‘सानो छ खेत सानो छ बारी सानो छ जहान
सानो छ देश ठूलो छ सरकार अटेन किसान।’
कवि दैवज्ञराज न्यौपानेका कवितांशलाई उखु किसानको दुःखमा घोलेर मिसाएको नारासहितको ब्यानर लिएका उखु किसानको तस्बिरले मलाई चसक्क छोयो । जनवादी सरकारमा किसान होइन, माफिया अटेपछि चोर व्यापारीलाई ल्याएर किन थुन्दैन सरकार ? तिम्रा साम्यवादका पर्दा अब यिनै किसानले च्यात्नेछन्।
उखु किसानसँगको मेरो सानिध्य मैले बेलायतको स्वान्जी युनिभर्सिटीमा सन् २०१५ मा पिएचडी अध्ययन सुरु गरेपछिको हो । त्यतिखेर देश १८ घन्टाको दैनिक लोड सेडिङले थियो । त्यसैले यो चर्को लोडसेडिङ हटाउने उपाय सोच्ने विचारले मेरो सोधको विषय बन्यो– नेपालको ऊर्जा संकट कसरी समाधान गर्ने भनेर?यसका लागि मैले ५ तरिका च्याप्टरका रूपमा अपनाएँ– पहिलो नवीकरणीय ऊर्जाको अत्यधिक प्रयोग, दोस्रो लङरेन्ज इनर्जी प्लानिङ सफ्टवेयरबाट ऊर्जाको माग र आपूर्ति आंकलन गरेँ । सन् २०४२सम्म ऊर्जाको स्थिति के होला भनेर नापे्र त्यसपछि अर्को नेपालमा ३००दिन घाम लाग्ने आकास, चर्को सोलार रेडियसन भएर पनि खाली ऊर्जा भनेको हाइड्रो मात्र होइन, यो सोलार ऊर्जा सौता होइन, ऊर्जा मिश्रणका साथि हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न सोलार मोडलिङ गरेर काठमाडौँका घरका छानामा ३०० मेगावाट बिजुली ६ महिनामा निकाल्न सकिने बताएँ ।
अर्को बिजुलीको हाहाकार भएको देशमा हुने बिजुली चोरी, पावर हाउसबाट ग्राहकको घरमा आउँदा बाटामै हराउने बिजुली चोरी र सिस्टम लसको बारेमा खोजीनीति गरेँ । अन्तिममा धेरै बिजुली खाने सिमेन्ट, स्टिल चिनी कारखानाहरूलाई कसरी कम बिजुलीमा चलाउने र ड्राइ सिजनमा सुगर मिलले कसरी लोडसेडिङलाई मद्दत गर्छ भन्ने केस स्टडी गरेँ । मेरो यो अनुभवलाई मैले नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन, पुल्चोक क्याम्पसको सेन्टर फर इनर्जी स्टडिज, हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट हुँदै गैरआवासीय नेपालीको एसिया प्यासिफिक शिखर सम्मेलनमा समेत प्रस्तुत गरेँ ।
अर्को एनआरएनएको नेसनल कन्भेन्सनमा डा.विनायक भण्डारीको संयोजकत्वका १५ सदस्यीय सस्टेनेबल इनर्जी सिम्पोजियम तयारी कमिटीमा रहेर अनुभव बाँडे। अध्ययनका क्रममा थाहा पाएँ उखुको छोक्रा पुनर्प्रयोग गरेर त्यसबाट बिजुली निकाल्ने प्रविधि। मलाई ऊर्जा स्तरोन्नतिको एउटा तरिका औद्योगिक फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने र बिजुली निकाल्ने। ऊर्जा स्तरोन्नति मेरो विद्यावारिधिको एउटा च्याप्टर बन्यो। यो क्रममा मैले एउटा केस स्टडी गरेँ देशका ठूला र धेरै बिजुली खपत गर्ने उद्योगहरूलाई छान्ने क्रममा सिमेन्ट उद्योग र चिनी उद्योगमा मेरा दृष्टि परे।
त्यसो त म उदयपुर सिमेन्ट उद्योगसँग संलग्न थिएँ । मैले त्यसैको केस स्टडी गरेँ । उदयपुरमा सबै पुराना साथीभाइ भेटेँ । उद्योग निरीक्षण गरेँ । आवश्यक डेटाहरू जम्मा गरियो । कसरी थोरै ऊर्जाले धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर सबैजनासँग उद्योगको सभा हलमा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरियो। उदयपुरको ऊर्जा स्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगहरूसँग दाँजेर हेरियो। यो क्रम मैले हेटौँडा सिमेन्टमा पनि दोहो¥याएँ । मेरा दुईवटा पेपर अझै अन्डर रिभ्यु छन् इनर्जी इफिसियेन्सीसम्बन्धी । नेपालका सिमेन्ट उद्योग भारतका भन्दा दोब्बर र चीनका भन्दा तेब्बर बढी मूल्यमा उत्पादित हुने हुँदा नेपालको सिमेन्टले अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कुरा मैले तथ्यगतरूपमा बुझाएँ ।
हाइड्रो पावरमा मात्र भर परेको हाम्रो विद्युत प्रणाली त्यतिखेर समस्यामा पर्छ जब सुक्खायाममा नेपालका नदी प्रवाही जलविद्युत् परियोजनाहरू आफ्नो क्षमताको आधा भन्दा पनि कम उत्पादन गर्नुपर्ने स्थितिमा गुज्रन्छन् । यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? भन्ने मेरो खोज र अध्यनको क्रमले मलाई उखु किसानको नजिक पु¥यायो। दुःखको कुरा यो देशले १५ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो बनाउन १४ वर्ष लगायो तर देशभरिका चिनी कारखानाबाट १५० मेगावाट बिजुली ६ महिनामा बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन । हाम्रो ध्यान अरबौँको चिनी आयातमा छ र त्यसबाट मिल्ने कमिसनमा छ । हाम्रो ध्यान उखु किसानप्रति होइन, सुगर फ्याक्ट्रीका मालिकपट्टि छ । अझ माथि भारतीय सुगरलाई बजार दिएर आउने कमिसनमा छ । जब दसैँ तिहार जस्ता चाड आउँछन् अनि सुरु हुन्छ चिनीको खेल । उखु किसानलाई गरिने झेल ।
नेपालमा भएका सबै चिनी उद्योगबाट१५० मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिँदोरहेछ । त्यो बिजुली ठीक त्यही बेलामा निकाल्न सकिँदो रहेछ जुन बेलामा नेपालका हाइड्रो पावरको क्षमता घटेर पातालमा पुगेको हुन्छ । नेपालमा चिनी उत्पादनको मौसम मङ्सिरदेखि चैतसम्म हो। चर्को हिउँदमा भारतबाट डर्टी कोलको बिजुली ५०० माइल परबाट वर्षको अरबौँ हुइलिङ्ग चार्ज मात्र तिर्नुपर्ने महँगो बिजुलीले लोडसेडिङ घटाएको जस लिने सरकारहरूको ध्यान यो चिनी कारखानालाई अभिप्रेरित गरेर बिजुली निकाल्नेतिर किन जाँदैन? नेपालमा चिनीको वार्षिक खपत २ लाख ५० हजार टन छ जसअनुसार यस वर्ष ५० हजार टन चिनी अभाव छ।
यसरी चिनी कारखानालाई प्रवद्र्धन गर्दा त्यसका कच्चा पदार्थको रूपमा रहेका हजारौँ किसानलाई सहयोग गर्नुपर्छ । कृषिप्रधान देशमा उखुका किसानले हरेक वर्ष आफूले बेचेको उखुको मूल्य उठाउन सिंहदरवारमा आएर रुनुपर्ने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?
उखु किसानलाई राज्यको सुविधा
थाइल्यान्डको संसद्ले उखु किसानलाई दिइने सहयोगको दरलाई स्वीकृत दियो भन्ने शीर्षकमा १० जुन २०२० मा बैंकक पोस्टले लेखेको छ– देशभरका तीन लाख उखु किसानलाई १० बिलियन भाट आर्थिक सहयोग व्यवस्था गरिएको छ । जसमध्येपहिलो ६.५ बिलियन सहयोग किसानलाई उखु उत्पादन, ढुवानी गरेर सुगर मिलसम्म पु¥याउन खर्च गरिने र बाकी ३.५ बिलियन ती किसान जसले उखुको बाँकी रहेको ठुटाठुटी बारीमा नजलाउन र त्यसले वातावरणमा प्रदूषण नबढोस् भन्ने कामका लागि प्रयोग गरिने बताइएको छ । नेपालले यस्ता विषयबाट पनि सिक्न सक्छ ।
सुगर सेक्टर राज्यले दिने आर्थिक सहयोगमा राम्रोसँग चल्न सक्छ कि सक्दैन भनेर जर्नल अफ अग्रिकल्चर इकोनमीमा संगीता र जयन्तीले गरेका अनुसन्धानअनुसार ‘उखु किसानको वास्तविक समस्याका लागि अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्नुपर्ने बताउछन् । सरकारले बिउ, मल, पानी, बजार जस्ता कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ भर्खरै भारतमा उखुको मूल्यमा प्रतिटन १० रुपियाँ बढाइएको छ किसानलाई राहत दिन ।
कृषिप्रधान देशमा उखु किसानलाई गरिएको लज्जास्पद उपेक्षामा विचार गरौं । बेथिति यस्तै रहे धर्तीपुत्र किसानको आँसुले पोल्नेछ कुनै दिन।
प्रकाशित: ३ पुस २०७७ ०५:५१ शुक्रबार
