आर्थिक वर्षको छैटौं महिना लागेको छ। आर्थिक कार्यविधिअनुसार यतिखेर बजेट ४० प्रतिशत खर्च भइसक्नुपर्ने थियो। त्यसमा पनि विकासका लागि जाने पुँजीगत बजेट २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुनुपर्ने थियो। तर दोस्रो चौमासिकमा ६० प्रतिशत, अन्तिम चौमासिकमा ४० प्रतिशत, त्यसमध्ये पनि असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि चुच्चे ढुंगो उही टुंगो भनेझैं पहिलो ५ महिनामा सरकारले जम्मा २० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ। अझ पुँजीगत खर्च त ९ प्रतिशत पनि नाघेको छैन, तर सरकारले पहिलो चौमासिकमै पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखेको थियो। चालु वर्षको पहिलो ५ महिनाको कूल सरकारी खर्च गत वर्षको ४ महिना खर्चभन्दा कम छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नगदमा आधारित विवरणअनुसार गत वर्षको पहिलो चौमासिकमा कूल बजेट खर्चको झन्डै २० प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो। तर यो पनि गत वर्षको मूल बजेटको १५.८ प्रतिशत मात्र हो। गत वर्ष १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट ल्याइएकामा १० खर्ब ६७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको थियो भने पहिलो चौमासिकमा २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो, जसमध्ये पुँजीगत खर्च २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो। यस वर्ष पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत खर्च ३७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिए पनि बजेटको आकार र विनियोजनका तुलनामा न्यून खर्च हुनुले सरकारको खर्च गर्ने क्षमतै कमजोर भएको स्पष्ट हुन्छ। विश्व बैंकले हालै गरेको विश्लेषणअनुसार हालको खर्च सन् २००६ यताकै सबैभन्दा कमजोर अवस्था हो।

बजेटको कमजोर कार्यान्वयनले सरकारको समृद्धिमा सुकेनासका लक्षण देखिएका छन्।

गत आर्थिक वर्षको विवरण हेर्ने हो भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई कोष हस्तान्तरण गरिएको भए पनि चालु खर्च केवल ०.९ प्रतिशतले बढ्यो, यो बितेका १५ वर्षकै कमजोर अवस्था हो (स्रोतः विश्व बैंक, नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट्स २०१९), हुनुपर्ने उल्टो थियो। संघीयता कार्यान्वयनको आधार वर्ष भएका कारण गत आर्थिक वर्षदेखि नै सरकारको चालु खर्च बढ्नुपर्ने थियो, किनकि देशभरि नै संघीयताअनुरूप प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रशासकीय पूर्वाधार बनाउन लगानी बढेको छ। संघदेखि प्रदेशसम्म मन्त्री, सांसद, मेयर/उपमेयर र गाउँपालिका प्रमुख बनेका छन्। तिनका सचिवालय संरचना बनाइएका छन्। अपवादबाहेक प्रायः सबैले महँगा सवारीसाधन किनेका छन्, भवन र आवासका लागि खर्च गरेका छन्। त्यसले पनि सरकारको चालु खर्च बढाउन सकेन।

यस वर्ष त सरकारसँग यस्ता कुनै बहाना पनि बाँकी छैनन्, जसलाई देखाएर न्यून खर्च अवस्थाको कमजोरी ढाकछोप गर्न सकियोस्। सरकार आफैं निष्क्रिय भएको हो वा सुधारका लागि केही गर्ने जाँगरसमेत नदेखाएको हो ? हुन त सरकार प्रमुखको व्यक्तिगत स्वास्थ्यलाई राज्य सञ्चालनसँग जोड्न नहुने हो, तर यसको कहीं न कहीं, कतै न कतै असर परेको हो कि भन्ने अनुभूति जनमानसमा हुनु सरकारप्रति बढ्दो अविश्वासको संकेत हो। सरकार भनेको प्रधानमन्त्री एक्लैले हाँक्ने पनि होइन। मन्त्रीको टोली (टिम अफ क्याबिनेट मिनिस्टर्स) र प्रशासनतन्त्र सबै मिलेर सरकारको प्रारूप बन्छ। मन्त्रालयले नै विकास प्रक्रिया हाँक्ने हुन्। खर्च अवस्था बढाउनमा पनि उनीहरूकै पहिलो भूमिका हुन्छ। देशको कार्यकारी प्रमुख भएका नाताले प्रधानमन्त्रीले सरकारले लिएका नीति, योजना र दृष्टिकोणअनुसार काम अघि बढाउन निर्देशन दिने मात्र हो। त्यसैले सरकारका सफलता वा असफलतासँग सबै मन्त्री, स्थायी सरकार हाँक्ने मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख सबैको उत्तिकै दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छ।

केही हदसम्म सरकारलाई प्रशासनतन्त्रबाट असहयोग भएको हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ भने केही हदसम्म सरकारमै इच्छाशक्ति अभाव र क्षमताविहीन अति ठूलो महŒवाकांक्षा पनि देखियो। पहिलो कुरा गरौं– प्रशासनतन्त्रको पुरातनवादी कार्यशैली, जसले विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध पारिरहेको छ। विकासतर्फ जाने पुँजीगत खर्च, कूल बजेट खर्चको औसतमा ७५ प्रतिशतभन्दा नाघ्न सकेको देखिएन। आर्थिक वर्ष (आव) २०६७/६८ मा पुँजीगत खर्च कूल खर्चको ७१ प्रतिशत मात्र रहेकामा आव ०६८/६९ मा ८३ प्रतिशत पुगेको देखिए पनि पुनः ०६९/७० र ०७०/७१ मा क्रमशः ७८ र ७६ प्रतिशतमा झ-यो। आव ०७१/७२ मा भूकम्प र त्यसपछिका प्रभाव÷असरले पुँजीगत खर्च ५९ प्रतिशत मात्रै रह्यो भने आव ०७२/७३ को आधा समय भारतीय अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनका कारण यो अनुपात ६७ प्रतिशत मात्रै रह्यो। २०७२ माघपछि आर्थिक गतिविधि पुनर्बहाली भएको तथा जनजीवन पनि सामान्य बन्दै गएका कारण मात्र पुँजीगत खर्च यो अनुपातमा पुगेको थियो। यसको सोझो असर आर्थिक विस्तारमा प-यो। लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म प्राकृतिक प्रकोप र मानवसिर्जित आर्थिक धक्काका कारण नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा करिब ५ प्रतिशतले नोक्सानी भएको देखियो भने यी दुवैका कारण थप ३ प्रतिशत नेपाली, जो गरिबीको रेखाआसपास थिए, उनीहरू पुनः चरम विपन्नताको दुष्चक्रमा परेको अनुभवजन्य साक्ष्यहरूका आधारमा गरिएको गणनाले देखायो। यसमा सरकारी तहबाट प्रवाहित कमजोर पुँजीगत खर्चको पनि प्रभाव रह्यो।

चालु आर्थिक वर्षको आधा समय व्यतीत हुँदासम्म पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत नाघ्ने संकेत नदेखिनुले सरकारको कार्यपद्धति, कार्यशैली र कार्यक्षमतामा कुनै सुधार नभएको स्पष्ट हुन्छ। यसले चालु वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च बढ्छ भन्ने कुनै विश्वासिलो आधार नभएको देखाउँछ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा प्रकोप सहेर पुनः उठ्न सक्ने नेपालीको वहनशील क्षमता (रिजिलियन्स), मौसमले पनि साथ दिएको तथा नियमित विद्युत् आपूर्तिका करण औद्यागिक गतिविधिमा भएको पुनर्बहालीले अर्थतन्त्र विस्तार ८.२२ प्रतिशतभन्दा बढीले हुन पुग्यो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले पाएको तीव्रता, लगातार दुईवटा निर्वाचन र त्यसमा गरिएका खर्चलगायत कारण पुँजीगत खर्च पनि कूल बजेट खर्चको ८१ प्रतिशत पुगेकामा गत आव ०७५/७६ मा ७६ प्रतिशतमा झ-यो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गतिविधिमा आएको सुस्तता, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइ र तल्लो तहका दुवै सरकारको क्षमता कमी र कर्मचारी अभावका कारण गत वर्षको पुँजीगत खर्चको स्तर न्यून रहेको हो। तर दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारसँग पर्याप्त कार्यबल भएकाले यसले विकासका गतिविधिलाई तीव्रता दिन्छ भन्ने ठूलो अपेक्षा थियो। चुनावी घोषणापत्रमा मात्र नभएर वर्तमान सरकारले दुई आर्थिक वर्षसम्म संसद्मा पेस गरेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समृद्धिको नारा बारम्बार दोहोरिएका छन्। तर, बजेटको कमजोर कार्यान्वयनले सरकारको समृद्धिमा सुकेनासका लक्षण देखिएका छन्।

कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विकासलाई प्राथमिकता दिएको प्रमाणित गर्न आफ्नो कार्यकक्षनजिकै ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’ सुविधासहितको ‘वार रुम’ बनाउन लगाएका छन्, जसमार्फत राष्ट्रिय गौरवका २२ आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गरिने भनेर प्रचार गरियो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाकै कार्यान्वयन सर्वाधिक कमजोर रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको विवरणले देखाउँछ। लुम्बिनीस्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलको विवरणलाई अलग राख्ने हो भने प्रायः सबै गौरवका आयोजनाको वास्तविक प्रगति लज्जास्पद छ। भिडियो कन्फ्रेन्स गरेर गरिने अनुगमनका कुरा अलग राखेर स्थलगत अनुगमनकै एउटा उदाहरण लिऊँ– राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीसहित कर्मचारी केही वर्षअघि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अनुगमन गए। आयोजना कार्यालयले उनीहरूलाई राम्रोसँग स्वागत ग-यो। भर्खर बनेको चिल्लो नहर संरचनाको फोटो खिचेर योजना आयोगको टोलीले प्रतिवेदनमा लेख्यो– सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको प्रगति ८० प्रतिशत राम्रो। अर्को वर्ष नहरको परीक्षण गर्न पानी छाडियो, पानीको दबाब झेल्न नसकेर नहरको संरचना भत्कियो। भौतिक अनुगमनको त अवस्था यस्तो छ भने भिडियोबाट गरिएको अनुगमनको हालत कस्तो होला ?

बिर्सिन नहुने अर्को विषय– विकास आयोजना भनेका ती २२ ठूला आयोजना मात्र होइनन्। देशमा अहिले साढे १२ हजारभन्दा बढी विकासका आयोजना छन्। तीमध्ये कतिपय त २५ वर्षभन्दा पुराना छन्। जसका लागि बर्सेनि बजेट छुट्याइन्छ। हरेक वर्ष मन्त्री र प्रभावशाली सांसदका खल्तीका आयोजना त्यसरी नै थपिन्छन्। कनिका छरेसरह यी आयोजनामा बर्सेनि अर्बौं बजेट छुट्याइए पनि तिनको प्रभावकारिता अध्ययन कहिल्यै गरिँदैन। नगद खर्चमा आधारित मूल्यांकन पद्धतिले वर्षका ११ महिना कामै नगरे पनि अन्तिम महिनामा रातारात खर्च गरेर प्रगति देखाउँदा प्रशासनतन्त्रको सफलता देखिने भयो।

विगत दुई आर्थिक वर्षका विवरण हेरौं– आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को अन्तिम चौमासिकमा कूल बजेटको ३४ प्रतिशत र पुँजीगत बजेटको ५६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको देखियो। यसमध्ये पनि असारमा मात्र कूल बजेटको १९ प्रतिशत र पुँजीगत बजेटको ३९ प्रतिशत रकम खर्च गरियो। गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को विवरण हेर्दा यो बेथिति अझ बढेको देखियो। अन्तिम चौमासिकमा कूल बजेटको ४० प्रतिशत खर्च गरिँदा पुँजीगततर्फ ५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरियो भने अन्तिम महिना असारमा कूल बजेटको २० प्रतिशत र पुँजीगत खर्चको ३६ प्रतिशत रकम खर्च गरियो। अझ विकृत पक्ष त के हो भने दुईतिहाइको बलियो सरकारले अन्तिम महिनामा आएर अन्धाधुन्ध खर्च गरेको समाचार आउन थालेपछि महालेखा नियन्त्रकको दैनिक सूचना प्रणाली नै नियन्त्रणमा लिएर असारको अन्तिम सातामा मात्र कूल पुँजीगत बजेटको २२ प्रतिशत रकम खर्च गरियो।

चालु आर्थिक वर्षको आधा समय व्यतीत हुँदासम्म पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत नाघ्ने संकेत नदेखिनुले सरकारको कार्यपद्धति, कार्यशैली र कार्यक्षमतामा कुनै सुधार नभएको स्पष्ट हुन्छ। यसले चालु वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च बढ्छ भन्ने कुनै विश्वासिलो आधार नभएको देखाउँछ। किनभने सरकारको राजस्व वृद्धिदर निकै कमजोर छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा राजस्व वृद्धिदर ७.८ प्रतिशत मात्र छ भने महालेखा नियन्त्रकको अर्को विवरणअनुसार मंसिर मसान्तसम्म लक्ष्यभन्दा २३.४ प्रतिशत कम राजस्व उठेको छ। आयातको घट्दो ग्राफले यो वर्ष राजस्व संकलनका लागि सरकारले राखेको लक्ष्य नै पूरा नहुने स्पष्ट संकेत देखाइसकेको छ। करको तन्कने क्षमता वा लोचकता अध्ययन नगरी उच्च राजस्व संकलन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका कारण गत वर्षदेखि नै लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठिरहेको हो। यसको सोझो असर पुँजीगत खर्चमा पर्नेछ। किनभने चालु खर्च त सरकारका प्रशासकीय खर्च, तलब÷भत्तालगायत नियमित प्रकृतिका खर्चमा जाने भएकाले त्यता खासै ठूलो अंकले फरक हुने सम्भावना छैन। कमजोर पुँजीगत खर्चको असर आर्थिक वृद्धिमा पर्ने नै छ।

प्रकाशित: ८ पुस २०७६ ०४:४० मंगलबार