न्याय दिएर मात्र हुन्न, दिएकोजस्तो देखिनु पनि पर्छ। त्यस्तै अधिकार दिएर मात्र हुन्न, आम नागरिकले पाएको अनुभूति पनि गर्नुपर्छ। २०७२ सालमा जारी नयाँ संविधान, मौलिक अधिकारका हिसाबले पनि आम नागरिकका निम्ति निकै महत्वको छ। जारी भएको ५ वर्ष पुगिसक्दा पनि संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यसमा जति मौलिक अधिकारको सूची यसअघिका कुनै पनि संविधानमा थिएनन्। अधिकारका हिसाबले महत्वाकांक्षी संविधान कार्यान्वयमा अहिल्यै चुनौती देखिन थालेका छन्। यसमा रहेका ३१ मौलिक अधिकार नागरिकलाई प्रदान गर्न संविधान बनेको ३ वर्षभित्र कानुन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको पनि हो। त्यो समय सकिन लाग्दा हतारहतार कानुन त बनाइएका छन्, तर ती कार्यान्वयनका लागि नियमावली अझै बन्न सकेका छैनन्।

पछिल्ला दिनमा कानुन निर्माणमा एउटा गम्भीर समस्या देखिएको छ। विधि निर्माणको जिम्मेवारी पाएको संसद्बाट बनेका यस्ता कानुनमा ‘तोकिएबमोजिम’ शब्दावली अत्यधिक प्रयोगले अह्रन/खटन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सरकारमा राखेको छ। संसद् आफैंले अधिकार सुनिश्चित नगरी सरकारको जिम्मामा राखिदिएका हुनाले उसले खटाइदिएअनुसार मात्र सर्वसाधारणले अधिकार उपभोग गर्न पाउने अवस्था बनेको छ। संसद्ले स्वाभाविक रूपमा मौलिक अधिकारबारे सचेततापूर्वक काम गरेको भए कानुनअनुसार सरकारले स्वतः काम थाल्ने थियो। सरकारको काम त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनी नियमावली बनाउनमै सीमित हुने थियो। मौलिक अधिकार भन्नासाथ नागरिकले ती नैसर्गिक रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। संविधानमा एकातिर यी–यी अधिकार दिइनेछन् भनेर लेख्ने, अनि अर्कातिर फेरि कानुनमा ‘तोकिएबमोजिम’ भनेर दिन लागेका कुरा फिर्ता लिनेजस्तो देखिएको छ। कानुन निर्माणमा देखिएको यो अन्तरविरोध अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति संसद्ले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पदभार ग्रहण क्रममा मौलिक हक प्रचलनका लागि क्रियाशीलता देखाएकी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेयता २ वर्षमा यो मन्त्रालयमा चारपटक मन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन्। उपसभामुखको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरिसकेकी तुम्बाहाङ्फेले मौलिक हकसम्बन्धी ऐन निर्देशिका बनाउन जोड दिएकाले स्वाभाविक रूपमा आशा पलाएको छ। तर मौलिक हक प्रचलनका निम्ति राज्यका तर्फबाट गरिएका प्रयास पर्याप्त छैनन्। यस्तो महत्वपूर्ण कार्यका निम्ति जति कोसिस गरिनुपर्ने हो, त्यति गरिएको देखिएन। महत्वपूर्ण काम थाँती राखेर सहायक पक्षमा बढ्ता ध्यान गएको देखिन्छ। अन्यथा, ३ वर्षभित्र कानुन बनाइसकेपछि ती कार्यान्वयनका निम्ति यतिका समय अनाहकमा बिताइने थिएन। नयाँ संविधानले नागरिकलाई अधिकार–सम्पन्न बनाउन गरेका व्यवस्थालाई जति चाँडो प्रचलनमा ल्याउन सकिन्छ, त्यति नै यसप्रति जनविश्वास बढ्छ।

संविधानले तोकेअनुसार १६ वटा ऐन संसद्बाट पारित भएका छन्। त्यसको १ वर्षमा बल्ल चारवटा नियमावली बनाइएका छन्। बाँकी नियमावली कहिले बन्ने हुन्, ठेगान छैन। मन्त्रीले यो चाँडै हुन्छ भने पनि राज्य–संयन्त्रको उदासीनताले समयमै काम हुन सम्भव देखिन्न। तसर्थ राज्य–संयन्त्र जागृत हुन जरुरी छ। त्यति मात्र होइन, संविधानले परिकल्पना गरेका पक्षमा ध्यान दिन नागरिक समाजबाट पनि सक्रियता आवश्यक छ। यतिबेला नागरिक समाज पनि शिथिल देखिएको छ। नागरिक आफैं अधिकार माग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। निरन्तरका परिवर्तन र आन्दोलनले केही समय तिनलाई आराम गर्ने अवस्थामा पु¥याएको महसुस हुन्छ। यसै पनि संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार कार्यान्वयन सहज नहुने विज्ञले बताउने गरेका छन्। थोरै अधिकारको सूची भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा नागरिकले पनि केही पाएजस्तो अनुभूति गर्न सक्छन्। सूची एकदमै लामो छ। भविष्यमा तिनको कार्यान्वयनमा राज्य सक्षम हुन नसके नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्न जान्छ। त्यति मात्र होइन, चाहिनेभन्दा बढी अधिकारको सूची कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक स्रोत÷साधन र तत्परतातर्फ पनि ध्यान नपु-याएको प्रस्ट छ।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७६ ०५:३६ बुधबार