रूपक राजभण्डारी
हाम्रो देशमा खरिदबारे निकै चर्चा हुने गरेका छन्। कहिले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद प्रक्रियाले सदन तताउँछ त कहिले वीर अस्पतालको खानाको ठेक्का प्रकरण चर्चामा आउँछ। वाइडबडीबारे जनसाधारणलाई बुझ्न कठिन भए पनि वीर अस्पतालको खरिद प्रक्रिया धेरैले सजिलै बुझे। चना प्रतिकिलो १ रुपैयाँ, कुखुराको अन्डा प्रतिगोटा १ पैसा, बेसार  प्रतिकिलो १ रुपैयाँ, चिनी प्रतिकिलो १ रुपैयाँ, तोरीको तेल प्रतिलिटर १ रुपैयाँकोे दररेट वीर अस्पतालले स्वीकृत गरेको छ।

एक पैसामा कुखुराको अन्डा किन्ने कुरालाई नियमबमोजिम नै छ भनेर वीर अस्पतालले भनेको छ  भने नेपाल वायुसेवा निगमले पनि प्रचलित नियमअनुसार नै विमान खरिद प्रक्रिया बढाएको भनेर ठोकुवा गरेको छ। जसरी बिरामीका लागि अन्डा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ त्यसरी नै निगमको ओरालो लागिरहेको छवि सुधार्न नयाँ विमान ल्याउनु अपरिहार्य छ। तसर्थ सार्वजनिक खरिद कार्यसँग चाहेर÷नचाहेर हरेक नागरिक गाँसिएका छन्।

खरिद निजी र सार्वजनिक दुवै स्तरमा हुने गरेका छन्। निजी स्तरको खरिदबारे त्यति चर्चा हँुदैन। त्यसमा निजी कम्पनीहरू स्वयं जिम्मेवार हुन्छन् भने यो जनसरोकारको विषय पनि होइन। तर सार्वजनिक खरिद सदैव चर्चामा रहने गरेको छ। पारदर्शिता, व्यावसायिकता , संवैधानिक दायित्व र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सार्वजनिक खरिदका मुख्य विशेषता हुन्।

 सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा समयसापेक्ष संशोधनको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो। हालै आएर छोटो अवधिमा नियमावलीमा छैटौं, सातौं र आठौं संशोधन भएका छन्। २०७६ वैशाख ३० गते छैटौं, २०७६ जेठ २३ मा सातौं  र २०७६ साउन १६ मा आठौं संशोधन भएका हुन्। तसर्थ यी संशोधनले ल्याएका मुख्य परिवर्तनबारे छोटो चर्चा गरौं।

छैटौं संशोधनले खरिद कार्यको पूर्वतयारीमा जोड दिएको छ। वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता कुनै पनि बोलपत्रका लागि आवश्यक सर्त मानिएका छन्। खरिद कार्यको पूर्वतयारी, जस्तै ः मुआब्जा समयमा वितरण नहुने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतिमा ढिलाइ हुनेजस्ता कारण कार्यस्थल समयमा हस्तान्तरण नहुने र कार्य पटकपटक अवरुद्ध हुने गरेका छन्। यसले गर्दा म्याद पटकपटक थप भई योजनाको अवधि लम्बिने समस्या भोगिरहेका छांै। तसर्थ संशोधन सकारात्मक छ र सार्वजनिक निकायहरूले यो पालना गर्नुपर्छ, कुनै बहाना बनाउनु हँुदैन।

छैटौं संशोधनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धामा स्वदेशी फर्मलाई ५ प्रतिशत डोमेस्टिक प्रिफेरेन्स दिने व्यवस्था गरेको छ। स्वदेशी फर्म एक्लै मात्र योग्य हुन कठिन हुन सक्ने कुरा ध्यानमा राख्दै स्वदेशी फर्म वा यससँग संयुक्त उपक्रम गरी सहभागी भएका विदेशी फर्मलाइ डोमेस्टिक प्रिफेरेन्स दिनु उपयुक्त देखिन्छ। विदेशी फर्मसँग संयुक्त उपक्रमको प्रावधान नराख्दा स्वदेशी फर्महरू मात्र योग्य हुने सम्भावना कम भएको हुँदा स्वदेशी फर्महरूले डोमेस्टिक प्रिफेरेन्सको फाइदा नपाउने देखिन्छ। यस प्रावधानलाई नियमावलीले थप प्रस्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।  अन्यथा यो संशोधनको कुनै अर्थ रहने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन ध्यानमा राख्दै निर्माण कार्यको हकमा डोमेस्टिक प्रिफेरेन्स  ७.५ प्रतिशतसम्म दिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ।

बोलपत्र जमानत जारी गर्ने अधिकार हालसम्म वाणिज्य बैंकहरूलाई मात्र रहेकामा छैटौं संशोधनले  यसमा अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत समेट्ने प्रयास गरेको छ। यसले गर्दा छानबिन गर्न थप समय लाग्ने हुनाले बोलपत्र मूल्यांकन अवधि बढ्न सक्ने देखिएको छ। हालसालै एक प्रदेशका मन्त्री नै नक्कली बैंक ग्यारेन्टीको प्रकरणमा मुछिएको घटनाले सार्वजनिक निकायहरू बैंक ग्यारेन्टीतर्फ थप सजग हुनुपर्ने भएको छ।

छैटौं संशोधनले बोलपत्रदाताको योग्यताको आधार प्रस्ट्याउँदै बितेका ५ आर्थिक वर्षको औसत वार्षिक कारोबार रकमको बढीमा ४ गुणाले हुन आउने रकमसम्म मात्र बोलपत्र लिन सक्ने व्यवस्था गरेकामा १ महिना पनि नपुग्दै भएको सातौं संशोधनले यसलाई खारेज ग¥यो। आठांै संशोधनले  यसलाई परिवर्तन गर्दै विगत १० वर्षको कारोबारमध्ये अधिकतम कारोबार भएको ३ आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको औसत वार्षिक कारोबार रकमको बढीमा ७ गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। बोलपत्रदाताहरूले आर्थिक र प्राविधिक क्षमतासम्बन्धी कागजात स्वयं पेस गर्ने र यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्थाले बोलपत्रदाताहरूलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ। आफूसँग भइरहेको कार्य छिटो सकेर नयाँ काम लिन बोलपत्रदाताहरूलाइ यो प्रावधानले प्रोत्साहन गर्नेछ।
छैटौं संशोधनले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भए त्यसमा सफाइ नपाएसम्म मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाइने व्यवस्था गरेकामा सातौं संशोधनले मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश गर्ने वा नगर्ने अधिकार नेपाल सरकार रहने व्यवस्था गरेको छ। यसले मुद्दा पर्नासाथ त्यसको मूल्यांकन प्रक्रिया टुंगो लगाउन निकै समय लाग्ने र नेपाल सरकारको निर्णय विवादमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।

परामर्शदाताहरूले प्रस्ताव पेस गर्दा प्रस्तावित जनशक्तिलाई सम्झौतापश्चात् कार्य गर्दा धेरैपटक हेरफेर गर्ने हालको प्रचलन छैटौं संशोधनले रोक्न खोजेको छ। जसले गर्दा परामर्शदाताहरूले प्राविधिक प्रस्ताव पेस गर्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ।   खरिद कारबाहीको निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरवलोकन समितिसमक्ष निवेदन दिन सकिने खरिद कारबाहीको रकमको सीमा साविकमा २ करोड रहेकामा छैटौं संशोधनले ६० लाखमा झा¥यो र आठौं संशोधनले फेरि २ करोड नै पु¥याएको छ। पुनरवलोकन समितिमा निवेदन दिनेले कबोल गरेको रकमको ०.१५५ ले हुन आउने रकम जमानत राख्नुपर्ने प्रावधान साविकमा रहेकामा छैटौं संशोधनले यसलाई ०.१५ मा झारेको थियो भने  संशोधनले पुनः ०.११५ पु¥याएको छ। यसले निवेदन दिने फर्महरूलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ।

लागत अनुमान र बोलपत्रसम्बन्धी कागजात आपसमा सम्बन्धित भएको हँुदा यसलाई अलग–अलग रूपमा हेरिनु हुँदैन। हाम्रो ऐन तथा नियमावलीले लागत अनुमानलाई बढी महŒव दिएकोजस्तो देखिन्छ। तर बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको ठेक्का व्यवस्थापनमा अत्यन्त महŒव हुन्छ। बिडिङ डकुमेन्ट तयार गर्न करारसम्बन्धी ज्ञान आवश्यक हुने तथा यसको दूरगामी प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै लागत अनुमानको स्वीकृति दिने अधिकारीबाटै बोलपत्रसम्बन्धी कागजात(बिडिङ डकुमेन्ट) स्वीकृत हुनु उपयुक्त हुन्छ। यो तथ्य हालका संशोधनले सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्।

माथि उल्लेख गरिएझैं काम गर्न नसक्ने गरी न्यून रकम कबोल गर्ने प्रचलनलाई नियमावलीको दफा ६५ ले अस्वीकृत गर्न सक्ने उल्लेख गरे पनि हालसम्म विभिन्न कारण त्यस्तो हुन सकेको छैन। त्यो कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ हालसम्मका संशोधनको ध्यान पुगेको देखिँदैन।

छैटौं संशोधनले सुरु सम्झौता अवधिको १५५ बोलपत्र अधिकारीले, २५५ बोलपत्र विभागीय प्रमुख र यसभन्दा बढीको बोलपत्र मन्त्रालयको सचिवले स्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ। सुरु सम्झौताको ५०५ भन्दा बढी म्याद थप नहुने छैटौं संशोधनको प्रावधानलाई सातौं संशोधनले पुरानो सम्झौताको हकमा सुरु सम्झौताको ५०५ वा सोभन्दा बढी म्याद थप भइसकेको स्थितिमा कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिए सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले १ वर्षसम्म म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ। यसलाई  परिमार्जन गर्दै आठौं संशोधनले २०७६ जेठ २३ अघि खरिद सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकेको स्थितिमा कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिए सम्बन्धित निकायका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले बढीमा १ वर्ष म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ। यसले सातौं संशोधनका केही जटिलता प्रस्ट पारे पनि २०७६ जेठ २३ अगावै लामो समयसम्म म्याद थप नभएका पुराना ठेक्काहरूका हकमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेको छैन। आगामी दिनमा हुने ठेक्कामा सुरु सम्झौताका ५०५ भन्दा बढी म्याद थप नहुने र सो ठेक्का तोडिने स्थिति देखिएको छ।

म्याद थपको पूर्ण अधिकार विभागीय प्रमुखलाई रहेकामा यसलाई सचिव तहमा लाँदा कागजी प्रक्रिया लामो हुने र नीति निर्माणमा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने पदाधिकारीहरूलाई कार्यान्वयन तहका मुद्दामा अलमल्याउँदा नीति निर्माण प्रभावित हुन सक्छन्। म्याद थप एक जटिल र दीर्घकालीन असर पार्ने विषय हो। यसका कारण निवारण प्रयास गरी यो स्थिति आउन नदिन पहल गर्नुपर्छ। म्याद थपका  कारणमा प्रवेश नगरी म्याद थपमा बन्देज लगाएर ठेक्का अन्त्य गर्नेतर्फ जाँदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्काहरूमा विभिन्न समस्या निम्त्याउने देखिन्छ। हाम्रा धेरै ठेक्कामा व्यवस्थापन कमजोरी र फर्महरूले क्षमताभन्दा बढी काम लिने प्रवृति देखिएका छन्। तसर्थ म्याद थपका कारण अध्ययन गरी समाधानका लागि प्रयास गर्नुपर्छ। म्याद थपबारे विस्तृतमा अर्कोपटक चर्चा गरौंला।

कुनै पनि ऐन, नियमावली संशोधन गर्दा सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल गर्ने तथा राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राख्ने गर्नुपर्छ। वर्तमान व्यवस्थाले के कठिनाइ पारेको छ र नयाँ बन्ने प्रावधानले के फाइदा हुन्छ, सो सम्बन्धमा गहन अध्ययन र छलफल गरिनुपर्छ। अन्यथा ऐन, नियमावलीमा गरिने छिटोछिटो परिवर्तनले जनतामा नैराश्यता पैदा गर्न सक्छ। अन्त्यमा, नियमावली संशोधनका केही सकारात्मक पक्ष भए तापनि दूरगामी प्रभाव पार्ने जस्तै ः अत्यन्त कम कबोल गर्ने बोलपत्र, ठेक्का व्यवस्थापन, खरिद कार्यको विशेषज्ञता, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात(बिडिङ डकुमेन्ट)स्वीकृति, अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का तथा म्याद थपजस्ता विषय पनि सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन्छ।  
(लेखक सार्वजनिक खरिदविज्ञ हुन्।)

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७६ ०४:१५ शुक्रबार