अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नवजीवनकै पहिलो पुस्ताको अधिकार हो । यो अधिकारबिना न मानवका अन्य स्वतन्त्रताको अर्थ रहन्छ न त राजनीतिक व्यवस्था वा प्रणालीकै कुनै महत्व नै । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबै स्वतन्त्रताकोे पनि स्वतन्त्रता हो । यसैकारण स्वतन्त्रताको बलमा राज्यमाथि व्यक्तिका अधिकार प्रचलनमा ल्याउने र राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने परिपाटी विश्वास गरिँदै आएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई महत्वनदिने राज्यले आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्न सक्दैन । नागरिकले आफूलाई कति स्वतन्त्ररूपमा अभिव्यक्त गर्न सक्ने अवस्थामा राख्न पाउँछन्, त्यसैका आधारमा त्यो राज्यको लोकतन्त्र उन्नत वा न्यून कुन स्तरको हो भनी मापन गर्न सकिन्छ ।
हालैका दिनमा मुलुकमा केही उल्लेखनीय घटना भएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले रेडियो नेपालको एउटा अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि सोमबार गरेको कटाक्षलाई लिएर रेडियोको नेतृत्वले वक्तव्य प्रकाशित गरी क्षमायाचना गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले रेडियो नेपालको बिहानी कार्यक्रम ‘अन्तरसंवाद’मा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारप्रति कटाक्ष गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्लाई कटाक्षपूर्ण आलोचना गर्दै ओलीको बहिर्गमन यथाशीघ्र नहुने हो भने देश र जनतालाई घाटा हुने उनले बताएका थिए ।
रेडियो नेपाल कुनै एउटा दल विशेषको मुखपत्र होइन । मुलुकको इतिहास बोकेको अग्रणी माध्यमले एक वैधानिक दलका नेताको अन्तर्वार्तामा व्यक्त विचारकानिम्ति माफी माग्नुपर्ने अवस्थालाई कुनै अर्थमा उचित मान्न सकिँदैन । यो माध्यमलाई सरकारमा जुनदल रह्यो, त्यसैले उपयोग गर्न पाउनेजस्तो अवस्था छ । विगतमापनि यीमाध्यमलाई लिएर प्रश्न उठेका हुन् । बेलाबेलामा तिनलाई सार्वजनिक माध्यमका रूपमा लैजाने कुरा उठे पनि सत्तामा रहेका बेला सबैलाई तिनको प्रयोग गर्न रमाइलो लाग्दै आएको छ ।
एउटा राजनीतिक व्यक्तिले अर्को राजनीतिक व्यक्तिलाई गर्ने भाषाको स्तर कस्तो हुन्छ भनेर सञ्चार माध्यमले मापनगर्ने विषयपनि होइन । बोलीचालीका भाषामा प्रयोग हुने शब्दहरूकै प्रयोगबाट सरकार र सरकारी नेतृत्वको आलोचना हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । व्यक्तिगतरूपमा गालीगलौजको भाषा प्रयोग भएमा सरकारका नियमन कारी अंगहरूले कानुनी कारबाही चलाउनन सक्ने होइनन् । स्वयम् प्रधानमन्त्रीलाई समेत यस्ता अभिव्यक्तिले असजिलो महसुस भएमागाली बेइज्जती गरेउपर उपचार खोज्ने अधिकार पनि कानुनले सुनिश्चित गरेको छ ।
पूर्व सचिव भीम उपाध्यायको पक्राउ र अदालतको आदेशबाट धरौटीमा भएको उनको रिहाइ अर्काे प्रसङ्ग पनि यतिबेला सार्वजनिक छ । प्रधानमन्त्रीको आलोचनागर्दा उनीविरुद्ध सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलायो । केहीदिनको थुनापछि अदालतको आदेशबाट उनी धरौटीमा रिहा भएका छन् । उनी हाल धरौटीमा छुटेकामात्रै हुन् उनको मुद्दा टुंगिएको छैन । अदालतबाट उनको मुद्दामा भोलि कानुन बमोजिम फैसलाहुने र उनले न्याय पाउनेमा कुनै सन्देह छैन । प्रधानमन्त्रीलाई गलत मनसाय राखेर आलोचना गरेको ठहरिएमापनि अदालतको आदेशलाई शिरोधार्य गर्नुको विकल्प उनीसँग हुने छैन । यस्ता विषयमा पक्राउ गरेर थुनामा राखेर मात्र कारबाही गर्ने भन्दापनि त्यो विषय आकर्षित हुने कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ । अहिले विद्युतीय कारोबार ऐन दुरूपयोग गर्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरुद्ध आउने आलोचनाको मुख थुन्ने अभ्यास भइरहेको छ । यसलाई उचित अभ्यास मान्न सकिँदैन ।
सरकारी काम शैली र पदमा आसीन व्यक्तिका विषयमा कुनै धारणा बनाउन वा कार्यशैली प्रति आलोचना गर्न नपाइने व्यवस्था लोकतन्त्रमा कल्पना गर्न सकिँदैन । अझ निर्वाचित पदाधिकारीका विषयमा कुनै पनि मतदाताले आलोचना गर्न पाइँदैन भन्ने तर्क युक्तिसंगत छैन । संसारको सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक मुलुक मानिएको अमेरिकामा समेत त्यहाँका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अंगीकार गरेको नीतिको विरोध भइरहेको छ । उनको पुत्ला बनाएर सडकमा प्रदर्शन गरिरेहका छन् । यहाँसम्मकि उनको गिदी एउटा बक्सामा राखेर ‘लकडाउन’ गर भन्दै गरेको कार्टुनसमेत हालै प्रकाशित भएको थियो । यस्ताआलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई लिएर ट्रम्पले आफूमाथिको व्यक्तिगत विरोध मान्दै कारबाही गरेको सुन्नमा आएको छैन ।
कोरोना भाइरसकाकारण विभिन्न देशमा सरकार र नेतृत्व शैलीको आलोचना भइरहेको छ । कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका नाममा सरकारहरू आफूखुसी गर्न खोज्ने र तिनको आमरूपमा विरोध हुने प्रक्रिया चलिरहेकै छ । राम्रो गर्नेको प्रशंसा पनि भएको छ । कोरोना भाइरसविरुद्ध असल अभ्यास गर्ने विश्व महिला नेतृहरूको प्रशंसामा कैयन् समाचार र टिप्पणीसमेत छापिएका छन् । कतिपय सरकारको ध्यानभने यही बेलामा आफ्नो अधिकार बढाएर नागरिक स्वतन्त्रता कटौतीगर्ने किसिमको पनि छ । सबै ‘लकडाउन’मा रहेका बेला विरोधका निम्ति सडकमा आउनपनि सक्दैनन् । यस्तो बेलामा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्तगर्ने माध्यम अनलाइनमात्र भएको छ ।
सरकारको उच्चस्थानमा पुगेका नेतालाई आमनेपाली जनताको विश्वास हुन्छ । त्यो उच्चासनमा पु-याउने बित्तिकै सर्वसाधारणले प्रश्नगर्न पाउँदैनन् भन्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुकूल हुँदैन । केही समययता सरकारको आलोचनागर्ने शैली फेरिएको छ । पहिले तिनीहरू सडकमा निस्कन्थे । अहिले उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा आउँछन् । यसअर्थमा यो विरोधलाई सरकारप्रतिको घृणाभन्दा पनि सुधारको प्रयासका रूपमालिनु उचित हुन्छ ।
आखिर हामीले आलोचनात्मक चेतयुक्त शासन–प्रशासनको अपेक्षा गरेकाहौँ । सामाजिक सञ्जालमाबोल्न पाइन छाडेकादिन सर्वसाधारणले ‘भित्ताकापनि कान हुन्छन्’ भनी सेन्सरसिपको अभ्यास गर्छन् । यसो गर्दा सरकार आफ्नै लागिअत्यावश्यक सूचनाको समेत अभाव हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सभ्य ढंगले विरोध गर्न नपाइने परिपाटीको विकास हुनुले अधिकारहरूखतरामापुगेको निष्कर्ष निस्कन्छ । सरकारले आफू कुन राजनीतिक परिपाटीको सरकार हो र जनताको अधिकार कस्तो अवस्थामाअभ्यास भइरहेका छन् भनीमननगर्नु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिकशासनमाबोल्नुको अर्थ छ । कुनै पनि भयले बोल्न नपाउनुजस्तो पीडादायी अवस्थाअन्यहुन सक्दैन । मानव अधिकारको सर्वोच्च स्वरूप अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गरौँ ।
प्रकाशित: १७ वैशाख २०७७ ०४:२३ बुधबार