आजका मितिसम्म नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि नै हो। तर पनि सरकारीतवरबाट कृषि क्षेत्रलाई दिनुपर्ने जति प्राथमिकता दिइएको छैन। फलस्वरूप यो क्षेत्र प्रत्येक दिन ओरालो लाग्दो अवस्थामा छ। २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिको दुरावस्था यसको ज्वलन्त प्रमाण हो। करिब ३ वर्षअघि बनाइएको यो रणनीति आफैँ बेवारिसे बन्नु कृषि सरकारी प्राथमिकतामा नपरेको सबैभन्दा दरिलो प्रमाण हो। मुलुकको कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट आत्मनिर्भरमुखी बनाउने, पुरातनबाट आधुनिकतामा ढाल्ने तथा यस पेशामा संलग्नहरूको जीविका भरपर्दो बनाउने उद्देश्यले बनाइएको रणनीति नै अलपत्र पर्दा यसको गन्तव्य नै ढुलमुल हुनु स्वाभाविकै हो।

खाद्य र पोषण सुरक्षा, गरिबी निवारण, कृषिको प्रतिस्पर्धी व्यापार, उच्च र समतामूलक आम्दानी तथा किसानको हकहित सुरक्षा र सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यसहित आएको यो रणनीतिले सातवटा प्रुमख भिजन कम्पोनेन्ट र १६ वटा सूचक तयार गरेको थियो। यसैगरी २३२ क्रियाकलाप गर्नुपर्ने पनि यसमा उल्लेख थियो। तर अहिलेसम्म यसले उल्लेख गरेका अपवादबाहेक सबैजसो उद्देश्य र क्रियाकलाप प्रतिबद्धताभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। २०७३ साउन ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेयता यो रणनीतिको उमेर ३ वर्ष ५ महिना पुगेको छ। जुन २० वर्षे रणनीति कार्यान्वयनका लागि लामो समय हो। तर यतिका समयसम्म रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्नेहरू नै निद्रामा देखिनु चिन्ताको कुरा हो।

कुनै पनि योजना, नीति, रणनीति कार्यान्वयन गर्नैका लागि बनाइन्छन्। यही कारण यस्ता योजना बनेसँगै तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र तयार पारिन्छन् वा भएका संरचनालाई लागु गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिइन्छ। तर विडम्बना, यो रणनीतिमा उल्लिखित उद्देश्य र लक्ष्य पूर्ति गर्न भरपर्दोतवरका संरचना अहिलेसम्म निर्माण भएका छैनन्। रणनीति कार्यान्वयन र संयोजनका लागि बनाइएका उच्चस्तरीय दुईवटा समिति पनि करिव करिव निष्क्रिय नै छन्। रणनीतिले एकमुष्ठरूपमा पाँच वर्षे लक्ष्य राखेको छ अर्थात वार्षिक लक्ष्यसमेत किटान भएको छैन। जसका कारण रणनीति साढे ३ वर्षको भइसक्दा पनि यसको वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको छ।

रणनीति तयार पार्ने क्रममा धेरै अंश विदेशी परामर्शदातालाई पारिश्रमिकबापत बुझाइएको भन्दै त्यतिबेलै यसको विरोध भएको थियो। अर्कोतर्फ नेपालको माटो बुझेका, खेतीपातीसँग साइनो भएका र पुर्खौँ किसानीमै बिताएका खास किसानको प्रतिनिधित्व यस रणनीति बनाउने क्रममा गराइएन। समावेश गराइएका केही किसान पनि कि नक्कली थिए कि त आंशिक वा आवरणधारीमात्र थिए। जसले गर्दा वास्तविक र नेपाली माटो, हावापानी सुहाउँदो रणनीति बन्ने सम्भावना नै थिएन। आखिर अहिले आएर प्रारम्भिक नतिजा हेर्दा देखियो पनि त्यस्तै।

१३ वटा दातृ निकाय र सिंगो नेपाल सरकार अटाएको यो रणनीतिमा वास्तविक किसान अटाउन सकेनन्। जसका कारण रणनीतिले समेटेको मुख्य चार खम्बा सुशासन, उत्पादकत्व वृद्धि, व्यवसायीकरण र प्रतिस्पर्धा आफैँ संकटमा पर्ने लक्षण देखिएका हुन। समग्र कृषि विकासका लागि दातृसंस्था र सरकार मिलेर बास्केट फन्ड बनाउने रणनीतिमा उल्लेख छ। तर सम्पूर्ण अवधिको ६ भागको करिब एक भाग बित्दासमेत यस्तो संरचना नै बनेको छैन। त्यसैले पनि यो रणनीति गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन। 

यस्तो अवस्थामा रणनीति कार्यान्वयका लागि आवश्यक संरचना तत्काल बनाउने र आजैका मितिदेखि सक्रिय भएर कार्यान्वयनमा लागेमात्र लक्ष्य भेट्टाउन सकिएला। व्यवहार बदलिएन भने यो रणनीति तयार पार्न खर्चिएको १९ करोड बराबरको उपलब्धि पनि हात नपर्ने निश्चितप्रायः छ। यस्तो दाबी गर्नका लागि अहिलेका मापक पर्याप्त छन्।

प्रकाशित: २ माघ २०७६ ०४:४६ बिहीबार