नेपालमा जातीय विभेदको सुरुवात कहिले र कसरी भयो भन्नेबारे ठ्याक्कै भन्न सकिने स्थिति त छैन, तर केही तथ्य र प्रमाणका आधारमा भन्ने हो भने २६०० वर्षभन्दा पहिले नै यो सुरु भइसकेको देखिन्छ। गौतम बुद्धले एउटी चण्डालकी छोरीको हातबाट पानी खाएपछि उनको निकै आलोचन भएको कुरा केही पौराणिक कथामा उल्लेख भएको पाइन्छ।
नेपालमा जातीय विभेदलाई विभिन्न कालखण्डका राज्य–सत्ताले काठोर बनाउँदै लगे र १९१० सालमा आइपुगेपछि जंगबहादुर राणाले यसलाई कानुनी रूप दिँदै राज्यस्तरबाटै संस्थागत गरे र दलितलाई राज्यका निकायबाट मात्र बहिष्करणमा नपारी समाजमा अछूतका रूपमा स्थापित गरे।
वि. सं. १९१० पछि नेपालका दलित समुदायलाई सामाजिक उत्पीडनको डोरीले यसरी बाँधियो कि जसलाई फुकाउन पीडित समुदायले वर्षौदेखि संघर्ष गर्दा पनि उन्मुक्ति पाउन सकेन। अहिलेसम्म नेपालमा सातवटा संविधान बने, तर जम्मा ३ वटा संविधानमा मात्रै दलितका अधिकार समेटेको पाइन्छ। २००७ सालको अन्तरिम संविधानले दलितलाई पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको हो। त्यसैगरी २०४७ को संविधानले सार्वजनिक ठाउँमा विभेद गर्न नपाइने उल्लेख गर्योग भने २०७२ को संविधानले निजी तथा सार्वजनिक स्थान कहीं पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
आज हामी छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दिनको खुसीयाली मनाउँदै गर्दा रुकुमको चौरजहारीमा जातीय विभेदकै कारण हत्या गरिएका नवराज विकलगायत ६ जनाको लासले हामीले बनाएका दलितमुखी संविधान, ऐन–कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतालाई गिज्याइरहेका छन्।
पछिल्लो संविधानले दलितसम्बन्धी अधिकारलाई ७ उपदफामा उल्लेख गरेको छ, जसमध्ये ५ वटा बुँदामा कानुन निर्माण गरेर लागू गर्नुपर्ने कुरा उठाइएको छ। संविधान, ऐन–कानुनमा दलितसम्बन्धी हकको प्रशस्त व्यवस्था गरिए पनि दलितविरुद्ध हुने उत्पीडन अन्त्य हुन सकेको छैन। नेपालमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए। राज्यको संरचना र प्रणालीसमेत फेरिए। तर समाजको चरित्र र मानसिकता परिवर्तन हुन सकेको रहेनछ भन्ने कुराको पुष्टि दलितविरुद्ध जारी जातीय विभेद र अत्याचारले पुष्टि गरिरहेका छन्।
२०६२/०६३ को जनाअन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसद्ले २०६३ जेठ २१ गते देशलाई नै ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गर्यो । त्यो दिन दलित समुदायका लागि ऐतिहासिक बनेको थियो र उसले वर्षौदेखि टाउकामा बज्रिरहेको विभेदको डन्डा भाँचिएको र अमानवीय अत्याचारको कालकोठरीबाट बाहिर निस्केको अनुभूति गरेको थियो। त्यसपछि पहिलोचोटि २०६८ सालमा जातीय भेदभाव छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन संसद्बाट जारी भयो। यो कुराले दलित समुदायले न्याय पाउने र जातीय विभेद गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने बाटो अझ फराकिलो बन्यो। तर दलित समुदायले कल्पना गरेजस्तो हुन सकेन। यो ऐन लागू भएपछि पनि २०७४ मंसिरसम्म मात्र १६ दलितले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यसयता पनि दलितविरुद्ध मानसिक तथा शारीरिक हिंसा रोकिएको छैन। नेपालको जनसंख्यामध्ये २५ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि चरम गरिबिको रेखामुनि छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी ४१ प्रतिशत दलित पर्छन्। जसको दैनिक आम्दानी २०० रुपैयाँ भन्दा कम छ। नेपालको औसत साक्षरता ६५ प्रतिशत छ, तर दलितको साक्षरता केवल ४३ प्रतिशत छ।
तराईका दलितको अवस्था त अझ दयनीय छ। तराईका ४.५ प्रतिशत दलितमध्ये ३७ प्रतिशतसँग खेती गर्ने जमिन छैन। राष्ट्रिय तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा दलितको अवस्था कुनै पनि पक्षमा अगाडि देखिन्न। खासगरी राजनीतिक दलले आन्दोलनका बेला दलितका मद्दालाई प्राथमिकता दिने गरेका भए पनि सत्तामा पुगेपछि बिर्सिने गरेका छन्। दलितका लागि घरेलु कानुन निर्माण गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सवालमा नेपाल अग्रपंक्तिमै देखिन्छ। नेपालले सन् १९७१ मै सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको हो। तर देशलाई नै छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १४औं वर्षमा प्रवेश गरिसक्दा पनि हाम्रो सामाजमा जातीय छुवाछूत कोरोनाझैं खोप बन्न बाँकी नै रहेको भाइरसका रूपमा जीवितै छ। कोरोनाबाट बच्न यतिबेला अपनाइएको ‘सामाजिक दूरी’ ले हामीलाई कति पीडा दिएको छ, मनन गरौं त झन् जन्मेदेखि नमरुन्जेल छुवाछूत भोग्न विवश दलितको दर्द कति गम्भीर होला ! उसो त यही कोरोना महामारीबीच पनि गुल्मीको एक क्वारेन्टिनमा दलितलाई जातीय विभेद गरिएको छ। त्यो क्वारेन्टिनमा बसेका गैरदलित समुदायका मान्छेलाई कोरोना भाइरसको भन्दा पनि विभेदको भाइरसको ठूलो डर भएछ।
आज हामी छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दिनको खुसीयाली मनाउँदै गर्दा रुकुमको चौरजहारीमा जातीय विभेदकै कारण हत्या गरिएका नवराज विकलगायत ६ जनाको लासले हामीले बनाएका दलितमुखी संविधान, ऐन–कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतालाई गिज्याइरहेका छन्।
नेपालमा कुनै दिन द्वन्द्वको प्रमुख कारक बन्न सक्ने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई आजकै मितिबाट अन्त्य गर्न हाम्रो मानसिकता परिवर्तन गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा यससम्बन्धी विषय तुरुन्त घोषणा गर्न अति जरुरी देखिन्छ। नत्र सन् १९९४ मा रुवान्डामा हुतु र तुत्सुबीच चलेको १०० दिन लामो जातीय युद्ध, जसबाट १० लाख मानिसको ज्यान गएको थियो भने ७ लाख अंगभंग तथा २० लाख शरणार्थी बनेका थिए, यहाँ पनि नहोला भन्न सकिन्न।
लेखक राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष हुन्।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७७ ०३:५६ बुधबार
