बृजलाल पासवान
जातीय उत्पीडनको सिकार भई समग्ररूपले पिछाडि परेका दलित समुदायको उत्थानमा आफ्नैभित्रको अवसरवाद प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ। दलित समुदायको समृद्धि र विकासका लागि राज्यले प्रदान गरेको विभिन्न अवसर निश्चित टाठाबाठा दलितमा समित रहन गई सम्रग दलित विभिन्न क्षेत्र र तहमा अपेक्षित फड्को मार्न सकेका छैन्।

हुन त राज्यले पनि फराकिलो मानसिकताका साथ दलित समुदायको चौतर्फी विकासका लागि नीति निमार्णका तहदेखि अन्य क्षेत्र र तहमा समावेशिताको सिद्धान्तको तहत ठोस योजना ल्याई आवश्यक पहलकदमी नगर्नु पनि यसको एउटा महत्वपूर्ण कारण हो। त्यसका बाबजुद पनि दलित समुदायका लागि राजयले प्रदान गरेको सीमित अवसरमा पनि सीमित दलितको वर्चस्वका कारण दलित समुदायले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकी अत्यधिक दलितको अवस्था अझै पनि दयनीय र दर्दनाक छ।

सन् १९५० मा लागु भएको आरक्षणबाट अहिले ७० वर्षसम्म आइपुग्दा २ प्रतिशत दलितले मात्रै लाभ लिन पाएका भारतको विभिन्न सर्बेको तथ्यांकले देखाइहेको छ । जसको प्रमुख कारण नै आफ्नैभित्रको अवसरवाद हो ।

अत्यन्तै दयनीय र दर्दनाक अवस्थाबाट मुक्ति पाउन छटपटाइरहेको यो समुदायको मुक्तिका नाममा पहिले अन्यले पनि लाभ नउठाएका हैनन्, उठाएकै हुन् तर उक्त अवस्थामा परिर्वतन आए पनि अब आफ्नैभित्रको अवसरवादले बिस्तारै प्रश्रय पाउँदै जाँदा आफ्नैभित्रका सुकिलामुकिलाहरूविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भइसकेको छ। हुन त अवसरवादको दुष्चक्रवाट वर्गीय र जातीयरूपले माथिल्लो तहमा रहेकाहरू पनि अछूतो छैनन् भने सामाजिक न्यायसहितको समानताका लागि भर्खरमात्रै तम्सिएको समुदायभित्र अवसरवाद नौलो होइन। तर यसरी नै छूट दिने हो भने यो समुदायको समृद्धिको आन्दोलनमा प्रमुख चुनौती भएर जानेछ जसको समयमै निराकरण जरुरी छ।

हाम्रो मुलुकमा भएका विभिन्न परिर्वतनमा शक्तिशाली छिमेकी मुलुकको प्रभावले पनि महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको यथार्थ नकार्न सकिँदैन। ठीक त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतको राजनीतिक पद्धतिले हामो मुलुकको राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने भएको हँुदा यो परिवेश उल्लेख गर्नु अनुचित हुने छैन। व्रिटिस सरकारको उपनिवेशवाट भारत सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको हो र भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५० मा लागु भएको संविधानमा १० वर्षमात्र अनुसूचित समुदायका लागि आरक्षण रहने व्यवस्था गरिएको हो तर आरक्षणसम्वन्धी व्यवस्था भारतमा हालसम्म यथावत छ। अर्थात प्रत्येक १० वर्षमा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई नवीकरण गरिन्छ। भन्नुको तात्पर्य के हो भने सन् १९५० मा लागु भएको आरक्षणबाट अहिले ७० वर्षसम्म आइपुग्दा २ प्रतिशत दलितले मात्रै लाभ लिन पाएका भारतको विभिन्न सर्बेको तथ्यांकले देखाइहेको छ। जसको प्रमुख कारण नै आफ्नैभित्रको अवसरवाद हो।

भारतका दुई राज्य उत्तर प्रदेश र बिहारमा आरक्षणको उपलव्धि विचित्र छ। सिङ्गो भारतको दलितको ठूलो अनुहार बिहारका रामविलाश पासवान (जो दलितको नाममा निरन्तर केन्द्रीय सरकारमा मन्त्री रहँदै आएका छन्) ले नेतृत्व गरेको लोक जनशक्ति पार्टीमा बहुसंख्यक कार्यकर्ताले योगदान गरेका छन्। तर उनले आफूपछिको उत्तराधिकारीका रूपमा छोरा चिराग पासवानलाई अघि सारिसकेका छन्। त्यसैगरी आफ्नो पार्टीको संसदीय बोर्डका अध्यक्षसमेत बनाइसकेका छन्। सन् २०१९ मा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा उनको पार्टीले जितेको ६ लोकसभा सासदमध्ये एकजनाबाहेक सम्पूर्ण उनकै परिवार र नातागोताका छन्।

त्यसरी नै भारतको अर्को ठूलो दलित अनुहार मायावती उत्तर प्रदेशको तीनपटक मुख्य मन्त्री भइन्। जो हालसालै सन् २०१९ कै लोकसभा निर्वाचनअगाडि आफ्नो पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी पुनर्गठन गरी आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा पार्टीको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा आफ्नै भाइ आनन्द कुमारलाई नियुक्त गरेकी छिन्। अनि भतिजा आकाश आनन्दलाई नेसनल कोअर्डिनेटर बनाएकी छिन्। तसर्थ दलितको नाममा प्राप्त हुने तमाम राजनीतिक अवसर आफ्नै परिवारभित्र सीमित राख्ने ती दलित अगुवा नेताहरूको अवसरवादी प्रवृत्तिका कारण अन्य थुप्रै योग्य र अवसरका लागि भौतारिइरहेका दलितहरूले अवसर पाइरहेका छैनन्। दलित मुक्ति आन्दोलनमा भूमिका निर्वाह गर्न पाइरहेका छैनन्। परिणामस्वरूप विभिन्न भारतीय सर्वेक्षणअनुसार यसरी नै दलितका लागि आरक्षणमार्फत प्राप्त राजनीतिक अवसरहरू निश्चित दलित अगुवाहरूको परिवारकै नियन्त्रणमा रहने हो भने आगामी ५०० वर्षमा पनि समग्र भारतीय दलितहरू आरक्षणवाट प्राप्त राजनीतिक अवसरहरूबाट वञ्चित नै रहने प्रायः निश्चित छ।

यसरी हाम्रो मुलुकको तराईको भूभागसँग जोडिएको भारतको यी राज्यमा परिवारवाद हावी रहेकै कारण भारतको पिछडिएका राज्यहरूको गन्तीमा बिहार र उत्तर प्रदेश छन्। आफ्नो परिवारमै सम्पूर्ण अवसर कव्जा गरेर राख्नु नै अवसरवाद हो अर्थात परिवारवाद र अवसरवाद एक अर्काको पर्यायवाची छन्। भारतका यी दुई राज्यको प्रसङ्ग किन उल्लेख गरिएको हो भने हाम्रो मुलुकमा पनि यो प्रवृत्तिले ठाउँ पाउँदै गएको छ। जसले मुक्तिकामी आन्दोलनलाई कमोजर बनाउनुका साथै कथित उपल्लो जातिका भनाउँदालाई शोषण गर्न बल पु¥याउँछ। समावेशिताको सिद्घान्त पछ्याउँदै बनेको नेपालको संविधान २०७२ को जगमा उभिएर भरखरमात्रै आफ्नो समृद्धिको मार्ग पहिल्याइरहेको दलित समुदायभित्रैको अवसरवादले यसरी चुनौती दिइरहेको छ।

अवसरवादी दलित अगुवाहरू
लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम सम्पन्न हुन्छन्। सर्वभौम सम्पन्न जनताको मूल तागत नै मतदान हो। मतदानको माध्यमबाट आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न तहका सारकार निर्वाचित गरिन्छ। तर त्यही सार्वभौम अधिकारलाई विगत लामो समयदेखि बेच्दै आएको दलित समुदायमाथि आक्षेप लाग्दै आएको छ जुन अझै पनि सान्दर्भिक छ। राजनीतिकरूपले विभिन्न परिर्वतनमा भूमिका खेल्न सक्ने ठाउँमा आफ्नो मतदान प्रयोग गरी आफ्ना समृद्धिका लागि योगदान गर्ने बखत आफ्नैभित्रका ठेकेदारले सामान्य प्रलोभनमा सबैलाई दिग्भ्रमित गरी आफ्नो अभिमत बेच्नु नै अवसरवाद हो। जसले यस समुदायको राजनीतिक समृद्धिमा व्यापक नकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको छ। यसको कुप्रभावबाट उभो लाग्न असाध्यै सकस भइरहेको छ। परिणामस्वरूप विभिन्न निर्वाचनमा प्रायः उमेदवारको दृष्टि दलित मतदातामाथि केन्द्रित रहने गरेको छ। प्रायः उमेदवार यस समुदायका मतदातालाई सहजै प्रभावमा पार्न सक्ने मनस्थितिबाट समेत ग्रसित छन्। त्यसकारण कतिपय ठाउँमा यस समुदायको मतदाता संख्या परिमाणमुखी भएर पनि निर्वाचनबाट महŒवपूर्ण भूमिकामा आउन सकिरहेका छैनन्।

त्यसैले यस समुदायको समृद्धिको आन्दोलनलाई लक्ष्यविहीन हुन नदिन बहुसंख्यक दलित अगुवाले भारतका गान्धी जस्तो उदारता देखाएमात्र मुख्य लक्ष्यसम्म पुग्न सहज हुन्छ। साथै भारतकै डा. भीमराव अम्बेडकरले जसरी आफ्नो विद्वताका भरमा सिङ्गो भारतका अनुसूचित समुदायलाई मुक्ति दिलाउन आरक्षणरूपी संवैधानिक अधिकार दिलाए, उनको पथको अनुशरण आवश्यक छ। त्यसरी नै दास प्रथाविरुद्ध सशक्तरूपले संघर्ष गर्दै दास प्रथा अन्त्य गरी अमेरिकाको १६ औँ राष्ट्रपति भएका अब्राहम लिंकन र रंगभेदी, असमानताका विरुद्ध संंघर्ष गरी रंगभेदी असमानता समाप्त पार्दै साउथ अफ्रिकाका राष्ट्रपति भएका नेल्सन मन्डेलाको इतिहासबाट समेत सिको गर्न सके दलित अगुवाका लागि त्यो पाठ कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्छ।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७६ ०२:०९ शुक्रबार