प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजना देशमा पर्यटन र आर्थिक विकासका लागि नेपाल सरकारले अघि सारेको एउटा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हो। तर विमानस्थल निर्माणबारे केही समयदेखि विभिन्न तह, तप्का र कोणबाट चर्चा भइरहेका छन्। हालै यस विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा पनि दुईवटा रिट निवेदन परेका र अदालतले पनि विमानस्थल बन्ने सुनिश्चितता नभई जंगल कटान नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

हजारौँं हेक्टर प्राकृतिक जंगल मासिने, खरबौँंको लगानी हुने र देशको आर्थिक विकासमा दूरगामी असर पार्ने यस्ता आयोजनाबारे विभिन्न पक्षबाट चासो राख्नु स्वाभाविक नै देखिन्छ। त्यस्तै लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली भएको देशमा विकासका कार्यक्रमहरूलाई देश र जनताको अधिकतम हित अनुकूल बनाउन यस्तो बहस हुनु आवश्यक पनि छ। स्वतन्त्र र खुला समाजमा विश्वास गर्ने नेपाली समाजले विकास सम्बन्धित यस्ता विवादलाई सहजताका साथ लिनुका साथै  सक्रियरूपमा संलग्न पनि हुनु जरुरी छ। डा. पिताम्बर शर्माको शब्द सापट लिनेहो भने ’बहसले विषयको गम्भीरतालाई अगाडि ल्याउँछ, काममा तदारुकता बढाउँछ।’

झण्डै २५ वर्ष पहिलेदेखि चर्चामा आएको राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हाल आएर यसरी विवादमा फस्न जानु र अपेक्षानुसार निर्माण कार्यले गति लिन नसक्नु कदापि राम्रो होइन। परियोजनाका विषयमा लेखिएका विभिन्न लेख, बहस र प्रस्तुतीकरणहरू सर्सर्ती समीक्षा गर्दा चालु बहस मुख्यतः विमानस्थल निर्माणको आवश्यकता भन्दा पनि विमानस्थल निर्माणस्थलको उपयुक्ततातर्फ बढी केन्द्रित देखिन्छ। अतः संम्बध्द निकायले आफ्ना भाष्यहरू मात्र एकोहोरो थोपर्न खोज्नुको सट्टा विभिन्न सरोकारवालाले उठाएका चासो र चिन्तालाई पर्याप्त र भरपर्दो तथ्य र तथ्यांकको पुष्ट्याइसाथ निम्नबमोजिम उचित सम्बोधन गरे यो विवादको सुलह होला। र, परियोजनालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकिएला। फरक मतलाई विरोधका रूपमा नलिई परियोजना परिमार्जन गर्ने वैकल्पिक सुझावका रूपमा लिन सके परियोजना सबैका लागि ग्राह्य बनाउन मद्दत पुग्छ :

प्रतिवेदनहरू सार्वजनिकीकरण
प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणकालागि विभिन्न समयमा विभिन्न अध्ययन भएका छन् भनिन्छ तर ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएका छैन। सहज र पूर्णरूपमा उपलब्ध हुने अवस्था पनि छैन। सरोकारवालाहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआए रिपोर्ट) सूचनाको हक प्रयोग गरेरमात्र प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छ। प्रतिबेदन हालसम्म सम्बद्ध सरकारी निकायको वेभसाइटमा पनि राखिएको पाइँदैन। तर विश्वमै प्रचलित प्रक्रिया मान्य हो भने इआइए रिपोर्टलाई सार्वजनिक गर्नेमात्र होइन,त्यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै पारदर्शी हुनुपर्छ।

पूर्ण र विश्वसनीय अध्ययन प्रतिवेदन
विभिन्न विज्ञले यस परियोजनाको हालसम्म प्राप्त प्रतिवेदनहरूको गुणस्तर र पूर्णताबारे थुप्रै प्रश्न उठाएका छन्। सर्वप्रथम परियोजना निर्माणस्थल चयन गर्दा स्थापित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मान्यताका साथै राष्ट्रिय आवश्यकताहरूका आधारमा वैज्ञानिक र तर्कसंगत विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मापदण्डका आधारमा देशको विभिन्न स्थानको सर्भे र समीक्षापछि हालको निर्माणस्थल चयन गरिएको भनिए पनि आइकाओको १६ वटा मापदण्डमध्ये दुई मुख्य मापदण्ड (वन्यजन्तु आरक्षसम्मको दूरी र वनको घनत्व) लाई हालको निर्माणस्थल चयन गर्दा पूरै बेवास्ता गरेको पाइन्छ।

देशको भलाइ सोच्ने हो भने खर्बौंँ लाग्ने परियोजनालाई गम्भीर तयारीपछि मात्र सञ्चालन गरौँ। हल्काफुल्कारूपमा नलिऔँ।

किनकि निर्माणस्थल पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ र साल तथा अन्य महत्वपूर्ण बोटबिरुवाले भरिएको घना प्राकृतिक जंगल भएको क्षेत्र हो। यसबाट यो प्रमाणित हुन्छ कि यहाँ सही भन्दा सजिलो विकल्प छनोट भएको जस्तो देखिन्छ। वन क्षेत्रलाई असंख्य जीवले भरिएको एक जटिल पारिस्थितिक प्रणालीयुक्त जमिन भन्ने नबुझी एक साधारण जमिनका रूपमा मात्र बुझ्नु नै यस समस्याको मुख्य जड हो। त्यस्तै पहाडमा केही वन क्षेत्र बढेको तथ्यांकबाट हौसिएर नेपालमा ४५ प्रतिशतजंगल छ भन्दै अति कम वन भएको प्रदेश २ को जैविक विविधताले भरिएको तराईको अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक जंगल नास गर्न किन नहुने भनी सोच्नुलाई अत्यन्त अवैज्ञानिक र गैरजिम्मेवारपूर्ण सोच भन्नु अनुचित नहोला। यसरी ‘औसत तथ्यांक’ को गलत व्याख्या नगरौँ। ’डाटा डक्टरिङ’ नगरौँ।

कुनै पनि ठूला परियोजनाको नराम्रा असर घटाइ परियोजनालाई लाभदायक र दिगो बनाउनका लागि त्यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नु अपरिहार्य हुन्छ तर विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्टबिना नै इआइए गरिनु, अध्ययनका लागि अनुमोदित कार्य आदेशका सर्तहरू (टिओआर) अनुसार पूर्ण र गु्णस्तरीय काम नहुनु, अप्रासंगिक परियोजना जस्तै हाइड्रो प्रोजेक्टसँग सम्बन्धित विषयहरू रिपोर्टको विभिन्न ठाउँमा उल्लेख हुनु, वैकल्पिक क्षेत्रको मूल्यांकन नगर्नु, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने, जस्तै– वृक्षरोपण, भूमिगत पानीको स्रोत र बाढी नियन्त्रण, जैविकविविधता संरक्षण आदिको भरपर्दो, व्यावहारिक र वैज्ञानिक उपायहरू प्रस्तुत नहुनु आदि देख्दा यो परियोजनाले नेपालको इआइए ऐनको र इआइए सम्बधित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यताहरूको पूर्ण बेवास्ता गरेको भान हुन्छ।

परियोजनाका विभिन्न पक्षको सही विश्लेषण गरी सही निष्कर्षमा पुग्न र परियोजनालाई सहज तरिकाले सञ्चालन गर्न विभिन्न सरोकार समूहबीच नियमित र सार्थक छलफल आवश्यक हुन्छ।

थुप्रै कमजोरी भएको यस्तो इआइए रिपोर्ट सरकारबाट पास हुनु अर्को ठूलो विडम्वना हो। यसले गर्दा नेपालमा गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको वैधता, गुणस्तरीयता र उपादेयतामाथि प्रश्न खडा गरिदिएको छ। त्यसैले इआइए सुधार्न ढिलो नगरौँ।

यस परियोजनालाई नेपालको एक स्वप्न प्रोजेक्ट, गेम चेन्जर प्रोजेक्ट आदिका रूपमा पनि प्रवद्र्धन गरिएको छ। देशको पर्यटन र अर्थतन्त्रको विकासका लागि एक अपरिहार्य योजना, लाखौँं रोजगारीसिर्जना हुने, संसारकै एउटा हब एयरपोर्ट बन्ने, छिमेकी भारतको युपी र बिहारका जनतालाई पनि आकर्षित गर्ने, ठूला ठूला कार्गो विमान चलाउन सजिलो हुने, विश्वकै एक नमुनाको हरित एयरपोर्ट हुने आदि आदि भनेर पनि प्रचार गरिएको छ। तर ठूलो प्रश्न यो छ कि यी सबै कर्णप्रिय र आकर्षक कथनहरूलाई प्रमाणित गर्ने प्राविधिक, बजार सम्भाव्यता,  आर्थिक विश्लेश्ण जस्ता अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छैनन्। यी कथनलाई पुष्टाउने तथ्य र तथ्यांकहरू कहाँ छन् कसैलाई पत्तो छैन। देशको भलाइ सोच्ने हो भने खर्बौंँ लाग्ने परियोजनालाई गम्भीर तयारीपछि मात्र सञ्चालन गरौँ। हल्काफुल्कारूपमा नलिऔँ। निजगढ विमानस्थल निर्माण परियोजनालाई विकासे जुवा नबनाऔँ।

पारदर्शी, नियमित र प्रस्ट छलफल
निजगढ विमानस्थल निर्माण जस्ता ठूला परियोजनाले समाजमा आकर्षक फाइदाहरूको आश्वासन साथै विभिन्न डर र शंका पनि प्रवाह गर्नु स्वाभाविकै हो। यस्ता कार्यक्रममा ठूला ठूला स्वार्थ पनि गाँसिएका हुन्छन्। यदि राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसके देशलाई ऋणको खाडलमा डुबाउन पनि सक्छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण केही वर्षअगाडि बनेका श्रीलंकाको मटाला र स्पेनको काइउ डाड सेन्ट्रल एयरपोर्टहरूलाई लिन सकिन्छ। अतः परियोजनाका विभिन्न पक्षको सही विश्लेषण गरी सही निष्कर्षमा पुग्न र परियोजनालाई सहज तरिकाले सञ्चालन गर्न विभिन्न सरोकार समूहबीच नियमित र सार्थक छलफल आवश्यक हुन्छ। तर हालसम्म यस विषयमा विभिन्न पक्षबीच सार्थक संवादभन्दा अनावश्यक वादविवाद नै धेरै भइरहेको देख्दा सम्बद्ध पदाधिकारीले परियोजनाको गाम्भीर्यता र गहनतालाई राम्रोसँग आत्मसात नगरेको भान हुन्छ।

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने वादविवादले आफ्नो सत्यलाई अरुमा थोपर्न खोज्छ र हार÷जीतको परिस्थितिसिर्जना गर्छ तर सही संवादले सबैलाई मान्य हुने साझा सत्य खोजी गर्छ। सबैलाई जीत भएको आभास गराउँछ। तर दुःखको कुरा यो विषय अदालतमा पुग्दासम्म पनि सरकारबाट फरक विचार राख्नेहरूको कुरा सुन्न र परियोजनाबारे राम्रोसँग बुझाउन कुनै सार्थक पहल गरेको पाइँदैन। त्यस्तै गत वर्ष पूर्वप्रधान न्यायाधीशसुशीला कार्की, त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा र वैज्ञानिक तथा म्यागासेस पुरस्कार विजेता महादेव गुरुङलगायत १४० जनाभन्दा बढी नेपाली समाजका व्यक्तिले हस्ताक्षर गरी एक सार्वजनिक अपिल प्रधानमन्त्री कार्यालय, वन तथा बातावरण मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। तर सरकार जनताप्रति यति असंवेदनशील छ कि यो अपिलबारे छलफलमा बोलाउनु त के, अपिल प्राप्त भएको जानकारी अपिलकर्तालाई दिनसम्म आवश्यक ठानेन।

यस्ता कार्य असल शासन प्रणाली र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको मर्म र सिद्धान्त प्रतिकूल मात्र छैन, सरकार समावेशी, सहभागितामूलक, समन्यायिक विकास पध्दतिमा खास विश्वास गर्दैन कि भन्ने शंका बढाउँछ।

हामीले यो भुल्न हुँदैन कि नेपालमा धेरै शिक्षित र विज्ञहरू सरकार बाहिर पनि छन् र उनीहरू देशको विकास प्रक्रिया सही मार्गमा चलोस् भन्ने चाहन्छन् ताकि नेपालमा विकास दिगो होस् र देश चाँडै नै सम्पन्न होस्। सत्ता सञ्चालकहरूले २०७६ को नेपाली जनता र समाजलाई २०१६/१७ सालको जस्तो रूपमा नलिनु बुध्दिमानी हुन्छ। पत्रकार चन्द्रकिशोरी झाका शब्दमा ’आजका जनताले शासकसँग दोहोरो बहस गर्ने हिम्मत राख्छन्’ र यसको अलावा हाल नेपालमा बहुदलीय शासन व्यवस्थामात्र होइन, बहुदलीय सरकार पनि छ भन्ने भुल्नु हुँदैन। त्यसैले उचित संबाद, संयोजन र सहकार्यबाट मात्रै राज्य सञ्चालन होस् र यस्तो अवस्थाबाट मात्र विकास परियोजनाको सफल सञ्चालन हुन्छ भन्ने बुझ्नु अति जरुरी छ।

हामीले यो पनि बुझ्नु जरुरी छ कि हिन्दु र बौद्ध दर्शन (जुन हामी बहुसंख्यक नेपाली अनुशरण र अभ्यास गर्छौं) बहस र वार्तालाप तथा सत्यको खोज गर्ने प्राचीन परम्परा हो। त्यसैले राज्य सञ्चालनमा होस् या विकास निर्माण प्रक्रियामा, तानाशाही प्रबृत्ति र परिपाटी नेपाली माटोमा फस्टाउन सक्दैन। त्यसमा पनि मिथिला क्षेत्र जहाँ हामी एयरपोर्ट निर्माण गर्न जाँदैछौंँ त्यो क्षेत्रलाई त प्राचीन कालदेखि नै बहस र संवादको प्रतीक क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ।

प्रसिध्द लेखक जारिड डायमोन्डले आफ्नो नयाँ पुस्तक ‘अपहिभल हावो नेसन्स कोप विथ क्राइसिस एन्ड चेन्ज’ मा भनेजस्तै सम्बन्धित निकाय र संबद्ध अधिकारीहरूले पहिला यो परियोजना सञ्चालन गर्नमा समस्या छ भन्ने स्वीकार गर्नुप(यो र दोस्रो समस्याका लागि अरुलाई दोष दिनुभन्दा समाधानको जिम्मेवारी आफँै लिने हो भने विमानस्थल निर्माण कार्यमा हाल आइपरेका र पछि आउने व्यवधानहरू समेतबाट पार पाउन सकिन्छ। अतः विभिन्न सरोकारवाला, परियोजनामा चासो राख्ने समूह, वातावरणविद्, स्थानीय जनता आदिले उठाएका विषयलाई समयमै उपयुक्त तरिकाले सम्बोधन गरी परियोजना अगाडि बढाउन ढिला गर्नुहुँदैन। देशको भलाइ सोच्ने हो भने खर्बौं लाग्ने परियोजनालाई गम्भीर तयारीपछि मात्र सञ्चालन गरौं।
पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग

प्रकाशित: २२ माघ २०७६ ०४:१९ बुधबार