सरकारले भूमि नीति लागू गरेको छ। भू–उपयोग ऐन पहिलोपटक तर्जुमा भएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐनमा आठौं संशोधन गरिएको छ। यसले भूमिहीन, सुकुमवासी र साना किसानलाई जमिनमा पहुँच र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। उपलब्ध भूमिको संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि कानुनी आधार बनेको छ। आठौं संशोधनमा भूमिहीन सुकुमवासीलाई एक पटकका लागि जग्गा दिने व्यवस्था छ। विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय दृष्टिकोणबाट संरक्षण गर्न आवश्यक नदी, खोला वा नहर किनारा, सडक सीमामा बसेकालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ।
भू–उपयोग ऐनमा भूमिलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सीमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र अन्य गरी १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कानुनमा भएका यी प्रावधानको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण छ। यसका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत र जनशक्ति चाहिन्छ। हाल अपनाइएको जग्गा नापीको प्रक्रियाले भूमिहीन र सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन कम्तीमा ३० वर्ष लाग्छ। यसकारण वर्तमान प्रणालीको विकल्प खोज्न जरुरी छ।
वर्तमान नापी प्रक्रियाले भूमिहीन र सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन कम्तीमा ३० वर्ष लाग्छ। यसर्थ यो प्रणालीको विकल्प खोज्न जरुरी छ।
प्राविधिक अप्ठेरा एकखाले छन्। समस्या प्रक्रियागत पनि छन्। विगतमा निवेदन माग गरेर भूमिहीन र सुकुमवासी पहिचान गर्ने विधिले काम गरेको छैन। यसका लागि घरदैलोमै पुगेर जनप्रतिनिधिको रोहवरमा उपलब्ध प्रमाणसहित विवरण लिनु महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयको अगुवाइमा अघिल्लो वर्ष उद्देश्यसापेक्ष भूमि प्रशासन रणनीति विकास भएको थियो। यसलाई भूमि नीतिले पनि समेटेको छ। नीतिले लामो समयदेखि नसुल्झिएका भूमि सुधारसम्बन्धी विभिन्न मुद्दा सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नीतिमा गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको भूमिमा समान पहुँच, विभिन्न प्रकारका भू–सम्बन्ध व्यवस्थापन, विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, भू–उपयोग योजना तथा व्यवस्थापनजस्ता मुद्दा सम्बोधन गर्ने रणनीति र कार्यनीति तर्जुमा गरिएका छन्।
वर्तमान भूमि प्रशासन प्रणालीले औपचारिक भू–सम्बन्धलाई मात्र सम्बोधन गर्छ। नेपालमा कूल भूमिको लगभग २८ प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि तथा बसोबासयोग्य छ। यसमध्ये ७५ प्रतिशत औपचारिक रूपमा दर्ता गरिएको छ। यसरी दर्ता गरिएको जग्गाको स्वामित्व सुरक्षित हुन्छ। हालको भूमि प्रशासन प्रणालीले कानुनी रूपमा दर्ता नभएको वा अनौपचारिक भू–सम्बन्ध कायम भूमिको लागत वा अभिलेख राख्दैन। यस्तो दर्ता नभएको वा अनौपचारिक भू–सम्बन्ध कायम भएको जग्गाको हिस्सा कूल कृषि तथा बसोबासयोग्य जग्गाको लगभग २५ प्रतिशत र १ करोड कित्ता भएको अनुमान छ।
अनौपचारिक भू–सम्बन्ध भएको भूमिमा निर्भर परिवार जहिले पनि विस्थापित हुन सक्ने डरमा हुन्छन्। यसैकारण यस्ता परिवार गरिबीकै अवस्थामा रहने सम्भावना हुन्छ। जमिन बिक्री गरेर वा बन्धकी राखेर आएको पैसाबाट आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार हुने गतिविधि गर्न असमर्थ हुन्छन्। साथै सरकारले यस्तो भूमि खरिद–बिक्रीमा कुनै प्रकारका कर वा शुल्क लगाउन सक्दैन। अनौपचारिक भू–सम्बन्धमा भएको भूमिले गर्दा अर्थ व्यवस्थामा ठूलो हानि पुगिरहेको हुन्छ। अनौपचारिक भू–सम्बन्धमा रहेका परिवार सरकारी तवरबाट प्राप्त हुने कुनै क्षतिपूर्ति, अनुदान वा अन्य लाभ लिनबाट पनि वञ्चित हुन सक्छन्। अनौपचारिक भू–सम्बन्धबाट नागरिक र सरकार दुवैलाई नोक्सानी पुगिरहेको छ।
यसकारण सरकारले उद्देश्य अनुरूप भूमि प्रशासन प्रणाली अपनाउनुपर्छ। यसले पारम्परिक सर्वेक्षण प्रविधिको विकल्पमा कम लागतयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी जमिनमा देख्न सकिने वा भौतिक सीमाको अभिलेख संकलन र कित्ता नक्सांकन गर्छ। यो सहभागितामूलक तरिकाले सञ्चालन हुन्छ। जसमा सबै सरोकारवालाको संलग्नता निश्चित गरिन्छ। स्थानीय व्यक्तिलाई नै प्रशिक्षित गरी उनीहरूकै सहजीकरणमा गर्न सकिन्छ। शुद्धताका मानक लचिला हुन्छन्। जुन भौगोलिक अवस्था र भूमिको मूल्यअनुसार भिन्न हुन्छन्। यसलाई आवश्यकतानुसार अद्यावधिक र परिस्कृत गर्दै जान सकिन्छ।
उद्देश्यअनुरूप भूमि प्रशासन प्रणालीले भूमिसँगका औपचारिक वा अनौपचारिक सम्बन्ध पहिचान हुने एक अविच्छिन्न र निरन्तर दृष्टिकोण अनुशरण गर्छ। यसले भौतिक रूपमा परिभाषित कित्ता सीमाको अधिक लचिलो विधिबाट अभिलेख राख्ने र भूमि अधिकारमा लैंगिकलगायत अन्य समानता सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्छ।
भूमिहीनता, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका यी समस्या सरकारले समाधान नगरी सुख छैन। संविधान, भूमि नीति र विभिन्न कानुनले समस्या समाधान गर्न बाटो खुला गरिसकेका छन्। समाधानका यी उपाय कुशलतापूर्वक, प्रभावकारी ढंगले, छोटो समय सीमाभित्र र कम लागतमा लागू गर्न पनि जरुरी छ। यसका लागि उद्देश्यसापेक्ष भूमि प्रशासन प्रणाली उत्तम विकल्प हो।
यस रणनीति अनुरूप उदयपुरको बेलका, चितवनको रत्ननगर र भरतपुरको केही वडामा जग्गा र त्यसका उपयोगकर्ताको सम्बन्धको नक्सांकन पनि भइरहेको छ। यसबाट प्राप्त नतिजाको विश्लेषण अनौपचारिक भू–स्वामित्व र भूमिहीन स्थितिको यथार्थ चित्रण गर्न सहयोग पुगेको प्रमाणित भएको छ।
अहिलेसम्म राज्यले अभिलेख तयार गरिनसकेको तर व्यक्तिहरू वर्षौंदेखि बसिरहेको जग्गा राज्यको महŒवपूर्ण स्रोत हो। त्यसलाई औपचारिक भूमि व्यवस्थापनमा ल्याउन जरुरी छ। जो औपचारिक जग्गा लिएर बसेको छ, उसले सुरक्षित महसुस गर्छ। उसलाई यो जग्गा मेरो हो भन्ने ढुक्क छ। यसले त्यो औपचारिक सम्बन्धलाई आफ्नो सामाजिक÷आर्थिक विकासमा प्रयोग गरेको हुन्छ। तर जो त्यस्तै जग्गामा पचासौं वर्षदेखि बसिरहेको छ, कानुनी रूपमा स्वामित्व छैन, उसलाई चाहिँ कुन दिन जग्गा छाड्नुपर्ने हो भन्ने त्रास छ। जुन जग्गालाई उपयोग गरेर उसले आर्थिक उन्नति गर्न सकेको छैन।
कानुनी रूपमा सम्बन्ध स्थापना भएको भूमि छ भने त्यसबाट राज्यले मालपोत उठाई आर्थिक स्रोत प्राप्त गर्छ। त्यो जग्गा किनबेच हक हस्तान्तरण हुन्छ। त्यसबाट रजिस्टे«ेसन दस्तुर प्राप्त भएको छ। जसबाट राज्य पनि लाभान्वित भएको छ, तर त्यहींनिरको अर्को जग्गा जसको कानुनी मान्यता छैन, त्यसबाट राज्यले लाभ लिन सकेको छैन भने अब त्यसलाई किन त्यत्तिकै रहन दिने ? यसको विकल्प भनेको कानुनी मान्यतातिर लैजाने, नियमन गर्ने, अरू जग्गाको जस्तो भू–सम्बन्ध तथा व्यक्तिसँग कानुनी सम्बन्ध कायम गर्ने हो।
अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई औपचारिक बनाउने विभिन्न विधि छन्। एउटा पहिलेदेखि अहिलेसम्म नाँपजाँच गर्ने विधि। जसअनुसार जग्गा राज्यको अभिलेखमा ल्याउने र व्यक्तिसँगको सम्बन्ध स्थापना गरी पुर्जा वितरण गरिन्छ। यसका लागि समय लाग्छ।
भूमिसम्बन्धी विभिन्न विधि र प्रणाली विकास गरिरहेको जिएलटिएनले विकास गरेको उद्देश्यसापेक्ष भूमि प्रणाली, जसमा सोसियल टेनर डोमेन मोडल भन्ने विधि छ, त्यसबाट गुगल इमेज र घना बस्ती भएको ठाउँमा ड्रोनको सहायताले तस्बिर खिचिन्छ। र, त्यसमा व्यक्तिको भोगअनुसार जग्गाको रेखांकन गरिन्छ।
जग्गासँग सम्बन्धित व्यक्ति र परिवारको पनि विस्तृत विवरण लिन सकिन्छ। अनि भएका प्रमाण पनि संकलन गरी कम्युटरीकृत गर्न सकिन्छ। यो विधिबाट काम गरियो भने आठौं संशोधनले लिएको उद्देश्य पूरा गर्न सम्भव हुन्छ। वास्तविक भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी अनि तिनले भोग गरेका जग्गाको विवरण तयार गर्न यो निकै नै सहयोगी हुने अनुभव र अभ्यासबाट देखिएको छ।
प्रकाशित: २६ आश्विन २०७६ ०२:२८ आइतबार