हाल विश्व कोभिड–१९ नामक भाइरसको महामारीले त्रस्त छ । गत २०१९ डिसेम्बरमा चीनको वुहानमा पहिलोपटक देखापरेको यो भाइरसले हाल विश्वव्यापी महामारीको रूप लिइसकेको छ । यसलाई सन् २००२ नोभेम्बरमा चीनकै फोसानमा देखापरेको विश्वका २९ देशका ८,००० मानिसमा संक्रमण फैलाइ ७७४ मानिसको ज्यान लिन सफल सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम (सार्स–सिओभी) रोगको दोस्रो संस्करणका रूपमा पनि लिइन्छ । यो सार्स–सिओभि–२ वा नोभेल कोरोना भाइरसको नामबाट पनि चिनिने श्वास÷प्रश्वाससम्बन्धी एक किसिमको सरुवा रोग हो । यो लेख तयार गर्दासम्म विश्वभरका २,३३३,९४१ भन्दा बढी व्यक्तिमा यसको संक्रमण देखिएको, सोबाट हालसम्म १६०,८२० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको र अमेरिकामा मात्रै ७३८,९२३ भन्दा बढी संक्रमित र ३९,०१५ भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको भयाबह अवस्था भएको र हालसम्म २१३ मुलुकमा यो रोगको संक्रमण फैलिइसकेको पाइन्छ ।
जनवरी ३० सम्म कोरोना भाइरसलाई केवल अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको जनस्वास्थ्य संकटमात्र मानेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले मार्च ११ मा आएर भने महामारी वा प्यान्डेमिक नै घोषणा गर्न बाध्य भयो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा हालसम्म ३१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो नेपालको कुल जनसंख्या २,९९,२६,३२९ मध्ये जम्मा ७,७०२ जना अर्थात ०.००९ भन्दापनि कम प्रतिशत व्यक्तिमा गरिएको परीक्षण भएकाले परीक्षणको आयतन बढाएको खण्डमा यो संख्या वृद्धि हुनेमा द्विविधा छैन ।
न्यायपालिकाको पदचिह्नमा सरकार
कोभिड–१९ का बारेमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुनुअगावै २०७६–१२–०७ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले महामारीको उच्च जोखिमको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी संभावित संक्रमणबाट बँच्न सेवाग्राहीको भिडभाड रहने अदालत र न्यायाधिकरणहरूमा सावधानी अपनाउने उद्देश्यले चैत २१ गतेसम्मका लागि नियमित सेवामा स्थगन ल्याइ अत्यावश्यक सेवाहरूमात्र सुचारु गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपश्चात् बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अभियोग दर्ता, बयान र थुनछेक, पक्राउ पुर्जी अनुमति, जरुरी पक्राउ पुर्जी समर्थन, म्याद थप तथा महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदनहरू एवं रकम तिरी कैदबाट छाड्न दिइने निवेदन, बालबालिका जिम्मा दिनेसम्बन्धी निवेदन सुनुवाइ र अन्य प्रशासनिक एवं आन्तरिक कार्यसम्पादन मात्र हुँदै आएको थियो ।
अदालतबाट प्रवाह गरिने सेवाको सर्वसुलभ उपलब्धताका लागि आवश्यक सामग्री र बजेट अभावमा स्वास्थ्यसँगै सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेमा यो राज्यका लागि ठूलो चुनौती हो ।
न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल, प्रहरी, थुनुवा, सेवाग्राहीलगायतको ठूलो भिडभाड हुने अदालतहरूमा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम स्वास्थ्य सरसफाइका संयन्त्र र सेवाहरूसमेत दुरुह हुने अवस्थामा कोरोनाको संभावित हटस्पट हुनबाट अदालतलाई बचाउन पनि उक्त निर्णय अपरिहार्य थियो । उक्त द्रुत सम्बोधनको नेपाल बार एसोसियसनलगायत सरोकारवाला निकायबाट सराहना भएको थियो ।
न्यायपालिकाले निर्णय गरेको तीनदिनपछि आएर नेपाल सरकारले परीक्षणका रूपमा चैत ११ देखि १८ गतेसम्म मुलुकभर एकहप्ते लकडाउन घोषणा ग¥यो । नेपालसँग खुला सिमाना भएको छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि त्यसको भोलिपल्ट नै २१ दिने लकडाउनको घोषणा गरेको र हाल दुवै मुलुकमा लकडाउन कायमै छ ।
नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको २ दिनपछि २०७६–१२–१२ मा बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले आफ्नो पूर्वनिर्णयमा परिमार्जन गर्दै अदालतमा हुने गरेको भिडभाड कम गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन, रकम तिरी कैदबाट छाड्न दिइने निवेदन र बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका जिम्मा लिनेसम्बन्धी निवेदनउपर हुने कारबाही एवम् पक्राउ पुर्जी अनुमति र जरुरी पक्राउ पुर्जी समर्थनसम्बन्धी कार्यलगायत महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदनहरूको कारबाही र सुनुवाइसम्बन्धी सेवाहरूबाहेक अन्य सेवा प्रवाह स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि प्रवाह गरिएका सेवाहरूको समीक्षा गर्दै अदालतमा हुन गएको सेवाग्राहीको भिडभाडबाट उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न त्यस्ता सेवा सकेसम्म विद्युतीय माध्यम वा टेलिफोनबाटै गर्न÷गराउन व्यवस्थापन गर्न सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय गत चैत २१ को पूर्ण बैठकले गरेको थियो । त्यसको लगत्तै चैत २८ मा बसेको पूर्ण बैठकले यसअघि स्थगन गरिएका सेवा, जस्तै– अभियोगपत्र दर्ता, बयान, थुनछेक आदेश र म्याद थपको कार्य नियमितरूपमा गर्ने÷गराउने गरी सेवा प्रवाह विस्तार गरेको थियो । सोही मितिबाट सुरु अदालतबाट भएका थुनछेक वा तोकिएको धरौटी, जमानत वा बैङ्क जमानतको आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा दिइने निवेदनको कारबाही र सुनुवाइ तथा सर्वोच्च अदालतबाट हुने पुनरावलोकनसम्बन्धी सुनुवाइ चैत ३० बाट खुला गरेपछि तीनैतहका अदालत र न्यायाधिकरणबाट प्रवाह हुने सेवाहरू उल्लेख्यमात्रामा बढ्न गएका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भूमिका
कानुनले अनुसन्धान गर्ने दायित्व प्रहरी र अभियोजन गर्ने दायित्व महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पेको छ । फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले अदालतको अनुमतिब्निा पक्राउ गर्न बन्देज लगाएको अवस्थामा कसुर गर्दैको अवस्थामा पक्राउ गर्नुपर्दा जारी जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन र अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमतिका लागि व्यक्तिसहित अदालतमा उपस्थित गराउने दायित्व पनि अनुसन्धान गर्ने निकायमा रहेको छ । तसर्थ अदालतबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक सेवा सरकारी वकिल र प्रहरीसँग सम्बन्धित भएकाले कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा यी निकायबाट निर्वहन हुने भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
अहिलेको कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको कम्तीमा १ मिटर वा ३ फिटको सामाजिक दूरी कायम गर्ने र पटक–पटक साबुन पानीले हात धुने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नेजस्ता सरसफाइका न्यूनतम मापदण्ड थुनुवाको सन्दर्भमा पनि अनिवार्य हुन्छ ।
यसै सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा भएको २०७६–१२–०६ को आकस्मिक बैठकले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ तथा कसुरको अनुसन्धानसम्बन्धी नियमावली, २०७५ को नियम २१ अनुसार अपराध अनुसन्धानको क्रममा शङ्कित व्यक्तिलाई कसुरको गम्भीरता र संवेदनशीलता एवम् निजलाई लागेको आरोपको प्रकृतिसमेतलाई विचार गरी धरौटी लिने वा हाजिर जमानीमा छाड्ने वा तारिखमा राख्ने गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न एवं नियमावलीको नियम २५ अनुसार अपराध अनुसन्धानका क्रममा कसुरको गम्भीरता र संवेदनशीलता एवम् निजलाई लागेको आरोपको प्रकृतिसमेतलाई विचार गरी शङ्कित व्यक्तिलाई पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनुसन्धान गर्ने निकायहरू र सरकारी वकील कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो ।
कार्यान्वयन पक्ष
निर्णय भएको २५ दिन कटिसक्दा पनि महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतलगायत कार्यबोझ बढी भएका अदालतहरूमा म्याद थप र अभियोगपत्र बुझाउन ल्याउँदा अत्यधिक संख्यामा अभियुक्तहरू प्रहरीले ट्रकभरी एकैसाथ ल्याउने, अभियोगपत्र ल्याइसकेपछि अभियुक्तको बयानको लागि कर्मचारी÷न्यायाधीशहरू तथा कानुन व्यवसायी र सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति हुन गई संक्रमणको जोखिम बढ्न गएको र लकडाउनको उद्देश्य पराजित हुनसक्ने खतरा देखिएको, कर्मचारी जोखिम मोलेर आउनुपर्ने बाध्यतामा भएकाले सुरक्षा खतरा बढेको अवस्थामा आफ्नै नेतृत्वमा बसेको बैठकले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न÷गराउन महान्यायाधिवक्तालाई नै सम्बोधन गरी सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारले गत वैशाख ३ मा पत्र नै लेख्नुपर्ने अवस्था आइपरेको थियो । यसबाट महान्यायाधिवक्ता स्वयंबाट निर्णयको कार्यान्वयनतर्फ उदासीनता प्रकट भएको हो वा मातहतको अनुसन्धान गर्ने निकायद्वारा महान्यायाधिवक्ताको आदेशको अवज्ञा भएको हो भन्ने गम्भीर सवाल खडा भएको छ ।
अदालतको भौतिक अवस्था
पक्राउ पुर्जी समर्थन, म्याद थप, अभियोगपत्र दर्ता, प्रतिवादीको बयान र थुनछेकलगायतका कार्य सुरु मुद्दा हेर्ने अदालतको हो । बैङ्किङ कसुरजस्ता मुद्दामा उच्च अदालत र भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाहेक सुरु मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतलाई छ । सामान्यतया अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने अवधि २५ हुने भएपनि त्यस्तो अवधि बैङ्किङ कसुर मुद्दामा ६० दिनसम्म, लागुऔषध मुद्दामा ३ महिनासम्म र भ्रष्टाचार मुद्दामा ६ महिनासम्म हुनसक्ने देखिन्छ ।
अहिलेको कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको कम्तीमा १ मिटर वा ३ फिटको सामाजिक दूरी कायम गर्ने र पटक–पटक साबुन पानीले हात धुने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नेजस्ता सरसफाइका न्यूनतम मापदण्ड थुनुवाको सन्दर्भमा पनि अनिवार्य हुन्छ । हिरासतमा रहेको अवधिमा संविधान प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हक निलम्बन हुने भएपनि स्वास्थ्यसम्बन्धी संवैधानिक हक र बाँच्न पाउने मौलिक हक भने सक्रिय नै रहने भएकाले त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने दायित्व अनुसन्धान अधिकारीउपर हुन्छ । नेपालका हिरासत कक्षको भौतिक अवस्था हेर्दा साँघुरो कोठामा धेरैजनालाई एकैठाउँमा कोचेर भिडभाडको वातावरणमा राखिनु, साबुन पानीले हात धुने वा स्यानिटाइज गर्नेजस्ता सरसफाइका न्यूनतम सुविधा उपलब्ध नहुनु, एउटै भ्यान वा ट्रकमा क्षमताभन्दा बढी व्यक्ति कोचाकोच गरी अदालतमा ओसारपसार गर्ने, इजलासभित्र उपस्थित गराउँदाबाहेक सुरक्षाकर्मीको सहजताका लागि धेरै व्यक्तिको हातमा हतकडीको मालाकार गाँस जोडाइ दिनभर राखिने दयनीय दृष्य अदालत परिसरमा दैनिक देखिन्छ ।
कतिपय मुद्दामा एउटै प्रतिवादीको एकभन्दा बढी कानुन व्यवसायी रहने भएकाले कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा कमभन्दा कम भिडभाड हुनेगरी इजलासमा उपस्थित गराउँदा पनि थुनुवा र निजको साथमा आउने आफन्तबीच, सुरक्षाकर्मी र थुनुवाबीच, बयान दिने थुनुवा र लिने कर्मचारीबीच, बहस गर्ने सरकारी वकिल र प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायीबीच एवं यी सबै र न्यायाधीशबीच डब्लुएचओले तोकेको सामाजिक दूरी कायम हुनसक्ने इजलासको भौतिक संरचना हाम्रा अदालतमा पाइँदैन । तसर्थ थुनुवालाई हिरासतमा लिएको क्षणदेखि हिरासतबाट नछुटञ्जेलसम्म संक्रमणको उच्च जोखिमको अवधि हो । सेवा प्रवाहको विविधीकरण र विभिन्न थरी सरोकारवालाको भूमिकाका कारण अन्य सरकारी कार्यालयको तुलनामा अदालत ज्यादै भिडभाड हुने स्थान मानिन्छ । जति बढी भिडभाड भयो उति बढी संक्रमणको जोखिम हुने भएकाले यस्तै अवस्था कायम रहेमा अदालत नै संक्रमणको केन्द्र बन्ने खतरा हुन्छ ।
मानिस सामाजिक प्राणी भएकाले मानिसकै सम्पर्क र सहवासमा रहन चाहन्छ । यदि अदालतमा उपस्थित हुने सरोकारवालामध्ये कसैको पनि सानो भूल, लापरबाही वा अञ्जानमै कुनै त्रुटि हुन गयो भने पनि संक्रमणको आगो व्यक्ति र समूह हुँदै जताजतै फैलनसक्ने सम्भावना हुन्छ ।
परिदृष्य १
गत वैशाख २ गते थुनछेकका लागि इजलासमा उपस्थित गराइएका भारतीय नागरिकले इजलास अधिकृतलाई अभद्र व्यवहार प्रदर्शन गरी बयान गर्न अस्वीकार गर्नुका साथै इजलासमै मास्क खोलेर फ्याँकी आफूलाई कोरोना नलाग्ने र अल्लाहले बचाउने भन्दै आफू पागल भएको अभिनय गरे । इजलासबाट बयानका लागि बारम्बार अनुरोध गर्दापनि उल्टै सुरक्षाकर्मीलाई समेत हातपात गर्न थालेपछि निजको मानसिक परीक्षणका साथै कोभिड–१९ को संक्रमण भए÷नभएको तत्काल परीक्षण गरी सोको प्रमाणपत्र साथै ल्याएपछि मात्र बाँकी कारबाही अगाडि बढाउने आदेश गरी फिर्ता पठाउनुपरेको थियो ।
परिदृष्य २
अघिल्लो मुद्दामा भएको आदेश त्यसपछिका मुद्दाको हकमा पनि सोहीबमोजिम कार्यसम्पन्न गरी पेस गर्ने दायित्व अभियोजनकर्ताको भएकामा त्यसको २ दिनपछि वैशाख ४ गते थुनछेकका लागि उपस्थित गराइएका प्रतिवादीहरूको पनि कोरोना संक्रमण जाँच गरेको प्रमाणपत्र मिसिल संलग्न नपाइएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतका ३ वटा इजलासबाट अब आइन्दा प्रतिवादीको कोभिड–१९ परीक्षण गरी सोको प्रमाणपत्र मिसिल संलग्न राखेर ल्याएमात्र सुनुवाइ गर्ने आदेश गरी बयान लिन अस्वीकार गरी मिसिलसाथ प्रतिवादीहरू फिर्ता पठाउने आदेश गर्नुपरेको थियो ।
यी दुई प्रतिनिधि आदेशपश्चात् अन्य मुद्दामा पनि सो कार्य सम्पन्न भए÷गरेको नपाइएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कुनै पनि इजलास नबसी वैशाख ५ गते शुक्रबारका लागि तय भएका सम्पूर्ण सुनुवाइको कार्य स्थगित भएको थियो । यो न्यायालयमा आइपर्ने अत्यन्त दुर्लभमध्येको परिस्थिति हो ।
सुझाव
हाल विश्वमा सन्त्रास फैलाइ चुनौती बनेको कोभिड–१९ महामारीको परिस्थितिमा माथि उल्लिखित निर्णय, सोको कार्यान्वयनको स्थिति, अदालतमा देखिएका परिदृष्यसमेतलाई विचार गर्दा यसलाई नेपालमा फैलन नदिइ क्षति हुनबाट बचाउन अविलम्ब निम्न कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ:
(१) महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट भएका निर्णयमध्ये कसुरको अनुसन्धानसम्बन्धी नियमावली, २०७५ को नियम २५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ नगरी वा हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्ने र पक्राउ परी हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई छाड्न सक्ने फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ एवं नियमावलीको नियम २० को प्रयोग अनुसन्धान अधिकारीबाट गर्ने÷गराउने ।
(२) पक्राउ गर्नैपर्ने अवस्था भएका कसुरमा हिरासतमा लिएपछि र अभियोगपत्र दर्तागर्नुपूर्व दुईपटक अनिवार्यरूपमा कोभिड–१९ संक्रमणको परीक्षण गराएको प्रमाणपत्र मिसिल संलग्न राख्ने ।
(३) हिरासत राख्दा, सवारी साधनमा ओसारपसार गर्दा र अदालतमा उपस्थित गराउँदा संलग्न सबैबीच विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको न्यूनतम् सामाजिक दूरी कायम गर्ने÷गराउने ।
(४) हिरासतमा डब्लुएचओले तोकेको न्यूनतम सरसफाइका सर्तहरू पूरा गर्ने÷गराउने ।
(५) अदालत प्रवेशद्वारमा स्यानिटाइजिङ वा हात धुने साबुन पानीको उचित प्रबन्ध गरी सबैलाई अनिवार्यरूपमा आवश्यकतानुसार आरडिटी वा पिसिआर परीक्षण गरेरमात्र भित्र प्रवेशको व्यवस्था मिलाउने ।
(६) अदालतबाट सेवा प्रवाह गर्दा कम्तीमा १ मिटरको दूरीमा घेरा लगाइ सोहीअनुसार पंक्तिबद्ध गराइ सेवाग्राहीबीच र कर्मचारीबीच सामाजिक दूरी कायम राख्ने ।
(७) कार्यालय समयमा न्यायाधीश, कर्मचारीलगायत सकेसम्म न्यून व्यक्तिहरू उपस्थित हुने प्रबन्ध मिलाइ न्यून भिडभाडको वातावरणमा सेवा प्रवाह गर्ने ।
(८) सरोकारवाला निकायबाट थुनुवा, थुनुवाका आफन्त, प्रहरी, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायीलगायतको सकेसम्म न्यूनसंख्यामा उपस्थितिको प्रबन्ध मिलाउने ।
(९) लकडाउनको समयमा संक्रमणको जोखिम कम हुनेगरी निर्वाध सुरक्षित आवागमन व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित अधिकारीसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्ने ।
आशा गरौँ, हालको कोभिड–१९ महामारीको संक्रमणको सन्त्रासमय अवस्था छिटो अन्त्य हुनेछ । यस्तो भयाबह अवस्थामा पनि आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाको ख्याल नगरी अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा खटिने न्यायाधीश, कर्मचारी, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी, प्रहरीलगायत सबै सरोकारवालाको स्वास्थ्य सुरक्षाको उच्चतम प्रबन्ध मिलाउने दायित्व राज्यको हो । अदालतबाट प्रवाह गरिने सेवाको सर्वसुलभ उपलब्धताका लागि आवश्यक सामग्री र बजेट अभावमा स्वास्थ्यसँगै सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेमा यो राज्यका लागि ठूलो चुनौती हो । तसर्थ यसतर्फ सम्बन्धित निकायको तत्काल ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।
प्रकाशित: ८ वैशाख २०७७ ०५:५२ सोमबार
