९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml
विचार

अत्यावश्यक सेवामा सरकारी साथ

अन्ततः विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को प्रभाव नेपालमा पनि आइपुगेको छ। सरकारले बुधबार घोषणा गरेका कठोर उपायले कोरोना कहरबाट सर्वसाधारण जोगाउन मद्दत गर्ने आशा पलाएको छ। सँगै यसबीच सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा कठिनाइसमेत थपिएका छन्। त्यसैगरी संकटका बेलासमेत काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्य, सुरक्षा र सञ्चार क्षेत्रका निम्ति अझ कठिन समय सुरु भएको छ। राजनीतिक गत्यावरोधका बेला समेत यी निकायले काम गर्छन्। तर त्यस्तो बेलामा पनि आर्थिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। कोरोनाले व्यक्तिको जीवनमा मात्र होइन, आर्थिक गतिविधिमा समेत गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ। सर्वसाधारणले अत्यावश्यकबाहेकका सामग्री नकिन्ने र घरैमा बस्ने भएपछि बजारका सम्पूर्ण गतिविधि रोकिनेछन्। यस्तो अवस्थामा दैनिक रोजगारीबाट जीविका गर्नेको जीवन सबैभन्दा कठिनाइमा पर्छ।विश्वभरि कोरोना संक्रमणमा पर्नेको संख्या २ लाख ६ हजारभन्दा बढी भइसकेको छ। मृत्युको संख्यासमेत ८ हजार नाघिसकेको छ। उपचारपछि घर फर्केका व्यक्तिको संख्यासमेत ८२ हजार कटिसकेको छ। चीनबाट सुरु कोरोना संकट यतिबेला युरोप, अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकका निम्ति पनि कठिनाइको विषय भएको छ। चीनले अपनाएका उपायका कारण त्यहाँ भने नियन्त्रणमा आइसकेको छ। चीनले जसरी यो संकटबाट आफ्नो मुलुकलाई अगाडि बढाएको छ, अहिले उसका अनुभवबाट अन्य मुलुकले समेत पाठ सिक्नुपर्ने अवस्था छ। चीनमा यो रोग नियन्त्रणमा आइसकेको हुनाले अर्को छिमेकी भारतले यसमा अख्तियार गर्ने नीतिले समेत धेरै हदसम्म हामीलाई मद्दत पुग्नेछ। भारतले पनि यसलाई सशक्त ढंगले नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ। त्यहाँको जनसंख्याका आधारमा अहिलेसम्म संक्रमित व्यक्तिको संख्या कम देखिँदा पनि आशावादी हुने अवस्था छ।

अहिलेदेखि नै सरकारले आम नागरिक र अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवामा रहेका क्षेत्रलाई गर्न सकिने सहयोगको घोषणा गर्न जरुरी छ। अप्ठ्यारो बेलामा सरकारले गर्ने सहयोगले आम नागरिकमा आत्मविश्वाससमेत बढाउने काम गर्छ। बन्दको घोषणा मात्र गरेर लथालिंग अवस्थामा छाडिदिएर मात्र पुग्दैन।

सरकारले नागरिकलाई ‘अत्यावश्यकबाहेक घरबाहिर ननिस्कनू’ भनिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा आउने कठिनाइ समाधान गर्न पनि सरकारको भूमिका हुनुपर्छ। खालि सबै ठाउँ बन्द गरिदिएर मात्र सरकारको भूमिका पूरा हुँदैन। अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि पनि सरकारले आफ्नो भूमिका देखाउने हो। यो अवस्थामा खासगरी सञ्चारमाध्यमको भूमिका हुन्छ। तिनको सञ्चालन जारी राख्न सहयोग पु¥याउनु पनि सरकारको कर्तव्य हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यमले आम नागरिकलाई जानकार बनाउन भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छ। त्यसमा पनि संकटकालीन अवस्थामा सञ्चारमाध्यमले आफूलाई यो भूमिकामा सशक्त तुल्याउन पनि सरकारको सहयोग आवश्यक हुन्छ। सामान्यकालमा नागरिकले सरकारलाई कर बुझाउँछन्। पाइलैपिच्छे सरकारले तोकिदिएका शुल्क तिर्छन्। कोरोनाविरुद्ध सरकारले सशक्त उपाय अपनाइसकेपछि नागरिक र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गरिरहेकाका निम्ति पनि सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ। अमेरिका, भारतजस्ता मुलुकले समेत नागरिकका निम्ति आवश्यक प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन्। यस्तो बेला नेपालले आफ्ना नागरिकका निम्ति कसरी सुविधा दिने सोच बनाएको छ कि छैन ? यस विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक निर्णय गर्न आवश्यक छ।

अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले गत सोमबार नागरिक दैनिकले आयोजना गरेको कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरसम्बन्धी अन्तरक्रियामा विगतमा समेत नेपालले यस्ता संकटमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव उल्लेख गरेका थिए। यस्तो बेला सहयोग प्याकेज दिन सकिने उनको दृढ विश्वास थियो। उनको त्यो दृढता कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बेला भइसकेको छ। अहिले त भर्खर बन्दको घोषणा भएको छ। तर झण्डै १ महिना लामो यो बन्दले अर्थतन्त्रलाई पार्न सक्ने गम्भीर असरको आकलन अहिल्यै गर्न सकिँदैन। अतः अहिलेदेखि नै सरकारले आम नागरिक र अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवामा रहेका क्षेत्रलाई गर्न सकिने सहयोगको घोषणा गर्न जरुरी छ। अप्ठ्यारो बेलामा सरकारले गर्ने सहयोगले आम नागरिकमा आत्मविश्वाससमेत बढाउने काम गर्छ। बन्दको घोषणा मात्र गरेर लथालिंग अवस्थामा छाडिदिएर मात्र पुग्दैन। त्यसमा पनि हाम्राजस्तो मुलुकका नागरिकको ध्यान सरकारका काममा बढ्ता जान्छ। सामान्यकालमा गर्नुपर्ने कामसमेत हुन नसकेका बेला अहिले संकट समाधानका निम्ति सरकारको तत्परता देखिएको छ। यसलाई विश्वसनीय ढंगले अगाडि बढाउनु उचित हुन्छ।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७६ ०३:१२ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App