सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको हरेक जोखिमसँग डराउनु हो। – मार्क जुकरबर्ग
सम्पादकीय
कोभिड–१९ द्वारा सिर्जित बन्दाबन्दीको अवस्थामा आफ्नो थातथलो हिँडेका सर्वसाधारणले यो बेला पाएका सास्ती शब्दमा चित्रण गर्न सकिँदैन। उनीहरूले कैयन् दिन हिँडेर दूरी तय गर्नुपरेको छ। कोरोना संक्रमणभन्दा ठूलो पीडा भोक हो भन्ने तिनका यी लामा यात्राले देखाएको छ। राजधानी उपत्यकामै आफ्नो थातथलो भएका व्यक्तिका हकमा यो समस्या रहेन। काठमाडौँ वा देशका अन्य भूभागमा दैनिक रोजीरोटी कमाउन पुगेका व्यक्तिका निम्ति अहिलेको यो अनिश्चियमा थातथलो फर्किनु पहिलो प्राथमिकता बनेको छ। त्यही भएर उनीहरू आफ्ना सन्तान, सामग्री र सीमित खर्चमा गाउँ फर्किरहेका छन्। यसरी हिँडेकालाई देखेर केही मनकारीले सहयोग पनि गरेका छन्।
तिनले गरेका सहयोगले अविराम यात्रा गरिरहेकालाई यिनलाई केही राहत अवश्य भए पनि समग्रमा आफूप्रति राज्यको व्यवहारले भने तिनको चित्त नराम्ररी काटिएको छ। सौखका निम्ति हिँड्नेहरूले आफूलाई सुविधाजनक जुत्ता व्यवस्था गरेका हुन्छन्। यी सीमान्त नागरिकका निम्ति लामो यात्रा बाध्यता हो। त्यसमा पनि कैयन्का खुट्टामा सामान्य चप्पलमात्र छन्। यस्तो अति सामान्य वस्तुका भरमा तिनले आफूलाई कोशौँकोशको यात्रामा निकाल्नुपर्दाको पीडा यतिबेला प्रत्येक मानिसका मनमा खट्किएको छ। आफ्ना दुखेका पाइताला भन्दा पनि मनको चित्रण यहाँ भएको छ। त्यसलाई मनन् गर्न भने कोही तयार देखिएको छैन।
सबैलाई थाहा छ– कोरोना भाइरसबाट जोगिने एकमात्र उपाय सामाजिक दूरी कायम गर्नु हो। सामाजिक दूरी कायम गर्न सबैले आआफ्ना ठाउँमा बस्नुपर्ने हुन्छ। बन्दाबन्दी अवधिभर आफ्नो घरमा बसेर आफूसँग रहेको भोजन गर्न सक्ने मानिसका निम्ति यो ठूलो कुरा भएन। त्यही भएर सक्नेले यतिबेला अनेकन सौख पूरा गरिरहेका छन्। पकवान बनाएर प्रयोग गरिरहेका छन्। तिनका निम्ति फुर्सद प्राप्त भएको छ। बन्दाबन्दी घोषणा गर्नुअघि सीमान्त नागरिकको अवस्थाबारे सोच बनाउन सकेको देखिएन। नीति निर्माणमा भएका व्यक्तिलाई पक्कै पनि यो लामो समय जान सक्छ भन्ने जानकारी थियो। त्यो बेला राजधानी बाहिर जान चाहनेका निम्ति एक मौका दिन सकिन्थ्यो। सेना, प्रहरी, अन्य सुरक्षा निकाय, स्कुल, होटल आदिका बस उपयोग गर्न सकिन्थ्यो।
निःसन्देश यस्ता विपत्ति पूर्वजानकारी दिएर आउँदैनन्। तथापि कोरोना भाइरसको संक्रमण हामीकहाँ भने पूर्वजानकारीमै आएको हो। हामीकहाँ यो विपत्ति आउनुभन्दा चार महिनाअघि चीनको वुहानमा संक्रमण सुरु भई नियन्त्रणका निम्ति बन्दाबन्दी गरिएको थियो। हाम्रो शब्दावलीभित्र ‘लकडाउन’ त्यहीबेला प्रवेश गरेका हो। आखिर यसको उपाय बन्दाबन्दी मात्र हो भनेपछि त्यसको तयारी गर्नुपर्ने हो। चीनबाट नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरेर ल्याएको पनि देखिएको हो। त्यो अवस्था देखिसकेको हुनाले यहाँ पनि बन्दाबन्दी हुनासाथ त्यही अवस्था आउँछ भन्ने जानकारी थियो। सर्वसाधारणले यस विषयमा जानकारी नराख्न सक्छन् तर तिनलाई सहजै चाहेका ठाउँमा पुर्याउन सक्रिय भूमिका खेल्न सकिने थियो। चीनमा बन्दाबन्दीमा परेका नागरिकलाई जहाज लिएर गएर पनि ल्याइएकै हो। आज परिस्थितिले विभिन्न ठाउँमा अड्किएका नेपाली छन्। तिनलाई पनि सहज गन्तव्यमा पुर्याउन सकेको भए उचित हुन्थ्यो।
दक्षिण भारततर्फको सीमा नाकामा पनि त्यत्तिकै नेपाली अड्किएका छन्। यतापट्टि भारततिरका नागरिक छन्। तिनलाई वारि–पारि गर्न सक्ने अवस्था अहिले रहेन। रातारात सीमाका विभिन्न बाटाबाट नेपाल छिरेर पनि समस्या भइरहेको छ। वास्तवमा दक्षिणी सीमातर्फका हाम्रो तराईका बस्ती अहिले सबैभन्दा बढी संकटमा परेको देखिन थाल्दैछ। यस्तो स्थितिमा बन्दाबन्दी झन् बढ्दै जाने निश्चित छ। त्यो अवस्थामा दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर खाने परिवार सबैभन्दा बढी संकटमा पर्ने निश्चित छ। राहत व्यवस्था गर्न स्थानीय निकायले जिम्मेवारी पाए पनि त्यो व्यवस्थित हुन सकेको छैन। यो बेलामा राहतका निम्ति स्थानीय जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हुने हो भने ठाउँ छाडेर हिड्ने प्रवृत्तिमा रोक लाग्नेछ।
यो अवस्थालाई मनन् गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको एउटा रिट निवेदनका आधारमा पैदलयात्रीलाई घर पुर्याइदिन आदेश भएको छ। राजमार्गमा कैयन् दिनदेखि हिँडेर आफ्नो ठाउँमा गइरहेका व्यक्तिलाई निःशुल्क बसमा राखेर घर पुर्याउन दिएको आदेश हावाका भरमा आएको होइन। देशका विभिन्न भूभागमा नागरिकले घर जाने क्रममा पाएको दुःखलाई यो आदेशले अनुभूत गरेको छ। आदेश आएको केही घण्टामै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा निकायसहितको बैठकमा उनले ‘गाउँ जान नदिनू’ भन्ने आदेश गरेका छन्। ‘कोही खान नपाएरै गाउँ जान लागेका भए खाद्यान्न पुर्याउने व्यवस्था गर्नू तर गाउँ जान नदिनू’ भन्ने आदेश कोरोना संक्रमणका दृष्टिले उचित भए पनि यी सीमान्त नागरिकका निम्ति अहिलेसम्म व्यवस्थापन नभएकै कारण आफ्नो घर फर्किनुपर्ने अवस्था आएको हो। सर्वसाधारण कोशौँ टाढा हिँडिरहेका जानकारी भर्खर आएको होइन। बन्दाबन्दी सुरु भएदेखि यो अवस्था देखिएको हो। यस्ता विषयमा समाचार पनि छापिएका हुन्। तत्कालै यो स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने काममा सरकार चुकेको हो। यी पीडित सर्वसाधारणलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सरकारले ध्यान दिनैपर्छ।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०७७ ०३:०६ आइतबार