घटना नं. १
गएको वर्ष अर्थात सन् २०२० मा मात्र २ सय २७ भूमि र वातावरण रक्षक मारिए। जसमध्ये कोलम्बियामा सबैभन्दा बढी ६५ जना मारिए। एक जनालाई भए पनि मारेर नेपाल पनि यो कुकर्ममा सामेल भयो।
घटना नं. २
सन् २०२० मा आफ्नो अभियानका पक्षमा लागेबापत साङ्घातिक हमलामा पर्ने भूमि र वातावरण रक्षकमध्ये १० मा ९ जना पुरुष थिए। जबकि जो महिला यसबारे बोल्थे र अग्रसर हुन्थे उनीहरूले भने यौन दुर्व्यवहारसहितका लैङ्गिक हिंसा सामना गर्नुपर्यो।
घटना नं. ३
प्राकृतिक स्रोत र जलवायु प्रतिकूल जैविक विविधताका धनी, निगमहरू शक्तिवान छन्। त्यसैले उनीहरूले भूमि र वातावरण रक्षक मार्दा वा त्यसको मतियार हुँदा पनि न गिरफ्तार हुनुपर्छ न त न्यायिक प्रक्रियामै सामेल हुनुपर्छ। सरकारहरू उल्टै उनीहरूकै पक्षमा वकालत गर्छन् ।
सन् २०१२ देखि भूमि र वातावरण रक्षकहरूको हत्या तथा साङ्घातिक आक्रमणको हिसाबकिताब राख्दै आएको ग्लोबल विटनेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका केही अंश हुन् यी। जसले प्रतिदिन बिग्रँदो वातावरणका खलनायकहरू चिनाउने काम मात्र गरेको छैन, यसको रक्षाका लागि जुट्नेहरूलाई ज्यानै लिनेसमेतका हर्कतका कारण उनीहरू सुध्रन तयार छैनन् भन्ने सङ्केत समेत गरेको छ।
जो वातावरण र भूमिको सदुपयोगका लागि आवाज उठाइरहेका छन्, यसलाई नासिन र मासिनबाट जोगाउन हरदम विभिन्न प्रकारले खटिइरहेका छन्, उनीहरूलाई उल्टै धम्क्याउने, निगरानी गर्ने र यौन हिंसासमेतका आपराधिक गतिविधिमार्फत तड्पाउने काम भइरहेका छन्। विडम्बना त यो छ कि यति भइरहँदा पनि सरकारहरू पीडककै पक्षमा देखिएका छन्। त्यो पनि खुलेआम।
किन मारिन्छन् उनीहरू ?
कतिपय सन्दर्भमा भूमि र वातावरण रक्षकहरू मारिनका लागि कुनै कारणै नचाहिने देखिएको छ। विशेष गरी खानी र बाँध परियोजनाहरू उनीहरूको मृत्यु/हत्याको कारण बन्दै आएको देखिन्छ। जस्तो– फिलिपिन्समा सन् २०२० मा भूमि तथा वातावरणीय रक्षकमाथि भएका आक्रमणमध्ये आधाभन्दा बढी खानी र बाँधसँग सम्बन्धित थिए।
फिलिपिन्स त्यस्तो देश हो जहाँ वातावरणीय पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु पनि ठूलै खतरा मोल्नुसरह हुन्थ्यो। अझ सन् २०१६ देखिका ४ वर्ष अर्थात वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकालमा मारिएका १६६ जना भूमि तथा वातावरण रक्षकको ज्यामितीय तथ्याङ्कले त यो खतरालाई झनै उच्च तुल्याइदिएको छ।
स्रोतमा शोषण यस्ता रक्षक मारिने अर्को कारण बन्न पुगेको देखिन्छ। खानीहरू र ठूलो लगानीका कृषिमा आधारित उद्यम अनि जलविद्युत् परियोजनाका बाँधहरू र यीसँग सम्बन्धित पूर्वाधार पनि यस्ता रक्षकको काल बनेर आउने गरेका छन्।
मेक्सिकोमा रुख कटाइको विषयमा मात्र गत वर्ष ९ जना मारिनुले पनि भूमि र वातावरण स्थानीयका लागि कति प्राणप्रिय छन् भन्ने प्रष्टिन्छ। उता विशेष पारिस्थितिकीय प्रणालीको रक्षा गर्न आवाज उठाउँदा पनि रक्षकहरू मारिनुपरेका दुर्दान्त सार्वजनिक भएका छन्। ब्राजिल र पेरुमा मारिएकामध्ये तीन चौथाइ औद्योगिक विकासका लागि वन फँडानी गर्ने कार्यविरुद्ध आवाज उठाउने थिए।
मानिस स्वभावैले प्रकृति पुजक हुन्छ। जन्मेदेखि मरणसम्मका सम्पूर्ण क्रियाकलाप प्रकृतिसँग गाँसिएको हुन्छ उसको। भूगोल, जात, गोत्र, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, रङ, ढङ्ग जस्ता कुनै पनि शब्दले मानिसको प्रकृतिप्रतिको यो सामीप्य हरण गर्न सक्दैन।
त्यसैले मानव र प्रकृतिको साइनो नङ र मासुको जस्तै हुनु स्वाभाविकै हो। जब मानिस मानिसबाट व्यापारीमा परिणत हुन्छ, उसले हरदम नाफा/कमाइ मात्र देख्छ, सपना होस् या विपना। नाफा/कमाइ यस्तो शब्द हो जसले आफन्त त के, आफ्नै जीवनको मूल्यसमेत पत्तो पाउँदैन। पैसा/सम्पत्तिबाहेक बाँकी सबैलाई गौण ठान्ने रोगले गाँज्छ, यो आदत लागेपछि। व्यापारी हुन् या उनीहरूका साझेदार सरकार, भूमि र वातावरण रक्षकको ज्यानै लिनसमेत तयार हुनुको मुख्य कारण यही हो ।
प्रकृति मानव मात्र हैन, यो ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण प्राणी जगत्कै खपतका लागि हो। विनाशका लागि कदापि होइन। तर प्रकृतिको एकलकाँटे दोहन गरेर सम्पत्ति थुपार्ने रोगले ग्रस्तहरू भूमि र वातावरण रक्षकहरूलाई तगारो देख्छन्। जसका कारण आफ्नो कमाउने एकसूत्रीय अभियानमा भाँजो आइलाग्ने ठान्छन्। त्यसैले उनीहरू आफ्ना अगाडि आइलाग्ने भाँजाहरूलाई सफाय गर्न चाहन्छन् र सोच्छन् कि अब हामी सफल हुनेछौँ। सरकारहरूको साथले उनीहरूलाई यस्ता कुमार्गमा अघि बढ्न हरदम हौसला प्रदान गर्छन् ।
मारिन्छन् कहाँ ?
यतिखेर प्रकृतिमाथि गिद्देनजर लगाउनेहरूको आँखा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा तीव्र गतिले फैलिइरहेको छ। उनीहरू विकासका नाममा भूमि र पर्यावरणको दोहोलो काट्ने र स्थानीयलाई ‘धोती न टोपी’ को अवस्थामा पुर्याउन अग्रसर छन्। त्यसैले मारिने भूमि र वातावरण रक्षक पनि यिनै मुलुकमा बढी छन्।
ग्लोबल विटनेसका अनुसार सन् २०२० मा सबै भन्दा बढी भूमि र वातावरण रक्षक कोलम्बियामा (६५ जना) मारिए। मेक्सिकोमा ३० जना मारिएका थिए जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६७ प्रतिशतले बढी हो। फिलिपिन्समा २९ जना मारिएका थिए भने ब्राजिलमा २० जना मारिएका थिए।
यसरी नै होन्डुरसमा १७, कङ्गोमा १५, ग्वाटेमालामा १३, निकारागुवामा १२, पेरुमा ६, भारतमा ४, इन्डोनेसियामा ३, दक्षिण अफ्रिका र थाइल्यान्डमा २–२ जना मारिएका थिए। त्यसैगरी नेपाल, साउदी अरेबिया, अर्जेन्टिना, किरिबाटी, इराक, क्यानडा, युगान्डा र श्रीलङ्कामा १–१ जना मारिएका थिए।
को मारिए ?
भूमिपुत्र भनिन्छ आदिवासीलाई। आफ्नो स्वार्थका लागि प्रकृति नमास्न र भावी पुस्ताका लागि पनि जोगाइदिन आग्रह गर्ने यस्तै आदिवासी समूह प्रकृति ध्वंश गरेर अर्बपति बन्ने कुकर्मीहरूको निशानामा बढी परे। ग्लोबल विटनेसका अनुसार सन् २०२० मा साङ्घातिक आक्रमण गरिएकामध्ये एक तिहाइ आदिवासी समुदायका थिए।
विश्व जनसङ्ख्याको मात्र ५ प्रतिशत ओगट्ने आदिवासी समुदायमाथिको यो एक तिहाइ आक्रमण जति निन्दा गरे पनि नपुग्ने विषय हो। अझ मेक्सिकोमा त आक्रमण गरिएकामध्ये आधा जति आदिवासी हुनुले पनि भूमिपुत्रमाथिको अन्याय कुन हदसम्म छ भन्ने थाहा पाउन मद्दत गर्छ।
अर्कोतर्फ जहिले पनि शक्ति र शासकको निशानामा पर्ने भनेकै अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र आवाजविहीन हुने गर्छन्। आफ्नो मात्र नभई भावी पुस्ताका लागिसमेत आवाज उठाइदिने यिनै समुदाय सही हुँदाहुँदै पनि आपराधिक गतिविधिको सिकार हुनुपर्यो। प्रकृतिका हत्याराहरू मानिसप्रति समेत निर्दयी हुनु तर उनीहरूको आवाज भने कमजोर हुनुका कारण रक्षकहरू दिनानुदिन त्रसित बन्न विवश छन् ।
कोभिड बहाना
कोभिडले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको सुनाइरहनु आवश्यक छैन। तर शासकहरूले कोभिडलाई पनि कसरी आफ्नो अनुकूल बनाए भन्ने भूमि र वातावरण रक्षकहरूको हत्या प्रकरणहरूबाट पनि पुष्टि भयो। एकातिर उद्योग र व्यापार/व्यवसायका नाममा बाँध बनिरहे, जङ्गल फँडानी भइरहे। तिनलाई लकडाउनले छोएन। अ
र्कोतर्फ प्रकृति नङ्ग्याउने यस्ता हर्कतविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई भने लकडाउनको तगारो तेर्स्याए सरकारहरूले। त्यति मात्र हैन, रक्षकहरूमाथिको आक्रमणविरुद्ध उत्रनेलाई पनि कोभिड र लकडाउनको डण्डा देखाएर घरमै थच्चिन उर्दी जारी गरे। त्यसैले कोरोनाले प्रकृतिमाथिको दोहनलाई बढावा दियो भने रक्षकहरूको आवाज मत्थर तुल्याउन मद्दत पुर्यायो। भलै, यसको नतिजाले कोभिडलाई बहाना बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने शासकहरूलाई पनि पोल्नेमा शङ्का छैन।
अन्त्यमा,
भूमिमाथि सबैको चासो र स्वामित्व लालपुर्जा सिरानीमा हालेर सुत्नेका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्ने गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने भूमिको सवाल कुनै न कुनै रूपमा प्रत्येक घरसँग जोडिएकै हुन्छ। चाहे त्यो गुठीको सवालमा होस् या मोहियानी हक। अंशको विवाद होस् या विर्ताको। अनि गाउँ ब्लकको होस् या उखडा र बेदर्ताको। त्यसैले वास्तविक तथ्याङ्क नभए पनि प्रत्येक साताजसो अंशको विवादमा निम्तने झगडामा दाइ या भाइको, बाबु या छोराको मृत्यु भएका समाचार सामान्य बनेका छन् ।
नेपालमा भूमि कति पेचिलो शब्द बनेको छ भन्ने अन्त हेर्नै पर्दैन। वर्तमान सरकार गठन भएको ठ्याक्कै २ महिना पुगेको छ तर अझै पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन।
सबै जनतालाई कोभिडको खोप लगाउने, बाढी/पहिरोपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने जस्ता अत्यावश्यक काम समेत गर्न सकेको छैन। तर गठन भएको केही दिनमै अर्थात मन्त्री समेत नतोकिँदै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग भने विघटन गरिहाल्यो। यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि विश्वका अन्य मुलुकका मात्र हैन, नेपालमै पनि सत्तासीनहरूको मुख्य तारो भनेकै भूमि शब्द जोडिएका तत्व हुन् जसलाई उनीहरू फुटेको नजरले पनि हेर्न चाहँदैनन्।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७८ ०१:१२ बिहीबार
