कोरोनाभाइरस संक्रमणसँग जुध्न लकडाउनमा रहेका बेलापनि मुलुकका प्राथमिकतासँग राजनीतिक नेतृत्व अनभिज्ञ देखिएको छ । सर्वसाधारणलाई घरमै थुनेर राखेपछिको सबैभन्दा उत्तम रणनीति यसबाट कसरी चाँडै बाहिर निस्किने भन्ने हुनुपर्ने हो । त्यसकालागि सम्भावित संक्रमितको पहिचान, परीक्षण र उपचारमा मुलुकको ध्यान जान सकेको छैन । यसको गति जति तीव्र हुनुपथ्र्यो त्यति भएन । मुलुक ३८ दिनदेखि लकडाउनको अवस्थामा छ । बिस्तारै यसलाई खोल्न आवश्यक रणनीति तयार गर्नुपर्नेमा झनझन कसिलो पारेको देखिन्छ । यो कडाइ कोरोनाका निम्तिभन्दापनि यहाँ राजनीतिक बाधाविरोध नहोस् भन्नेमा केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ । 

लकडाउनपछिको रणनीति कार्यान्वयन र त्यसलाई खोल्नेतर्फ ध्यान नपुगेका कारण सर्वसाधारणमा दिनानुदिन चिन्ता बढ्दो छ । लकडाउन बढ्दै जाने, कोरोना संक्रमितको पहिचान र परीक्षण पनि ढिलो हुने र सर्वसाधारणको दैनिक जीवन पनि आर्थिक कारणले कष्टकर हुँदै जाने अवस्था आएका हुँदा यसको विकल्प खोज्न ढिला भइसकेको छ । सरकारको तर्फबाट छिटो काम होस् भनी सर्वसाधारण घरैमा बसेर प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामापनि सरकारको प्राथमिकता भने राजनीतितिर बढ्ता देखिएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा अहिले देखिएको विवादको स्थितिले कोरोना नियन्त्रणभन्दा राजनीतिक गतिविधिले बढ्ता प्राथमिकता पाएको छ ।यसको थालनी प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी र खारेज गराउने कार्यबाट भएको हो । त्यसपछि सत्तारुढ दलभित्र देखिएको विवाद सहजै थामिने अवस्थामा छैन । परिणामस्वरूप कोरोना नियन्त्रण र मुलुक लकडाउनबाट बाहिर निस्कने रणनीति कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिन थालेको हो । 

लकडाउनकै बेला केही अन्य गलत काम पनि भएका छन् । यो बेला जो जहाँ छन्, तिनलाई त्यहीँ राखेर आवश्यक सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने थियो । दैनिक गुजारा गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू बाध्यभएर राजमार्ग हुँदै कैयन्दिन हिँडेर गाउँजान थाले । यो स्थिति देखेपछि स्थानीय निकायले गाडी पठाएर सर्वसाधारणलाई गाउँ फर्काउन लागे । काठमाडौँबाट थातथलो फर्किएका केहीव्यक्ति फेरि सुरक्षित ठान्दै फर्किएका छन् । यी त्यस्ता व्यक्ति हुन् जाे राजधानी बाहिर र राजधानी दुवै ठाउँमा सहज ढंगले बस्न सक्छन् । पछिल्ला दिनमा राजधानीबाहिरका केही जिल्लामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । भारतसँग सीमाजोडिएका तराई क्षेत्र पनि असुरक्षित हुँदै गएका छन् । यही बेला काठमाडौँ छिरेका कैयन् व्यक्तिबाट फेरि खतराको स्थिति पैदा भएको छ । सरकारले यसमा कडाइ गर्न सकेन । यसले लकडाउनलाई थप अरु दिन लम्ब्याउन मौका मिलेको छ ।  

अहिलेसम्म राजधानी उपत्यका सुरक्षित देखिँदै आएको छ । यहाँ संक्रमित देखिएका छैनन् भने बिस्तारै जनजीवन सामान्य तुल्याउने रणनीति अंगीकार गर्नुपथ्र्यो । वैशाख १५ देखि विभिन्न क्षेत्र छुट्याएर कोरोना संक्रमण नदेखिएका ठाउँमा आर्थिक गतिविधि हुनदिने भन्ने धारणा अघि आएको पनि हो । एकाएक यसलाई बढाइएको छ । क्षेत्र पहिचान गरी क्रमशःकामगर्ने वातावरण नमिलाउने हो भने लकडाउनमै मात्र राखेर के गर्ने ? लकडाउन अवधिमा जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने क्षेत्रमा बढ्ताकाम गर्नुपर्ने थियो । त्यसो नगरी सरकार र सत्तारुढ दलको ध्यान राजनीतिमा केन्द्रि तभएको छ । यो प्रवृत्तिले सबैभन्दा बढ्ता सर्वसाधारणको चित्तदुखाएको छ । 

सर्वसाधारण घरबाट यसो बाहिर निस्किन खोज्दा झन् कडाइ गर्ने प्रहरी प्रशासनको ध्यान राजनीतिक गतिविधिका निम्ति बाधक बन्न सकेको छैन । राजधानी काठमाडौँदेखि गएका सत्तारुढ दलका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठसहित निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसमेत महोत्तरीमा पुग्न सम्भव भएको छ । तिनले सांसद सुरेन्द्र यादवको ‘अपहरण’ गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण जनकपुरमा राँके जुलुससमेत निस्किएको छ । राजधानी काठमाडौँमापनि प्रहरी कार्यालयदेखि सरकारी वकिलको कार्यालयसम्म भीडभाड गरेर विरोधीदलका नेता तथा कार्यकर्ता पुग्ने अवस्था सिर्जनाभएको छ । 

यही बेला राजनीतिकदल फुटाउने गरी आएको अध्यादेशले नयाँ पार्टी बनाउने अवसर समेत मिलेको छ । त्यसका निम्ति समजवादी जनता दल निर्माण भएको छ । त्यसका निम्ति निर्वाचन आयोग पुग्ने अवस्था पनि बन्यो । वास्तवमा कोरोनाकालको अत्यावश्यककाम के हुनुपथ्र्यो,भयो के ? यति बेला दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेशको व्यवस्थागर्ने सोच आफैँमा कोरोना संक्रमणका निम्ति थिएन । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सांसद र अन्य नेताका बैठक भएका छन् । उनीहरूका गतिविधि निश्चय नै कोरोना नियन्त्रणका विषयमा छलफल गर्ने होइनन् । सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकसमेत यही बेला बसेको छ । बुधबारको बैठकसँगै अर्को बैठक बस्ने तय भएको छ । मुलुकको आवश्यकता एकातिर छ, सत्तारुढ दलको प्राथमिकता अर्कोतिर परेको छ । यो स्थिति आउनु पछाडि भने सरकारको भूमिकाकारक बनेको छ । 

सत्तारुढ दलको यो रस्साकस्सीबीच बुधबारसम्ममा कोरोना संक्रमित संख्या ५७ पुगेको छ । १६ जनानिको भएर घर फर्केकापनि छ । अहिलेसम्म देशभित्र रहेका नेपाली कसैको मृत्यु भएको छैन । यो भने सुखद पक्षहो ।  तैपनि कोरोनाजाँचको गति जति हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । तीव्र जाँचका निम्ति ल्याएका कीटको प्रभावकारिता भएन । त्यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा कोरोना नेगेटिभ देखिएका समेत पछि पोजेटिभ पाइएका छन् । त्यसैले लकडाउन मात्र गरेर पुग्दैन । त्यो अवधिमा सम्पन्नगर्नुपर्ने काममा पनि ध्यान जानुपर्छ । लकडाउनबाट बाहिर निस्किने रणनीति चाँडो लागु हुनुपर्छ । लकडाउनलाई राजनीतिक लहडको माध्यम बनाउन पाइँदैन ।

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७७ ०९:४९ शुक्रबार