साढे ३ दशकदेखि चर्चामै सीमित पश्चिम सेती राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि हो। राज्य पुनर्संरचनाअनुसार प्रदेश नं. ६ र ७ को बझाङ, डोटी र बैतडीको सिमानामा पर्ने यस आयोजना जलविद्युत्, सिँचाइ, मत्स्यपालन, पिउने पानी, जलयात्राका लागि सुयोग्य ठानिएको छ।

त्यसो त वि.सं. २०३८ ताका पश्चिम सेती आयोजना ‘रन अफ दि रिभर मोडल’मा निर्माण गर्ने चर्चा चलेको थियो। उक्त चर्चा वि.सं. २०४६ मा अलि तातेको पाइन्छ। प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात जलविद्युत् क्षेत्रमा बाह्य लगानी खुला गरेकाले विदेशी कम्पनीहरूको आँखा लाग्नु स्वाभाविक थियो।  

पश्चिम सेती जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण हुन सक्छ भन्ने अस्टेलियन कम्पनी स्नो माउन्टिङ इन्जिनेरिङ करपोरेसन (स्मेक) को ठम्याइ थियो। उक्त कुरा बुझेको स्मेकले वि.सं. २०५० मा पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गर्‍यो। 

सोअनुरूप उसलाई लाइसेन्स प्रदान गरियो। वि.सं. २०५२/०५६ को अवधिमा स्मेकले बृहत् सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव विश्लेषण प्रतिवेदन तयार पार्‍यो। वि.सं. २०५४ मा ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न सकिने निक्र्याैल निकाल्यो तर लगानी जुटाउन सकेन। फलस्वरूप १७ वर्षपश्चात अर्थात २०६८ असारमा स्मेकको लाइसेन्स खारेज भयो।  

तत्पश्चात २०६८ पुसमा २२ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत् आयोजना निर्माता थ्रि गर्जेज कर्पोरेसन (सिटिजिसी) को सिस्टर कन्सर्न चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन (सिडब्लुइ) ले पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्ने चासो देखायो। सोअनुरूप २०६९ भाद्र १० मा ऊर्जा मन्त्रालय र थ्रि गर्जेजबीच लगानी समझदारी (एमओयु) भयो। 

समझदारीपत्रमा वि.सं. २०७० सम्ममा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बुझाउने, ६ महिनाभित्र अध्ययन गरी एक वर्षभित्र संयुक्त लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने समझदारी भएको थियो। जसमा वि.सं. २०७१ मा आयोजना सुरु गरी वि.सं. २०७५ सम्ममा पूरा गर्ने उल्लेख थियो। तर थ्रि गर्जेज काम भन्दा प्रश्नहरूका पोका/पन्तेरामा सयम टोपलिरह्यो। अन्ततोगत्वा बिजुली खरिद दर, परिवत्र्य मुद्रा जोखिम, प्रशारण लाइन निर्माण, जग्गा अधिकरण, लगानी फिर्ता जस्ता अनेकन बहाना जनाउँदै थ्रि गर्जेज आयोजना निर्माण गर्न पछि हट्यो। 

थ्रि गर्जेजसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेपश्चात लगानी बोर्डले पुनः परियोजना विकास गर्न इच्छुक लगानीकर्तासँग परियोजना विकासका लागि निवेदन र आसयपत्र माग गर्‍यो। दुईवटा आसयपत्र प्राप्त भएकामा एउटामात्र स्वीकृत भइ छलफलका क्रममा छ। पन्ध्रौँ योजना ७५० मेगावाटका अलावा १२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने योजना भनी उल्लेख भएको छ। उक्त सन्दर्भमा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको पूर्वसर्त र निर्माण गर्नुको कारण तपसिलबमोजिम चर्चा गरिएको छ निर्माणको पूर्वसर्त

(क) जग्गा अधिकरण र पुनर्वास  

पश्चिम सेतीको हकमा, पहिलो कार्य भनेको जग्गा अधिकरण र पुनर्वास नै हो। आखिर जुनसुकै प्रवद्र्धकको पोल्टामा आयोजना पुगे पनि जग्गा अधिकरण र पुनर्वासको व्यवस्था नेपाल सरकारले नै गरिदिनुपर्छ। त्यसमाथि जग्गा अधिकरण र पुनर्वासको मोटामोटी खाका स्मेकले २०५३ मा पेस गरेको परियोजना विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनमा आइसकेको छ। 

२०६३ मा पुनः वातावरणीय प्रभाव अध्ययन भइसकेको छ। आवश्यक ठानिएमा परामर्शदाता नियुक्त गर्न सकिन्छ। जग्गा अधिकरण र पुनर्वास आयोजना निर्माणपूर्वका कार्य हुन। तथापि, जग्गा अधिकरण र पुनर्वास त्यति सहज कार्य होइन। करिब २३ सय हेक्टर जमिन अधिकरण, करिब ३५ सय घर का करिब १८ हजार मानिसको व्यवस्थापनका लागि यथेष्ट स्रोत, साधन र समय आवश्यक पर्छ। यसर्थ उक्त कार्य राज्यले अहिले नै अगाडि बढाउँदा फरक पर्दैन।

(ख) बजार प्रबन्ध

अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र थ्रि गर्जेज पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न किन हिच्किचाए गम्भीर समीक्षा गर्नु आवश्यक छ। मूलभूतरूपमा बिजुली खरिद दर, जग्गा अधिकरण, पुनर्वास, प्रशारण लाइन निर्माण बजार सुनिश्चिता आदिको अभावमा ती प्रबद्र्धन बिच्किएका हुन्। 

भुल्नै नहुने कुरा, जग्गा अधिकरण गरी पुनर्वासको व्यवस्था मिलाइदिनु, बिजुलीको बजार सुनिश्चय गर्न सघाउनु, प्रसारण लाइन निर्माणमा रहेका समस्या निदान गरिदिनु राज्यको दायित्व हो। हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने बिजुली खपत हुँदैन कि वा भारतमा बिक्री गर्न सकिँदैन कि भन्ने कुरामा त्यतिविधि त्रसित हुनु आवश्यक छैन। किनकि सम्भावना ऊर्जा आफैँले ल्याउँछ। भारतले खरिद नै नगरे पनि स्वदेशमा खपत हुन सक्छ।

(ग) धरौटीको व्यवस्था  

ठूला जलविद्युत् आयाजना निर्माण गर्ने हाम्रा कार्यशैलीमा तमाम त्रुटि छन्। लगानीपूर्व गृहकार्य नगर्ने, लगानीकर्ता सकारात्मक बनेमात्र पनि लाइसेन्स दिइहाल्ने, हतारमा लगानी सम्झौता (एमओयु) गरिहाल्ने अनि पटक पटक एमओयु संशोधन गर्ने प्रवृत्ति छ। तोकिएको समयमा आयोजना निर्माण नगरे के/कस्तो सजायको भागिदार हुनुपर्ने हो सर्त राखिँदैन। धरौटी लिइँदैन।

 तोकिएको समयमा आयोजना सुरुवात र निर्माण सम्पन्न गर्दा पुरस्कृत गरिने र नगर्दा दण्डको प्रावधान अभाव छ। आयोजना ओगटे वा ढिला गरे दण्डित हुनुपर्दैन। मात्र लाइसेन्स खारेज गरिन्छ। यसबाट राज्यलाई लाभ वा हानि दुवै हुन सक्छ भने लाइसेन्स धारण गर्ने कम्पनीलाई लाभ हुन सक्छ तर कुनै हानि बेहोर्नुपर्दैैन। त्रुटिपूर्ण करारमात्र होइन, आत्मघाती करार पनि हो यो। स्मेक तथा थ्रि गर्जेजलाई यस्तो सर्त राख्न नसक्दा पटक पटक धोका खानुपरेको हो। यसर्थ आयोजनामा लगानी सम्झौता गर्दा उपयुक्त धरौटी वा दण्डको व्यवस्था गर्न चुक्नुहुँदैन। ताकि प्रबद्र्धन सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनोेस्।

(घ) छूट, सहुलियत  

भुल्नै नहुने कुरा कुनै पनि लगानीकर्ताले उच्च प्रतिफल खोज्छ। पश्चिम सेतीमा निवेष गर्ने धनराशि अर्को आयोजनामा लगाउँदा अधिक प्रतिफल र बढी सुरक्षा प्राप्त हुन्छ भने ऊ स्वाभाविकरूपमै अर्को परियोजनातिर आकर्षित हुन सक्छ। यसको तात्पर्य पश्चिम सेतीको अवसर लागत र लगानी सुरक्षा उच्च हुनुपर्छ। आकर्षक प्रतिफल अभावमा थ्रि गर्जेज सम्झौताबाट पछि हटेको हो। आयकर, भन्सार महसुल, रोयल्टीमा छूट सुविधा, बजार प्रबन्ध, स्थानीयबासीका वाधा विरोध व्यवस्थापन आदिद्वारा आयोजनाको अवसर लागत र लगानी सुरक्षा उच्च तुल्याउन सकिन्छ। यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने दायित्व सरकारकै हो।  

निर्माण गर्नुपर्ने कारण  

पहिलो, विकास आयोजना निर्माण हुँदा स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधिहरू मौलाउँछन्। विकासका ढोका खुल्छन्। जबकि यही आयोजना निर्माणको नाममा बझाङ, डोटी र बैतडीको विकास निर्माण २०५१ देखि ठप्प छ। आयोजना निर्माण हुँदा सुदूर पश्चिम र सिंगो मुलुककै विकासको ढोका उघ्रने हुँदा आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ।  

दोस्रो, मुलुक रन अफ दि रिभरमा आधारित आयोजनामात्र निर्माण हुँदा हिउँदमा विद्युत् उत्पादन आधा जस्तो कम हुने गरेको छ। वर्षाको समयमा पानी सञ्चय गरी हिउँदमा उपायोग गर्दा रन अफ दि रिभरको जस्तो उत्पादन कटौतीको समस्या झेल्नुपर्ने छैन्। नियमित ऊर्जा आपूर्ति हुँदा पश्चिममा मात्र होइन, सिंगो मुलुककै उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार÷व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हँुदा आयोजना निर्माण गर्न सकस मान्नु हुँदैन। 

तेस्रो, ठूला आयोजना निर्माण हुँदा स्थानीयवासीबाटै वाधा विरोध हुने गरेका छन्। पश्चिम सेती आयोजना निर्माण हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ सुदूर पश्चिमेलीहरू थाकथोल छाड्न तयार छन्। वाधा विरोध गरेका छैनन्। वाधा व्यवधान सोच्नसमेत सक्दैनन्। यसैले स्थानीयवासीको त्याग, धैर्य र निष्ठालाई सम्मान र न्याय गर्न आयोजना निर्माण गर्न पछि पर्नुहुँदैन।  

चौथो, सेती नदी आसपासमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणले आयोजना बन्ने आशामा सडक, स्कुल, स्वास्थ्य, चौकी नबन्दा भोग्नुपरेका पीडा, सकस र कठिनाइ पनि लगानी हुन्। तटबन्धन नबन्दा गुमेका ज्युधन पनि लगानी हुन्। शायद आयोजनाको आशा नदेखाइएको भए सडक, कलेज, स्वास्थ्यचौकी निर्माण हुन्थे होला। वन सम्पदा संरक्षण हुन्थ्यो होला। एक हदसम्म लगानी भइसकेको पश्चिम सेतीबाट पछि फर्कनु भनेको लगानी डुबाउनु हो। यसैले आयोजना निर्माणबाट हात झिक्न वा पछि फर्कन मिल्दैन।  

पाँचौँ, आयोजना निर्माण हुनुमात्र महत्वपूर्ण कुरा होइन। कति सस्तो आयोजना निर्माण गर्न सकियो त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो। ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेतीको लागत १ खर्ब ६० अर्ब जनाइएको थियो। जुन प्रतिमेगावाट रु. २१.३३ करोडमात्र थियो। चालु पन्ध्रौँ योजना अवधिमा १२ सय मेगावाट निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ। जसको लागत २ खर्ब ७३ अर्ब अनुमान गरिएको छ। जुन प्रतिमेगावाट ३६ करोड ४० लाखमात्र हो जबकि कुलेखानी तेस्रो, त्रिशूली ३ ए को लागत यो भन्दा अधिक पुगिसकेको छ। यहाँसम्म कि चमेलियाको लागत प्रतिमेगावाट ५३ करोड नाघेको थियो। आर्थिकरूपमा किफायती आयोजना भएकै कारण निर्माण गर्नुपर्छ।

छैटौँ, पश्चिम सेती बहुसम्भावना बोकेको आयोजना हो। ७ सय ५० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्दा परियोजनाको क्षेत्रफल १० हजार हेक्टर, क्याचमेन्ट एरिया २ हजार २२ वर्गकिलोमिटर, रिजर्बवायर १२ लाख ७० हजार एकड फिट, बाँधको उचाइ १९५ मिटर, तालको लम्बाइ २५.१ कि.मि. हुने बताइन्छ। आयोजना निर्माण भएमा २५ कि.मि. जल यातायात सञ्चालन गर्न सकिनेछ। बाँधको चारैतर्फ चक्रपथ निर्माण गरी आधुनिक बस्ती विकास गर्न सकिनेछ। २ हजार २२ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा बृहत् मत्स्य पालन गर्न सकिनेछ। 

१२ सय मेगावाट क्षमता स्तरोन्नति गरी निर्माण गर्दा स्वाभाविकरूपमै त्यो भन्दा अधिक लाभ लिन सकिनेछ। आयोजना निर्माण हुँदा नित्सर्ज पानी नहर निर्माण गरी आसपास र तराईका सुक्खा जमिनमा उपयोग गर्न सकिनेछ। उच्चतम कंक्रिट तथा चट्टान प्रयोग गरी ड्याम निर्माण गरिने हँुदा तटीय क्षेत्रले भोग्दै आएको बाढी/पहिरोको जोखिम निरूपण हुनेछ। विद्युत्, पर्यटन, मत्स्य पालन, सिँचाइलगायत बहु क्षेत्रको उत्थानका लागि पनि आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । 

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७८ ०२:२१ सोमबार