राम्रो वा नराम्रो जेसुकै होस्, आखिर नेपाली राजनीतिका ‘गेम चेन्जर’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुन् भन्ने देखापर्‍यो। तर ताछेर घटाइएको समर्थनमा अल्पमतको सरकार गठन गरेको नयाँ हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओली सपथ ग्रहणदेखि नै गम्भीर विवादमा परिसक्नुभएको छ। तर आफ्नो सपथको निर्धारित बेहोरालाई स्वेच्छाचारी तथा जबर्जस्ती तरिकाले काटेर जुन असंवैधानिक, अनैतिक र संस्कारहीन व्यवहार प्रदर्शन गर्नुभयो, त्यसबाट सपथ ग्रहणको वैधानिकतामा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेको छ। साथै उहाँले सार्वजनिकरूपमा राज्य व्यवस्थाकै गम्भीर अपमान गर्नुभएको छ। जुन विवाद मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको गरिमाका लागि कदापि शोभायमान हुँदैन, अहंकारपूर्ण क्रूर ठट्टा र खेलबाडको अर्थमा बुझिन्छ। मुलुकको प्रधानमन्त्री यस्ता विवादमा पर्नु मुलुकको गम्भीर अपमान हो।

नेपाल यतिबेला कोरोना महामारीबाट सिकिस्त छ तर अहिले पनि सत्ताको मुख्य ध्यान कुर्सीको तानातान र केही व्यक्तिको व्यवस्थापनमै सीमित छ। भ्रष्टाचार शिष्टाचार भइरहेको छ। कमिसनखोर, बिचौलिया, तस्कर र भ्रष्टहरूले सत्ताका ग्यालरी र कोठा–चोटासम्म निर्वाध पहुँच, आड र संरक्षण पाइरहेका छन्। यिनैको खोप–कमिसन (३२ करोड रुपियाँ) भागबन्डा नमिलेर विवाद छताछुल्ल भयो। यही कारणले गर्दा चैत पहिलो हप्तासम्ममा आयात भइसक्नुपर्ने कोरोनाको खोप नआएपछि दशौँ हजार कोरोना संक्रमित बिमारीहरूले नारकीय यातना भोग्नुपर्‍यो भने सयौँ नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनुप¥यो।    

प्रधानमन्त्री ओलीले केही लचिलो र उदार व्यवहार देखाउनासाथ सत्तारुढ नेकपा (एमाले) भित्र उग्ररूपमा चर्किरहेको विवाद समाधानोन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ भने एमालेको आन्तरिक कलहको स्रोत को रहेछ त ? स्वतःसिद्ध छ। प्रजातान्त्रिक वा कम्युनिस्ट पार्टीहरू, आफूभित्रको झगडा विसर्जन गरेर एकताबद्ध भएमा त्यो सबैका लागि स्वागतयोग्य र स्वीकार्य नै हुन्छ। तर ओलीको हालको उदारता र लचिलो व्यवहार प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत लिने हत्कण्डासम्म वा पानीको फोका जस्तो क्षणिक त होइन, शंकाको सुविधा दिनुपर्छ। उहाँको तीन वर्षको शासनले सत्तारुढ पार्टी मात्र नभएर राज्यका सारा अवयव, संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै अपमानित, असुरक्षित र धरापमा पर्न गए। जब शासनशैली नै राज्य व्यवस्था विरोधी र जनता विरोधी हुन्छ भने उसले मुलुकका विद्यमान संकट समाधान गर्न सक्दैन, बरू सरकार आफैँ समस्या बन्न पुग्छ। हाल भएको यही हो।  

निरंकुश र सर्वसत्तावादी शासनलाई निषेध गर्नकै लागि राज्यका तीन मुख्य अंगहरूलाई ‘शक्ति पृथकीकरण’ र ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ को सिद्धान्तबमोजिम स्वतन्त्र तर एकापसमा सम्बद्ध पनि बनाएर राखिएको हुन्छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका फरक भूमिका तर संविधानद्वारा संयोजितरूपमा राखिनुको अर्थ नै शासकीय शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित नगरेर शक्तिकेन्द्रलाई बहुकेन्द्र बनाइएको हो। एउटै व्यक्ति वा पार्टीमा असीमित शक्ति थुप्रिन गयो भने त्यसले भ्रष्ट र निरंकुश बनाउँछ, राज्यको शक्ति जति विकेन्द्रित र वितरित भयो त्यति नै बढी विधिको शासन र लोकतन्त्रको आधार मजबुत हुन्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा निरंकुशतालाई निषेध गर्न लोकतन्त्रको जरूरतका रूपमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अपनाइएको हो। यस्तो राज्यव्यवस्था विपरीत ओलीराजले तीन वर्षमा निरन्तर प्रहार गरी थिलथिलो बनाउने अनियन्त्रित हर्कतहरू हुँदै आए।  

लोकतान्त्रिक संविधानले लोकतन्त्रको फल मात्र दिन्छ भनेर मख्ख नपरौँ। तानाशाहको जन्मका लागि पनि लोकतान्त्रिक संविधानले नै ओथारा दिन्छ। सन् १९१९ मा जर्मनीमा राजतन्त्र मासेर गणतन्त्र ल्याएपछि बनाइएको ‘वाइमर संविधान’ भनिने उच्च प्रजातान्त्रिक संविधानलाई नै गलत र लापरबाहीका साथ चलाउने हुँदा त्यसैको कोखबाट कालान्तरमा हिटलर जन्मिएको सम्झौँ। अहिले नेपाल यस्तै नियति भोगिरहेको छ, संविधान ‘लोकतान्त्रिक’ भनिन्छ, शासन निरंकुश हुँदै गएको छ।

बिकिसकेका, चुकिसकेका, झुकिसकेका र बिग्रिसकेका ‘नेता’ हरूको नालायकीको कारण सारा निर्दोष जनता र राष्ट्रले शासनको नाममा दण्डित हुनुपरेको छ भने यस्तो परिवर्तनको के महत्व हुन्छ ? गणतन्त्रको ऐँजेरु लागेको लोकतन्त्र अब विदेशी हस्तक्षेप र अराजकताको पर्याय बन्न थालेको छ। ‘गभर्मेन्ट’ त छ तर ‘गभर्नेन्स’ ध्वस्त भइरहेको छ। संवैधानिक र कानुनी अड्चन बढ्दै गएको वर्तमान परिस्थितिमा आवधिक भन्दा पहिले नै निर्वाचन गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन, तानाशाहले आफ्नो शासनलाई वैधानिकता दिन रचिएको चुनावी चालको अर्थमा मात्र बुझिन्छ। गत चैत मसान्तपछि मताधिकारका लागि उमेर पुगेका तर मताधिकारबाट वञ्चित हुने करिब २० लाख मतदातालाई लत्याएर यो चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता गम्भीर जटिलतालाई उपेक्षा गरेर यदि मुडेबल र जबर्जस्तीका साथ हतारहतार चुनावको नाटक गरियो भने नेपालको राजनीतिमा त्यही नै अन्तिम ‘चुनाव’ हुनेछ।  

संविधानको पालना गर्छौँ भन्नेले आफैँले बनाएको संविधानलाई यति कन्तबिजोग बनाएको अवस्थामा आगामी दिनहरू सहज हुँदैनन्। कोरोना महामारी यति गम्भीररूपमा फैलिने थिएन होला। सरकारकै कारणले उठेको राजनीतिक कलहको परिणामस्वरूप यति भयाबह, लथालिङ्ग, लापरबाही र गैरजिम्मेवारीपूर्ण अवस्थाको मार जनताले खेप्नुपर्ने थिएन। जनतामा आक्रोश र निराशा चुलिएको छ। विदेशी षड्यन्त्रकारी तत्वसँगको साँठगाँठका रहस्यले आफ्नो रूप देखाइरहेका छन्। जनता महामारी र लकडाउनमाथि सरकारको गैरजिम्मेवारी र भ्रष्टाचारबाट अकाल मृत्यु र थप पीडा भोगिरहेका छन्। किसानहरू आफ्नो उत्पादनको दाम नपाएर हैरान छन्, लहलह धान फल्ने धेरै खेत बाँझै रहे, युवा तथा मजदूरहरू बेरोजगारका रूपमा विदेशिन विवश भएका छन्, विकासका कामहरू लथालिङ्ग अवस्थामा छन्, अपराध बढ्दो छ, मुलुक हरेक दृष्टिले थिलथिलो, जर्जर र महासंकटको अवस्थामा पुगेको छ।

गणतन्त्र असफल मात्र होइन पराजित नै भएको हो। किनकि यसले त्यही ढङ्गबाट गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्र्नै सकेन। नेपालको राष्ट्रिय एकताको आधार के हो, गणतन्त्रवादीहरूले अहिलेसम्म यसबारे निर्णय गर्न सकेका छैनन्। गणतन्त्रका संस्थाहरूले जनतामा प्रभाव पुर्‍याउने काम गर्नुपर्छ अनिमात्र गणतन्त्र राष्ट्रियताको आधार हुन सक्छ। जननायक बिपी कोइरालाले प्रजातन्त्रलाई राष्ट्रियताको आधार मानेका थिए। आजका पार्टीहरूले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता केलाई मान्छन्, उनीहरूबाट जवाफ सुनिन्न। यहीँनेर सत्ताधारीहरूको बद्नियत झल्किन्छ। पद, पैसा र आफ्नै हालिमुहालीलाई मुलुकका यावत् समाधान हो भनी दावी गर्ने भ्रष्ट मति नै जनता र सत्ताका बीचको बाधक बन्न पुगेको छ। सत्तालिप्साको राजनीतिमा नै उनीहरूको ध्यान एकत्रित भएको देखिएको हुनाले लोकतन्त्र वा राष्ट्रियता जे भने पनि त्यही नै उनीहरूको अभीष्ट, लक्ष्य र पक्ष हो भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ।  

पार्टीहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, आर्थिक अनुशासनहीनता, अपारदर्शी गतिविधि र छाडापनको एकमुष्ट प्रभाव महामारीको संकटका रूपमा मुलुकको शासन, प्रशासन र पार्टीका तल्ला निकायसम्म पुगेको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले जनतामा आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सकेनन्। यसबाट संघात्मक राज्य संरचनाको औचित्यमा गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ।

यो असाधारण संकटका बेलामा पनि जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बिर्सेर आपसमा मारामार गर्नेहरूले आज नभए पनि भोलि दण्डित हुनैपर्छ। लचिलो भएर राष्ट्रिय सहमतिका साथ मुलुकका सबै पक्षले एकअर्कामा सहिष्णुता र सहअस्तित्वको संस्कार लिनु राष्ट्रको जरुरी आवश्यकता हो। आफूलाई ‘नयाँ नेपालको पक्षधर’ भन्नेहरूले ढिलो/चाँडो कथित ‘पुरानो नेपाल’ सँग त्यही विन्दुमा मेलमिलाप गर्नुपर्ने, वर्तमान राष्ट्रिय संकट र खतराले अनिवार्य बनाउँदै लगेको देखिन्छ। ‘गणतन्त्र’ का नाममा अस्तित्व नै खतरामा पर्न थालेको घन्टी बजेको सुन्नुपर्छ।

मुलुकलाई सुरक्षित अस्तित्व र जनतालाई अहिलेको महामारीबाट पार लगाएर शान्ति–सुरक्षा, समृद्धि र पूर्ण लोकतन्त्रतिर लैजाने हो भने सबै समस्या समाधानका लागि सबै राष्ट्रिय शक्तिबीच एकता र सहमति अनिवार्य आवश्यक हुन्छ। अरू सबै कुरा गौण हुन्छन्। महामारीको संकटले राष्ट्रिय एकता र सहमति नै समाधानको पहिलो कदम मान्छ। सरकार तथा सत्तामा पहुँच र प्रभाव रहेका मुख्य राजनीतिक दलहरूले इमानदारीपूर्वक मुलुकलाई समाधानको दिशा दिने संकल्प लिएका हुन् भने निषेधको राजनीति त्यागेर सर्वप्रथम सबै शक्तिबीच एकता र ऐक्यबद्धता बनाउनुपर्छ। त्यो नै अहिलेका सारा संकट र समस्या समाधान गर्ने भरपर्दो आधार बन्नेछ। 

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७८ ०५:१२ बिहीबार