास र नेपाल भाषा शिक्षण गर्न सक्ने मापदण्ड बनाएको छ।

महानगर शिक्षा विभागले महानगरभित्रका ८८ विद्यालयका लागि १ सय ७२ प्रशिक्षण सहायकको करार दरवन्दी सिर्जना गरी आवेदन माग गरेको थियो। नेवारी भाषालाई प्राथमिकता दिँदै ५ सय नौ निजी विद्यालयलाई समेत हालसम्म ३ सय ६० प्रशिक्षण सहायकलाई महानगरको खर्चमा तालिम दिइएको छ। थप तालिमको व्यवस्था हुँदैछ। यसै पनि कक्षा आठमा विभिन्न विषय गरी एक हजार पूर्णांकको विषयगत भार रहिआएकामा १०० पूर्णांकको नेवारी भाषाको भार थपिएको छ।

स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा आधारभूत तहका कलिला बालबालिकालाई नेपाली र अंग्रेजी भाषासँगै स्थानीय भाषासमेत थप्दा बाल मस्तिष्क र सिकाइमा पर्न सक्ने असरप्रति हामी गम्भीर हुनैपर्छ। हाम्रा विद्यालमा पहिलो वा दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषा सिकाइ नै कमजोर र कठिन भइरहेको अवस्थामा अन्य भाषा सिकाइ कति उपयुक्त र सहज होला? दोस्रो भाषाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अंग्रेजी नै सिक्न सिकाउन कठिन भइरहेको अवस्था छ।

आधारभूत तहमा अन्य भाषा सिकाइको शैक्षिक भविष्य आंकलन गरेर मात्र लागु गर्नु उचित हुन्छ। आधारभूत तहदेखि व्यावहारिक र सिपमूलक शिक्षा दिएर आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने बालबालिकालाई अनिवार्य स्थानीय भाषा शिक्षाको बोझ हुन सक्छ।

स्थानीय पाठ्यक्रमअनुसार प्राथमिक तहका सानासाना नानीहरूलाई स्थानीय भाषामै शिक्षा दिनु उपयुक्त हुने भएकाले तराई र हिमाली क्षेत्रमा यो उचित देखिएको हो। विविध जातिको समिश्रण रहेको ठाउँमा भने आधारभूत तहमा १०० पूर्णांकको स्थानीय भाषा पठनपाठन कति उचित होला? विगतदेखि नै राजनीतिक दल तथा शिक्षाका पदाधिकारीले आफूअनुकूल शिक्षाको व्याख्या र व्यवस्था गर्दा शिक्षा व्यावहारिक र गुणस्तरीय भन्दा भद्धा र भद्रगोल बन्दै गएको छ।

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म राजनीतिक दबाब र प्रभावमा करार र अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने र पछि तिनै अयोग्य र अक्षमलाई स्थायी गर्दै जाने परिपाटीले कसरी सुध्रन्छ शैक्षिक क्षेत्र? गुणस्तरीय शिक्षा पाउने बालबालिकाको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने गरी विगतदेखि नै सरकारले शिक्षक नियुक्तिको प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियालाई पछाडि पार्दै करार, अस्थायी, राहत र स्वयंसेवक शिक्षकका नाउँमा राजनीतिक पहुँच भएका दलका झोले र आसेपासे अक्षम भिडलाई शिक्षकमा भर्ती गरेर सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त बनाएको छ। तीन तीन महिनामा फेरिने शिक्षा मन्त्रीको शिक्षामा सुधार भनेकै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउने घोषणा हो।

शैक्षिक समस्याका थुप्रोलाई बेवास्ता गर्दै वर्तमान शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले केही समयअघिदेखि नै अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्न पहल गर्ने बताउँदै आएका छन्। आफ्नो कार्यकाल शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा खर्चने बताए पनि शिक्षा मन्त्री पौडेलले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाएर समस्या समाधान होइन बल्झाउने कार्य गर्दैछन्।

विद्यालय तहदेखि नै व्याप्त व्यापारीकरण र निजीकरणको अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाटै आवश्यक योग्य दक्ष शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया अवलम्बन गरी शिक्षालाई सिपमूलक र गुणस्तरीय बनाउनु जरुरी छ।

मुलुकको समृद्धि शिक्षाको उच्चतम विकासमै खोज्ने परिपाटी बसाल्न सकेमात्र शिक्षाले गति लिन्छ। गुणात्मकता पनि बढ्छ। यसका लागि योग्य दक्ष शिक्षकका अलावा पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्रीसमेत अब्बल हुनुपर्छ। भौतिक संरचनाहरूमा पनि व्यापक सुधार हुनुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रका नाममात्रका असंख्य विद्यालय टहरा अब भवनमा परिणत हुनुपर्छ।

शिक्षक नै शिक्षण सिकाइ र शैक्षिक वातावरणको खम्बा भएकाले हाम्रा विद्यालयमा शिक्षक चयन र व्यवस्थापनमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण जरुरी छ। राजनीतिक दबाब, प्रभाव, लहड र हस्तक्षेपका कारण अस्थायी, स्थायी, करार, राहत, अनुदान र स्वयंसेवक गरी विभिन्न प्रकारका अक्षम अयोग्य शिक्षक नियुक्त गर्दाको दुष्परिणाम सरकारी विद्यालयले भोग्नु परिरहेको छ। विद्यालय शिक्षा सुधारको जिम्मा पाएका स्थानीय निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेप र हर्कतविरुद्ध किन आवाज उठाउँदैनन्?

भाषाको भारले पाठ्यक्रमलाई बोझिलो बनाउनुको साटो आधारभूत तहदेखि खोज अनुसन्धान अनि श्रम सिपमूलक शिक्षातर्फ बालबालिकालाई अभ्यस्त बनाउनुपर्छ। बुर्जुवा शिक्षा भन्दै वर्तमान शिक्षा प्रणालीको विरोध गरेर शिक्षामा आमूल परिवर्तन चाहेको दल माओवादीको नेता देवेन्द्र पौडेल हाल शिक्षा मन्त्री छन्। हालको शिक्षा मन्त्रीको पद सधैँ उनलाई रहिरहन्छ भन्ने छैन।

तर यो समयमा शिक्षाका निम्ति उनले गरेका राम्रा काम स्थायी, स्मरणीय र प्रभावकारी बनेर रहिरहने छन्। त्यसैले अब कसैको दबाब र लहडका भरमा होइन, राष्ट्यि औचित्य र आवश्यकताको कसीमा शैक्षिक विकासलाई उनले अघि बढाउनुपर्छ। चरम व्यापारीकरण र चरम राजनीतीकरणबाट गए/गुज्रिएको हाम्रो विद्यालय शिक्षालाई तुरुन्त निकास दिने योजना र रणनीति आजको खाँचो हो।

जनयुद्धकालमा बुर्जुवा शिक्षा पढ्न हुन्न भन्दै कपी कलम खोसिएका र कक्षाबाट थुतिएका बाबु आमाका सन्तान वर्तमान शिक्षामन्त्रीका शैक्षिक रूपान्तरणका योजना र क्रियाकलाप नियालेर बसिरहेका छन्।

कैयौँ होनहार युवा गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीका खोजीमा विदेशिएका अवस्थामा आफ्नै परिवार, समाज र देश बुझ्ने र बनाउने शिक्षा आजको खाँचो हो। शैक्षिक अन्योल र अराजकतासँगै चुलिएको ब्रेनड्रेन रोक्नसमेत उद्यमशीलता र रोजगारी बढाउने सिपमूलक व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा विकासतर्फ शिक्षा मन्त्रीको ध्यान खिचिनुपर्छ।

pabitapudasaini4@gmail.com

प्रकाशित: १६ पुस २०७८ ०३:३२ शुक्रबार