पश्चिम बाग्लुङका खिमबहादुर शाही यो साताका चर्चाको पात्र बने। चर्चामा आउन उनले कुनै ठूलो पौरख गरेका हैनन्। थोरै नियत खराब राख्दा उनको राष्ट्रिय चर्चा भयो। यो चर्चा उनले गाउँपालिकाको अध्यक्ष उम्मेदवार बन्दै गर्दा पनि पाएका थिएनन्। न त यस्तो चर्चा प्रदेशसभा सदस्य जित्दै गर्दा भएको थियो। उनको अघिल्लो दिन स्वास्थ्य परीक्षण गरियो। पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। भोलिपल्ट उनको परीक्षण हुन नपाउँदै उनी अकस्मात बेहोस भए र होसमा आउँदा उनलाई थाहा भयो– पिसिआर रिपोर्ट त पोजिटिभ भएछ।
उनी सामान्य श्वास/प्रश्वासको अवस्थामा समेत रहेनछन्। अरूले कोरोना पोजिटिभ हुँदा नपाउने भेन्टिलेटर उनका लागि सहजै उपलब्ध भएछ। उनी त आइसियुमा पो रहेछन्। उनले के बिराए ? पिसिआर रिपोर्टका लागि उनले अघिल्लो दिन आफैँ स्वाब दिएका हुन्। रिपोर्ट नेगेटिभ देखाउन उनको भूमिका जसरी अघिल्लोदिन थिएन, आफूले स्वाब दिएको भन्ने थाहै नपाइ आएको पोजिटिभ रिपोर्टका लागि पनि उनले केही भूमिका निर्वाह गरेका होइनन्।
उनले अस्पतालमा सुतिदिँदा गण्डकी प्रदेश सरकारको भूमिकामा केही दिन परिवर्तन नआउने भएको मात्र हो। उनले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकै हुन्। यसमा पनि उनको भूमिका केही थिएन, केवल उनले पार्टीको निर्देशन पालन गरिदिए। अघिल्लो दिन स्वास्थ्य परीक्षणविना संसद् चल्नुहुँदैन भनेर पनि उनले भनेका हैनन्। उनै पृथ्वी सुब्बाका हितकारी एमाले सांसदले माग गरेका हुन्। रिपोर्ट नेगेटिभ आए संसद्मा बोल्न पाउने, पोजिटिभ आए भोट मात्रै हाल्न पाउने नियम पनि उनले बनाएका हैनन्। भोलिपल्टै रिपोर्ट पोजिटिभ नै देखिन्छ र पोजिटिभ हुनासाथ आइसियुमै बस्नुपर्छ भन्ने पनि उनलाई थाहा थिएन। उनी पार्टी सम्पर्कमै थिए। आफू अचानक अचेत भएपछि मोबाइल कसले स्विच अफ गरिदियो, विचरा उनलाई के थाहा ?
सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि मन्त्री पाउँछन् भन्ने उनलाई पनि त थाहा थियो। छिमेकी लुम्बिनी प्रदेशमा उनी जस्तै सांसद अविश्वास प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै मन्त्री भएकै हुन्। यस्तै बेइमान राजनीति गर्नु थियो भने उनी पनि त मन्त्री हुन सक्थे। तर भएनन्। केवल बिरामी भइदिए। अन्न पानीको शरीरलाई कतिबेला के हुन्छ ? कसलाई के थाहा ? आफू बिरामी भइदिँदा कमसेकम अर्कोले मन्त्री हुने अवसर पायो त यसमा उनको के दोष ? उनको जस्तै चर्चा नभए पनि मन्त्री हुनेले पनि थोरबहुत फेरि एकपटक चर्चा पायो। गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरूको स्तरबारे फेरि एकपटक त्यहाँका मतदाताले जान्ने अवसर पाए।
सत्ता जोगाउने र सत्तामा जाने खेलमा राजनीतिक मूल्य र मान्यताहरू सबै समाप्त पारिन्छन्। ती विकृत राजनीतिका नायकहरू फेरि पनि तिनै नागरिकबाट निर्वाचित हुन्छन् र त्यही कारण नागरिकप्रतिको दायित्व, जिम्मेवारी र आफ्नो नैतिकता सबै बिर्सनु उनीहरूका लागि अपराध मानिँदैन।
मन्त्री हुने दीपक मनाङ्गेले मुख्य मन्त्रीलाई जसरी गुन लगाए, खिमबहादुरलाई पनि त्यही गुनले पिरोलेको न हो। कसैले मन्त्री भएर गुन लगाइदिनुपर्ने, कसैले अचानक बिरामी भएर गुन लगाउनुपर्ने। गुनको पनि अनेक रूप हुने रहेछन्। पृथ्वी सुब्बाले दीपक मनाङ्गेलाई स्वतन्त्र भएर चुनाव लडेका बेला सघाएका रहेछन्। त्यो गुन विपक्षमा मत नहालेर र मन्त्री भइदिएर तिर्न पाइन्छ भने किन नतिर्नु ? उनले तिरे। खिमबहादुरलाई त पार्टीको आधिकारिक समर्थन दिएर पृथ्वी सुब्बा गुरुङकै पार्टीले मत हालेको थियो। गाउँपालिका अध्यक्ष हारेको मान्छेलाई सांसद हुने अवसर दिलाउनु जस्तो गुन अरू के हुन सक्थ्यो ? अझ राम्रैसँग गुन तिरौँ भन्ने चाहेका भए उनी मन्त्री पनि भइदिन सक्थे। केवल एकछिन बिरामी हुँदा तिरिने गुन तिर्दा आकाशै खस्ने थिएन भन्ने खिमबहादुरलाई लाग्यो भने के अनौठो भयो ?
खासमा खिमबहादुरले एक तिरले दुई सिकार गरे। एकातिर गुन तिरियो। अर्कातिर राष्ट्रिय चर्चामा आउने चर्चा पनि मिल्यो। पार्टीले भनेको ठाउँमा मत दिन उनी फेरि पनि प्रतिबद्ध भइसके। उस दिन मत हाल्न लगाउन नसक्नुमा उनको दोष रहेन। सरकारका पक्षमा वातावरण बनाइदिँदा पनि मुख्यमन्त्रीले मत हाल्न लगाउन सकेनन्। अघिल्लो दिन कोरोना परीक्षणका नाममा मत हाल्न रोक्ने उनका सांसदले त्यो दिन मत हाल्न लगाउन सकेका भए हुन्थ्यो। उनले त मौकामा गुन तिरेकै हुन्। संसदमा रहेर पनि मन्त्री हुन नचाहने दुइटा पार्टी थिए नेपालमा। एउटा उनकै राष्ट्रिय जनमोर्चा थियो भने अर्को नेपाल मजदूर किसान पार्टी। जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आफैँ केपीओली सरकारमा पहिले नै मन्त्री भएर त्यो पहिचान तोडिसकेका छन्। अहिले अविश्वासको प्रस्ताव पनि मन्त्री नहुन दर्ता भएको होइन। र पनि उनले मन्त्री भएर लगाउन सक्ने गुन थाँती नै राखे।
उनको जति चर्चा भयो, त्यति जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूको भएन। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जुन शैली अवलम्बन गरे, त्यसको अझ विकृत रूप गण्डकीमा प्रकट भयो। एउटा सांसद राजनीतिक आस्थाका आधारमा निर्वाचित भएको हुन्छ। देश र नागरिकका प्रति उसका निश्चित मूल्य, मान्यता र दृष्टिकोण हुन्छन्। नागरिकले उसलाई मत दिने आधार पनि त्यही हो। सरकार सञ्चालन गर्ने दल पनि त्यही आस्था र विश्वासका आधारमा निर्वाचित भएको हुन्छ। तर जब दलहरू निर्वाचित भइसक्छन्, उनीहरू नागरिक र देश सेवाका लागि होइन, भौतिक सुख, सुविधा र वैभवका लागि सत्ता राजनीतिमा लाग्छन्। सत्ता जोगाउने र सत्तामा जाने खेलमा राजनीतिक मूल्य र मान्यताहरू सबै समाप्त पारिन्छन्। ती विकृत राजनीतिका नायकहरू फेरि पनि तिनै नागरिकबाट निर्वाचित हुन्छन् र त्यही कारण नागरिकप्रतिको दायित्व, जिम्मेवारी र आफ्नो नैतिकता सबै बिर्सनु उनीहरूका लागि अपराध मानिँदैन।
यही विकृत राजनीतिक परिवेशले निरंकुशतालाई प्रेरित गर्ने रहेछ। महाराज ज्ञानेन्द्र त्यही प्रवृत्तिका कारण सत्ता कब्जा गर्न उद्यत भएका थिए। नागरिकको अवहेलना र अवमूल्यन गर्ने र सत्ताको खेलमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक दलहरू किनारा लाग्ने अवस्थामा पुगेका थिए। यी विकृति अब दोहोर्याउने छैनौँ भन्ने दलहरूको प्रतिबद्धतालाई मानेर नै नागरिक आन्दोलनले महाराजको सत्ता सधैँका लागि समाप्त गरेको थियो। आज यी विकृतिका खलनायकहरू उनै छन्, केही थपिएका छन्।
मधेसी राजनीतिका नाममा बनेका दल र यसकानेताहरूको प्रवृत्ति सत्तामुखी मात्र रह्यो। गणतन्त्रको १५ वर्षमा कोही बदनाम भएभने मधेसी नेताहरू नै भए। सत्ताका चाटुकारका रूपमा उनीहरूको पहिचान बन्यो। आज पनि त्यो प्रवृत्ति लुम्बिनीमा मात्र देखिएको छैन, संघीय सत्तामा पनि देखिएको छ। त्यसमा खिमबहादुरका नाममा त्यो प्रवृत्ति सत्ता राजनीतिबाट टाढा मान्ने गरिएको जनमोर्चामा समेत सरेको छ।
वर्ष २०७७ को राजनीतिक उपलब्धिनैतिकताको खडेरी हो। मुलुकको प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेको भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ तर ऊ नैतिक आधारमा राजीनामा गर्दैन। उल्टो आफ्ना विरुद्धमा बहुमत देखाउन चुनौती दिन्छ। दुइटा पार्टी एउटा भएर बनेको सरकारको प्रधानमन्त्री फेरि पार्टी विभाजित हुँदा संविधानअनुरूप लिनुपर्ने विश्वासको मत लिंँदैन र अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउन चेतावनी दिन्छ।
प्रदेशमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ, मुख्यमन्त्री अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पेस हुनै नदिने खेल सुरु गर्छ। महिनौँसम्म अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा अड्किएर बस्छ। सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने भयो भनेपछि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू चलिरहेको संसद् अधिवेशन हठात अन्त्य गर्छन्। उनीहरूको नैतिकतामा प्रश्न उठाउने दल छैनन्, नागरिक समाज छैन। विचरा खिमबहादुरमाथि औँला ठड्याएर के अरूको लाज ढाकिन्छ र ? ‘एक लज्जाम् परित्यज्य, सर्वत्र विजयी भवः’ त्यसै भनिएको रहेनछ।
प्रकाशित: २० वैशाख २०७८ ०४:१० सोमबार
