सवारी साझेदारी गर्ने दुई कम्पनी टुटल र पठाओ आम यात्रुबीच अत्यन्त लोकप्रिय छन् । प्रविधि प्रयोग र उपलब्ध साधन व्यवस्थित गर्ने इन्टरनेटमा आधारित यो सेवाको लोकप्रियतासँग तर्सेर यसलाई अवरुद्धसमेत गरिँदै आएको छ । यो बन्द गराउन पटकपटक कोसिस भइरहेका छन् । कहिले कानुन देखाएर त कहिले ट्याक्सी चालकहरूको ‘दादागिरी’का आधारमा यो सेवाविरुद्ध निर्णय हुँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै आदेशमा एकपटक रोकिइसकेको यो सेवा पुनः सञ्चालन भएको हो । उतिखेर कानुनको अभाव देखाएर रोकिएपनि पछि जनस्तरको दवावको कारण खोलिएको हो । त्यसयता तीन महिनाभन्दा बढी समय वितिसक्दा पनि सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणमा ध्यान दिएन । बरु, उल्टै अहिले पनि फेरि कानुनकै अभाव देखाएर सेवा अवरोध गर्ने कोसिस भइरहेको छ । एकातिर राज्यले आफु कानुन नबनाउने अर्काेतिर यातायात व्यवसायी विशेष गरी ट्याक्सी चालकहरुको दवावमा सेवा अवरुद्ध गर्ने यस किसिमको हर्कत कुनै हिसावले पनि जायज हुन सक्दैन । काठमाडौंवासीका निम्ति टुटल र पठाओ साह्रै उपयोगी साबित भएका छन् । जरुरी काम लिएर कतै जान खोज्ने सर्वसाधारण हुन् वा स्कुल÷कलेज जाने विद्यार्थी सबैका लागि यी भरपर्दा माध्यम भइसकेका छन् । कहिले कसैको दबाबमा त कहिले कसैको सनकको भरमा यस्ता सेवा रोकिनु विज्ञान तथा प्रविधिमा आधाररित उद्यमशीलता नचिन्नु पनि हो । विज्ञान तथा प्रविधि प्रयोगले हिजो अस्तित्वमै नभएका नयाँ सेवा र उद्यम अहिले देखिँदै छन् । तिनलाई व्यवस्थित तुल्याउनु कानुनमा समयानुकूल परिवर्तन गर्नुभन्दा पुरानै प्रावधान देखाएर अवरुद्ध गर्न खोज्नु परिवर्तनलाई पहिचान गर्न नसक्नु हो । कुनै बेला टेलिफोन गर्दासमेत अपरेटरको सहयोग नलिई अलग स्थानमा रहेका व्यक्तिबीच सञ्चार सम्पर्क सम्भव थिएन । अहिले यस्तो सञ्चार गर्न टेलिफोन खोज्नैपर्दैन । सञ्चारका विविध माध्यम प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ ।

अहिले पनि फेरि कानुनकै अभाव देखाएर सेवा अवरोध गर्ने कोसिस भइरहेको छ । एकातिर राज्यले आफु कानुन नबनाउने अर्काेतिर यातायात व्यवसायी विशेष गरी ट्याक्सी चालकहरुको दवावमा सेवा अवरुद्ध गर्ने यस किसिमको हर्कत कुनै हिसावले पनि जायज हुन सक्दैन ।

काठमाडौंका बासिन्दा सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा अत्यन्तै पीडित छन् । केन्द्र र स्थानीय सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन नसक्दा हरेक व्यक्तिले केही न केही सवारीसाधनको जोहो नगरी सुख छैन । बसमा आवश्यकताभन्दा बढी मानिस कोचिन्छ । भनेको बेला र ठाउँसम्म पुग्ने गरी साधनको उपलब्धता पनि छैन । ट्याक्सी चढ्ने हैसियत सबैको हुँदैन । सहरी गरिबको संख्या निकै ठूलो छ भन्ने हेक्का राज्य सञ्चालकहरूले राख्न सकेको देखिएन । त्यसमा पनि ट्याक्सी चालकको मनोमानी यहाँ रोक्न सकिएको छैन । सरकारले तोकिदिएको दरभन्दा बढी भाडा लिएर मात्र ट्याक्सी चालक यात्रु पु¥याउन तयार हुन्छन् । त्यति मात्र होइन, धेरै ठाउँमा उनीहरू जान मान्दैनन् । ट्याक्सी चालकलाई व्यवस्थित बनाउने काम पनि भएको छैन । ट्याक्सी सेवा सञ्चालकले समेत सर्वसाधारण सेवाग्राहीप्रति न्याय गर्न सकेका छैनन् । वास्तवमा ट्याक्सी चालकको मनोमानी र सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थाबाट आक्रान्त सर्वसाधारणले टुटल र पठाओजस्ता सेवा पाएपछि आत्मसात् गरेका हुन् । यसले सर्वसाधारणलाई आफ्नै ढोकामा सेवा पाउन सजिलो पारेको छ । साथै स्कुल÷कलेज पढ्ने विद्यार्थी, न्यून आय भएका व्यक्ति, साना पसले र केही नयाँ काम गरौं भनी चाहने युवाले आफ्ना मोटरसाइकल, स्कुटर आदिमा यात्रु बोक्न थालेका हुन् । यसले उनीहरूलाई सानोतिनो आम्दानी गर्न सहयोग गरेको छ । विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन अघि बढाउने स्रोत पाएका छन् ।

सरकारको काम अहिले प्रविधिमा आधारित नयाँ उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । यसअघि भइरहेका सेवा वा व्यवसायको कार्टेलिङका आधारमा त्यसलाई रोक्ने होइन । टुटल र पठाओजस्ता सेवा विश्वका राम्रा सहरमा उपलब्ध छन् । यी सेवा सहज र सस्तोका निम्ति उपयोग गर्न पाइन्छ । नेपालमा यी सेवा सुरु हुन नपाउँदै रोक्न खोज्नु भनेको अहिलेको विश्व नबुझ्नु हो । हाम्रा कुनै कानुनले यसमा रोक लगाउँछ भने त्यसमा समयानुकूल परिवर्तन गर्न तयार हुनुपर्छ । पछिल्ला दिनमा ट्याक्सीवालाहरूले घेराउ गरी टुटल वा पठाओका राइडरहरूलाई दुव्र्यवहारसमेत गर्न थालेका छन् । लोकतान्त्रिक राज्यभित्र सबैले सेवा÷व्यवसाय गरेर खान  पाउनुपर्छ । कसैको दादागिरीका भरमा समाजका निम्ति उपयुक्त सेवा रोक्न मिल्दैन । आफ्ना सेवा वा वस्तुलाई समय सान्दर्भिक बनाउन नसके ती हराएर जान्छन् । संसारमा धेरै प्रभाव र प्रयोगमा रहेका वस्तु पनि कालान्तरमा असहज हुँदै गएपछि समाप्त हुन्छन् । कुनै बेला पेजर भन्ने एउटा सञ्चारमाध्यम थियो । तर मोबाइल फोन आउनासाथ त्यो समाप्त हुन बाध्य भयो । अहिले टुटल र पठाओप्रति भइरहेको ज्यादती कुनै अर्थमा पनि क्षम्य छैन । सर्वसाधारणलाई सहज हुने गरी सेवा सञ्चालन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यो विषयलाई गम्भीरतासाथ हेर्न आवश्यक छ । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई विशेष चासो छ । यसरी सर्वसाधारणले मन पराएको सेवामा गरिएको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्रीबाट हस्तक्षेप हुनुपर्छ ।

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७६ ०३:३८ सोमबार