गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । विघटनको विषय वैधानिक परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश ग¥यो । निरन्तर सुनुवाइको अवस्थामा छ अहिले । नेकपा दलको आन्तरिक किचलो तथा कलहबाट उत्पन्न परिस्थितिको उपजले देश र राष्ट्रिय जीवन प्रभावित भएको छ । यो वा त्यो कित्ताबाट वैधानिक वा अवैधानिकको थुपै्र टिकाटिप्पणी भएका छन् । विगतमा कतिपय यस्ता राजनीतिक अभ्यास भएका थिए । ती कानुनसंगत थिएनन् । त्यसबेला राजनीतिक निर्णय भनेर त्यसको औचित्यताको पुष्टि राजनीतिक वृत्तबाट नै भएको थियो । त्यस्ता राजनीतिक नजिर प्रशस्त छन् । अहिले विस्मृतिमा परेका मात्र हुन् ।

विभिन्न राजनीतिक तथा अन्य घटनाले केटाकेटी बेलाको सम्झना हुने गर्छ मलाई । गाउँघरमा अहिले त्यो चलन प्रचलनमा छ वा छैन थाहा पाउँदिन । शायद हिउँदको महिनामा हुनुपर्छ, कुसले पुतली नचाउन घरमा आउँथे । झुम्राको पुतली बनाएर खेल्ने हामी केटाकेटी पर्खाल, आँगन, दलानको डिलमा बसेर पुतलीको नाच ट्वाल्ल पर्दै हेथ्र्यौं । खुब उत्साहित बन्थ्यौँ, रमाउँथ्यौँं । पुतलीले झुकेर नमस्ते गरेको अझ मन पथ्र्यो । ठूलाले धान, चामल, पैसा दिएर पुतलीका मालिकलाई ससम्मान बिदा गर्थे नाङ्लाभरि राखेर । त्यसपछि आफ्नो झुम्राको पुतली त्यस्तै बनोस् भनेर खुब मेहनत गथ्र्यौँ । थुप्रो झुम्रा बटुल्थ्यौंँ । जति गरे पनि त्यस्तो पुतली बन्दैनथ्यो । त्यस्तै पुतली चाहियो वा बनाइदिनु भनेर आमालाई घुर्काएपछिआमाले रहस्य खोलिदिनुभयो । पुतली त कुसलेको हातको पञ्जाले नाचेको हो । आफैँ होइन । आमाले त्यसबेला भनिदिएको मानकमा हरेक घटनालाई हेर्ने, बुझ्ने प्रयास गर्छु । सतहमा देखिएका वा मानिएका घटना सबै सत्य नहुन सक्छन् । गुह्य र रहस्यपूर्ण पनि हुन सक्छन् । बाहिर सतहमा देखिएका राजनीतिक घटनाको टिका टिप्पणी र अनुमान गर्नु दुस्साहसपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ । यस विषयमा आफूलाई साक्षर होइन निरक्षर नै ठान्छु ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको यो नौलो विषय भने होइन । पटकपटक भएका छन् । वि.सं. २०४८ र २०५६ मा भएको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सरकार गठनका लागि सहज बहुमत प्राप्त गरेको थियो । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा बहुमत प्राप्त कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन ग¥यो । पाँच वर्षको अवधि पूरा गरेन कोइरालाको सरकारले । २०५१ साल असार २६ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि मतदान हुँदा नेपाली कांग्रेसकै संसदीय दलका सदस्यहरू अनुपस्थित रहेर असफल पारेका थिए त्यसबेला । मतदान हुँदा ८६ का विरुद्ध७४ मत परेको थियो । सरकार अल्पमतमा परेपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०५१ साल कात्तिक २७ गते निर्वाचनको मितिसमेत तोक्न राजा वीरेन्द्रसमक्ष सिफारिस गरे । प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । अदालतले सदर ग¥यो ।

२०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गरेन । प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको हैसियतले एमालेका मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । ६ महिना पुग्दा÷नपुग्दै यो सरकारले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने भएपछि अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नका लागि २०५२ साल जेठ २६ गते राजासमक्ष सिफारिस गरे । विघटित भयो । त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो । सर्वोच्चले २०५२ साल भदौ १२ गते विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेको थियो । प्रतिनिधिसभामा सरकार निर्माणमा साँचोको हैसियत प्राप्त राप्रपाका क्रमशः लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । २०५४ सालमा आफ्नै सांसदकाकारण सरकार अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्ने भएपछि तत्कालीन सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसमा विघटन गर्न सिफारिस गरे पनि विघटित भएको थिएन । त्यसको धुमिल सम्झना छ ।

२०५६ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले भावी प्रधानमन्त्री भनेर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अगाडि सा¥यो । बहुमत प्राप्त ग¥यो । भट्टराईकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सहज बहुमत प्राप्त गरेको कांग्रेसलाई अरूबाट अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था थिएन । कांग्रेस दलकै कारण भट्टराई टिक्ने अवस्था भएन । फ्रान्स भ्रमण तय भइसकेको अवस्थामा पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफ्नै दलका कारण संसद्सामु राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता भएको थियो । त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । फेरि देउवाले आफ्नै दलभित्रकै कारण २०५९ साल जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण अल्पमत थियो । अन्य अवस्थामा भने दलको किचलो नै प्रमुख कारण थियो । २०१७ सालमा संसद् विघटन भयो । त्यसबेला देखिने प्रत्यक्ष कारण राजा महेन्द्र थिए । ती अपवादबाहेक अन्य अवस्थामा जे÷जति प्रतिनिधिसभा विघटन भए ती सबैको कारण दलभित्रको अन्तरकलह थियो, प्रत्यक्षतः ।

त्यसैले नेपालमा राजनीतिले किन स्थिरता पएन ? यसको गहिरो शोध र अनुसन्धान गरिनुपर्छ । आन्तरिक र बाह्य कारण के थिए ? यसको जानकार राजनीतिज्ञबाहेक अरू हुने कुरो भएन । बहुमत प्राप्त दलले स्थायी सरकार किन दिन सक्दैन त ? सतहमा दलको आन्तरिक कलह नै मुख्य कारण देखिन्छ । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा दुईतिहाइबहुमत प्राप्त कांग्रेसको विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सरकार अपदस्थ भएको कारण प्रत्यक्षतः राजा महेन्द्र थिए । अहिले त्यस्तो प्रत्यक्ष कारण देखिँदैन । अहिले मात्र दलीय झगडा र किचलो देखिन्छ । यो वा त्योलाई दोष दिनुभन्दा दल आफैँभित्र खोजिनुपर्ने हो । पुर्खा र अन्यलाई दोष दिने नैतिक धरातल दलसँग बाँकी छ जस्तो लाग्दैन ।

राजनीतिक तथा अन्य विवाद अदालतमा प्रवेश पाएपछि त्यो सार्वजनिक टीकाटिप्पणीको विषय बन्नुहुँदैन भन्ने मान्यता छ । त्यस्तो व्यवहारमा पाइएको छैन । अदालतलाई दबाब र प्रभाव पार्नेखालका अभिव्यक्ति पक्ष÷विपक्ष र अन्य सबैबाट आइराखेका पाइन्छ । कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले होला, समाचार, हेर्दा, पढ्दा र सुन्दा आफैँलाई असहज महसुस हुन्छ । त्यसमा फेरि राजनीतिबाट पृथक र स्वतन्त्र राखिनुपर्ने संस्था अदालतमा राजनीतिक प्रभाव बढाउने भूमिका कसको छ ? त्यसको निर्मम विश्लेषण सम्बद्ध पक्षहरूबाट भएको पाइँदैन । यो वा त्यो पक्षमा प्रभावित भएर अदालतको हुर्मत लिने कार्य भइराखेको छ । देश कतै अराजकतातर्फ त जाँदैन ? स्वाभाविकरूपमा प्रश्न उठ्दैछ ।

फेरि अदालतलाई राजनीतिक दबाब र प्रभाव दिने राजनीतिक प्रयास अहिले मात्र भएको पनि होइन । जुनबेला टनकपुरसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको थियो त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई सम्बोधन गर्दै दिएको वक्तव्यको विषय शायद राष्ट्रिय विस्मृतिमा परेको होला । अदालतले मुद्दा हराइदिएमा देशको विकास पच्चीस वर्ष पछाडि पर्छ भन्ने वक्तव्य नै दिएका थिए । शायद त्यसबेला कोइरालाविरुद्ध मानहानि मुद्दा पनि चलेको थियो । यसको धुमिल सम्झना छ । २०५२ सालको प्रतिनिधिसभा स्थापना हुने सर्वोच्च अदालतको फैसलालगायत अन्य समयमा अदालतप्रति राजनीतिक टीकाटिप्पणी प्रशस्त भइराखेको छ । अदालतको सम्मान र गरिमा घटाउने काम मात्र भएको छ ।  

अहिलेको राजनीतिक गतिविधि र अवस्थाले पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री थापाको नियति पनि सम्झन लायक छ । २०१९ सालको संविधानको तेस्रो संशोधनले आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा नगरेको भनी ६० प्रतिशत राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यले पारित गरेको प्रस्तावअनुसार प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था गरियो । ६० प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने रापस प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्थाअनुसार नियुक्त भएका थापामाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुँदा उनका मन्त्रिमण्डलका सदस्यले साथ छाडे । धमाधम राजीनामा दिए । २०४० साल असार २७ गते मतदान हुँदा उनका मन्त्रिमण्डलबाट राजीनामा दिएर गएकासमेत गरी १०८ जना पक्षमा र १७ जना विपक्षमा रहेका थिए । राजनीति अति कठोर र निर्मम हुन्छ । शक्तिको तौल घटबढका आधारमा को कसको साथमा रहन्छ वा रहँदैन भन्ने निक्र्यौल हुन्छ । थापाको त्यसको नियतिमा उनलाई साथ दिने नैनबहादुर स्वार, अर्जुननरसिंह के.सी., रूपचन्द्र विष्ट, बुद्धिमान तामाङ, भद्रा घलेलगायत १७ जनाले जनमानसमा राजनीतिक निष्ठा कमाएका थिए त्यसबेला । राजनीति गर्नेका लागि सम्झनयोग्य छ ।  

व्यवहारम जे÷जति अहिलेसम्मका राजनीतिक आन्दोलन, विवाद र घटना भएका छन् सधैंँतेस्रो पक्षको संलग्नता लिएको पाइन्छ । अन्ततः एउटा राजनीतिक दलको अन्तरकलहले त्यसको खोजी नगर्ला भन्न सकिँदैन । त्यस्तो हो भने राजनीतिक शक्तिले आफ्नो क्षमताको परीक्षण आफैँ गरे हुन्छ । समस्या राजनीतिक दलको कलहको व्यवस्थापनमा छ । एउटा दलको समस्याले यो वा त्यो कित्तामा तानिएको अवस्थाले पटक पटक देश र राष्ट्रिय जीवन प्रभावित भइराखेको छ । यसको अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा आउनुपर्छ । निषेधको राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

प्रकाशित: १९ माघ २०७७ ०२:३० सोमबार