ओलीको पृष्ठभूमि राष्ट्रवादी होइन भन्ने कुराको इतिहास खोज्न धेरै पर जानुपर्दैन, महाकाली सन्धिमा उनी तथा उनको पार्टीले खेलेको भूमिकाबाट प्रष्ट हुन्छ। नेपालीको चाँडै बिर्सने बानी हुन्छ भनेझैँ२०७२ सालमा संविधान बनाएपछि भारतले आफ्नो स्वार्थअनुकूल भएन भनेर नाकाबन्दी लगायो सो नाकाबन्दीको नेपाली जनताले डटेर सामना गरे, मधेसकेन्द्रित दलहरू नाकामा बसेर सबै कुरा ठप्प पार्दा आममधेसी जनताले पहाडका धेरै जनतालाई पेट्रोल, मट्टीतेल तथा डिजेल जस्ता अत्यावश्यक वस्तु विभिन्न तरिकाले पठाएर सहयोग गरे। खाना पकाउने वैकल्पिक इन्धन खोज्न लागे।सिन्धुपाल्चोकका जनताले भूकम्पका बेलामा काठमाडौँका जनताले सहयोग गरेको गुन तिर्न भन्दै ट्रकका ट्रक दाउरा पठाए। सडकमा गुडेका जुनसुकै गाडीले एक अर्कालाई लिफ्ट दिँदै सहयोग गरे तर जनताले सरकारको कुनै किसिमको विरोध गरेनन्।  

अर्कोतर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि नाकाबन्दी नखोल्दासम्म भारत भ्रमणमा नजाने अडान लिए। अति भइसकेपछि भारत पनि नाकाबन्दी खोल्न बाध्य भयो। नेपाली जनताले आफ्नो स्वाभिमानलाई बन्धक राख्नुपरेन। ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा देखाएको चट्टानी अडानलाई उनका विरोधीहरूले पनि सराहना गरे। अस्थिर सरकारका कारणले देशको विकास नभएको भन्ने एकातिर देखाए भने दुईटा नेकपा मिलेर देश चलाउँछु भनेर जनतालाई विश्वास दिलाएकाले एकीकृत पार्टीलाई करिब दुईतिहाइको बहुमत दिलाए। अहिले ओली सरकार गठन भएको अढाई वर्ष भइसकेको छ, यो बीचमा भारतले हाम्रो भूमि कालापानी क्षेत्रमा बाटो बनायो, त्यसको व्यापक विरोध भयो, फेरि ओलीले राष्ट्रवादको नाटक मञ्चन गरे, कालापानी लिपुलेकसहितको चुच्चे नक्सा जारी गर्न लगाए। पार्टिभित्रको चरम गुटबन्दी र भागबन्डाको झगडामा करिब करिब प्रधानमन्त्रीको पदसमेत गुम्न लागेको अवस्थामा उनले ठूलो त्राण पाए।  

नयाँ नक्सा संविधानमा समेत राख्नुपर्ने भएकामा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, संविधान जारी गर्ने बेलामा करिब करिब राष्ट्रघात गरेको आरोप लागेका मधेसकेन्द्रित दलहरूले समेत संविधानप्रति आफ्ना विभिन्न असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि संशोधनको पक्षमा केवल भोट मात्रै हालेनन्, नयाँ नक्साको विरोध गर्ने एक मात्र सासद सरिता गिरीलाई कारबाही मात्र पनि गरेनन्, उनको सांसद पदसमेत खोसेर देशको भूमि मिचिँदा वा फिर्ता ल्याउनुपर्दा मधेसीहरू पनि त्यत्तिकै राष्ट्रवादी हुन्छन् भन्ने परिचय दिए। यसपछि फेरि ओलीले वाहवाही पाए। तर त्यो वाह वाही अहिले पानीको फोका सावित भएको छ। नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरे तापनि वास्तविक भूमि कहिले फिर्ता ल्याउने हो भन्ने टुंगो नलागेको अवस्थामा नेपालको सिको गर्दै छिमेकी देश पाकिस्तानले समेत विवादित भूमि काश्मीर तथा लद्धाखलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी ग-यो। यसरी नेपाल तथा पाकिस्तानले नयाँ नक्सा जारी गर्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय बन्यो।  

नेपाली जनताले यस्तो शासनबाट मुक्त हुन अझै दुई वर्ष कुर्ने कि अरू विकल्प खोज्ने? सोच्ने जिम्मा जनतालाई नै।

नक्सा जारी गरिसकेपछि गुमेको जमिन पनि फिर्ता ल्याउने अर्को चुनौती त छँदै थियो, योबीचमा शिक्षा मन्त्रालयले गिरिराजमणि पोख्रेलको नेतृत्वमा नयाँ नक्सासहितको पाठ्यपुस्तक छाप्यो र त्यो वितरणको अवस्थामा पुग्दा अकस्मात ओलीले सो वितरणलाई रोक्ने काम गरे। सो रोक्नुमा भारतीय दबाबले काम ग-यो भन्ने कुरा दिल्लीबाट प्रकाशित हुने १४ सेप्टेम्बरको शाश्वत टाइम्स पत्रिकाले स्पष्टरूपमा लेखेको छ। नेपालले पठाएको चिठीको जवाफ दिनु त कता हो कता, विवादित भूमिमा भारतले अन्य भारतीयको बस्ती बसाल्दैछ भन्ने पनि खबर आएको छ।  

आखिरमा ओलीले नयाँ नक्सासहितको पाठ्यपुस्तक वितरणमा किन रोक लगाए भन्ने कुरा बुझ्न धेरै गाह्रो छैन तर यसमा गम्भीर अर्थ लुुकेको हुनुपर्छ। किनभने जब ससाना विद्यार्थीले नयाँ नक्साबारे थाहा पाउँछन्, भोलि उनीहरूले नक्सामा भएको भूमि कहाँ छ भनी खोज्न थाल्छन्। जब उनीहरूले भारतको कब्जामा छ भन्ने थाहा पाउँछन् तब स्वतः भारतप्रति उनीहरूको वितृष्णा बढ्न जान्छ। अहिलेको पुस्ताले त भारतको अर्घेल्याइँको विरोध गर्दा उसको टाउको दुुख्छ भने अबका सन्ततिसमेत स्कुलबाट भारत विरोधी भएर निस्कँदा सरकारलाई त अनेक तरिकाले दबाब र प्रभावमा राख्न सकिएला तर जनस्तरमा फैलिएको घृणाबाट सिर्जित दबाबलाई भारतले थेग्न नसक्ने सोचेर नै ओलीलाई पाठ्यपुस्तक वितरण रोक्न दबाब र प्रभाव दिएको हुनुपर्छ। यस्तो हो भने ओलीको राष्ट्रवाद कहाँ गयो? अब ओलीको वास्तविकता उनलाई राष्ट्रवादी देख्ने जमातले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन?

ओली सरकारमा आउनु भन्दा पहिलेदेखि २२ वटा ठुल्ठूला आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना थिए।उनको अढाई वर्षको कार्यकालसम्म आइपुग्दा एउटा पनि ती आयोजना पूरा भएका छैनन्। त्यसमध्ये तीनवटा आयोजना अपर तामाकोसी, पोखरा तथा भैरहवाका विमानस्थल संभवतः उनको कार्यकालभित्र पूरा होलान् तर अन्यको पूरा हुने छाँट छैन। गेम चेन्जर भनिएको बूढी गण्डकी आयोजनाको त अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन। उनले बाँडेका रेलको सपना पनि पूरा हुने संभावना कहीँ कतै देखिँदैन। घिटिघिटी गर्दै अगाडि बढेको पूर्व–पश्चिम रेल आयोजनालाई जनताको रेल चढ्ने सपना पूरा गर्ने भन्दा पनि ठूलो भ्रष्टाचारको अखडा बनाउन लागेको कुरा त सञ्चार जगत्मा छ्यास्छयास्ती आएकै हो। अहिले कोरोनाका कारणले विकास गर्न पाइएन भन्ने बहाना गर्न सजिलो भएको छ तर समृद्धिको यात्रामा हिँड्न यसले धेरै ठूलो वाधा सिर्जना गरेको छ भनेर सधैँ पत्याउनचाहिँ सकिँदैन।  

माओवादीले दशवर्षको युद्धमा समावेशीकै नाउँमा सत्रहजार नेपाल आमाका छोराछोरीले ज्यान गुमाएकै हुन किनभने जुनबेलासम्म माओवादीले केवल वर्गीय कुरा मात्रै गरिरहेका थिए त्यतिबेलासम्म उनीहरूको युद्धले उचाइ प्राप्त गरेको थिएन, जब उनीहरूले समावेशीको मुद्दा उठाए अनि मात्र जनजाति, दलित र महिलाको व्यापक सहभागिता भएपछि उनीहरूले ठूलो शक्ति प्राप्त गरेका हुन्। माओवादीले उठाएको समावेशीको मुद्दालाई सम्बोधन नगरेमा कांग्रेसको समेत भविष्य नदेखेर २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवाले १० बुँदे कार्यक्रममार्फत राष्ट्रिय दलित आयोग, महिला आयोगका साथै भूमि सुधारका कार्यक्रमहरू घोषणा गरे। वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीका लागि समावेशी, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता तथा संघीयता कहिल्यै प्रिय विषय थिएन।

नयाँ संविधान बनाउने बेलामा समावेशीको मुद्दा स्थापित गराउने शीर्षनेताहरूलाई भेट्ने क्रममा उनले चाहे त्यो दलित, जनजाति वा महिलाको समूह होस् सबैलाई अपमानित गरेर फर्काउने गरेको सुनिन आएको थियो। अतः उनी समावेशी प्रिय थिएनन् भन्ने त थाहा थियो तर समावेशीलाई यति हदसम्म ध्वस्तै बनाउन लागिपर्छन् भन्नेचाहिँ हामी कसैले पनि अनुमान गरेका थिएनौँ। किनभने अहिलेसम्म समावेशीको मुद्दालाई स्थापित गर्न तथा अगाडि बढाउन बन्नुपर्ने आयोगहरू या बनेकै छैनन् या बनेकाले पनि पूर्णता पाएका छैनन्। त्यति मात्र होइन, उनकै आडमा लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न खोलेको ९००० दरबन्दीमा संविधानको भावना विपरित महिला, मधेसी, जनजाति, दलित तथा अपांगता भएकाले पाउने कोटालाई व्यापकरूपमा कटौती गरियो। यसले देशका केवल १५ प्रतिशत पहाडे बाहुन, क्षत्री, तथा दशनामी पुरुषको मात्रै वर्चस्व स्थापित गराउने देखियो भने ८५ प्रतिशत जनताको भावनामा ठेस पु-याउने काम गरेको छ।  

अहिलेको ओलीतन्त्रले एकल जातीय तथा लिंगको हैकमवादी वर्चस्व स्थापित गर्दै संस्थागत गर्ने, ओम्नी र यती जस्ता दलाल पुँजीपतिहरूलाई राज्यको दोहनमार्फत पोस्ने र कम्युनिस्ट सर्वहाराका नाउँमा भोका/नांगा जनतालाई या भारत तथा खाडी राष्ट्रमा यातना सहन बाध्य पार्ने वा एक छाक खानका लागि सडकमा माग्नुपर्ने अवस्थामा पु-याएको विदितै छ। नेपाली जनताले यस्तो शासनबाट मुक्त हुन अझै दुई वर्ष कुर्ने कि अरू विकल्प खोज्ने? सोच्ने जिम्मा जनतालाई नै।

प्रकाशित: २६ आश्विन २०७७ ०८:१८ सोमबार