काकाकुल राजधानीबासीका लागि राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना एउटा सपना भइरहेकोछ। ९७ प्रतिशत काम सकिएर गत माघ २७ मा कैयौँ पटकको वाचापछि सुन्दरीजलमा २७ किमि लामो सुरुङबाट पानी खसालेर विपनामा परिणत गर्ने ३ दशकदेखिको सपना पुनः तुहियो। सिआरसिसी नामक चिनिया कम्पनीले ५ किलोमिटर सुरुङ खनेर भागेपछि ३१ असार २०७० मा इटालियन ठेकेदार को–अपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सिएमसी) ले ठेक्कामा लिएको हो। पटक–पटक ठेक्का गर्दा आयोजनाको लागत बढेर २७ अर्ब रुपियाँ पुग्यो। पाइपलाइन बिस्तारका लागि ६ अर्ब ७२ लाख रुपियाँ थप खर्च लाग्छ।

सुरुङको करिब एक किलोमिटर फाइनल फिनिसिङ र एक किमि जति ‘इन्भर्ट लाइनिङ’ (भुइँ ढलान) बाँकी थियो। यसबाहेक सुरुङमा तीनवटा हावा पास गर्ने प्वाल खोप्नु र सुरुङका तीनवटा अडिटमार्ग टाल्न बाँकी छ। अहिलेसम्म २७ किमि सुरुङ खोलियो। राजधानीमा पानी ल्याउन ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भयो। ठेकेदार सिएमसीले काम गरायो। काम गर्ने उपठेकेदार, सामान आपूर्तिकर्ता, कामदार, कर्मचारी (यसपछि पीडित भनिने) सबै नेपालीहरूकै सहयोगमा यति काम सम्पन्न हुन सकेको हो। ठेकेदारले त व्यवस्थापन गराउनेसम्म हो। नेपाली कामदारहरूको दक्षतालेनै सुरुङ निर्माण सम्भव हुन सकेको हो। २७ किमि सुरुङ सम्पन्न गराउने, सपनालाई विपना परिणत गराउने हाम्रा मेहनती  नेपालीहरू नै पीडित भएका छन्। सिएमसीले छाडेर गएपछि ४८ कम्पनी र व्यक्तिहरू तथा कामदारहरूको समेत गरी उनीहरूले १ अर्ब ५३ करोड भुक्तानी पाउन बाँकी छ। मेलम्चीका ठेकेदार सिएमसी डि रेभिन्नाले कामदार र कर्मचारीहरू ८२८ जनाको तलव भत्ताबापत ८ करोड ७४ लाख रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेछ।

नेपाली उपठेकेदार, सामान आपूर्तिकर्ता र कामदार कर्मचारीहरूले आयोजनाको ठेकेदार सिएमसीका लागि काम गरे तापनि अन्ततोगत्वा नेपालकैलागि काम गरिरहेका थिए। उनीहरूकै कामले गर्दा २७ किमि सुरुरू छेडियो।९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भयो। यदि उनीहरू सबैले आआफ्नो तह र क्षमतानुसार काम नगरेका भए आयोजना यो स्थितिमा आइपुग्ने थिएन। उनीहरूले प्रत्येक ३.३ महिनामा भुक्तानी पाउँदै गरेका रहेछन् तर पछिल्लोपटक सिएमसीले छाडेपछि उनीहरूले गरेका कामको भुक्तानी अलपत्र परेको छ।

सिएमसीले छाडेर गएपछि ४८ कम्पनी र व्यक्तिहरू तथा कामदारहरूको समेत गरी उनीहरूले १ अर्ब ५३ करोड भुक्तानी पाउन बाँकी छ। मेलम्चीका ठेकेदार सिएमसी डि रेभिन्नाले कामदार र कर्मचारीहरू ८२८ जनाको तलव भत्ताबापत ८ करोड ७४ लाख रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेछ।

विवाद समाधान बोर्डले निर्धारण गरेको ३६ करोड रुपियाँ २ हप्ताभित्र भुक्तानी नदिएमा ठेक्का रद्द गर्ने सूचना सिएमसीले गत साल मंसिर १४ मा दियो। ठेकेदारले अर्को २ पटक सूचना दिँदापनि सरकारले कुनै जवाफ नदिएकाले ठेक्का रद्द हुन गयो। वार्ताको समेत टुंगो नलगाई आयोजनाले नै ठेक्का टुंग्याइदियो। आयोजना अर्थात् सरकारकै गल्तीका कारण ठेकेदार नफर्केकाले अब पीडितहरूको बाँकी भुक्तानीको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने पीडितहरूको मागछ। उनीहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म नयाँ ठेकेदारलाई काम गर्न नदिने भनी रोक्दै आएका छन्।
भुक्तानी दिन अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया

–    पीडितले आयोजनाकै लागि, नेपालकै लागि, लगानीकर्ताकै लागि काम गरेकाले आयोजना, नेपाल सरकार र मेलम्चीको लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकले सल्लाह गरेर भुक्तानी दिलाउनुपर्छ। लगानीकर्ता बैंकका अधिकारीहरूले सबै तथ्य देखेकै छन्।

–    कथम् कदाचित सिंगापुर मध्यस्थता बोर्डले क्षतिपूर्ति भराएमा ठेकेदारको २ अर्ब ५० करोड धरौटी, बोर्डले दिनू भनेको ३६ करोड र सिएमसीले पाउने क्षतिपूर्तिलगायत रकमबाट पीडितलाई दिइएको भुक्तानी कट्टा गरिनुपर्नेमा एडिबीसमेत सहमत हुनुपर्छ।

–    कर्मचारी र कामदारलाई अघिल्ला महिनामा पाएसरह बाँकी रकम दिलाइदिनु पर्छ।

–    उपठेकेदारलाई उसले लिएको ठेक्काको दर रेट र अघिल्लो रनिङ बिल हेरी सम्पन्न कामको बाँकी रकम भुक्तानी दिलाइनु पर्छ। सिएमसीसँग भएको सम्झौता र दररेटभन्दा बढी भुक्तानी लिएमा घर÷घरानाबाट फिर्ता बुझाउनेछ र झुटो बेहोरा भएमा कानुनी सजाय भोग्न तयार रहेको भनी सबै भुक्तानी लिने पीडितहरूको कागज गराउनुपर्छ।

–    निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्तालाई पनि आपूर्ति गरेको सामानको पूर्वनिर्धारित दररेटमा बाँकी भुक्तानी दिलाइनुपर्छ।

–    गाडी, इक्विपमेन्ट भाडा र अन्य सामान आपूर्ति गर्नेलाई पनि सवुद प्रमाणका आधारमा बाँकी रकम दिलाइनुपर्छ।

–    सिएमसीले छाडेर गएका सवारी साधन, सुरुङ खन्ने मेसिन, मेसिनरी सामान, इक्विपमेन्टहरू र सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीहरूको मोल कायम गरेर आयोजनाले आम्दानी बाँध्नुपर्छ।

–    सिएमसीको धरौटी जफत गरेको २ अर्ब ५० करोड, विवाद निरूपण बोर्डले दिनु भनेको ३६ करोड रुपियाँ र इक्विपपमेन्ट, जगेडा निर्माण सामग्रीको समेत गरी ४ अर्बभन्दा बढी रुपियाँ आयोजनाले पाउने भएकाले सोही रकममध्येबाट यी पीडितहरूले पाउन बाँकी रकम भुक्तानी दिलाइनुपर्छ। कसैकसैले सिएमसीले ठेक्का लिएको तनहुँ हाइड्रोले जफत गरेको २ अर्ब रुपियाँको पनि कुरा उठाएका छन् तर त्यो रकम मेलम्चीको होइन, छुट्टै संस्थाको हो।

–    एडिबीको सञ्चालकमध्ये इटलीका सञ्चालकबाट ठेक्का बदर गराउनुपूर्व लगानीकर्ताको हैसियतले बैंकले ठेकेदारलाई मनाउन प्रयास गर्नुपथ्र्यो जबकि ती सञ्चालक उनका देशका ठेकेदारका पक्षमा लागिरहेको र दबाब दिने गरेको कुरा डा.गोविन्दबहादुर थापाले बताउनुभएको पाइन्छ।

डेढ अर्ब रुपियाँ पीडित स्थानीय सरोकारवालालाई भुक्तानी दिने/दिलाउनेतिर मेलम्ची आयोजनाले हेरेनछ। आयोजनाले भुक्तानी दिँदा ७२ प्रतिशत रकम सिएमसीको मुख्यालयमा पठाउनुपर्ने सम्झौता पनि त्रुटिपूर्ण हो। स्थानीय खर्च हुने कामको सही रूपमा विश्लेषण नगरिनु त्रुटि हो। स्थानीय भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएको भए ठेकेदारसँग नेपालमै पनि आवश्यक रकम रहन सक्ने थियो। स्थानीयलाई तत्काल भुक्तानी दिन बाधा पर्ने थिएन।

ठेक्का बदर गर्ने अवस्थासम्म पुग्दा धेरै उतारचढाव भए। ठेकेदार कम्पनी टाँट पल्टेकाले कामगर्न नसक्ने भएर भागेको भन्ने सरकारी पक्षको भनाइ पाइन्छ। कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएका र सुरक्षाको अनुभूति नभएकाले बाध्य भएर ठेक्का तोडेको भन्ने ठेकेदार कम्पनीको भनाइपाइयो। संसद्को अर्थ समितिमा विदेशी ठेकेदार कम्पनीले नेपाली ठेकेदार कम्पनीको अर्बौं रुपियाँ डुब्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ, नेपाली सप्लायर्सको रकम दिलाइदिने वातावरण सरकारले मिलाइदिनुपर्छ भनी छलफल भएको थियो। आयोजना प्रमुख कँडेलले भने ठेकेदार र सबकन्ट्राक्टरबीचको लेनदेनमा सरकारको कुनै हात नहुने भएकाले सरकार जिम्मेवार नहुने बताएका थिए।

सरकारले ठेक्का तोडेर मेलम्ची आयोजनाको पहिलेको समयसीमालाई पछि सार्दै गत चैतभित्र उपत्यकामा पानी ल्याउने लक्ष्य तय गरेको भनी सचिव ठाकुरले (३ पुस, २०७५ मा) बताएका थिए तर सचिव ठाकुरको योजनाले हावा खायो। अहिले ८ महिना हुँदा पनि काम सुरु गराउन सकेको पाइँदैन।

सिएमसीले छाडेपछि अहिले बिनाटेन्डर १० वटा टुक्रा पारेर मन्त्रिपरिषद्को जेठ ६ गतेको निर्णयबमोजिम आफ्नालाई काम दिइँदैछ। २ अर्ब ५२ करोडको काम सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम आयोजना प्रमुख र बोर्डले ठेक्का दिन सक्नेमा मन्त्रिपरिषद्मा लगियो। कानुनले कुनै अधिकारीलाई अख्तियारी दिएको कार्य मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयभित्र पर्दैन। कुनै कानुनमा प्रावधान नभएको कार्य भने मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गर्नुहुन्छ।

सिएमसीले छाडेपछि उसका उपठेकेदार, सामान आपूर्तिकर्ता, कामदार र कर्मचारीको तलवलगायतको भुक्तानी हुन बाँकी सबै रकम भने ठेकेदारबाट जफत गरेको धरौटीलगायतको रकमबाट सरकारले भुक्तानी गरिदिनुपर्छ। यस्तो निर्णय गर्दा लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकसमेतको सहमतिमा पछि ठेकेदारसँग असुलउपर गर्नेगरी न्याय, सद्विवेक र समन्यायका आधारमा  नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ (ख) मा रहेको मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिकरूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय भनेको यस्तै अवस्थाको कुनै कानुनमा नभएको नगरिनहुने काम कारबाहीलाई भनेको हो। यदि पीडितलाई भुक्तानी दिइँदैन भने यो आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने सम्भावना देखिँदैन। पीडितको डेढ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी नहुन्जेल काम गर्न नदिने भन्दै गएका ठेकेदारलाई पनि फिर्ता पठाइयो।

तत्काल भुक्तानी नपाए ‘नो सप्लाइ, नो वर्क’ भनेर मेलम्ची खानेपानी आयोजनापीडित संघर्ष समितिले सरकारले मेलम्चीको नयाँ ठेक्का गरेमा काम हुन नदिने चेतावनी २७ माघ २०७५ मा दिएको थियो। समितिका संयोजक श्रीराम न्यौपानले नेपाली व्यवसायीहरूकोभुक्तानी नहुञ्जेलसम्म अन्य नेपाली निर्माण कम्पनीलाई उक्त आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी नजनाउन पनि आग्रह गरे। ‘मेलम्चीविकास समितिलाई पनि भुक्तानीको टुंगो नलगाइ अगाडि नबढ्न आग्रह गर्छु’– उनले भनेका छन्। आयोजनाले समयमै भुक्तानी नगरेका कारण मुख्य ठेकेदारले ठेक्का तोडेर गएको अवस्थामा आफूहरूको भुक्तानीको जिम्मेवारी आयोजनाले नै लिनुपर्ने पीडितको जिकिर छ।

मेलम्चीमा सिन्धुपाल्चोकको यांग्री र लार्केखोलाबाट १७–१७ करोड लिटर पानी उपत्यकामा ल्याउने लक्ष्य छ। तीनवटै खोला मेलम्ची, यांग्री र लार्केबाट गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी अम्बाथानदेखि २६ किलोमिटर टाढाको सुन्दरीजलमा सुरुङबाट ल्याइनेछ। पीडितहरूको सम्बोधन हुन सकेमा मात्र थप पानी ल्याउन सकिने हुन्छ। यसतर्फ सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ।

मेलम्ची विवाद टुंग्याउन यही असार ९ गते पीडितसमेतको समिति बनेको छ। समितिको सुझाव आयोजना हुँदै मन्त्रिपरिषद् पठाउने र मन्त्रिपरिषद्ले सम्बोधन गर्ने भएपछि अहिलेको विवाद टुंगिएको खबर आएकोछ। खबरमा आएअनुसार इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले काम छाडेको झण्डै ८ महिनापछि मेलम्चीको अवरोध हटेको छ। स्थानीय ठेकेदार, मजदूर तथा आयोजनाबीच असार ९ गते भएको छलफलले २ वटा सहमति गरे। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आयोजना हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्‍याइ समस्या समाधानको पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।

जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख कृष्णगोपाल श्रेष्ठ संयोजक रहेको समितिमा स्थानीय ठेकेदारहरू किरण थापा, शिवराम भट्टराई, कामदारका तर्फबाट देवी अधिकारी र बुद्धिकृष्ण लामिछाने, पत्रकार महासंघबाट महेश श्रेष्ठ, उपेन्द्र तामाङ, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका एक र मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका प्रतिनिधि छन्।अहिले राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना एक वर्षभित्र सम्पन्न गराउन सरकार लागिपरेकोछ। सरकारको यो लक्ष्य पूरा गराउन सकिन्छ । त्यसका लागि २७ किमि सुरुङ तयार गराई मेलम्चीको ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न गराउने नेपाली उपठेकेदार, निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता, कामदार, कर्मचारीलगायत सबै संलग्न पीडित पक्षको भुक्तानी हुन बाँकी रकम मेलम्चीकै जफत गरेको धरौटीलगायत रकमबाट सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर दिलाइदिनुपर्छ।

पूर्वअध्यक्ष, विशेष अदालत

प्रकाशित: १३ असार २०७६ ०६:३४ शुक्रबार