संविधानसभाको अवधिभर सबैभन्दा ठूलो दलले आफ्नै लडाकु दस्ता च्यापेर राखेको थियो। अब त्यो छुट्टिएकाले नयाँ मानसिक, राजनीतिक परिवेश सिर्जना हुने आशा लिन सकिन्छ। अब नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), मधेसवादी शक्ति तथा अन्य दलले सहकार्य गर्दै जनतालाई भलो हुने संविधान लेखनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। एनेकपा (माओवादी)ले आजसम्म देखाएको पुरातनवादी, पश्चमागी, सामन्ती, हिंसा प्रेरित एकाधिकारवादी सबै सोचलाई सबल प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्दछ। यसरी मात्र जनताको लोकतान्त्रिक संविधान बन्नेछ।
पूर्व लडाकुको आक्रोश
मंगलबारको अपर्झट निर्णयको स्वागत गर्दै यसको वास्तविक कारणमा प्रष्ट हुनु जरुरी छ नत्र पुष्पकमल दाहालको शब्दजालमा परेर माओवादीले भनेजस्तो संविधानतर्फ अन्य दल धकेलिन सक्नेछन्। कांग्रेस, एमाले तथा मधेसवादी शक्ति सबैतिर अध्यक्ष दाहालको तर्फबाट वकालत गर्ने नेताहरूको कमी नभएकोले पनि जनसाधारण नै सुसूचित हुन जरुरी छ।
मंगलबारको घटनाक्रमलाई जसरी विश्लेषण गरिन्छ त्यसैमा अबको संविधान निर्माण निर्भर हुने हुनाले यसमा कुनै भ्रम रहनुहुँदैन। यसलाई माओवादी अध्यक्षको साहसी छलाङका रूपमा लिनेले संविधान लेखनका विवादित विषय जनताको पक्षमा फर्काउन सक्ने सम्भावना कम रहन्छ।
पत्रकारलाई बोलाएर प्रायोजित खबर पेस गर्ने मनसायले अध्यक्ष दाहालले बुधबार धेरै पल्ट दोहोर्याए, 'मैले साहसिक निर्णय गरेँ!' दोहोर्याउँदैमा कुनै गलत कुरा साबित हुँदैन। साहस त पर्यवेक्षकले अड्कल गर्नुपर्ने कुरा हो। हतारोमा, अत्तालिएको अवस्थामा बाध्य भई अन्ततोगत्वा जनतालाई ढिलो भए पनि राम्रो हुने निर्णय उनले लिन पुगे। त्यसको लागि धन्यवाद, तर बाध्यता साहस हुनसक्दैन।
वैद्य पक्षीय, अवकाशप्राप्त, 'अयोग्य' तथा विभिन्न असन्तुष्ट पूर्व लडाकु समूहको आक्रोशको आगो सल्किएको थियो गतसाता इलाम चुलाचुलीदेखि शक्तिखोर, झ्ल्याल्टुङडाँडाहुँदै रोल्पा दहवनसम्मका शिविरहरूमा। माओवादी 'संस्थापन पक्ष' को आफ्नो लडाकु दस्ता माथिको नियन्त्रण टुट्न लागेको थियो। तनावको स्थितिमा बन्दुक हानाहानको अवस्था बन्न जाँदा, त्यसले आफ्नो पक्षलाई घात हुने देखेर अपर्झट प्रतिरक्षात्मक कदम चालेका हुन् अध्यक्ष दाहालले। अन्ततः एक रात पनि नकुरी रातारात नेपाल सेनालाई शिविर नियन्त्रण गर्न र आफ्नो पक्षको बचाउको लागि अध्यक्षले पूर्व शत्रु फौजको 'रेस्क्यु' माग्नु पर्यो।
नेपाल सेनाले माओवादी संस्थापन पक्षलाई बचाइदियो। तर कुनै अर्थमा यो संविधान बनाउनका लागि शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने अग्रसरता भन्न मिल्दैन। मंगलबारको आकस्मिक निर्णय जनताको चाहना बुझेर, लोकतन्त्र बचाउन, संविधान दिलाउन भएको पक्कै थिएन। तर पनि माओवादी संस्थापनलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन चनाखो भएकोमा धन्यवादसम्म दिन सकिन्छ।
जुन कारणले होस्, शिविर खारेजीको अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं। माओवादीको औपचारिक निशस्त्रीकरणको सकारात्मक पक्षको फाइदा लिई संविधान लेखनको काममा लोकतान्त्रिक दलहरू अब जुट्नुपर्यो। अब पनि आफू अग्रसर नभई प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा अन्य दलहरू रहने हो भने माओवादी निशस्त्रीकरण हुँदा पनि लोकतान्त्रिक संविधान हात पर्ने छैन।
'स्टेटस क्वो एन्टी'
लुकाएका बन्दुक त होलान् माओवादीको हजारौँको संख्यामा तर औपचारिकरूपमा माओवादीको निशस्त्रीकरण भएकै हो। पुष्पकमल दाहालले यसलाई 'लचकता' भन्लान् तर यो त 'लत्पत' थियो, चार वर्ष लामो विश्वासघात, १२ बुँदेदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौतामाथिको कुठाराघात।
लडाकु शिविर तथा कन्टेनरलाई राज्यको मातहतमा ल्याउने निर्णय त चार वर्ष ढिलो भएको हो। 'ढिलै भए पनि राम्रो भयो' भन्नु एउटा कुरा, ढिलाइको लागि इनाम दिएसरह हुन्छ सुशील कोइराला, माधवकुमार नेपाल आदिले माओवादी संस्थापनको आन्तरिक बाध्यतालाई उसको 'लचकता' को रूपमा बुझ्ने हो भने। फेरि शान्तिमा त दृढता हुनुपर्ने हो कहाँबाट आयो लचकताको कुरा?
चारचार वर्ष एउटा दबाबमूलक वातावरणमा संविधान लेखनको बहस चल्यो, माओवादीको हातको बन्दुकको छायाँमुनि। यसले संघीयता, शक्ति पृथकीकरण, न्यायालयको सर्वोच्चता, शासकीय स्वरूपलगायत महŒवपूर्ण सबै विषयमा माओवादीलाई पायक पर्ने अवस्था सिर्जना भयो।
माओवादीको निःशस्त्रीकरणको फाइदा नेपाली जनतासम्म पुग्नुपर्छ। यसको लागि कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी शक्ति पुष्पकमल दाहालीय चक्रव्यूहबाट मुक्त भई संविधान लेखनका एकएक अनिर्णित विवादास्पद बुँदामा सहकार्य गर्दै चार वर्षको मानसिक दबाबलाई पछाडि पारेर स्वतन्त्र विचार बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। सबै माओवादीइतर शक्तिहरूले संविधानसभाको बहस र आफ्नो मानसिकता २०६४ को 'स्टेटस क्वो एन्टी'को अवस्थामा फर्काएर लैजानुपर्छ। जसरी नेपाली सेनालाई शिविरमा 'मुभ' गर्ने निर्णय साहसिलो नभई बाध्यात्मक थियो, त्यसरी नै यो माओवादी संस्थापनको संविधान लेखनमा 'लचकता' को प्रदर्शन भएको कतै देखिँदैन, मात्र दोहोरो बोली र बलमिच्याइँ।
संविधानसभा चुनावको दिन २८ चैत, २०६४ बाट हामी २८ चैत, २०६८ पार गरिसकेका छौं। यो समयावधिमा मुलुक नयाँ शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक समृद्धिको बाटोमा लम्किसकेको हुन्थ्यो शान्ति प्रक्रिया सबैभन्दा ठूलो दलको कबुल अनुसार टुङ्गिएको भए। कराहीबाट दूध पोखिइसकेको छ, यसबारे केही गर्न नसकिएला, चार वर्ष फेरि फर्कंदैन, तर कम्तीमा घटनाक्रमको सही आकलन गरेर अध्यक्ष दाहालले चाहेको 'जनसंविधान' दिलाउने काम नगरौँ।
जनताले सुन्ने गरी अन्य दलले पुष्पकमल दाहालको एक एक अडानमाथि पारदर्शी, खुला बहस चलाउन सक्नुपर्छ। आजसम्म माओवादी पंक्तिमाझै पनि प्रष्ट भइसकेको छ, अध्यक्ष दाहाल मुलुक र आफ्नो दलभन्दा पनि आफ्नो निजी राजनीतिक यात्रा सहज बनाउन तल्लीन छन्। उनको बुझाइमा न समाजप्रतिको बफादारी न समाजशास्त्रीय ज्ञान र गाम्भीर्य रहेको छ, मानवताको त कुरै नगरौं।
'नो कम्प्रोमाइज'
पुष्पकमल दाहालले संविधान लेखनमा आफ्नो निजी एजेन्डा फेरि प्रष्ट पारे बुधबार पत्रकारसित कुरा गर्दै। आफ्नो 'साहस' को आफैँ भरमग्दुर प्रशंसा गर्दागर्दै उनले फेरि अरू शक्तिसँग 'लचकता' को आग्रह गर्दै भने, 'प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति तथा पहिचानमा आधारित संघीयतामा नै जानुपर्छ।' यी परस्पर विरोधी एजेन्डा हुन्, सबैलाई भुलभुलैयामा पार्ने र आफ्नो निजी राजनीति सुरक्षित गर्ने चेष्टा। विडम्बना, 'सामन्ती संघीयता' भए पनि पुग्ने पहाडे र मधेसी अगुवा तथा नेतालाई आफ्ना समुदायका सीमान्तकृत र बहिष्कृतप्रति वफादारीभन्दा माओवादीको निरङ्कुशतातर्फको यात्रा प्यारो देखिएको छ।
अन्य दललाई थकाउन खोज्दै छन् माओवादी अध्यक्ष दाहाल, र सम्भव छ कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी नेताले मंगलबारको त्यत्रो 'जित'पछि अझै पनि हारको मानसिकताबीच माओवादी अध्यक्षको सिकार बन्नेछन्। अध्यक्षको त्यत्रा त्यत्रा कमजोरी प्रदर्शन हुँदाहुँदै उनीहरू उनलाई 'नेपोलियन बोनापार्ट' नै ठानिरहेछन्।
एमाले, कांग्रेस र मधेसवादी शक्ति सच्चा जनताका पहरेदार हुन् भने कृत्रिम मध्यमार्गी बाटो नलिई लोकतान्त्रिक मान्यता तथा सामाजिक व्यावहारिकताका भरमा उनीहरूले खुला बहसद्वारा अध्यक्ष दाहाललाई प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले नेपाली सन्दर्भमा निरंकुशता जन्माउने निश्चित छ र त्यही निरंकुशतामा नै अध्यक्ष दाहालले आफ्नो भविष्य देखेका छन् (उनको हात पर्ने नपर्ने बेग्लै!)। नेपालको माटो सुहाउँदो, र कसैले असफल प्रमाणित गर्न नसकेको प्रतिनिधिमूलक संसदीय व्यवस्थाले समावेशी लोकतन्त्र र सहभागितामूलक विकासलाई साथ दिन्छ भन्ने नेपाली यथार्थको नाडी छामेका जो कसैले बुझ्नुपर्ने हो।
माओवादीको औपचारिक निःशस्त्रीकरण भइसकेको अवस्थामा अन्य शक्ति 'मोमेन्टम्' फाइदा लिएर संविधान लेखनमा संगठित भएर उक्त दललाई आफ्नो पक्षतर्फ तान्न कोसिस गर्नुपर्ने हो। वैद्य पक्षको अडान दर्शाउँदै पुष्पकमल दाहाल लोकतान्त्रिक शक्तिलाई तथाकथित 'बीचको बाटो'मा ल्याउन सफल भए दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। उदार राजनीति गर्नेले भन्न सक्नुपर्छ, जनतालाई लोकतान्त्रिक शान्ति, शान्तिपूर्ण लोकतन्त्र चाहिएको हो, यसमा माओवादीसँग 'नो कम्प्रोमाइज'। नराम्रो संविधानमा सम्झौता गर्ने नेताले दशकौँसम्म आफ्नो सफाइ दिइरहनुपर्ने हुन्छ।
माओवादी जंगलबाट आएको शक्ति हो, जो स्वःस्फूर्त लोकतान्त्रिक हुन चाहेको प्रमाण आजसम्म भेटिएको छैन। उसले शान्तिप्रतिको आफ्नो कबूल त चार-चार वर्षपछि मात्रै पूरा गर्छ र त्यो पनि आफ्नो बचाउको लागि मात्र भने, उसको गैरसमाजशास्त्रीय, आत्मकेन्द्रित विचारले हामीलाई जनमैत्री संविधानतर्फ कसरी पुर्याउन सक्छ? कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी शक्तिको सहकार्यले दिने दबाबले मात्र लोकतान्त्रिक संविधान बन्छ।
अन्य देशमा महान् दिग्गज 'जुरिस्ट' हरूले संविधान बनाउँछन् भने नेपालमा पुष्पकमल दाहालको निजी प्रयोजनको लागि संविधान बनाउने कोसिस जारी छ र त्यसका लागि उनले विभिन्न समुदायको प्रयोग गरिरहेछन्। माओवादीले हिंसा त्यागेको घोषणा नगरेसम्म नागरिक पार्टी हुँदैन, बल्ल बल्ल उसको औपचारिक निःशस्त्रीकरण भएको छ। अब विशेष समितिअन्तर्गत पूर्व लडाकुको दर्जा मिलानमा कर्णेल दिने काम नहोस्, छनोट समितिमा माओवादी दलको प्रतिनिधित्व नहोस्, निर्देशनालयमा सेनाका पदाधिकारी मात्र रहुन्। माओवादीको हातबाट चेन अफ कमान्ड राज्यकोमा गएको छ। त्यो फेरि एमाले, कांग्रेस र मधेसवादी प्रतिनिधिका कमजोरीका कारण माओवादीकै हातमा नफर्कियोस्।
पुष्पकमल दाहालले बुधबार भने, 'गोलचक्कर र भुमरीबाट बच्न बोल्ड निर्णय लिइयो।' तर उनले नेपाल राज्य, नेपाली समाजलाई गोलचक्कर र भुमरीबाट बचाउन सेनालाई शिविरमा परिचालन गरेका होइनन्। आफ्नो राजनीति बचाउन त्यसो गरेका हुन्। हामीले त्यत्ति बुझिदिए संविधान लोकतान्त्रिक भएर बनिहाल्ला कि!
प्रकाशित: १ वैशाख २०६९ ०१:३० शुक्रबार
