सल्यानको शारदा नगरपालिका–८ स्थित मर्कीकी कल्पना आचार्यको केही दिनपहिले घाँसका लागि चढेको रुखबाट खस्दा निधन भयो। लडेर घाइते भएपछि उनलाई जिल्ला अस्पताल लगियो तर त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले उनको उपचार यहाँ सम्भव नभएकाले तत्काल सुविधा सम्पन्न अस्पताल लैजान सुझाए। स्वास्थ्यकर्मीले त ठीकै भने तर कल्पनाका आफन्तसँग आफैँ साधन जोहो गरेर चाँडैभन्दा चाँडै ठूला अस्पताल पु-याउने हैसियत थिएन। त्यसैले जनप्रतिनिधि र प्रशासन गुहारे जुन स्वाभाविक पनि थियो। कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च बेहोर्ने गरी हेलिकोप्टर मगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरियो। तर हेलिकोप्टर आएन। पहिले प्रयास हुँदैछ भनियो, पछि रात परेकाले भोलिपल्ट बिहानमात्र आउने खबर दिइयो। यसरी केही समयभित्रै उपचार आवश्यक रहेको जानकारी दिँदादिँदै पनि हेलिकोप्टर नआएपछि कालले पर्खेन। लडेको १९ घण्टापछि कल्पनाको निधन भयो।

भएकै बजेटलाई पनि राम्रोसँग परिचालन गर्न सक्ने हो भने हाम्रा जिल्ला अस्पतालहरू अहिलेभन्दा निकै प्रभावी बन्न सक्छन्। त्यतिबेला थुप्रै्र कल्पनाहरूको ज्यान बाँच्ने सम्भावना रहन्छ। हैन भने अझ कैयौँ वर्षसम्म हाम्रा अस्पताल उपचार गर्ने हैन, ‘रेफर अस्पताल’ को दर्जाबाट माथि उठ्ने सम्भावनै छैन।

कल्पना प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्। घाँस काट्दा रुखबाट खसेर मर्नु, घाँस÷दाउरा गर्न जाँदा वस्तुभाउ चराउन जाँदा भिरबाट लडेर अंगभंग हुनु र मृत्युसमेत बहन गर्न बाध्य हुनु, जंगली जनावरको आक्रमणमा परेर ज्यानै गुम्ने अवस्था आउनु जस्ता घटना सल्यान जस्ता पहाडी जिल्लाका ‘दुःख’ बन्दै आएका छन्। पूरैजसो भिरालो भूभाग र काम गर्ने क्रममा दुर्घटना हुनबाट बचाउन नसकिएला तर त्यसरी दुर्घटना हुने सम्भावना प्रचुर रहेकाले लगत्तै उपचार गराउने व्यवस्था भने मिलाउन सकिन्थ्यो। सरकार चुकेको मुख्य पक्ष यही हो। शिक्षा र स्वास्थ्य मानवका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष हुन्। यी दुई पक्ष सवल भए भने उसले प्रगति गर्ने मुख्य आधार प्राप्त हुन्छ। यही वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले पनि तुलनात्मकरूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी नै बजेट विनियोजनसमेत गरेको छ। तर विडम्बना, बजेटअनुसारको काम प्रभावकारी नहुँदा सयौँ कल्पनाले यसैगरी ज्यान गुमाउन बाध्य हुनुपरेको छ। सरकारले गत वर्ष नै ‘एयर एम्बुलेन्स’ को व्यवस्था गरेको छ। यसलाई निकै बढाइचढाइ प्रचार पनि गरियो। र, केही ठाउँमा यसको सफल प्रयोग पनि भएको छ। तर चाहिएकै बेला प्राप्त नहुने हो भने यसको के काम ? कल्पनाका लागि प्रदेश सरकारले बजेट बेहोर्छौँ भन्दासमेत नआउने हेलिकोप्टरको औचित्यमाथि औँला उठाउनुपर्ने बेला आएको छ। त्यसैले यो घटनाले एयर एम्बुलेन्सको अवधारणाप्रति नै प्रश्न उब्जाएको छ। जबकि यस्तो हेलिकोप्टर तैनाथ अवस्थामा रहनुपथ्र्यो।

मुख्य कुरा यस्ता घटना रोकथाम गर्ने हैसियत हामीमा नभए पनि न्यूनीकरणका लागि सचेतना भने जगाउन सकिन्छ। अनि घटना भइहालेमा तत्कालका लागि प्राथमिक उपचारका विधिबारे जानकारी गराउन सकिन्छ। अनि दुर्घटना भइहालेमा उपचार गर्न सक्नेखालको जनशक्ति, औषधि र उपकरणसहितको पूर्वाधारयुक्त स्वास्थ्य निकाय तयार पारिनुपर्छ। अहिले जस्तै स्वास्थ्य निकायहरू रहिरहने हो भने तिनले मुलुकका स्वास्थ्य संस्थाका तथ्यांक बढाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रगति ग्राफ उचाल्न त मद्दत गर्ला सर्वसाधारणलाई बचाउन भने कदापि समर्थ हुने छैन। गुड्ने र उड्ने दुवैखाले एम्बुलेन्समा पहुँच यस्ता दुर्घटनामा पनि मानिसलाई बचाउने अर्को उपाय हो। त्यसैले यस्ता साधन आपत्कालीन अवस्थालाई सुहाउने गरी राखिनुपर्छ। आवश्यक परेका बेलामा नपाइने साधनको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसैले व्यावहारिकरूपमै कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ यस्ता साधनलाई। एम्बुलेन्स भनिसकेपछि त्यो बिहान चल्ने बेलुका नचल्ने, उज्यालोमा हिँड्ने रातमा नहिँड्ने, पानी नपरेका बेलामात्र हिँड्ने, घाम लागेका बेला नहिँड्ने, पिचमा मात्र र खुला आकासमा मात्र चलाउन मिल्ने भन्ने हुँदैन। भनाइको मतलव यस्ता साधनलाई सकेसम्म सबै परिस्थितिमा गुड्ने, उड्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ। अनिमात्र एम्बुलेन्सको अवधारणा वास्तवमै सार्थक हुन सक्छ। पहिलो कुरा त विकसित देशको तुलनामा नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट नै कम छ। दोस्रो कुरा, त्यही बजेट पनि कर्मचारीका लागि अर्थात प्रशासनिक खर्चमा बढी खपत हुन्छ। तेस्रो कुरा, औषधि र उपकरणका लागि विनियोजित बजेट पनि कमिसन र कमसल सामग्रीका लागि प्रयोग हुन्छ। त्यसैले यदि भएकै बजेटलाई पनि राम्रोसँग परिचालन गर्न सक्ने हो भने हाम्रा जिल्ला अस्पतालहरू अहिलेभन्दा निकै प्रभावी बन्न सक्छन्। त्यतिबेला थुप्रै्र कल्पनाहरूको ज्यान बाँच्ने सम्भावना रहन्छ। हैन भने अझ कैयौँ वर्षसम्म हाम्रा अस्पताल उपचार गर्ने हैन, ‘रेफर अस्पताल’ को दर्जाबाट माथि उठ्ने सम्भावनै छैन।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७६ ०४:३३ शुक्रबार