गंगा डिसी

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक प्रा.डा. पारसनाथ यादवले १ वर्षअघि (२०७५ जेठ २७) एक राष्ट्रिय दैनिकमा ‘थरीथरी पिएचडीधारी’ शीर्षकमा लेख लेखेका थिए। जसमा उनले त्रिविले समकक्षताका सन्दर्भमा भोग्नुपरेका पीडा पोख्दै चोरीका पिएचडी प्रमाणपत्रहरू छानबिन गरी कारबाही नगर्ने हो भने त्रिवि र नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर निमिट्यान्न हुने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। समकक्षता निर्धारण गर्ने निकायको प्रमुख हुँदाहुँदै चोरीका प्रमाणपत्रहरू समकक्षता दिनबाट रोक्न नसकेकामा एउटा आर्तनाद थियो त्यो लेख। जुन निकाय जुन प्रयोजनका निम्ति स्थापना गरिएको हो, त्यो आज निकम्मा भएको (बनाइएको) छ र त्यसका प्रमुख पत्रिकामा लेखेर विश्वविद्यालय बचाऊ भन्दै हारगुहार गरिरहेका छन्।

यो एउटा दृष्टान्त मात्र हो। त्रिविभित्र यस्ता अनेकौँ समस्या छन्। त्रिवि मात्रै होइन, देशका अन्य विभिन्न विश्वविद्यालयको हविगत पनि उस्तै छ। बिरलै खुल्ने सेवा आयोग भरपर्दो र विश्वसनीय नभएका समाचार आइरहन्छन्। विभिन्न विवाद सार्वजनिक भइरहन्छन्। जसले गर्दा उत्कृष्ट विद्यार्थी विदेश पलायन भइरहेका छन्। भर्खरै कर्मचारीहरूको लिखित परीक्षाको परिणाममा   अनियमिता भएको भनेर व्यापक खबर प्रकाशन भए– अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ, विद्यार्थी संगठनहरू अनसन बसिरहेका छन्। नक्कली पिएचडीको बिगबिगी छ, विश्वविद्यालयले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन। सम्पत्तिको कुनै लेखाजोखा छैन, जताततै जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ। समग्रमा विश्वविद्यालय विघटनको संघारमा छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।

त्रिवि मात्रै होइन, देशका अन्य विभिन्न विश्वविद्यालयको हविगत पनि उस्तै छ।

पोखरा विश्वविद्यालयमा एउटा सेमेस्टर कहिले १ वर्षको हुन्छ कहिले ३ महिनाको ! विश्वविद्यालय निजी कलेजहरूले चलाइरहेका छन्। भर्खरै अवैध रूपमा विद्यार्थी भर्ना गरेका कलेजहरूका आन्दोलनका कारण पहिलो सेमेस्टरको परीक्षा १ वर्षपछि मात्र सुरु भयो। विश्वविद्यालयका उपकुलपति चिरञ्जीवी शर्मालाई कालोमोसो दलियो, विश्वविद्यालयले मुद्दा हा¥यो, निजी कलेजका अगाडि घुँडा टेक्न बाध्य पारियो। अवैध रूपमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनि गुन्डा लगाएर आफ्ना माग पूरा गराउने नियतिको चपेटामा विश्वविद्यालय परिरहेको छ। केही समयअघि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका सहायक डिन विष्णुप्रसाद ओझालाई विद्यार्थीले हातपात गरे। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको हालत जगजाहेरै छ– जीवन–मरणको दोसाँधमा छ।  पछिल्लो समय खुलेका सबै विश्वविद्यालय वर्षमा आधाभन्दा बढी समय बन्द हुन्छन्।
जानकारहरू बताउँछन्– ‘नेपाल संस्कृत  विश्वविद्यालय  बन्द गर्नुको विकल्प छैन, उक्त विश्वविद्यालयमा चरम अनियमितता छ, तालाबन्दी र हडताल भइरहन्छ।’ उक्त विश्वविद्यालयको १ हजार ३ सय २६ बिघा जग्गा भूमाफियाले कब्जा गरेका छन्।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयको अवस्था पनि पछिल्लो समय खस्कँदै गएको छ। यी त केही प्रतिनिधि उदाहारण मात्र हुन्। यस्ता समाचार दैनिकजसो पढ्न÷सुन्न पाइन्छ। सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न गोष्ठी, अन्तरक्रिया तथा विश्वविद्यालयका क्यान्टिनहरूमा समेत नेपालको उच्च शिक्षाबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त भइरहेका हुन्छन्। गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तहमा नेपालका विश्वविद्यालय विकास गर्ने कुरा त परै जाओस्, उल्टो यसका भइरहेका संरचनाहरू समेत विघटनको संघारमा छन्। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले सम्बन्धन बेच्नेबाहेक केही गर्न जानेकै छैनन् अथवा गर्नसक्ने अवस्थामै छैनन्,  सहायक डिन  सम्बन्धनबापत मागेको घुस प्रकरणमा पक्राउ पर्छन्। शिक्षा मन्त्रालयको रेकर्डअनुसार वार्षिक ७० हजार विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिन्छन् विदेश पढ्न जान। यहाँ भविष्य देखिरहेका छैनन्। 

एकातिर उच्च शिक्षाको हालत यस्तो छ भने अर्कातिर हाम्रो विद्यालय शिक्षा प्रणाली पनि राम्रो छैन। शिक्षा, राज्यको प्रमुख दायित्व हो कि होइन, यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। यो गम्भिर कुरा हो। दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले यसबारे प्रस्ट धारणा र नीति बनाउन जरुरी छ। अहिले सार्वजनिक विद्यालयहरू निजी क्षेत्रको मारमा परेका छन्। हुनेखानेका सन्तान निजीमा र हुँदाखानेका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने गरेका छन्। स्थिति यस्तै रहने हो भने हाम्रो समाज कहाँ पुग्ला ?

यस्तो अवस्थामा दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले देखाएका अनेक सपना प्रधानमन्त्रीले कसरी पूरा गराउलान् ? कसरी समृद्धि यात्रा अघि बढाउलान् ? नेपाली समाजले सतर्कतापूर्वक नियालिरहेको छ। जबसम्म शिक्षा क्षेत्रले सही दिशा समात्न सक्दैन तबसम्म  देशले केही गर्न सक्दैन। प्रधानमन्त्री ठूल्ठूला परियोजनाका कुरा त गरिरहेका छन् तर त्यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने निकायहरूको हालत माथि वर्णन गरेजस्तै कहालीलाग्दो छ। जब दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षालयहरूको अवस्था यस्तो छ भने कसरी पूरा होलान्, प्रधानमन्त्रीले देखेका(देखाएका) सपना ? यसकारण आफ्ना अजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार अभियान थाल्नु अनिवार्य छ। तर यस्तो संकेत कतै देखिएको छैन, चाहे नियुक्तिमा होस् वा नीतिगत र व्यस्थापकीय पक्षमा !  स्रोतका अनुसार उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्न सरकारले पटक्कै  चासो दिएको छैन। यदि उक्त आयोगका सदस्य विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ सही हो भने प्रतिवेदनमा १० वर्षभित्र निजी शिक्षालाई सेवामुखी बनाउने विषयमा सत्ताधारीलगायत मुख्य दलहरूबीच नै विवाद भएका कारण प्रतिवेदन लुकाइएको हो। उनी भन्छन्– ‘किनभने ९० प्रतिशत निजी विद्यालय दलका नेताकै लगानीमा खुलेका छन् (नागरिक दैनिक, २०७६ जेठ ९)।

२०७६/०७७ को बजेटमा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा गरिए पनि भएका विश्वविद्यालयहरूलाई चाहिँ कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा कुनै प्रस्ट व्यवस्था  गरिएको छैन। बजेटले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी अघि बढ्ने नीति लिएको भनिए पनि यसका लागि छुट्याइको बजेट पर्याप्त छैन। साथै यही अवस्थामा त्यसको परिचालन पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन। टाकनटुकन कुरा त हिजोदेखि नै हँुदै आएका हुन, बजेटमा जुन कुरा गरिएका छन्, त्यसको कुनै अर्थ छैन। एउटा कंक्रिट रोडम्याप नभई केही हुनेवाला छैन। जबसम्म भएका विश्वविद्यालयहरू सही ट्रयाकमा आउँदैनन् तबसम्म नयाँ खोल्नुको अर्थ छैन भन्ने कुरा भर्खरै खुलेका मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको अवस्थाले छर्लंग पारेको छ। तसर्थ नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दै गर्दा सञ्चालन भइरहेका विश्वविद्यालय पुनर्संरचना गर्ने नीति पनि सँगै ल्याउन जरुरी छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी कसरी छनोट गर्ने प्रस्ट मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ। शिक्षा प्रणाली तलैदेखि सुधार गर्न जरुरी छ। अहिलेकै परिपाटी कायम रहने हो भने हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै बर्बाद हुनेछ र रोजगारीका लागि खाडी मुलुकको विकल्प खोज्न गाह्रो हुनेछ। अनि प्रधानमन्त्रीले देखेका सपना, जुन देशका सपना हुन्, ती सपनामै सीमित हुनेछन्।
केन्द्रीय सदस्य, नेपाल प्राध्यापक संघ

प्रकाशित: १८ असार २०७६ ०३:२७ बुधबार