पहिलो मधेस आन्दोलनका क्रममा मधेस भूमिमा ५४ जना सर्वसाधारणले ज्यान गुमाए। २०६३ माघ १ गते जारी भएको ‘नेपालको अन्तरिम संविधान’ को विरोधस्वरूप उठेको उक्त आन्दोलनका प्रथम शहीद बने सिरहाका रमेश महतो। परिणामस्वरूप सहमति बन्यो र अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संंविधानमा नै संघीयता थपियो। पछि २०७२ सालको दोस्रो मधेस विद्रोहका बेला ६० जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो। पटकपटक गरी डेढ सयभन्दा बढी जनताको ज्यान गुमेको, सयौँ अंगभंग भएका, बन्दी–जेल जीवन जिउन बाध्य र करोडौँ धनको क्षति हुनेगरी भएका मधेस आन्दोलनले उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुरलगायतलाई नायकका रूपमा स्थापित गरायो।

२८ जनाको एकै ठाउँमा चिहान हुने गरी २०६३ चैत ७ मा भएको रौतहटको गौर नरसंहारबाट उदाएका उपेन्द्र यादव माओवादी सशस्त्र विद्रोहका उत्पादनसमेत हुन्। अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको माओवादी विद्रोहसँगको साइनोबारे बताइरहनै परेन। यीबाहेक पनि समाजवादी पार्टीका दुई अध्यक्षबीच उस्तै–उस्तै अरु धेरै विशेषता छन्। जस्तै– दुवैजना प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (राष्ट्रपति) व्यवस्थाका पक्षधर, हिंसात्मक राजनीतिबाट निर्मित धरातल, क्षेत्रीयतावादी र नश्लवादी नेता र सत्ताभोगी आदि।

वैकल्पिक शक्ति निर्माणका अनिवार्य सर्त
समाजवादी पार्टीका एक अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको भनाइबमोजिम उनको पार्टी र उनी स्वयंको उद्देश्य व्यक्ति, व्यक्तिगत अक्षमता र त्यसको विकल्प खोज्नुमात्रै नभई वैचारिक र सैद्धान्तिकरूपमा नै वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नु हो। हुन त उनले मौका मिल्नासाथ तेस्रो वैकल्पिक धार निर्माणको तर्क विगतदेखि नै अघि सार्दै आइरहेका हुन्। उनका तर्कहरूको सापेक्षतामा रहेर विचार गर्दा पनि उनको दृष्टि नपुगेका वा जानाजान ध्यान पु¥याउन नचाहेका थुप्रै महत्वपूर्ण सवाल छन्। किनभने माक्र्सवादी या साम्यवादी र परम्परागत लोकतन्त्र अथवा उनको शब्दमा ‘उदारवादी पुँजीवादी’ दुवै व्यवस्था असफल, अयोग्य र युग सुहाउँदो भएन भन्ने उनको जबर्जस्त तर्क छ। त्यसो हो भने तेस्रो विकल्पचाहिँ के हो त ? यो आजको विश्वकै निम्ति महत्वपूर्ण सवाल हो। तथापि त्यसको सर्वमान्य वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत गर्न उनीमात्रै होइन, विश्वका अरु कोही–कसैले पनि सकेका छैनन्। यद्यपि तेस्रो विकल्प समाजवादी पार्टी नै हो भन्नुचाहिँ उनको राजनीतिक धुत्र्याइँसिवाय अरु केही हुन सक्दैन। उनको दल तत्कालीक या अल्पकालिक विकल्प हुन सक्ला तर दीर्घकालीन बन्न भने यथेष्ट बाधा, व्यवधान र जटिलता विद्यमान छन्।

स्वार्थ, शक्ति र बाध्यताले एकै ठाउँमा आइपुगेका दुई नेता बाबुराम र उपेन्द्रका अघिल्तिर समावेशी सिद्धान्तका आधारमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने अवसर र चुनौती दुवै छन्।

बाबुराम आर्य, खस समुदायको नेता र उपेन्द्र मधेसको पनि यादवको मात्रै नेताको पहिचान बन्न पुगेको सन्दर्भमा त्यसलाई तोड्न नसक्दा जनविश्वास बढ्दैन, बरु घट्छ। बाबुराम र उपेन्द्रहरूले वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्दै गर्दा यो कुरा भुल्नुहुँदैन, सबै उत्पीडित, बहिष्कृत, सीमान्तकृत जात–जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, भाषा र समुदायको प्रतिनिधित्व म नै गर्छु भनी कोही, कसैले भन्छ भने त्यो गलत हुन्छ। त्यस्तो नेतृत्व, नेता र राजनीति किमार्थ सफल हुँदैन।

बहुजातीय/राष्ट्रिय पहिचान
समाजवादी पार्टीको बुझाइ छ– अहिलेको जस्तो संघीयताको खास अर्थ छैन। यो तथ्यपरक बुझाइ पनि हो। बहुजातीय/राष्ट्रियता, पृथक भाषिक मुलुकमा त्यस्तो बहुलतालाई स्वीकार गरिएको संघीय प्रणालीमा जानुपर्छ। बाबुराम भन्ने गर्छन्– त्यसका निम्ति पहिलो संविधानसभाद्वारा गठित राज्य पुनर्संरचना आयोग र राज्य पुनर्संरचना समितिले सिफारिस गरेबमोजिमका पहिचानका ५ आधार र सामथ्र्यका ४ आधारमा १० प्लस १ प्रदेश संघीयतामा जानु जरुरी छ। ज्ञात रहोस्, यहाँ प्लस एक भनिएको दलितका लागि छुट्याइएको गैरभौगोलिक प्रदेश हो।

प्रश्न उठ्छ, दलितलाई गैरभौगोलिक प्रदेश किन र केका आधारमा छुट्याइएको हो ? यो हामी मान्नै सक्दैनौँ। बरु त्यस्तो अवस्थामा कर्णालीलाई दलित प्रदेश बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। अर्काे कुरा यो मुलुकमा १२१ भन्दा बढी जात/जाति र १२९ भन्दा बढी भाषा–भाषी बोल्ने जनता बसोबास गर्ने गर्छन्। यति विशाल विविधता भएको मुलुकमा ५ जातिको मात्रै पहिचान कसरी स्वीकार्य हुन्छ ? अर्र्काे महत्वपूर्ण प्रश्न के भने प्रदेशमा मात्रै जातीय पहिचानको नाममा अधिकारको कुरा गरिन्छ। समग्र राज्य सत्ताका शासन÷प्रशासन, अंग/तह/निकाय र क्षेत्रहरूमा पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरण व्यवस्थालाई नस्वीकारेसम्म सहमतिको आधार भेटिन्न।

मुलुकमा हाल ४ प्रमुख शक्ति विद्यमान छन्। एक– आर्य–खस। दुई– आदिवासी जनजाति, तीन– दलित र चार– मधेसी। हुन त मधेसी एकमुष्ठ शक्ति नै होइन। किनभने तराई/मधेसमा जातीय, भाषिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक र वर्गीय बहुलता छ। ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शुद्र ४ वर्ण नै मधेसमा छ। अझ आफूलाई ४ वर्णभन्दा पृथक पाचौँ वर्ण भएको ठान्ने कायस्थसमेत मधेसमै छ। त्यतिमात्रै होइन, वर्ण–व्यवस्थाकै आधारमा विभेदको पराकाष्ठासमेत मधेसमा छ। त्यस कारण समग्र मधेसी एकमुष्ट शक्ति कसरी मान्नु ?

समाजवादी पार्टीका दुई अध्यक्षबीच उस्तै–उस्तै अरु पनि धेरै विशेषता छन्। जस्तै– दुवैजना प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (राष्ट्रपति) व्यवस्थाका पक्षधर, हिंसात्मक राजनीतिबाट निर्मित धरातल, क्षेत्रीयतावादी र नश्लवादी नेता र सत्ताभोगी आदि।

बाबुराम–उपेन्द्रमात्रै होइन, रवीन्द्र मिश्र–मिलन पाण्डे, गगन–विश्वप्रकाश, नारायणकाजी–घनश्याम भुसालहरूले ध्यान दिनैपर्छ, यी उल्लिखित ४ शक्तिलाई निर्णायक तहमा स्थान नदिने राजनीतिक शक्ति अब नेपालमा चल्दैन। अरुको प्रतिनिधित्व आफैँ गर्छु भनी कोही–कसैले दाबी गर्छ भने त्यो हाँस्यस्पद र मुर्खतामात्रै हो। दलित, जनजाति, महिला, तेस्रो लिंगी, मधेसी, विभिन्न धर्मावलम्वी, भिन्न भाषीको ठेक्का एउटै जातिका बाहुनले लिँदैमा कसैले किन मानुन् ? आफ्नो हकको नेतृत्व र निर्णय आफैँ गर्न पाउने व्यवस्था मात्रै टिक्न सम्भव छ। अन्यथा कुनै वैकल्पिक शक्ति निर्माणको मेहनत खेर जाने निश्चित छ। बाबुरामजीहरू यही सवालमा चुक्दै आएका हुन् र अझै चुक्दै पनि छन्। फेरि कुनै पुरानो दलले यी सवालमा ध्यान दिने हो भने उनीहरू पनि नयाँ आवरणमा वैकल्पिक शक्ति बन्नै सक्दैनन् वा बन्नै हुन्न भन्ने पनि छैन। यद्यपि त्यस्तो अवस्था भने देखिन्न।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने पद्धतिमा संसद्को भूमिका अत्यन्तै गौण हुने गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा संसद् (विधायिका) प्रतिनिधित्वका लागि प्रतिनिधिमात्रै हुनेछ। शोषित–उत्पीडित समुदायको हकका निम्ति त संसद् शक्तिशाली हुने व्यवस्था अर्थात् ‘संसदीय लोकतन्त्र’ नै उत्तम विकल्प हो। हामी यो व्यवस्थामा असफल भएजस्तो देखिनुको कारणचाहिँ प्रायः सबै दलका नेता, संसद् र सरकार प्रमुख सदा एउटै जात, बाहुन, क्षत्री मात्रै हुनाकोे दुष्परिणाम हो। सर्वाधिकार संसद्मा रहने व्यवस्थामा मात्रै पूर्ण समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अर्थ र उपयोग रहन्छ। अन्यथा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने व्यवस्थामा ५ वर्ष वा निश्चित अवधिका लागि नागरिकबाट कुनै एक व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने हुँदा उसले आफूलाई संसद्भन्दा माथि ठान्छ। फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने व्यवस्थामा स्वाभाविकरूपमा एक व्यक्तिलाई सत्ताको विशेषाधिकार सुरक्षित गरिन्छ।
बाबुराम  वा उनको जाति आर्य, खसहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थामा सधैँ निर्वाचित भइरहने निश्चित छ। दलित, जनजाति, मुस्लिम, महिला, मधेसी आदि उत्पीडित समुदाय सय÷दुई सय वर्षसम्म पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बन्ने सम्भावना छैन। बरु यही व्यवस्थामा सबै समुदाय राष्ट्रपति बन्ने अवस्था छ। उनी र उनले नसके तापनि उनको जातिको अनन्त शासन चल्ने देखेर नै बाबुरामले यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विकल्प रोजेका हुन्।

बाबुराम–उपेन्द्र : व्यक्ति र प्रवृत्ति
माओवादीको युद्धकालमा त्यसका प्रमुख नेतामध्ये एक थिए बाबुराम। द्वन्द्वकालीन समयमा उनी आफ्नै जनमुक्ति सेनाको हातबाट मारिनबाट बल्लबल्ल बचे। सम्भवतः त्यसैबाट पाठ सिकेर होला उनले वैज्ञानिक समाजवादबाट ‘वैज्ञानिक मानवतावाद’ भन्न थाले। यद्यपि के हो त्यो कथित वैज्ञानिक मानवतावाद ? त्यसको कुनै तर्क र तथ्यसंगत व्याख्या उनले गरेका छैनन्।

जनताले यति छिटै कसरी बिर्सन सक्लान् बाबुरामको मन्त्रिमण्डल समावेशी थिएन। उनले आफ्नो कार्यकालमा दौरा सुरुवाललाई राष्ट्रिय पोसाकबाट हटाए। तथापि केही महिनाअघि तात्कालीन खस राज्य सिँजा पुगेर उनैले गौरवसाथ दौरा सुरुवाल लगाए। अन्य थुप्रै विकल्प हुँदाहुँदै पनि संंविधान जारी नगरी पहिलो संविधानसभा विघटन गर्ने अपजस उनैले बेहोरे। दोस्रो संविधानसभाको संवैधानिक तथा विवाद समाधान समितिमा रहेर वर्तमान संविधान जारी गर्न भूमिका खेलेका भट्टराई संविधान जारी गरिएलगत्तै त्यसैविरुद्ध उत्रिए।

बाबुरामको आजको धरातल र आधार माओवादी सशस्त्र क्रान्ति नै हो। त्यो मानवीय र भौतिक, सम्पत्तिको क्षतिप्रति उनले सार्वजनिकरूपमा गल्ती स्वीकारेका ज्ञात छैन। अनायासै उनले अर्काे बाटो रोज्न पुगे जसको नैतिक जिम्मेवारी र आधार स्पष्ट छैन।

उपेन्द्र यादव हाल संघीय सरकारका उपप्रधान तथा कानुनमन्त्री हुन्। उनी र उनको पार्टीले संविधान संशोधनको माग उठाउँदै आएको सन्दर्भमा भारतको एउटा ऐतिहासिक घटनाको याद आउँछ। १९५१ फेब्रुअरी ५ मा भारतको कानुनमन्त्रीको हैसियतमा डा.भीमराव अम्बेडकरले संसद्मा ‘हिन्दु कोड ऐन’ अर्थात ब्राह्मणवादी विवाह पद्धति अन्त्य गर्ने प्रस्ताव पेश गरे। संसद्ले उनको प्रस्ताव पास नगरेपछि अम्बेडकरले कानुनमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। ठीक यही समयमा ओलीले यादवलाई मन्त्रालय परिवर्तन गराएर कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन्। उनको संविधान संशोधनको मागका विषय कति जायज/नाजायज छ त्यो बेग्लै कुरा हो। तथापि कानुनमन्त्रीको हैसियतमा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने हुन् वा ओलीलाई घुर्की देखाउँदै पद जोगाउनमात्रै लाग्नेछन्, हेर्न बाँकी नै छ।

मधेसमा गरिबी, अशिक्षा, असभ्यता, रुढीवाद, नागरिकता समस्या, दाइजोको कुप्रथा, जातीय विभेद जस्ता समस्या छन्। स्वार्थ, शक्ति र बाध्यताले एकै ठाउँमा आइपुगेका दुई नेता बाबुराम र उपेन्द्रका अघिल्तिर समावेशी सिद्धान्तका आधारमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने अवसर र चुनौती दुवै छन्। चारमध्ये दुई क्लस्टर १, आर्य/खसको नेतृत्व बाबुराम र २, मधेसीको उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेका छन्। अब तेस्रो– आदिवासी जनजाति र चौथो–दलित समुदायको पनि समानान्तर नेतृत्व स्थापित गर्न सके एउटा बलियो शक्ति बन्न सक्छ। अन्तमा उनीहरूको कोसिस सफलताको कामना गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: १८ मंसिर २०७६ ०४:४३ बुधबार