विराटनगरको चर्चित सुनकाण्ड अहिले सर्वाेच्च अदालतमा लामो समयदेखि बहस क्रममा छ। न्यायाधीशहरू समेत कारबाहीमा परेको सो मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिहरूको हकमा सर्वाेच्चबाट के होला भन्ने विषयमा धेरैको चासो छ। १ सय ६० वर्षदेखि प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन विस्थापन गर्दै जारी भएको मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिताले १ वर्षको प्रयोगात्मक समयावधि पार नगर्दै मुलुकमा थुनासम्बन्धी कानुनमा कठोर नीति अनपाइएको अवस्थामा सुनकाण्ड मुद्दाको थुनछेक आदेशमा पुनर्विचारका लागि सर्वाेच्चमा बहस भइरहेको छ।

आपराधिक कार्यलाई बिस्तारै सुधारको बाटोमा लैजान सुधारात्मक शैली अपनाउने विधिशास्त्रीय मान्यतासहितको फौजदारी संहिता जारी भएको वर्ष दिन नपुग्दै थुनासम्बन्धी कानुनमा भने कठोर नीति लिई १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दा सर्वाेच्चमा जान नसक्ने नीति अपनाइसकिएको छ। यसले न्याय र कानुन क्षेत्रमा गम्भीर द्वन्द्व निम्त्याएको छ।

‘पहिला सुन अनि थुन’ नीति हाम्रो न्यायिक इतिहासमा अख्तियार गरिएको थियो भने अहिले ‘पहिला थुन अनि सुन‘ परिपाटी विकास हु“दा फौजदारी न्यायको सिद्धान्तले घुमाउरो तवरले बाटो बदल्न खोज्दै छ। कतिपय मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्न नपाइने, तर जिल्ला अदालत र उच्च अदालतहरूले थुनाको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने फौजदारी न्यायको सिद्धान्तकै विषयमा थुनेर सुन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संकेत देखापर्न थालेका छन्।  

गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा संलग्न व्यक्ति मात्रै यसको सिकार हुने भएकाले सर्वसाधारणलाई के फरक पर्छ र भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ, तर सर्वसाधारणसमेत साइबर अपराध, बंैकिङ कसुर तथा सवारी दुर्घटनालगायत कैयौँ फौजदारी मुद्दामा फस्न सक्ने अवस्थामा परिवर्तित थुनुवा कानुन सबैका लागि चासो र सरोकारको विषय हो। थुनछेक प्रयोजनका लागि सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्न सक्ने व्यवस्था कटौती गरेर हालै मात्र १० वर्षभन्दा कम सजाय हुन सक्ने मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिन नपाउने व्यवस्था भएपछि थुनछेकका विषयमा गम्भीर परिणामहरू देखापर्न थालेका छन्। सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरह““दा कसरी त्यस्तो चाप घटाउने भन्ने चिन्ता त छ, तर थुनछेक विषयमा गरिएको परिवर्तनले न्यायसम्बन्धी मौलिक अधिकारहरू नै सीमित गर्न खोजेको छ।  

वैशाख २ मा प्रमाणीकरण भई लागू भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवर्तनका लागि भएको केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन, २०७५ ले दफा ७३ मा संशोधन गरी १० वर्ष वा सोभन्दा माथि कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा मात्रै सर्वाेच्च अदालतसम्म थुनछेकको विषय लिएर निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधित उक्त दफामा भनिएको छ– ‘यस परिच्छेदबमोजिम भएको थुनछेक वा पक्षले एक तहसम्म तोकिएको धरौटी, जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एकतहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ। तर जन्मकैद वा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा भएको थुनछेकको आदेश बेरितको भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सकिनेछ।’

थुनछेक कानुनमै भएको कडाइले जेल भरिरहेको अवस्थामा फौजदारी अपराधमा सजाय तोक्दा भने अपराधमा जानेर वा नजानेर फसिरहेका व्यक्तिहरूलाई प्यारोलमा छाड्न सकिने, सामुदायिक सेवाका काममा लगाइनेजस्ता व्यवस्था गरी समाजमा पुनस्र्थापनाको माध्यमबाट उनीहरूलाई सुध्रिने अवसर प्रदान गर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ। एकातिर थुनुवाका विषयमा विचारै नगर्ने, तर अर्कातिर कसुरमा फसेकाहरूलाई सुध्रिन सक्ने अवसर पनि दिने कुराले हाम्रो फौजदारी न्यायले निश्चित बाटो अंगाल्न नसकेको हो कि भन्ने देखिएको छ।

यसअघि गत वर्ष भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी संहिताको उक्त दफामा भने ५ वर्षसम्म कैद लाग्ने मुद्दामा भएको थुनछेक आदेशउपर निवेदन दिँदा ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो। यसअघिको हकमा भने जुनसुकै मुद्दामा पनि थुनछेकउपर सर्वोच्चसम्म जान सक्ने अवस्था थियो। एक वर्षको अवधिमा भएको यो ठूलो परिवर्तनले फौजदारी न्यायलाई झनै कसिलो बनाउने र जेल भर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ।

फौजदारी अपराध सजाय निर्धारण ऐन, २०७४ को दफा १७ ले सजाय निर्धारण गर्दा कम्तीमा एक दर्जन विषयमा ख्याल गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ। त्यसो गर्दा सजाय गर्नुपर्ने कारण, जरिवाना निर्धारण गर्दा कसुरदारले बुझाउनुपर्ने रकम, बुझाउनु पर्ने मिति, किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने भए त्यस्तो कुरा र जरिवाना नतिरे हुन सक्ने कैद,  कैद सजाय निर्धारण गर्दा त्यसको अवधि, थुनामा रहेको मिति, कैद भुक्तान हुने मिति, र सामुदायिक सेवा गर्ने आदेश भएमा सेवाका किसिम, अवधि समेत खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तो समय र सेवा नगरे हुन सक्ने सजाय, सुधार गृह वा पुनस्र्थापना केन्द्रमा कैद सजाय भुक्तान गर्नेगरी सजाय निर्धारण गर्दा बस्नुपर्ने अवधि, पालना गर्नुपर्ने सर्त र त्यो उल्लंघन गरे हुनसक्ने सजायसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कतिपय मुद्दाका कसुरदारलाई प्यारोलमा छाड्न सकिने वा नसकिने, कैद निलम्बन हुने भए कति अवधिसम्म हुने, क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भए रकम, तिर्नुपर्ने अवधि, तरिका र नतिरे हुन सक्ने सजाय, बालबालिकाका हकमा सर्त तोकी सजाय निलम्बन भएमा त्यस्तो सर्त उल्लंघन गरे हुनसक्ने सजायजस्ता विषयमा हामी बिस्तारै नया“ व्यवस्थामा प्रवेश गरिरहेका छौँ। कतिपय मुद्दामा साबिती गरी अनुसन्धान र न्यायिक कार्यमा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो साबिती साँचो देखिए जन्मकैद सजाय दिँदा न्यायको रोहमा बढी पर्ने भई न्यायाधीशले घटी सजाय गर्न उपयुक्त देखे कारण खुलाई रायसहित फैसला गर्न सक्ने, कसुरदारलाई हुनुपर्ने सजायको प्रस्तावसहित ३५ दिनभित्र मिसिलसहित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा राय पेस गर्नुपर्ने तथा राय पेस भएको विषयमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पनि घटी सजाय गर्ने ठहर गरेमा सर्वोच्च अदालतमा राय पेस गर्नुपर्नेसमेत व्यवस्थाले फौजदारी मुद्दामै फसेका व्यक्तिले समेत न्यायमा सहयोग गरे त्यस्तालाई कानुनले नै सहयोग गर्ने विधिशास्त्रीय लक्ष्य लिइएको छ।

नया“ संहिताहरूले सामान्य अपराधमा फसेका व्यक्तिहरूलाई समाजमा पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यसाथ नवीनतम् व्यवस्था गरिएका छन् भने सजाय निर्धारण ऐनको दफा २२ मा ६ महिनासम्म कैद सजाय निर्धारण भएका कसुरदारलाई कसुर, निजको उमेर, आचरण, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुर गर्दा अपनाएको तरिकासमेत विचार गर्दा कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिए वा त्यस्तो कसुरमा अदालतले उपयुक्त ठह¥याएको अवधि कैदमा बसेपछि बाँकी अवधिका लागि अदालतले सामुदायिक सेवाको आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। सामुदायिक सेवाको व्यवस्था अर्को नया“ व्यवस्था हो। कुनै कसुरदार सामुदायिक सेवा गर्न मन्जुर भए मात्र अदालतले सामुदायिक सेवाको आदेश दिने र निःशुल्क– सार्वजनिक काम गर्ने, अस्पताल, वृद्धाश्रम, अनाथालयमा सेवा गर्ने, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी काम गर्ने, सार्वजनिक वा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन वा सेवा गर्ने, खेलकुद प्रशिक्षण गर्ने, गराउने, कुनै परोपकारी संघसंस्थामा काम गर्ने, अदालतले तोकिदिएको उपचारात्मक वा सुधारात्मक संघसंस्थामा उपस्थित हुने र त्यस्तो संस्थाले लगाएबमोजिम काम गर्ने कार्यलाई सामुदायिक काम भनेर परिभाषा गरिएको छ।

थुनुवा कानुनको इतिहास हेर्न हो भने हाम्रो मुलुकमा ३ वर्षभन्दा कम सजाय हुन सक्ने अपराधमा अभियोजन गरिएका व्यक्तिहरूलाई साधारण तारेख वा व्यक्तिगत जमानी वा बैंक जमानी वा धरौटमा राखी पुर्पक्ष गरिने व्यवस्था मुलुकी ऐन, २०२० लागू भएको अन्तिम दिनसम्म पनि कायम थियो। अभियोग प्रमाणित नभएसम्म कुनै व्यक्तिलाई अपराधी नमानिने (प्रिजम्सन अफ इनोसेन्ट अन्टिल पु्रभ्ड गिल्टी)  सिद्धान्तका आधारमा फैसला भई दोषी प्रमाणित नहुन्जेल सामान्यतया अभियुक्तलाई थुनामा राख्नु हँुदैन भन्ने मान्यता थियो। मुलुकी ऐन, २०२० को थुनासम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै अपराधमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा त्यस्तो प्रमाणबाट कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा भने अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म अड्डाले अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था थियो।

जन्मकैद सजाय हुन सक्ने, नेपाल सरकार वादी भई चलेका ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने अपराध तथा सोहीबमोजिम सजाय हुन सक्ने अपराध उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षड्यन्त्र गरेको वा त्यस्तो अपराधमा मतियार भएको, नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको कुनै अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट ६ महिना वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने अपराधको कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अड्डाले अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था थियो।

यही व्यवस्थालाई १ वर्षको अवधिमा फौजदारी न्यायमा झन्झन् कडाइ गरिएको छ। साविक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महल १७ नम्बरले पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले आफ्ना मातहतका अड्डामा परेका मुद्दाको काम कारबाहीमा म्याद नाघेको वा बेरित भएको भन्ने कुरा झगडियाका निवेदन वा अरू कुनै किसिमबाट थाहा पाए आवश्यकतानुसार सो मुद्दाको मिसिलसमेत झिकी १५ दिनसम्ममा कैफियत तलब गरी बुझ्दा म्याद नघाएको वा बेरित भएको देखिएमा कानुन बमोजिम गर्नु गर्न लाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाका कारण सबै खालका थुनाका विषय सर्वाेच्च अदालतसम्म परीक्षण हुन पाउने भएकाले थुना आदेशमा कुनै कारण फरक परेमा वा तलमाथि भएमा सर्वाेच्च अदालतबाट सुधार हुनसक्ने अवस्था थियो। तर पछिल्लो समय न्यायाधीशले गरेका काममै शंका गर्नुपर्ने, माथिबाटै निगरानी हुनुपर्ने र १० वर्षभन्दा माथिका कैदमा मात्रै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्न पाइने व्यवस्थाले कतिपय साना मुद्दामा फसेका व्यक्ति परिस्थितिको सिकार भइरहेका छन्।  

एउटा स्थापित मान्यताबाट अर्काे मान्यतामा प्रवेश गर्दा देखिने अप्ठ्यारा अहिले पनि यदाकदा देखापरेका छन्। नया“ संहिताले केही परिवर्तनका लक्ष्य लिए पनि हाम्रा सबै पुराना सोच र व्यवहार बदलिइसकेका छैनन्। व्यवस्था पनि एकात्मकबाट संघात्मकमा परिवर्तन भएको छ, तर माथिबाट के आदेश आउला भनेर कुर्ने हाम्रो सोच र संस्कार यथावत् छ। माथिबाट निगरानी नहु“दा छाडा हुने हाम्रो सोच पनि त्यतिकै खोटपूर्ण छ।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७६ ०२:४० आइतबार