नेपाली जनताकै बलमा विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनले मुलुकमा धेरै खाले परिवर्तन भए। ०३६, ०४६ र ०६२/०६३ का जनआन्दोलनबाट राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर जनताको जीवन भने फेरिन सकेन। पछिल्लोपटक मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भयो, जुन ल्याउन जनताले धेरै संघर्ष गर्नुपरेको थियो। उक्त संविधान जारी भएको यत्तिका समय बितिसक्यो, तर जनताका कतिपय समस्या अझै ज्यूँका त्यूँ छन्।

देशमा अहिले पनि विभिन्न समस्या हामी देख्छौं। जुन सरकारले नीति–नियम बनाएर समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो भइरहेको पाउँदैनौं। विभिन्न कुप्रथा अन्त्य घोषणा भएका छन्, जस्तै ः कमलरी, हलिया, बँधुवा, बिर्ता, छुवाछूत आदि। तर ती घोषणा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। अहिले पनि यी समस्याबाट धेरै नागरिक पीडित छन्।

बिर्ता प्रथा २०१६ सालमै अन्त्य घोषणा गरिएको थियो। अहिलेको संविधानको भाग ४– राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, धारा ५१ राज्यका नीतिहरू, (ङ) भूमि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीतिको बुँदा १ मा ‘भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने’जस्ता महŒवपूर्ण कुरा उल्लेख छन्। यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उहिल्यै उन्मूलन गरिएको भनिएको बिर्ता प्रथा भने हटेको छैन। मोही समस्या र गुठीका नाममा नापी गरिएका किसानका जग्गामा दोहोरो स्वामित्व कायमै छ। यस्तो अन्यायबाट मुक्ति पाउनुपर्छ भनेर पीडित किसान तथा सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूले संगठित रूपमा अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। जसमा हजारौँ किसान र भूमिहीन संगठित छन्। 

हामी निरास नभई निरन्तर अघि बढ्दै जानुपर्छ। वर्षौदेखि हामीले जोतिरहेको जमिनको स्वामित्व देशका धनी, ठूला व्यक्ति तथा मन्त्री र नीति निर्माण तहमा रहेकाहरुसँग छ।

त्यसबेलाका मुखिया, जिम्वालहरूको मुख नै कानुन ! तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं १८०१ मा नुवाकोट जितेपछि आफ्ना नातेदार र आसेपासेलाई रसुवा र नुवाकोटका जग्गा बाँडेका थिए। त्यसको अवशेष अहिले पनि छ। कानुनी रूपमा राजा महेन्द्रले २०१६ सालमै बिर्ता प्रथा उन्मूलन घोषणा गरेका भए पनि त्यो कुरा ग्रामीण भेगमा बस्ने किसानले जानकारी नपाउँदा र उनीहरूमा आँट नहुँदा तत्कालीन टाठाबाठाले जग्गा आफ्नै बनाइराख्ने मौका पाए।

पञ्चायतकालसम्म किसानसँग छद्म मालिक, जिम्वाल, मुखिया, द्वारेहरूले कुतका नाममा धान, चामल, तरकारी, फलफूल उठाएर खाए। हाम्रा बाजे दही, घिउ, चामल, खसी÷बोका, नगद, फलफूल तरकारी बोकेर जानुपथ्र्याे, नत्र अपशब्दले हप्काउँथे। अहिले हजारभन्दा बढी गरिब परिवार बिर्ता समस्यामा छन्। पुस्तौंदेखि जोतभोग गरिरहेको जमिन र बस्ने घरसमेत नापीका समयमा किसानका नाममा नापी नगरी तत्कालीन शासक वर्गले प्रभाव पारी आफ्नो तथा नातेदारका नाममा जमिन दर्ता गरे÷गराए। यस्तै अहिले पाँच सयभन्दा बढी गरिब परिवार गुठी समस्याबाट पीडित छन्। किसानले पुस्तौँदेखि जोतभोग गर्दै आएका जमिन र बस्ने घरसमेत नापीका बेला तत्कालीन शासक वर्गले पहुँचका आधारमा काठमाडौँस्थित पुरानो स्यम्भु घ्याङ गुठीको नाममा जमिन दर्ता गरे।

भूमि अधिकार संघर्षको कुरा गर्दा रसुवामा ०६२ सालमा बिर्तापीडित किसानका भेलाबाट सुरु भएको अभियान अहिले जिल्लाका धेरै गाउँमा फैलिएको मात्र होइन, देशव्यापी बनेको छ। यही अभियानबाट रसुवामा विद्यमान भूमि समस्याबारे सबै मानिसलाई जानकारी भएको छ।

भूमि अधिकार अभियानले मालपोत तथा विभिन्न पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिने उच्चस्तरदेखि स्थानीय तहसम्म मागपत्र पेस गर्नेजस्ता शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट माग पूरा गराउन सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ। यो अभियान यस्तो अभियान हो जसले हत्या/हिंसाका कुरा त परै छाडौं, बन्द÷हडतालसम्म गरेको छैन। अनि यस अभियानमा सबै जात, रङ, लिंग, भाषाका नागरिक सहभागी छन्, कुनै भेदभाव छैन। दलका नेतादेखि प्रशासकसम्मले साथ दिइरहेका छन्। हामी निराश नभई निरन्तर अघि बढ्दै जानुपर्छ। वर्षादेखि हामीले जोतिरहेको जमिनको स्वामित्व देशका धनी, ठूला व्यक्ति तथा मन्त्री र नीति निर्माण तहमा रहेकाहरूसँग छ। उनीहरूबाट हक खोसेर लिनु चानचुने र सहज कुरा होइन।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७६ ०४:४५ बिहीबार