यो पहिले नै स्पष्ट छ कि महामारीको सामाजिक र आर्थिक प्रभाव संसारका सबैभन्दा गरिब देशहरूमा गम्भीर र दिगो हुनेछ। अस्थिर ऋणको कारणले घायल भएका राष्ट्रहरूले उनीहरूको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्ने शक्तिको अभाव छ भने धनी देशहरू घरेलु प्राथमिकतामा केन्द्रित छन्।
जसरी संसारमा जलवायु परिवर्तन प्रभावको प्रतिरोधात्मक क्षमता छैन, त्यस्तै कोभिड–१९ महामारीले पनि कसैलाई पनि धनी, गरिब, राज्य वा शरणार्थीलाई छूट दिँदैन । तर यस्ता विश्वव्यापी संकटले सबैलाई उस्तै प्रभाव भने पार्दैन। महामारीको असुरक्षा जोखिम कारकहरूसँग जोडिएको छ । ग्लोबल वार्मिङ जस्ता सामाजिक आर्थिक नतिजा समृद्ध र गरिब, पुरूष र महिलाबीचको लामो समयदेखि स्थापित गल्तीका कारण विश्वभर फैलिएको हो । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई समातेको भाइरसले यो पुष्टि गर्छ कि यसले राजनीतिक ओहदाको कुनै सम्मान गर्दैन तर उनको अपवादात्मक चिकित्सा उपचार, जसमा अनुमानित १००,००० डलरको लागत तीन दिनसम्म अस्पतालमा छ, त्यसले सबै मानिस बिरामी र मृत्युको अवस्थामा बराबर हुने कुरा स्पष्ट पार्छ।
हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्व हालको आर्थिक संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छ जसलाई आइएमएफले आफ्नो ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य’ मा ग्रेट लकडाउन भनेको छ। यसलाई सन् १९३० पछिको सबैभन्दा गम्भीर संकट मानेको छ। अर्थशास्त्री अल्फ्रेड सौंवीले सन् १९५२ मा केवल केही एसियाली देशहरू मात्रै भाग्न सफल भएको बताए। यहाँ परिभाषित गरिएको कम आय र तल्लो मध्यम र माथिल्लो मध्यम आय हुने देशहरू, विश्व बैंकको वर्गीकरणअनुसार चीन र रसियाबाहेक, जो दुवै विश्वशक्ति हुन्, केवल उच्चमध्यम आय भएका देशहरू हुन्।
अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई समातेको भाइरसले यो पुष्टि गर्छ कि यसले राजनीतिक ओहदाको कुनै सम्मान गर्दैन ।
लकडाउनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेरोजगारी स्थिति थप कमजोर बनाएको छ तर यसको सामाजिक प्रभाव तेस्रो विश्वमा धनी देशहरू भन्दा बढी देखिएको छ जहाँ यसको नतिजा कम गर्न महँगो उपायहरू पेस गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का अनुसार २०२० को पहिलो तीन क्वार्टरमा विश्वव्यापीरूपमा औसत ३३२ मिलियन पूर्णकालिक रोजगारी समाप्त भयो । जसमा १४३ मिलियन तल्लो मध्यम आय भएका देशहरू, १२८ मिलियन उच्च मध्यम आय हुने देशहरू र ४३ मिलियन धनी देश हुन् । कम आय भएका देशले १९ मिलियन रोजगारी मात्रै गुमाए तर यो संख्याले उनीहरूले भोगेका वास्तविक सामाजिक र आर्थिक प्रभावलाई प्रतिविम्बित गर्दैन । कम आय र तल्लो मध्यम आय भएका देशहरूमा धेरैजसो रोजगारी र आर्थिक क्रियाकलाप अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् जसले विश्वव्यापी श्रमको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । त्यसैले उनीहरूको कल्याण संरक्षण छैन।
हालै प्रकाशित विश्व बैंकको एक रिपोर्टले २०२० मा दैनिक १.९० डलर भन्दा कमको दरिद्रताको रूपमा परिभाषित गरिबी१९९८ पछिको पहिलोपटक महामारीको फलस्वरूप वृद्धि भएको देखाएको छ जब १९९७ मा एसियाली वित्तीय संकट वृद्धि भएको थियो। दक्षिण एसियाली संख्यात्मक हिसाबले सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । ४९ देखि ५६ मिलियन बीचमा मानिस यस वर्ष अत्यधिक गरिबीमा प्रवेश गरेको वा महामारीको अनुमानको तुलनामा चरम गरिबीमा रहेको बताएको छ। समग्रमा, विश्व बैंकका अनुसार २०१९ को तुलनामा २०२० मा ६० देखि ८६ मिलियनले गरिबीमा वृद्धि भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रको चेतावनी
सन् २०१३ देखि मुख्यतया जलवायु परिवर्तनको गतिको तीव्रताका कारण गरिबी निवारणमा मन्दी आएको छ। यसले गरिबलाई सबैभन्दा पहिले लक्षित गर्छ र पछि आएका नयाँ संघर्ष, जसमा सिरिया, यमन र दक्षिण सुडानमा समावेश छ। लकडाउनले गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यमार्फत लक्ष्य राखेको २०३० सम्ममा विश्वव्यापी गरिबी घटाएर ३५ सम्म पुर्याउन असफल पारिदियो । २०१५ यो आंकडा १० प्रतिशत थियो। विश्व बैंकको अनुमानका अनुसार २०३० सम्म विश्वको जनसंख्याको७ प्रतिशत अझै गरिबीमा हुनेछ।
संयुक्त राष्ट्र संघको मानवीय मामिला समन्वयको कार्यालय (ओसिएचए) ले गत जुलाइमा एक कडा चेतावनी जारी गर्यो– पछिल्ला अनुमानहरूले देखाएअनुसार प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरूपमा प्रतिदिन कोभिड–१९ को प्रभावबाट करिब ६,००० बालबालिका मर्न सक्छन् । यो परिवर्तित स्वास्थ्य स्रोतहरू विभिन्न क्षेत्रमा बाँडिनुको अर्थ एचआइभी, क्षयरोग र मलेरियाबाट बर्सेनि मृत्यु हुने संख्या दोब्बर हुनु हो । विद्यालय बन्द भएमा उत्पादकत्व कमजोर बनाउनेछ, आजीवन आय कम गर्ने र असमानतालाई फराकिलो पार्नेछ। आर्थिक मन्दी, बढ्दो बेरोजगारी र स्कुलको उपस्थिति घटाउँदा गृहयुद्धको सम्भावना बढ्छ जसले अनिकाल र आमविस्थापन बढाउँछ । ओसिएएचको रिपोर्टले देखाएको छ कि महामारीले पहिले नै प्रभावित क्षेत्रहरूमा भोकमरीलाई नराम्रो बनाएको छ र नयाँ त्रास सिर्जना गरेको छ।
शिक्षामा, सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा सुरु गरिएको ’हरेक महिला, हरेक बालबालिका’ कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफको संयुक्तरूपमा आफ्नो भर्खरको एक रिपोर्ट दिँदै चेतावनी दिएको छ कि महामारीका कारण स्कुल बन्द हुनु भनेको तेस्रो मुलुकका धेरै बच्चा र युवा शिक्षामा कहिल्यै नफर्कनु हो। यसले सम्भावितरूपमा घरेलु हिंसाको बढ्दो स्तर र प्रारम्भिक गर्भावस्थाको उच्च जोखिममा पर्न सक्नेछ। त्यस्तै, यो प्रतिवेदनमा २०३० सम्ममा विश्वमा १३ मिलियन भन्दा बढी बाल विवाह बढ्ने अनुमान गरेको छ।
अन्त्यमा,
ब्रिटिस अर्थशास्त्री मार्क लकक्ले भनेका छन्– ’कोभिडलाई पैसा र संसारको धनी राष्ट्रहरूको नेतृत्वले सुल्झाउन सकिन्छ ।’विश्वव्यापी जनसंख्याको सबैभन्दा गरिब १० प्रतिशतलाई महामारीको सबैभन्दा खराब प्रभावबाट जोगाउने लागतको अनुमान छ। विश्वव्यापी मन्दी ९० बिलियन अमेरिकी डलर हो । धनी देशहरूले प्रोत्साहनका लागि १ प्रतिशतभन्दा कम धनी देशहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि राखेका छन् । आइएमएफका अनुसार सेप्टेम्बर २०२० सम्ममा विश्वव्यापीरूपमा घोषित प्रोत्साहन योजनाको कुल लागत ११.७ डलर पुगेको छ जुन उच्च आय भएका देशहरूको जिडिपीको १२ प्रतिशत हो। धनी देशहरूको वास्तविक सार्वजनिक ऋणको स्तर अब जिडिपीको १२० प्रतिशत भन्दा बढी छ । यो स्तर दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यमा पुँजीवादको इतिहासमा एकपटक मात्र पुगेको थियो। आइएलओका अनुसार ९३७ बिलियन डलरले कम मध्यम आय भएका मुलुकमा काममा हुने नोक्सानीको प्रभावलाई कम गर्नेछ भने कम आय भएका देशहरूलाई केवल ४५ बिलियन डलर आवश्यक पर्छ।
प्रकाशित: २३ माघ २०७७ ०५:१६ शुक्रबार
