नेपाली राजनीति चलायमान छ। तर सूचना र सूचकहरू सकारात्मकभन्दा नकारात्मक छन्। घटनाक्रमहरूले यसै परिदृश्य पस्किरहेको छ। काण्ड र प्रकरणहरू सार्वजनिक जीवनको अभिन्न अंग बन्ने क्रम जारी छ। सवाल पानीजहाज, चुच्चे रेल र चुला चुलामाखाना पकाउने ग्यासजस्ता अधुरो वाचामात्र होइन, समग्र निराशा राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता र निष्ठासँग जोडिएको छ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा र लक्ष्य त्यसकारण एकादेशको दन्त्य कथा जस्तो लाग्न थालेको छ।

संस्थागत भ्रष्टाचार, नैतिकताशून्य राजनीति र स्वेच्छाचारी शासन पद्धति गणतान्त्रिक नेपालको अभिन्न अंग बनेको छ। सूर्यलाई हत्केलाले छेक्न सकिन्न भनेझैंँ सम्पादकहरूको मुटु छैन, राम्रा काम देख्ने आँखा भएन भन्ने जस्ता तर्कले सरकार र सत्तारुढ दलको असफलतालाई लुकाउन संभव छैन। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्राथमिकतामाविधि र जनताको सर्वोच्चता समेटिएको छैन। गुटहरूको चाहनाले नेकपालाई दिशानिर्देश गर्ने गरेको प्रस्ट नै छ,गुटमुक्त पार्टी पद्धतिका पक्षमा सचिवालयले त्यसै आचारसंहिता निर्माण गरेको होइन।

तर प्राथमिकता अब त गुटमा पनि सीमित रहेन। अमुक व्यक्तिका लागि संविधान संशोधनको हदसम्म जाने दल र नेतृत्वतहले देशलाई कुन दिशामा लैजान चाहन्छ भन्ने बुझ्न विद्यावारिधि गरिरहनैपर्दैन। जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको शासन ‘रकेट साइन्स’ होइन। संविधानका लागि नागरिकको ज्यान लिने, दिने अभ्यास र अनुभव भएको देश हो हाम्रो। तर, सहिद र सहादत एकातिर, एक व्यक्तिकोमहत्वाकांक्षा र गुटगत सन्तुलन कायम राख्न संविधान संशोधनको बाटो तयगर्ने/गराउने क्रम यहाँ जारी छ।

नैतिकताको प्रश्नमा बरू प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ सदन, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा गुञ्जयमान भयो। तर राजीनामा त के प्रधानमन्त्रीले उल्टो बाँस्कोटाको बचाउ गरेर नैतिकताको नयाँ अभ्यास आरम्भ गरेका छन्।

यस्तो बलमिच्याइँबहुमतीय दम्भको पराकाष्ठा हो। मनपरीतन्त्रको निरन्तरता हो। सफल र सार्थक लोकतन्त्रमा यस्तो साँघुरो मनसुवाको गुञ्जाइस रहन्न। प्रजातन्त्रको सर्वव्यापी आदर्श वस्तुतःलोकको हित, लोकको मतमा निर्भर रहन्छ। तर नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गुटगत स्वार्थका लागि चुनाव हारेका अर्थात् लोकले अस्वीकार गरेका एक व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्ने मार्गचित्र कोरिन्छ। लोकसम्मति, मतादेशप्रतिको नैतिक दायित्वलाई तिलाञ्जली दिने बहुमतको बलमिच्याइँ निश्चित पनि प्रजातन्त्र होइन।

जन डाल्बर्ग–एक्टनको भनाइ यस मानेमा सान्दर्भिक देखिन्छ– शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ, असीमित शक्तिले असीमितरूपमा भ्रष्ट बनाउँछ। त्यसैले स्वार्थको लहडमासंविधान संशोधन हुने हो भने संविधानका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने आमनेपाली आत्माहरूले वामदेव गौतममात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओली, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाललगायत नेकपालाई सदा प्रश्न गर्नेछन्। कहाँ लान्छौँ भनेका थियौ, कहाँ पु-यायौ भनेर सदा धिक्कार्ने छन्।हुन पनि यस्तो साँघुरो स्वार्थसिद्धिमा लोकतन्त्र नभएर सामन्तवादको गन्ध आउँछ।

त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले बाहिर बाहिर भौतारिएर मुटुको खोजी गर्नुभन्दा सरकारभित्रै, नेकपाभित्रै र सचिवालयभित्रै मुटुको खोजी गरे वेस हुने थियो। किनभने जनतालाई उपलब्ध सूचना र सूचकका कारण बहुमतअनिस्थायित्वको अपेक्षा भर गर्न नसकिने यथार्थ बनिसक्यो। जसका कारण आशाहरूपलपलमा मरेका छन्, कहीँ कतै बाँकी छन् भने निमिट्यान्न हुने तरखरमा छन्।जुत्ता हान्ने युवकको आगमन अनायशै भएको हैन।

शासन, राजनीति, नेतृत्वअब त्याग, बलिदान र गौरवका पर्यायावाची रहेन।अग्रगमन र छलाङनिजी उपलब्धिमा रूपान्तरण भएको बेलामा, डेढ लाखको पलङ, एक कठ्ठा जग्गा र एक तोला सुन ‘नयाँ सुकिला–मुकिला’ दर्शाउने बिम्ब बन्न पुगेको छ। नेपाली लोकतन्त्र‘सबै समान तर कोही बढी समान’को अभ्यासमा बाटो भुलेको यात्रीसरह भएको छ।

परिणाम जे/जस्तो भए पनि जनताले हिसाब त राख्ने नै छन्। तर समय छँदै मुटुको खोजी (बाहिर होइन) सरकारभित्रै, नेकपाभित्रै र सचिवालयभित्रै अत्यावश्यक भइसकेको छ। जनताले त स्थिरता दिएकै हुन्।

नैतिकता र नयाँ परिभाषा
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भ्रष्टाचार आरोपमा राजीनामा दिएलगत्तै उनीविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरियो। सुरक्षण मुद्रण उपकरण खरिद प्रक्रियामा स्विट्जरल्यान्डको कम्पनीसँग ७० करोड कमिसन मोलमोलाई गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले राजीनामा दिएको विदितै छ।

निवर्तमान सञ्चारमन्त्रीमात्र नभएर अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत जिम्मेवार मुकरर गरिएको छ,मोलतोलको अडियोबारे प्रधानमन्त्रीलाई पहिले नै जानकारी थियो भन्ने आधारमा। प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार र उत्तरदायी व्यक्तिले भ्रष्टाचारको प्रमाण प्राप्त भएपछि अनुसन्धान र मुद्दा नचलाएको, प्रमाण लुकाएको आरोप छ। उजुरीमा भनिएको छ– प्रधानमन्त्री स्वयं पनि भ्रष्टाचारको उद्योगमा संलग्न र मतियार रहेको स्वतः पुस्टि हुन्छ।

पदीय मर्यादा दुरूपयोगको प्रश्नमा बाँस्कोटाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका हुन् भन्ने कुरा छ। निवर्तमान सञ्चारमन्त्री स्वयमबाट पनि यसै आशयको दाबीसार्वजनिक भएको छ।यद्यपि मन्त्रीको राजीनामा प्रकरणमा समाजमा एकमत भने देखिएन।बाँस्कोटाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका हुन् भन्ने बुझाइलाई चुनौती दिने विचारहरू व्यक्त भएका छन्। कमिसन र घूस दिने÷लिने जस्तो भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा नैतिकताको प्रश्न कसरी आकर्षित हुन्छ भन्ने दलील बहसको पाटो बनेको छ।

निजी लाभका लागि अरबौंँको भार करदातामाथि थोपर्ने, करोडौँ रुपियाँको कमिसन माग गर्ने कार्य नैतिक हुन सक्दैन। अतएवंअनैतिक कार्यमा, अनैतिकताका आधारमा बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन् भन्ने तर्क पनि सतहमा आएको छ।नैतिकताको प्रश्नमाबरू प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ सदन, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा गुञ्जयमान भयो। तर राजीनामा त के प्रधानमन्त्रीले उल्टो बाँस्कोटाको बचाउ गरेर नैतिकताको नयाँ अभ्यास आरम्भ गरेका छन्। बाँस्कोटामाथि मुद्दा नचलाएर ‘कोही बढी समान’ को परिभाषा निरन्तर राखेका छन्।

सुलेमानी प्रकरण
नैतिकताकै चर्चा गर्ने हो भने ओली सरकारका प्रवक्ता, सञ्चारमन्त्रीले ‘सुलेमानी प्रकरण’ मै राजीनामा दिइसक्नुपर्ने थियो। सरकारकाप्रवक्ताले एमसिसीको समर्थन नगरेमा विदेशीले सुलेमानी बनाइदिन्छन् अर्थात हत्या गरिदिन्छन् भन्नु वास्तवमा गैरजिम्मेवारीपनको हद थियो।मित्रराष्ट्रप्रति यस्तो आक्षेप कूटनीतिक असफलताको उत्कर्ष थियो।सरकारले यसरी एकातर्फ अमेरिकामाथि दाग लगाउने कार्य गरेको थियो भने अर्कोतर्फ जनतामा त्रास फैलाउने कुचेष्टा गरेको थियो जबकि नागरिकको जीउधनको सुरक्षा सरकारको प्रथम दायित्व हो।

निश्चित पनि (एमसिसीका विपक्षी अर्थात्) सरकारप्रति विमति राख्नेहरू नामेट हुन्छौँ भन्नेखालको उद्घोष कुनै प्रजातान्त्रिक सरकारलाई शोभनीय हुने आचरण होइन।फरक मत राख्ने विपक्षीको आमहत्या त अधिनायकवादीशासनमा मात्र गर्ने गरिन्छ।न्वारानदेखिको स्कुलिङ प्रस्फुटन भएको भए अर्कै कुरा नत्र जनतामा हत्याको आतंक लाद्ने सरकार निश्चय पनि सभ्य र सुसंस्कृत समाजको परिचय होइन।

मुटुको खोजी
नेपाली जनताले नेकपालाई बहुमत दिएर स्थिर सरकारको बाटो खोलिदिएकै हुन्। यद्यपि नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षका कारणबहुमतले पुनः अस्थिरता निम्त्याउँदैन भन्न सकिन्न। सरकार, संविधान, सबै आयाममा साँचो हालनेकपाकै हातमा छ। चुनाव हारेका माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने पात्रहरूबाट इतिहास दोहोरिन्न भनेरत्यसैले कसरी ठोकुवा गर्ने ?

यसै पनि ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बेला सांसद पदको शपथ आवश्यक भएन। संसदीय दलको अनुमोदन जरुरी ठानिएन। त्यसैले प्रदेशको नाम तोक्ने सचिवालयले सरकार गठन, विघठन गर्दैन भन्न सकिन्न। चासो केवल विधिको हो, बहुमतको बलमिच्याइँ जुत्ताको छलाङ बनेरविस्फोट नहोस् भन्ने हो। परिणाम जे÷जस्तो भए पनि जनताले हिसाब त राख्ने नै छन्। तर समय छँदै मुटुको खोजी (बाहिर होइन)सरकारभित्रै, नेकपाभित्रै र सचिवालयभित्रै अत्यावश्यक भइसकेको छ। जनताले त स्थिरता दिएकै हुन्।

प्रवक्ता, राप्रपा (संयुक्त)

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७६ ०२:४८ बिहीबार