विगत अभ्यास र नेपाली जीवनशैलीले पाखोबारीमा घरघडेरी र खेतमा बालीनाली लगाउने प्रचलनलाई स्थापित गरेको थियो। खोलाखेत प्रत्येक वर्षायाममा केही बगाउने र हिउँद लागेपछि पुनः खेत उकास्ने नेपालको पुरानै प्रचलन हो। परम्परागत देखिए पनि यो दिगो र भरपर्दो प्रणालीका रूपमा अगाडि बढेकै थियो। अहिले तराईको भलमन्सा र खुम्बु क्षेत्रको सिङ्गिनावा जस्ता स्थानीय प्रणाली आआफ्नो समुदायमा अद्यापि प्रभावकारीतवरले अभ्यासमा छन्। तर आधुनिक विकासको प्रतिफल लिने नाउँमा अहिलेजस्तो गाउँबाट बेसी झरेर नदी÷खोलाको भूभाग मिचेर वा तीन बाली हुने खेत मासेर बस्ती बसाउन कोही पनि उद्यत हुँदैनथे त्यसबेला र त अहिलेको तुलनामा प्राकृतिक विपद्को जोखिमबाट केही अपवादबाहेक प्रायः सबैलाई जोगाउन सकिएको थियो।  

पछिल्लो समय यत्रतत्र सर्वत्र विकास भित्र्याउने होडबाजीमा एकाएक परिवर्तन मात्रै आएको छैन। मौसममा पनि परिवर्तन आएको बूढापाका सम्झने गर्छन्। पछिल्ला वर्षमा अतिवृष्टि (टु मच वाटर), खण्डवृष्टि (स्थानविशेष तर थोरै समयमा धेरै पानी पर्ने) र अनावृष्टि (टु लिटिल वाटर) ले पनि नेपाललाई सताएकै छ। जसलाई अध्येताहरूले जलवायु परिवर्तन भन्ने गरेका छन्। तीन दशकअघि २९ प्रतिशतको हाराहारीमा वनक्षेत्र हुँदासम्म वर्षायाममा आउने बाढीले वार्षिक २ करोड घनमिटर नेपालको माटो बगाउने तर्क अगाडि थियो र अनि भनिन्थ्यो केही वर्षमै बङ्गालको खाडीमा नेपालको माटोले एउटा छुट्टै टापु बन्छ। त्यसैले वन संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनमा थप लगानी बढाई वृक्षरोपण गर्ने र वनक्षेत्र बढाउने तर्क जबर्जस्त ढङ्गले केन्द्रमा आउँथ्यो। फलतः वन संरक्षणका लागि राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण साझेदारहरूले थुप्रै परियोजना सञ्चालन गरे र गर्दै आएका छन्। परिणामतः अहिले ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा वनक्षेत्रले ढाकेको भए पनि बाढी÷पहिरो रोक्न सकिएको छैन, बरु थप बढेको जानकारहरू बताउँछन्। सम्भवतः वनक्षेत्रले मात्रै यसको उपचार गर्न सक्दैन कि ? भन्ने  पछिल्ला दिनमा पुष्टि हुँदै गएको छ।  

यतिबेला मूलतः विकासको जिम्मेवारी विकासविद् वा यसमै अध्ययन गरेका अनुभवी विज्ञ र निकायलाई भन्दा नीति निर्माण तहमा रहेका सांसदले सांसद विकास कोषमार्फत गर्न मरिहत्ते गर्ने गरेका छन् र त विकास भित्र्याउन स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म रहेका जनप्रतिनिधिलाई डोजर किन्न हौस्याइरहेको छ र जनता पनि वेसीसम्म आइपुगेको सडक सञ्जाललाई आफ्नै तगारो र घरदैलोमै जोड्न सक्नेलाई मात्रै नेता मान्न थालेका हुन् कि ? भन्ने आभाष भइरहेको छ। यद्यपि यसले नेपाली पहाडको भिरालोपन, कमजोर भूबनोट र अवस्थितिका कारण जोकोहीले आकलन नै गर्न नसक्नेगरी बिग्रे÷भत्केको र कोभिड–१९ ले भन्दा बढी एकै रातको बाढी÷पहिरोले जनधन क्षति गरिरहेको छ। समाचारहरूमा आएअनुसार यी पंक्तिहरू कोर्दै गर्दा बाढी÷पहिरोका कारण १३० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। जबकि कोभिड–१९ ले ४८ जना मात्रैको मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भएको छ।

पीडित परिवारजनको कारुणिक रोदन/क्रन्दनको साक्षी बन्ने परिस्थिति सदाका लागि अन्त्य गरी खुसी साट्ने अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ। यद्यपि त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न न विगतका सरकारले सके न त दुईतिहाइकै सरकारले त्यसतर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ।  

पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीको समस्या प्रत्येक वर्षायामको नियति नै बनेको भए पनि नेतागणहरू पूर्वतयारीमा भन्दा हेलिकप्टर चढेर बाढी÷पहिरोग्रस्त क्षेत्रको निरीक्षणमा जाने अनि चिउरा÷चाउचाउ बाँड्ने हतारो र चटारोमा देखिन्छन् प्रत्येक वर्ष। त्यसैले होला शायद,  सिन्धुपाल्चोकको बारबीसे नगरपालिकास्थित जम्बोमा हालै गएको बाढी÷पहिरोको निरीक्षण गर्न एकैचोटि ३ वटा हेलिकप्टरमा पुगे नेताहरू कोभन्दा को कम भन्दै। उनीहरू थिए– सभामुख अग्नि सापकोटा, प्रदेश मन्त्री अरुण नेपाल र नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेत। यसरी जनधनको क्षतिमा उपस्थित भएर पीडितको संवेदनामा संलग्न भई सहानुभूति देखाउनु मानवीय हिसाबले राम्रै देखिए पनि त्यत्रो मूल्य तिरेर लगिने ३ वटा भिन्दाभिन्दै हेलिकप्टरका लागि खर्चने मूल्यले बाढी÷पहिरोको जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी पूर्वतयारी गर्नसके सर्वसाधारणको जीवन रक्षा गर्न सकिन्छ।  

साथै पीडित परिवारजनको कारुणिक रोदन÷क्रन्दनको साक्षी बन्ने परिस्थिति सदाका लागि अन्त्य गरी खुसी साट्ने अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ। यद्यपि त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न न विगतका सरकारले सके न त दुईतिहाइकै सरकारले त्यसतर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ। बिरालो बाँध्नेबाहेकका अन्य कार्य अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन्। पीडित भने मेरो लेखान्तर नै यस्तै रहेछ भनेर चित्त बुझाउने तर खोला किनारको बस्ती छाडेर सुरक्षित बस्तीतर्फ सर्नेभन्दा आफ्नो सम्पत्ति भनेकै यही त हो भन्दै पुनः त्यही ठाउँमा सके खोलाको किनार मिचेर बनाएको पुरानै घर मर्मत गरी बस्ने नभए वरपर वा छेउछाउमै छाप्रो हाल्नेतर्फ नै लाग्ने गरेका देखिन्छ।  

तराईको बाढीलाई सहज निकास नदिने उद्देश्यले छिमेकी मित्रराष्ट्रले पनि बोलीमा असल मित्र तर व्यवहारमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको मापदण्ड विपरीत दशगजा क्षेत्रमै प्राकृतिक बहाव रोक्नेगरी सडक निर्माण गर्ने, सीमा स्तम्भ भत्काउने वा सार्ने गर्छ भन्ने जनबोली र बेलाबखत सीमाक्षेत्रमा तनाव सिर्जना हुन गई गोविन्द गौतम जस्ता युवाको ज्यान जाने गरेको देख्दा शत्रुवत व्यवहार नै गरेको हो भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्छ। नेपाल÷भारतबीचको रोटी÷बेटीको सम्बन्ध पनि अनुकूल र प्रतिकूलतामा फरक÷फरक हुने गर्नाले पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन।

भूगोलका हिसाबले जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरी त्यसको राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न सकिने अत्यन्त सम्भावना बोकेको देश हो नेपाल। यद्यपि जलविद्युत् ऊर्जा उत्पादनको अवधि एक शताब्दी नाघेको इतिहास भए पनि यतिबेला हामीसँग हाराहारी १३ सय मेगावाट क्षमताको जडित प्रणाली मात्रै छ। तर सरकारैपिच्छे विभिन्न समयमा १० हजार, १५ हजार र २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्नेसम्मका लक्ष्य घोषणा हुने गरेको देखिन्छ। बर्खे बिजुलीमा क्रमशः आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेको भनिए पनि समयमै आवश्यक मात्रामा जलाशययुक्त परियोजना निर्माण गर्न नसक्दा हिउँदे बिजुलीका लागि अझै दशकौँ छिमेकीकै भर नपरी धर पाइने अवस्था बनाउन सकिएको छैन। दीर्घकालीन सोचका साथ योजनाबद्ध ढङ्गले बहुद्देश्यीय बनाउन सक्ने हो भने जलाशययुक्त परियोजनाले सुक्खा याममका लागि बिजुली र सिँचाइका लागि यथेष्ठ पानी पु¥याउनेमात्र नभई बर्खामा आउने बाढीलाई रोक्ने कामसमेत गर्छ।  

दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र ब्राजिल र पाराग्वेले सीमा नदी पारानामा बाँध बाँधी बर्खे भेल संकलन गरेर विश्वविख्यात १४ हजार मेगावाट क्षमताको इटाइपु बाँध निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसको जलाशयले दुई सय किलोमिटर पछाडिसम्मको भूभागलाई समेटेको छ र त्यहाँ क्रुजसमेत चलाएको पंक्तिकारले स्थलगत अध्ययन भ्रमणका बेला देखेको थियो तीन वर्षअघि। तर हामी भने जलाशययुक्त बाँध बनाउनेतर्फ अझै बामे सर्दैको अवस्थामा छौँ। यतिबेला हामीसँग कुलेखानीबाहेक अरू जलाशययुक्त परियोजना छैन। भर्खरै सरकारले तमोर जलाशययुक्त परियोजना अध्ययन गरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड र पावर चाइनाको संयुक्त उपक्रमले पाएको र यतिबेला उक्त उपक्रमले विस्तृत अध्ययन गर्ने कार्य अगाडि बढाएको छ। यो परियोजना समयमै निर्माण गर्न सकियो भने हिउँदे बिजुलीका लागि छिमेकीसँग रहेको हालको निर्भरताको अन्त्यमात्रै हुने छैन। त्यसका अतिरिक्त तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने सम्भावित बाढीलाई रोकथाम गरी सिँचाइको लागि सफा र निर्मल पानी पनि उपलब्ध गराउन सकिनेछ।  

भूकम्पले हल्लाएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लासहितका पहाडमा छोटो समयमा भारी वर्षा भएपछिको प्रभावले बाढी÷पहिरोको जोखिम निम्त्याएको तथ्य विज्ञहरूले बताइरहेका छन् भने अन्यत्र डिजाइन र नालीविनाका डोजरे ग्रामीण सडक जसले संरक्षण पर्खालहरूसमेत नबनाउँदा डोमिनो इफेक्ट निम्त्याउने गर्छन् र नजिकैको खहरे बढ्दा त्यसकै भेलले बढार्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनुपर्छ जानकारहरूका अनुसार। म्याग्दीको मराङ र बिम क्षेत्रमा डाँडै भासिएको टेलिभिजनका दृश्यहरू देख्दा विनाअध्ययन डोजर लगाएर खनिएका हिउँदे सडकमा भारबहन क्षमताको पर्वाहै नगरी चल्ने अधिक भारका गाडीहरूको थर्काइ पनि डाँडै भासिनुको एउटा प्रमुख कारण हुन सक्छ। सरोकारवाला निकायले त्यसको थप अध्ययन गर्लान् नै। बिममा त वन क्षेत्रको नाकैमुनिको भूभाग भासिएर विनास निम्तिएको हो कि भन्ने अनुमान लगाउन जोकोहीले सहजै सक्छ।

यही मेसोमा विज्ञहरूले व्यवस्थित र सुरक्षित बस्ती विकासको चर्चा पनि वर्षैपिच्छे बाक्लै गर्ने गरेका छन्। भलै हिउँद लागेसँगै यस्ता चर्चा सेलाउने गरेको छ तर सुरक्षित बस्ती विकास गर्ने क्रममा एउटा तथ्यलाई सबैले बिर्सेका हुन् कि भन्ने पनि देखिएको छ। पहाडको परम्परागत नेपाली जीवनशैलीलाई फर्केर हेर्दा गाउँको पारिलो पाखोमा घर बनाउने, आफ्नो हैसियतअनुसारको गाई÷भैँसी, बाख्रापाठा पाल्ने र गाउँबेसीमा रहेको खेतबारीमा बर्खेभेल छोपेरै भए पनि टारीखेतका रूपमा धान रोप्ने अनि पाखोमा कोदो, मकै र घैया लगाएर आत्मनिर्भर जीवन गुजार्ने।  

त्यसैले बलियो भूभाग छनोट गरी÷गराई पुख्र्याैली थलोकै वरपर व्यवस्थित आवास बनाउने र जानी आएकै पेसा÷व्यवसायलाई निखार्दै र थप व्यावसायिक बनाउँदै पुख्र्याैली बारीको पाटोमै जीवनका रङ्गहरू भर्न सक्ने गरी जनजीवनलाई सामान्य बनाउनेतर्फ सरकार, जनप्रतिनिध र विज्ञहरूको साझेदारी भएमात्रै बाढी/पहिरोको चपेटाबाट हुने जनधनको क्षतिबाट जोगाइ ग्रामीण जनजीवनको लय फर्काउन सकिन्छ भन्ने शाश्वत सत्यको समयमै बोध गरौँ।  

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७७ ०४:४५ शुक्रबार