सम्पादकीय 
कोरोना  भाइरस (कोभिड–१९) ले व्यक्तिको रोग प्रतिरोध क्षमतालाई मात्र चुनौती दिएको छैन, सरकारको कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न उठाएको छ। यो संक्रमण सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गरेका निर्णय एकपछि अर्को गम्भीर संकटमा पर्न थालेका छन्। पछिल्लोपटक कोरोना भाइरस पहिचान, रोकथाम र उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धमा भएका निर्णयले यो सरकारको काममा एकपछि अर्को प्रश्न खडा गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना भाइरसको रोकथाम र उपचारका निम्ति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिद गर्ने निर्णय विवादमा परेपछि यो जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको छ। गैरसैनिक निकायले गर्न सक्ने कामका निम्ति पनि सेनालाई जिम्मेवारी दिएको यो घटनाको चौतर्फी आलोचना भएको छ। सेनालाई यो जिम्मेवारी दिनुसँगै प्रमुखरूपमा दुई विषय उठेका छन्। पहिलो– गैरसैनिक निकायले गर्ने काम पनि सेनालाई सुम्पिँदै जाने हो भने सरकारले निजामती प्रशासन बन्द गरे हुन्छ। दोस्रो– सेनालाई ठूला खरिद र निर्माणका ठेक्का दिएपछि आर्थिक अनुशासनबारे उठ्ने प्रश्नमा भ्रष्टाचारविरुद्ध स्थापित संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको यसमा पहुँच हुँदैन।

यस्तो स्थितिको फाइदा उठाउन सेनालाई पटक–पटक यस्ता जिम्मेवारी दिइँदै आएको छ। बारामा घर बनाउन होस् वा फास्ट ट्रयाकको ठेक्का, सेनालाई अघि सार्ने गरिएको छ। सेना युद्ध कार्यका निम्ति स्थापित संस्था हो। तर यसलाई ठूला ठेक्कापट्टा र व्यापारिक काममा लगाउन थालेपछि यो संस्था पनि सरकारको मालपोत कार्यालयजस्तै आर्थिक अनुशासनहीनताको दलदलमा फस्ने खतरा हुन्छ। सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिद गर्ने जिम्मा लगाउनुअघि यो काम स्वास्थ्य सेवा विभागले अघि सारेको थियो। विभागले यो जिम्मेवारी दिएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलमार्फत् चीनबाट ल्याइएका सामग्रीको गुणस्तर र मूल्यमा भएको विवादपछि सरकार ठेक्का रद्द गर्न बाध्य भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँले हस्तक्षेप गरी ठेक्का रद्द गराएको भनिएको छ।

तर ठेक्का रद्द गर्ने क्रममा तोकिएबमोजिम परिमाणको सामग्री दिन नसकेकोमात्र उल्लेख छ। यथार्थमा यसमा जोडिएको अनियमितता र कोरोना संक्रमणको त्रासदीमा मुलुक रहेका बेलासमेत कमिसन खान नछाड्ने प्रवृत्तिप्रति आमनागरिकबाट तीव्र प्रतिक्रिया भएपछि ठेक्का रद्द गर्न बाध्य हुनुपरेको हो। यो प्रकरणमा सरकार बदनाम हुन पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा ठेक्का रद्द गरेर अर्को विवादास्पद निर्णय सरकारबाट हुन पुगेको छ। अघिल्लो ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएर रद्द गरिसकेपछि फेरि अर्को प्रक्रिया सुरु गरी खरिद गर्नुपर्ने थियो। सरकारले त्यसो गर्न चाहेन। वास्तवमा सरकारले गर्ने सेवा र सामग्री खरिदका काममा यस्तो विवाद हुनुपछाडि राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको चरम कमिसनखोर प्रवृत्ति प्रमुखरूपमा जिम्मेवार छ। निजामती प्रशासनलाई आफैँ काम गर्न सक्षम बनाइएको भए यस्तो स्थिति आउने थिएन। अति राजनीतीकरणले निजामती प्रशासन निकम्माजस्तो भइसकेको छ।

यही औषधि खरिद प्रक्रियामा पनि कर्मचारीहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न नसकी आदेश तामेलीमात्र गरेको देखिन्छ। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वसँग कर्मचारीले कुनै राय बुझाउन र लागेको राय/परामर्श दिन सक्ने अवस्था छैन। ‘जंगेले भनेपछि भन्यो भन्यो’ जस्तो छ। नेतृत्वले ल्याउने जायज/नाजायज सबै कुरा मानेर जानुको विकल्प कर्मचारीसँग छैन। यस्तो स्थितिमा आउने परिणाम यही औषधि तथा उपकरण खरिदको निर्णयजस्तै हुन्छ। प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको नेतृत्वले सुधारका निम्ति पहल सुरु गरेको पनि छ। तैपनि सैन्यसम्बन्धी विषयभन्दा अन्य विषयमा सेनाको संलग्नता हुनेबित्तिकै नेतृत्वको मात्र केही लाग्दैन। संस्था शुद्धीकरणको काम अधुरै हुने खतरा रहन्छ। नेपाली सेना गठनको आधार संविधानको धारा २६७ को उपधार ४ मा नेपाली सेनालाई विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनलगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यही ‘अन्य कार्य’ लाई प्रयोग गर्दै सेनालाई पटक–पटक गैरसैनिक काममा लगाइँदै आएको छ।

अहिले महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस संक्रमणले विश्वलाई अत्याएको छ। त्यसमा नेपाल पनि अछूतो छैन। हामीकहाँ यसको संक्रमण आइपुग्न चार महिनाभन्दा बढी समय लागेको छ। यतिका समयसम्म पनि सरकारले आवश्यक तयारी गर्न सकेन। पारदर्शी ढंगले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा औषधि तथा उपकरण खरिद गर्न सकिने थियो। सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेन। यो प्रकरणमा कमिसन एजेन्टहरूसँग जुन तहको कारोबार सरकारले गर्न खोज्यो, त्यसले यसअघि भएका पटक–पटकका विवादास्पद निर्णयसमेत सम्झन बाध्य गराएको छ। सरकारले गैरसैनिक कार्यमा सेनाप्रतिको निर्भरता कम गर्नुपर्छ। कोरोना संक्रमणको यो काममा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै नेतृत्वमा राख्नुपर्छ। नेपाली सेनालाई अनाहकमा बदनाम बनाउने काम उचित होइन। 

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७६ ०६:३६ आइतबार