विकास भन्नु नै सडक भन्ने मानसिकता बनेको छ। हुन पनि सदियौँदेखि थाप्लोमा नाम्लो बोक्दै पैदलै यात्रा गर्ने पुस्ताका सन्तान हामीलाई सडकले सुबिस्ता दिएको छ। त्यही सुबिस्ता पाउन जहाँसुकै सडक निर्माण गर्ने ध्याउन्न छ। जनप्रतिनिधिदेखि सर्वसाधारणसम्म सबैको विकास प्राथमिकता एउटै छ– सडक। सडक बने पनि तिनको प्रयोगमा अपनाइने सुरक्षा व्यवस्थाप्रति कमै ध्यान पुगेको छ। हवाई यात्राको कुरा गर्दा त्यसमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा पक्षलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक लिएका हुन्छन्। सेवा सञ्चालकदेखि अनुगमनकर्ता निकायसम्मको भूमिका सशक्त रहने गर्छ। कुनै पनि विमान कम्पनी, त्यसका सञ्चालक, पाइलट आदि जसको गल्ती भए पनि कारबाही हुन्छ। यही डरले पनि सम्बन्धित पक्षले सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिएर हवाई सेवा सञ्चालन गरेको देखिन्छ। तर, सडक यातायातका हकमा सुरक्षा व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि त्यसको पालना हुन सकेको छैन। त्यही भएर एकपछि अर्को ठूलठूला सवारी दुर्घटना हुँदा पनि त्यसबाट पाठ सिकेको देखिँदैन। बरु दुर्घटना दोहोरिइरहेका छन्। हालैका दिनमा पश्चिम नेपालमा भएका भयंकर सवारी दुर्घटनाले भयावह अवस्था देखाउँछ। 

सुदूरपश्चिममा मात्र  ११ महिनामा २ सय १२ जनाको मृत्यु सवारी दुर्घटनाबाट भएको छ। यो निकै ठूलो संख्या हो। यस अवधिमा मात्र २ सय १६ सवारी दुर्घटना भएका छन्। सुरक्षा व्यवस्थामा ध्यान नपुगेकै कारण यस्तो भएको हो।

गत वर्षको तुलनामा अहिले दुर्घटना र ज्यान जाने दुवै संख्या बढेको देखिन्छ। सडकको अवस्था, सवारीसाधनको चाप, चालकको लापरबाही, तीव्र गति, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, ट्राफिक नियम पालना नगर्ने आदि प्रवृत्तिका कारण दुर्घटना बढेको देखिन्छ। नियम–कानुन नभएकै कारण यसरी दुर्घटना बढेको होइन, बरु त्यसको पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दा यस्तो अवस्था आएको हो। सहरभित्रै गुडिरहेका गाडीको अवस्थाबारे ट्राफिक प्रहरी र यातायात अनुगमनकर्ताको ध्यान पुग्ने गरेको छैन। प्रायः यातायात व्यवसायमा राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताले ‘आशीर्वाद’ दिएको देखिन्छ। निश्चित व्यक्ति र शक्तिकेन्द्रलाई खुसी पारिसकेपछि थप सुधारमा ध्यान पु-याउनु नपर्ने भएपछि यस्तो अवस्था आउनु अस्वाभाविक हैन। सुरक्षा व्यवस्थामा ध्यान पु¥याउँदै नियामक निकायले अनुगमनलाई व्यापक बनाउनुपर्ने देखिन्छ। अनुगमन प्रभावकारी नभएकै कारण दुर्घटना बढेको हो। तर, यसो हुन नसक्नुमा प्रहरीले मानव संसाधन अभाव औंल्याउने गरेको छ। परिस्थिति पश्चिम नेपालमा मात्र होइन, संघीय राजधानी काठमाडौँमै अवस्था उस्तै छ। यहाँ मानव संसाधन अभाव छैन। तर, कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फिलतो देखिन्छ।

पहाडी जिल्लामा मापदण्डविपरीत सडक खनिएका छन्। यस्ता सडक खन्न स्थानीय तहको समेत प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ। त्यसमा मापदण्ड र भौगोलिक अवस्था आदिबारे विचारै पु¥याएको देखिँदैन। कतिपय सडक प्राविधिक हिसाबले समेत सवारीसाधन चलाउन उपयुक्त छैनन्। गाडी सञ्चालनका लागि अनुमति ‘रुट पर्मिट’ लिँदा पनि जबर्जस्ती गर्ने गरेको देखिन्छ। यसमा यातायात व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरीको पनि गैरजिम्मेवारी देखिन्छ। क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोचेर गाडी चलाउने गरेको देखिन्छ। प्रहरी देख्दा ओराल्ने र केही अगाडि बढेपछि पुनः यात्रु चढाउने प्रवृत्ति छ। सुदूरपश्चिमका ७ जिल्लामा त लागत अनुमान र सर्वेक्षणबेगरै सडक निर्माण भएको देखिन्छ। यसले पनि सवारी दुर्घटना बढाएको छ। जसमा परेर प्रत्येक दिन कम्तीमा ६ जनाको ज्यान जाने गरेको छ। गत वर्ष प्रकाशित एक तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा सवारी दुर्घटनाबाट देशभर ९ हजार जनाको मृत्यु भएको थियो। यो तथ्यांकलगायतका विवरणले के प्रस्ट पार्छन् भने हाम्रा राजमार्ग वास्तवमा मृत्युमार्ग बन्दै गएको छ।

प्रकाशित: ९ असार २०७६ ०३:३२ सोमबार