नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक हो भन्ने तथ्य हाम्रो देशको संविधान, कानुन र यसका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले पुष्टि गर्छन् । अनुमोदन गरिएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रतिबद्धताबाट पनि नेपाल एउटा प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने मुलुक हो । पद्धति लोकतान्त्रिक छ कि छैन भन्ने कुरा धेरैपटक उठिसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पालना गरे÷नगरेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले जवाफ दिनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएका कारण हाम्रो देशले गरेका हरेक गतिविधिको अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन हुन्छ । र, त्यसको पालना गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज र भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक सुशासनका क्षेत्रमा हरेक वर्ष सम्बद्ध निकायहरूले हाम्रो अगुमन र निरीक्षण गरिआएका छन् । यस्ता कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय अडिट भन्ने गरिएको छ ।
संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका आधारमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा स्वीकार गरे तापनि विभिन्न कालखण्डमा नेपालको प्रेसले प्रताडना बेहोर्नुपरेको छ । २०४७ सालयता प्रेस स्वतन्त्रताले उपल्लो स्तरको स्वतन्त्रता संविधान र कानुनमा सुनिश्चित छ । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वन गर्न कानुन र नियम पनि बनेका छन् । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन परिपालनाका लागि समेत सरकारको प्रतिबद्धताका रूपमा सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ ले सरकारलाई बाध्य बनाएको छ । सो ऐनका आधारमा सरकारले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई स्वेदशी कानुनभन्दा तल्लो दर्जाको महत्व दिन पाउँदैन ।
अर्थात् राष्ट्रिय कानुन र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था बाझिएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्थाबमोजिम हुनुपर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो । तर भ्रष्टाचार वा सुशासनको सन्दर्भमा होस् वा मानव अधिकारको विषयमा होस् वा प्रेस स्वतन्ताको विषयमा, नेपाली प्रेसले लामो समयदेखि प्रताडना खेपिरहेको छ । मुलुकमा माओवादी द्वन्द्वका बेलामा होस् वा राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला, प्रेस नै पहिले प्रताडित हुन्छ । अहिले मुलुकमा बहुमतको सरकार छ तर प्रेसले आफूलाई लखेटिरहेको बताइरहेको छ र प्रेसविरुद्ध संगठित अभियान चलाइरहेको छ । बेलाबेलाका प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिमा प्रेसप्रतिको उनको दृष्टिकोण सार्वजनिक भइसकेको छ ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता अडिटमा समेत नेपालको तह घटेबाट नेपाली प्रेसले कम स्वतन्त्र अवस्थामा काम गरिरहेको प्रमाणित भएको छ । रिपोर्टर विदआउट बोर्डर्स (आरएसएफ) ले प्रकाशित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता इन्डेक्स २०२० मा नेपालको स्थान गत वर्षको तुलनामा ६ स्थान खस्किएर १८० राष्ट्रमध्ये ११२ औँ स्थानमा पुगेको छ । आरएसएफले सञ्चारसम्बन्धी प्रस्तावित कानुन र सरकारका प्रतिनिधिले प्रेसका बारेमा गर्ने टिप्पणीलाई आधार मानेर प्रेस स्वतन्त्रताको स्थिति मूल्यांकन गर्ने गर्छ । स्वतन्त्रता इन्डेक्सका आधारमा मुलुकको प्रेस स्वतन्त्रता कस्तो हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मूल्यांकन गरिन्छ । नेपालको लोकतन्त्र कुन स्तरको हो भन्ने कुरा यस्तै स्वतन्त्रताहरूको अवस्थाका आधारमा मूल्यांकन हुनु स्वाभाविक हो ।
नेपालसहित विश्वभर प्रेससँग सम्बन्धित निकायले आइतबार प्रेस स्वतन्त्रता दिवस आआफ्नै ढंगले मनाएका छन् । विश्वव्यापीरूपमा त्रासमा पारेको कोरोना भाइरसका कारण मिडियाले खुलेर काम गर्न सकिरहेको छैन । सबै घटनास्थलमा पुगेर रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने संवाददाता तथा प्रतिनिधिहरू समेत खुलेर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पुग्न नसकेको अवस्थामा मनाइएको यो स्वतन्त्रता दिवसले समेत प्रेस स्वतन्त्रताको असर प्रस्ट पारेको छ । यो अवस्थामा सद्भावका दुई शब्दसमेत राज्यका तर्फबाट प्राप्त भएका छैनन् । बरु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवसका दिनमा पनि प्रेस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वक्रोक्तिको सिकार बन्यो ।
विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई विशेष महत्व दिइन्छ । प्रेस स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन भन्ने मान्यताअनुसार लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई विशेष महत्व दिएका हुन्छन् । नेपालमा भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि पनि प्रेस जगतमाथि निरन्तर हमला भइरहनु अति दुःखदायी पक्ष हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि ओली नेतृत्वको सरकारले प्रेसविरुद्ध जिहाद नै छेडेको छ । उनी मात्र होइन, यसअघिका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले अनियमितताको आरोपमा बाहिरिनुअघिसम्म प्रेसविरुद्ध आक्रोश ओकल्ने ठेक्कै पाएका थिए ।
सरकारले प्रेसमाथि कसरी निरन्तर प्रतिशोध साँध्दै आएको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीका बेलाबेलाका अभिव्यक्ति पर्याप्त छन् । गत पुस अन्तिम साता व्यापारीहरूसँग बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्रशंसा गर्ने मुटु भएका सम्पादक छैनन् भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । कोरोनाको महामारीबीच सरकारले बन्दाबन्दी गरिरहेका बेला मजदूरहरू हिँडेर गन्तव्यमा पुगेका समाचार तथा तस्बिर छापिएको सन्दर्भमा सरकारी सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा पनि उनले सिडियो र प्रहरीले थाहा नपाएका कुरा पत्रकारले कसरी देख्छ भनेर आक्रोश पोखेका थिए । शुक्रबार विश्व मजदूर दिवसका अवसरमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि प्रधानमन्त्री ओली प्रेस जगतप्रति आक्रामक देखिनुले पनि प्रेसप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट भएको छ । सरकारको दृष्टि नपुगेको काममा समेत प्रेसले कर्तव्य निर्वाह गरी सरकारी संयन्त्रलाई सजिलो पारिदिएकामा धन्यवाद पाउनुपर्नेमा सञ्चारमाध्यममाथि नै खनिने प्रधानमन्त्रीको कार्यले सरकारी मानसिकता कति परिपक्व छ भन्ने पुष्टि गर्छ । संसारभरिका राजनेताहरूले यस्तो कठिनाइमा पनि प्रेसकर्मीले गरेका कामका निम्ति धन्यवाद दिएका छन् । त्यो पंक्तिमा भारतको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवालदेखि बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनसम्म पर्छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चार अनुगमन एकाइमा २०७६ सालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना अभिलेख भएका छन् । ती घटनामा ९४ पत्रकार तथा तीन सञ्चार संस्था गरी ९७ पीडित भएको महासंघको रेकर्डमा छ । विभिन्न बहानामा पत्रकार गिरफ्तारीका आठवटा घटना भएका छन् । पत्रकारितामा अवरोध तथा कब्जाका तीनवटा घटना भएका र पत्रकारमाथि आक्रमणका १३ वटा घटना भएको पनि महासंघको अभिलेखले देखाएको छ । पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार तथा धम्कीका ३२ वटा घटना र पत्रकार पेसाबाट बिस्थापनका एक र पेसागत असुरक्षाका तीनवटा घटनाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको चुनौती पुष्टि हुन्छ ।
२०७६ वैशाख २६ गते संसद्मा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक र त्यसअघि नै दर्ता भएको सूचना–प्रविधि विधेयकका केही दफाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन पार्ने प्रयास भएका छन् । यस्ता सरकारी दृष्टिकोणको सबैतिरबाट भत्र्सना र विरोध भएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारभूत अधिकारका रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई लिने गरिन्छ । यी स्वतन्त्रता सुनिश्चित भएमा मात्रै बाँच्न पाउने अधिकार, मानव अधिकार, हिँडडुलको अधिकार र सुशासनलगायतका अन्य अधिकार रक्षा हुन सक्दोरहेछ भन्ने कुरा कोराना भाइरसले निम्त्याएको संकटमा समेत अनुभूत भइसकेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता रक्षाका लागि अझै धेरै ठूलो खबरदारी आवश्यक छ । त्यसका निम्ति पाठक पंक्तिको जागरुकता आवश्यक हुन्छ ।
प्रकाशित: २२ वैशाख २०७७ ०१:५५ सोमबार