काठमाडौंँका सडक किन समयमै बन्दैनन् भन्ने प्रश्न एउटा अनौठो पहेलीजस्तो लाग्छ। सबै ‘राष्ट्रिय गौरव’ आयोजनाको अवस्था त्यस्तै छ। तोकिएको ठेक्का समयमा पूरा नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गर्ने कानुन पनि छ। त्यस्तो काममा अवरोध गर्ने कर्मचारी वा अरू जो भए पनि कानुनले छाड्दैन। यी कानुनी व्यवस्था हुन्। हामीकहाँ तिनै व्यक्ति बलिया छन्, जो नेताको छेउमा बस्छन्। तिनले नेतालाई मद्दत गर्छन्। जो नेताका तारणहार छन्, तिनले राज्यको काम नगरे पनि कसरी कारबाहीमा पर्न सक्छन् र ? सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यतिबेला मुलुकको त्यस्तो व्यक्तिले दिएको घरमा बस्छन्, जसका हातमा करिब एक दर्जन सडक आयोजना छन्। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका मालिक शारदाप्रसाद अधिकारी हुन् दाहालका घरबेटी। राजनीतिक आड भएका यी ठेकेदारले समयमा काम नगरे पनि सरकारी कुनै संयन्त्र छैन, जसले कारबाही गर्न सकोस्। कम्युनिस्ट पार्टीले ‘दलाल पुँजीपति’ लाई कारबाही गर्ने र ‘राष्ट्रिय पुँजीपति’ लाई संरक्षण गर्ने भन्ने नीति लिएको हुन्छ। हाम्रो मुलुकका सन्दर्भमा भने कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरू ‘दलाल पुँजीवाद’ का पक्षमा देखिएका छन्। आफू निकटका दलाल पुँजीपतिको संरक्षण अहिलेका नेताहरूको अभीष्ट बन्ने गरेको छ। अधिकारीजस्ता ठेकेदारमाथि कारबाही हुन सक्दैन किनभने उनीमाथि राष्ट्रिय नेताको वरद आशीर्वाद छ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनमाथि कारबाही हुन थालेपछि धेरैलाई लागेको हो, अहिलेको सरकारले दह्रो खुट्टा टेकेर काम नगर्ने ठेकेदारलाई ठीक पार्न थालेछ। वास्तवमा पप्पुमाथिको कारबाही उनलाई संरक्षण गर्ने मधेसकेन्द्रित दल कमजोर भएपछि मात्र सम्भव भएको रहेछ। त्यतिमात्र होइन, पप्पु यथार्थमा अहिलेको सत्तारुढ नेकपा निकट हुन्थे भने कुनै हालतमा कारबाही हुने थिएन। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनमाथि किन कारबाही हुन सक्दैन भने त्यही कम्पनीका मालिकको घरमा नेताको बास छ। यस्तो अवस्थामा सैलुङमाथि कारबाही गरेर कुनै पनि कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा लखेटिन तयार हुँदैन। राजनीतिको आडमा ठेक्का पाएको भन्ने पनि सहजै बुझिन्छ। निर्माण कार्यका निम्ति ४० प्रतिशतभन्दा कम लागतमा काम गर्ने भनी ठेक्का लिने र त्यसलाई लथालिंग पारेर छाड्ने कामले एकसाथ धेरै नोक्सानी गरेको छ। एक, अहिले जुन लागतमा काम गर्ने भनेर थालिएको हुन्छ, त्यो समयमा पूरा नहुँदा भविष्यमा त्यो आयोजना महँगो हुँदै जान्छ। दुई, सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने यस्ता पूर्वाधार समयमा पूरा नहुँदा निरन्तर सास्ती भोग्नुपरेको छ। यही राजधानी काठमाडौँंमा केही आयोजना छन्, जुन तोकिएको समयमै पूरा हुन्छन्। सडक खनिहाले पनि ती तत्काल मर्मत हुने वा पुननिर्माण जे हुने हो तयार भइहाल्छन्। विशेषगरी चक्रपथ बाहिरका वस्तीको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ।

नेताको निकट भएपछि जस्तोसुकै नकाम पनि क्षम्य हुन्छ। विशेषगरी आफू निकट रहेर राज्यका काममा दोहन गरिरहेका यस्ता व्यक्तिबाट लाभान्वित भइरहनु कुनै अर्थमा पनि क्षम्य होइन। कहिले कुन व्यापारीले दिएको घरमा कहिले कुनमा बस्ने गर्दा ‘स्वार्थको बझान’ पनि हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले यस किसिमको संक्षणवादलाई प्रोत्साहन नदिने हो भने पनि धेरै काम समयमा पूरा हुन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। राजनीतिक नेतृत्वको नजिक पुगेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावना विकास भइरहेको देखिन्छ। गुण र दोषका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने कर्मचारीतन्त्र हुने, राजनीतिक नेतृत्वले पनि पूर्ण व्यावसायिक निर्णय गर्ने हो भने अहिलेको स्थितिमा धेरै फरकपन अनुभव गर्न सकिन्छ। समयमै सम्पन्न नभएका आयोजनाका कारण सर्वसाधारणले पाइरहेका दुःख अनुभव गर्न नेताहरूले एकपटक आफैँं निरीक्षण गरे पनि हुन्छ। सैलुङले नगरकोट जाने सडक समयमा नबनाउँदा त्यहाँको पर्यटन व्यवसायमा समेत असर परेको छ। काठमाडौंँका त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक, बालाजु–रानीपौवा सडक, ढोलाहिटी–सरस्वतीकुण्ड सडक, कपन आकाशेधारा सडक, आकाशेधारा बालुवाखानी सडकजस्ता अनेकन आयोजनाको दुर्गतिमा सरकारले कारबाही गर्न सक्ने हैसियत राख्दैन। दाहालका घरबेटी भएकै कारण अधिकारमाथि कारबाही नहुने हो भने यसले विकासमा बेथिति ल्याउँछ। अतः ठेकेदार सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका कारण भएको सास्तीको क्षतिपूर्तिसहित कारबाही अगाडि बढ्नुपर्छ। देखाउनका निम्ति सात लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको भन्ने प्रतिक्रियाले कुनै अर्थ राख्दैन। निर्माणमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्न समयमा काम नगर्ने यस्ता ठेकेदारमाथि तत्काल कालोसूचीमा राखेर कारबाही हुनुपर्छ। संरक्षण गर्ने नेताहरूलाई पनि सबैले चिन्ने र यसबारे प्रश्न गर्ने प्रवृत्तिको विकास आवश्यक छ।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७६ ०३:२२ सोमबार