हरिहर गुरागाईँ
असारको पहिलो साताबाट नेपाल सरकारले भारतबाट आयातीत तरकारी तथा फलफूलहरू विषादी परीक्षण पश्चातमात्र नेपालमा बिक्री अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। तर नेपालीको विषादीमुक्त फलफूल तथा तरकारी खान पाउने खुसी तीनहप्ता हुन नपाउँदै तुहिएको छ। लोकतन्त्रपछिको पहिलो शक्तिशाली सरकार किन चुक्यो भनेर राजनीतिक वृत्तमा पक्ष/विपक्ष बहस होला तर हरेक राजनीतिक आस्था अनि सबै पार्टीका कार्यकर्ताले दैनिक खाने तरकारी फलफूलहरूको स्वच्छताको विषयमा राजनीतिक आस्थाकै आधारमा फरक धारणा हुनुहुँदैन।

जानाजान वा राजनीतिक दबाब अथवा प्रभावमा सम्भावित विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारी भन्सार विन्दुबाट प्रवेश गर्न दिनु वा परीक्षण गर्ने व्यवस्था खारेज हुनु एक सार्वभौम राष्ट्रका लागि लाजमर्दो कुरा हो। सरकारले भनेजस्तो तयारी थिएन अथवा परीक्षण गर्ने क्षमता नभइसकेकाले नियम खारेज गरिएको भन्ने सरकारको जवाफ एक खाद्य प्राविधिज्ञको हैसियतले स्वीकार्य छैन र वास्तविकता पनि होइन। नेपाल सरकारले नै प्रतिबन्धित गरेका विषादीहरू आफैँ परीक्षण गर्ने सामथ्र्य छैन भन्नु पनि लाजमर्दो कुरा हो। प्रविधिले फड्को मारिसकेको अवस्थामा सामान्य प्रतिबन्धित विषादीहरू एउटा राज्यले परीक्षण गर्न धेरै गाह्रो होला भनेर पनि सर्वसाधारणले पत्याउने छैनन्।

सरकारले भनेजस्तो तयारी थिएन अथवा परीक्षण गर्ने क्षमता नभइसकेकाले नियम खारेज गरिएको भन्ने सरकारको जवाफ एक खाद्य प्राविधिज्ञको हैसियतले स्वीकार्य छैन र वास्तविकता पनि होइन।

प्रसङ्ग सुरु गरौँ केही तथ्याङ्कबाट:
१. भारतबाट नेपालमा कति फलफूल, तरकारी आयात हुन्छ त ?
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार वि.सं. २०७५ मा ११.२१ करोड केजी फलफूल तरकारी कालीमाटी बजारमा आएको छ। जुन कालीमाटीबाट कारोबार हुने कुल फलफूल तथा तरकारीको ४२.८० प्रतिशत हो। गत छ वर्षको तथ्यांक हेर्दा वि.सं.२०७० देखि २०७५ सम्म क्रमशः ५.३८ (२४.३७ प्रतिशत), ७.०१ (३०.५९ प्रतिशत), ७.११ (३३.८६ प्रतिशत),११.२३ (४३.८३ प्रीतशत), १०.२५ (४५.५३ प्रतिशत) र ११.२१ (४२.८० प्रतिशत) करोड केजी फलफूल तरकारी भारतबाट आयात भएको देखिन्छ। यसलाई हेर्दा २०७२ को नाकाबन्दीपश्चात् हाम्रो फलफूल तरकारीको भारतसँगको परनिर्भरता ह्वात्त बढेको देखिन्छ। भारतीय दूतावासको सूचनालाई इंगित गर्दै  प्रकाशित पत्रपत्रिकालाई आधार मान्ने हो भने भारतबाट नेपालमा आउने कुल फलफूल तथा तरकारीमध्ये ४० प्रतिशतमात्र कालीमाटीमार्फत कारोबार हुने गर्छ।
यी दुवै तथ्यांक जोड्दा करिब वार्षिक २८ करोड केजी अर्थात प्रतिदिन साढे ७ लाख केजीभन्दा बढी फलफूल तरकारी नेपाल भित्रिरहेको देखिन्छ जुन सरकारले तोकेको अत्यधिक भारबहन क्षमता १६.२ टनका दरले ट्रक लोड हुँदा करिब ४८ वटा मालबाहक ट्रक फलफूल तरकारी दैनिक नेपाल भित्रिँदोरहेछ।

भारतले पनि उसको सरकारी खाद्य अनुगमन गर्ने निकाय खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियममा स्पष्टरूपमा लेखेको छ कि कुनै पनि खाद्यपदार्थ भारतमा आयात गर्दा प्रमाणित प्रयोगशाला परीक्षण गरी ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’पश्चातमात्र आयात स्वीकृति दिइनेछ।

२. भारतबाट कुन कुन फलफूल, तरकारी नेपाल भित्रन्छ ?
कालीमाटी बजारकै तथ्यांकअनुसार वि.सं.२०७५ मा भित्रिएको शतप्रतिशत तरबुजा र अनार भारतीय थियो। त्यस्तै ७७प्रतिशत अङ्गुर, ९८ प्रतिशत मेवा, ९७ प्रतिशत कागती, ९७ प्रतिशत सुकेको प्याज, ९६ प्रतिशत निबुवा, ९५ प्रतिशत तितृ, ९१ प्रतिशत उखु,७९ प्रतिशत ताजा माछा, ७१ प्रतिशत सुकेको खुर्सानी, ७० प्रतिशत रातो आलु,६८ प्रतिशत भुइँ कटहर,६३ प्रतिशत, हरियो खुर्सानी ६० प्रतिशतभारतबाटै कालीमाटी बजार भित्रिएको थियो।

३. विषादीको फलफूल तथा तरकारीसँगको सम्बन्ध
नेपाल–भारतलगायतका देशमा किसानलाई पर्याप्त ज्ञानको कमी वा लापरबाहीले विषादीहरूको प्रयोग अन्धाधुन्द भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। माउन्टडिजिटटेक्नोलोजी प्रालिले नेपाल सरकारअन्तर्गत विषादी दर्ता तथा व्यवस्थापन शाखाका लागि सन् २०१४ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा प्रतिहेक्टर ३९६ ग्राम विषादी प्रयोग भएको देखिन्छ जसमध्ये ८० प्रतिशत तरकारीमा मात्रै प्रयोग भएको पाइएको छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको२०७४–७५ को प्रतिवेदनअनुसार परीक्षण गरिएका ८३० फलफूल, तरकारीमध्ये ५० नमुना न्यून गुणस्तरको पाइएको थियो। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार समितिले २०७३ सालमा दुईवटा नेपाली र चारवटा भारतीय गोलभेडा र काउलीमा विषादी अवशेष परीक्षण गर्दा सबै नमुना विसर्जन गर्नुपर्ने गुणस्तरको पाइएको आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ।
विषादीको सीमित अध्ययन र परीक्षण हुनेभएको कारणले गर्दा ठ्याक्कै कस्तो मात्रमा हामी फलफूल तरकारीबाट विषादी खाइरहेको छौँ भन्ने अझैपनि हामीसँग तथ्यांक छैन। विषादीको अत्याधिक प्रयोगमात्र नभएर विषादी प्रयोग गरिसकेको कति समय पछाडि फलफूल तरकारी टिप्ने भन्ने कृषि अभ्यासको कमीले पनि विषादीका अवशेषहरू हाम्रो शरीरलाई प्रतिकूल पार्ने मात्रामा फलफूल तरकारीमा पर्न जान्छन्।यही कुरा भारतीय कृषि प्रणालीमा पनि देखिन्छ। विभिन्न समयमा प्रकाशित भएका भारतीय सञ्चारमाध्यमका खबरलाई आधार मान्ने हो भने भारतमा नेपालमा भन्दा पनि बढी विषादीको प्रयोग हुनेगरेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

४. खाद्य पदार्थ आयात निर्यातमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ त ?
ठूलो जनसंख्या भएको विकसित राष्ट्र अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँको सरकारी खाद्य अनुगमन गर्ने निकाय एफडिएले आयातीत खाद्यपदार्थहरूको पूर्ण विवरण आयात हुनुपूर्व नै माग्छ। कागजपत्र मूल्यांकन गरी आवश्यक ठाने सो खाद्यपदार्थको प्रि–सिपिङ स्याम्पलसमेत माग्ने गर्छ। जब खाद्यपदार्थ भन्सार विन्दुमा प्राप्त हुन्छ, त्यसपछि अवस्था हेरी सामान पास गर्ने वा स्याम्पल लिने र सिलबन्दी गरेर गन्तव्यसम्म पठाइदिने गर्छ। यसरी सिलबन्दी गरेर पठाइएका सामान आयातकर्ताले सिलबन्दी अवस्थामा नै सुरक्षित राख्नुपर्नेछ र प्रयोगशाला परीक्षण पास भएमा मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछ। यदि मापदण्ड नपुगेको खाद्यपदार्थ पाइएमा आयातकर्ताले सामान फिर्ता लाने अथवा पैसा तिरेर सरकारलाई नष्ट गर्न दिनुपर्छ। अवस्था हेरेर जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।

यो त भयो अमेरिकाको कुरा। भारतले पनि उसको सरकारी खाद्य अनुगमन गर्ने निकाय खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियममा स्पष्टरूपमा लेखेको छ कि कुनै पनि खाद्यपदार्थ भारतमा आयात गर्दा प्रमाणित प्रयोगशाला परीक्षण गरी ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’पश्चातमात्र आयात स्वीकृति दिइनेछ।

सरकारले भनेजस्तो नेपालले भन्सार विन्दुमा चेकजाँच गर्न सक्दैन भन्ने कुरा गलत हो किनभने वर्षौंदेखि नेपालका भन्सार नाकाहरूमा खाद्य, पशुपक्षी तथा अन्य पदार्थ क्वारेन्टाइनगर्ने शाखा स्थापित छन् र काम गर्दै आएका छन्। नेपालमा आयात हुने फलफूल तरकारीमा विषादीका अवशेष जाँच गर्ने काम ती शाखाले दैनिक गर्ने काममा एक थप काममात्र हो भन्दा फरक नपर्ला। प्राविधिक क्षमताको कुरा गर्ने हो भने विषादी परीक्षण व्यक्तिगतरूपमा केही महँगो र जटिल भए पनि राज्यका लागि सामान्य नै मान्नुपर्छ। प्राविधिज्ञहरूको कुरा गर्ने हो भने स्वदेशी खाद्य प्राविधिकहरू दुई हजारभन्दा बढीको संख्यामा उपलब्ध छन्। भन्सार विन्दुमा पहिलो चरणको जाँच गर्ने र विशिष्ट परीक्षणका लागि केन्द्रीय प्रयोगशालामा हवाईजहाजमार्फत नमुनाहरू संकलन गरी परीक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारलाई नौलो छैन होला बन्ने स्तम्भकारको बुझाइ छ।

भारतमा अभ्यास भएजस्तै केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाको बाहेक नेपाल सरकारअन्तर्गतका विश्वविद्यालयहरू, जस्तै– खाद्य प्रविधि अध्ययन हुने केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस, कृषि विश्वविद्यालय र त्यसका आङ्गिक क्याम्पसहरूलगायत अन्य निजी प्रयोगशालाहरूलाई परिचालन गरी दीर्घकालीनरूपमा विषादी परीक्षण गर्ने क्षमता विकास गर्न सकिन्छ।
सरकारले भनेझैँ सम्पूर्ण आयातीत फलफूल तरकारीको परीक्षण गर्ने क्षमता अहिलेको अवस्थामा छैन भने वैज्ञानिक सिद्धान्तअनुसार ¥यान्डम स्याम्पलिङ गरेर बढी विषादी हुनसक्ने फलफूल तरकारीको मात्र परीक्षण गरेर भन्सार विन्दुबाट पास गराउन सकिन्छ। अर्को कुरा भारत सरकारले भनेझैँ चाँडै बिग्रिन सक्ने फलफूल तरकारीलाई भन्सार विन्दुबाट सिलबन्दी गरी नमुना लिने र गन्तव्यसम्म जान दिने। सफल प्रयोगशाला परीक्षण भएमा ती फलफूल तरकारीलाई बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। अन्यथा आयातकर्ताको खर्चमा ती फलफूल तरकारी नष्ट गर्नुपर्नेछ। यो नियमले विषादीको प्रयोग गर्ने किसान तहमा नै नियन्त्रण हुन सक्छ।

व्यवस्थापन गर्ने धेरै उपाय हुँदाहुँदै पनि सरकारले सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल पार्ने विषादीहरूको परीक्षण गर्न सुरु गरेको तीन हप्ता नबित्दै राजनीतिक दबाबमा फिर्ता लिनु लज्जाको विषय हो। नत्र अन्य देशमा आयात गर्ने गुणस्तरको नभएको भारतीय फलफूल तरकारी सिधै नेपाल नआउला भन्न सकिँदैन। यदि सरकारले परीक्षण गर्ने इच्छाशक्ति राख्दैन भने अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रचलित हरेक खाद्यपदार्थमा मुलुक या ओरिजिनलेख्ने व्यवस्थामात्रै गरेमा नेपाली उपभोक्ता आफैँले कुन फलफूल तरकारी खाने भन्ने छुट्याउने छन्। खाद्य वैज्ञानिक, हाल– क्यानाडा

प्रकाशित: २४ असार २०७६ ०३:१२ मंगलबार