कुनै बेला हिमाली क्षेत्रका बासिन्दालाई सम्पन्न बनाउने यार्सागुम्बाले अहिले ऋण लगाउन थालेको छ। उतिबेला डोल्पालगायत उच्च हिमाली क्षेत्रमा जताततै पाइने यार्सा अहिले बिरलै पाइन थालेको छ। र, यार्साका लागि उच्च हिमाली क्षेत्रमा महिनौं बिताउँदा उल्टै खर्च मात्रै हुने जुन अवस्था आएको छ, त्यसले उच्च हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको जनजीवनलाई नराम्रोसँग खलबल्याएको छ। कमाउने सपना बोकेर लेक जाने गरेका सर्वसाधारण उल्टै केही हजार रुपैयाँ ऋण लगाएर फर्किनुपर्दा उनीहरूका सपना त तुहुन्छन् नै, मन पनि साह्रै खिन्न हुने गरेको छ। चाहे लेक उक्लिएका रुकुम (पश्चिम) का भीम परियार हुन् वा आठबीस गाउँका सत्यबहादुर शाही नै, यसपटक डोल्पा पुगेर पनि दुःखी मन लिएर फर्किए। यसअघि धेरै संख्यामा यार्सा लिएर फर्किने उनीहरू यसपटक केही गोटा संकलनमै सीमित भए। परियार र शाहीको यार्साबाट कमाउने सपना जसरी तुहिएको छ, त्यसरी नै जीविका कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताले पनि उत्तिकै सताएको छ। यसपटक रुकुम (पश्चिम)को आठबीसकोट गाउँबाट मात्रै डेढ सय जनाको हाराहारीमा यार्सा संकलन गर्न डोल्पाका पाटन पुगेका थिए। एक हिसाबले भन्ने हो भने यसपटक उत्पादनभन्दा संकलक धेरै भएको स्थानीयले बुझ्ने गरेका छन्, जसले गर्दा पनि यार्सा पर्याप्त पाउन सकिएन। पछिल्ला वर्षमा डोल्पाको पाटनलगायत उच्च हिमाली भेकमा यार्साको मौसममा मेलै लाग्न थालेको छ, जसले गर्दा यार्सा नपाउने समस्या मात्र होइन पर्यावरणसमेत बिग्रिँदै गएको देखिन्छ।

यार्सा संकलन गर्न खुला भएपछि धार्मिक, सांस्कृतिक हिसाबले मात्रै होइन, वातावरणमा समेत असर पर्न थालेको छ। त्यसो त जैविक विविधता संंरक्षणका लागि भनेर २०४० सालमा से–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाइए पनि अहिले त्यही निकुञ्जले राजस्व संकलनका नाममा अन्धाधुन्ध यार्सा संकलन पुर्जी (अनुमतिपत्र) बाँड्दै आएको छ। निकुञ्जले भूगोलका आधारमा तीन वर्गमा बाँडेर संकलकलाई प्रवेश पुर्जी दिँदै आएको छ। जसअनुसार ‘क’ वर्गमा निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र पर्छन्, जहाँका बासिन्दाले पाँच सय रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्छ। ‘ख’ वर्गमा पर्ने मुगु र डोल्पाका बासिन्दाले प्रवेशशुल्क दुई हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने ‘ग’ वर्गमा परेका अन्य जिल्लाका मानिसले तीन हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यसका अतिरिक्त मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले सबैसँग थप पाँच सय रुपैयाँ सेवाशुल्क लिँदै आएको छ। निकुञ्जको तथ्यांकमा गत वर्ष सात हजार नौ सय ६९ जनाले प्रवेश पुर्जी लिएकामा यसपटक त्यो संख्या बढेर दोब्बर अर्थात् १४ हजार सात सय ८१ पुगेको छ। बढी राजस्व उठाउने होडबाजीमा निकुञ्जले पाटनहरूको क्षमताभन्दा बढी मानिसलाई यार्सा संकलन अनुमति दिँदै आएको छ।

यार्सा संकलनले उच्च हिमाली भेगमा फोहोर व्यवस्थापनको ठूलै समस्या देखिएको छ। यार्सा संकलन गरिने क्षेत्रमा फोहोर थुप्रिएको छ भने प्लास्टिक, बोतल, कपडा आदिको डंगुर पनि देख्न सकिन्छ। फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा मध्यवर्ती उपभोक्ता समूहको भए पनि उनीहरूले जिम्मेवारी वहन गरेको देखिँदैन।

संकलकले खाना पकाउन आफैं मट्टीतेल लिएर जानुपर्ने नियम भए पनि धेरैजसोले दाउरा बटुलेर पकाउँछन्, जसले गर्दा पर्यावरणमा गम्भीर असर पर्दै गएको छ। लेकमा जताततै झाडीमात्रै हुने भएकाले आगो बाल्दा झाडी पनि सखाप हुने गरेको छ। जसले वातावरणमा दिन प्रतिदिन नकारात्मक असर पर्दै गएको छ। वर्षैपिच्छे यार्सा खोज्दा खनेको ठाउँमा घाँस उम्रिन छाडिसकेको छ भने घाँस र बुट्यान हुने पाखा उजाड बन्न थालेका छन्। माथिल्लो डोल्पाका जनताको जीविकोपार्जनको मुख्य माध्यम पशुपालन भए पनि पशु चराउने खर्कहरूमा पछिल्लो समय घाँस कम उम्रिन थालेको छ भने खाल्डाखुल्डी पनि थपिँदै छन्। त्यति मात्र होइन, यार्सा संकलकले लुकीचोरी नाउर र डाँफे मारेर खाने गरेकाले वन्यजन्तु र चरा पनि संकटमा परेका छन्।
यार्सा संकलनले उच्च हिमाली भेगमा फोहोर व्यवस्थापनको ठूलै समस्या देखिएको छ। यार्सा संकलन गरिने क्षेत्रमा फोहोर थुप्रिएको छ भने प्लास्टिक, बोतल, कपडा आदिको डंगुर पनि देख्न सकिन्छ। फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा मध्यवर्ती उपभोक्ता समूहको भए पनि उनीहरूले जिम्मेवारी वहन गरेको देखिँदैन। त्यसो त यार्सा संकलन क्षेत्रमा अन्य विकृति पनि देखिन थालेका छन्। अनुगमनको थिति नबस्दा यार्सा पाइने पाटनहरूमा म्युजिक सिस्टमको सहयोगले नाचगान, जुवातासको प्रतिस्पर्धा र मदिरा सेवनजस्ता विकृति बढ्दै गएको स्थानीयले बताउने गरेको छन्। डोल्पाको उच्च भेगमा यही किसिमले यार्सा टिप्नेहरूको मेला लाग्दै जाने हो भने अबका केही वर्षमा त्यहाँका बासिन्दाले जीविकाका लागि बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्थासमेत नआउला भन्न सकिँदैन। अन्धाधुन्ध रूपमा भएका व्यक्तिको आवागमनले वातावरण विनाश बढ्दै गएको छ भने  हिउँदमा घाँस नपाउने अवस्था आइसकेको छ। यो अवस्थामा यार्सासँग जोडिएको अर्थतन्त्रले पारेका सकारात्मक र नकारात्मक असरको गम्भीर समीक्षा गर्दै त्यसैअनुसारको नीति तय गर्न जरुरी छ।

प्रकाशित: २२ असार २०७६ १३:०३ आइतबार