केही वर्षअघि काशीको शंकराचार्य मठमा प्रकाण्ड विद्वान् सुब्रमन्यम्सँग भेट हुने संयोग मिल्यो। मैले सोधेँ, ‘जीवनमा पढ्नैपर्ने केही पुस्तकका नाम बताइदिनु भए, पढ्ने प्रयास गर्ने थिएँ।’ गुरुले भने, ‘जीवनजगत् बुझ्न आत्मा पढे पुग्छ। तर पहिले आत्मा र जगत्को सम्बन्ध बुझ्नुुपर्छ।’ ‘डायरीमा टिप्नू’ भन्ने आदेशात्मक सुझाव दिँदै उनले भने, ‘चार वेद, वेदान्त, तर्कशास्त्रका पुस्तक, पुराणहरू, उपनिषद् आदि पढ्नैपर्छ।’

ज्ञानलाई भन्दा विज्ञान–प्रविधिलाई महत्व दिने आजको युगमा पनि कुनै न कुनै रूपमा देवासुर–संग्राम चलिरहेकै छ, नेपालमा। ज्ञानपक्ष निर्बल देखिएको छ। यसमा असुरहरूले ‘दिग्विजय’ गरिरहेको जस्तो अवस्था छ। यसको कारण हो– बौद्धिक, प्राज्ञिक र ज्ञानीजनहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा एक्लिएको र ध्रुवीकृत भएको अवस्थामा छन्। उनीहरू प्रलोभनमुक्त र निर्भीक हुन सकिरहेका छैनन्। देवासुरहरूका हतियार बनेका छन्, बुद्धिजीवीहरू। त्यसैले यहाँको प्रज्ञाक्षेत्र ‘अवाञ्छित’ जस्तो बन्दै गएको छ।

गीता (श्रीमद्भगवत गीता) ग्रन्थमा भगवान् श्रीकृष्णले भनेका छन्– ‘दैत्यहरूमा म भक्त प्रल्हाद हुँ। दमनकारीहरूमा म समय हुँ। पशुहरूमा मृगेन्द्र (सिंह) हुँ। पक्षीहरूमा गरुड हुँ (अध्याय १०, श्लोक ३०)।’ दैत्यकुलमा जन्मे पनि प्रल्हाद देवतुल्य मानिन्छन्। असल चरित्र भएमा दैत्य पनि स्तुत्य हुँदोरहेछ। कतिपय मानिस कहिल्यै सुधिँ्रदैनन्। निर्दोष मानिसहरूको टाउको गिँड्दै हिड्नेहरू आज मैलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, न्याय, सत्य र धर्म–संस्कृतिकै शिरोच्छेदन गरिरहेका छन्। यसो गर्दा इतिहासले के भन्छ भन्ने हेक्कासमेत राखेको देखिँदैन। ज्ञानीजनहरू यसलाई असुरहरूको दिग्विजय भनेर ठट्टा गर्छन्। सोक्रेटसले भनेझैँ ‘जब सत्य मूकदर्शक बन्छ, तब असत्यको शासन चल्छ।’ हामी त्यो असत्यलाई ‘राजनीति’ भनिरहेका छौँ र सहर्ष स्वीकार गरिरहेका छौँ।

नेपालमा प्रजातन्त्रले नयाँ वर्ग पैदा गरेको छ। त्यो वर्गले सुखसुविधा, राज्यका स्रोतसाधन र मोजमज्जामात्र लोकतन्त्र भनिरहेको छ।

अमेरिकाका प्रसिद्ध पत्रकार जर्ज नाथानले व्यंग्य गर्दै लेखेका छन्– ‘जनताले मतदान नगरे पनि जित्ने भनेकै खराब नेताहरूले हो।’ सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारतमा सन् १९५७ को चुनावमा ‘बुथ क्याप्चर’ गरेर केही गुन्डाहरूले संसदीय चुनाव जिते। विहारको ‘बेगुसराय’ भन्ने ठाउँ पत्रपत्रिकामा चर्चाको विषय बन्यो। सहरमा कफ्र्यु लागेको खबर गाउँसम्म पैmलिँदा ‘कफ्र्यु’ भनेको नाटक वा सर्कस होला भन्ठानेर जमिनदारहरू पनि बयलगाडामा सहर पुग्थे, ऊबेला। बूढापाकाहरू सुुनाउँछन्– ‘भारतमा प्रजातन्त्रको हुर्मत लिने काम उत्तरप्रदेश, विहार तथा बंगालमा भयो। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ– ती नेपालका सीमान्त क्षेत्रमा पर्छन्। हामीले लन्डनको डेमोक्रेसी सिकेनौँ, लठैतको मात्र सिक्यौँ। परिणाम देखिरहेका छौँ।’

चुनाव प्रणालीमा सुधार ल्याउन भारतमा सन् १९७०, १९९० र १९९३ मा समिति बनाएर सुझाव मागियो। ‘१२ वर्ष ढुंग्रामा हाले पनि कुकुरको पुच्छर बांगाको बांगै’ भनेझैँ भारतको प्रजातन्त्रमा गुणात्मक सुधार आएन। भ्रष्टाचारको जरो राजनीतिमै छ भनेर धेरैले गुनासो गर्दै सुझाव दिए, तर मुसा नपाउन्जेल मात्र बिरालो शाकाहारी हुँदोरहेछ। ‘प्रजातन्त्रका लागि जेल बसेका’ र सदाचारको खरानी धसेका नेता सत्तामा पुगेपछि नेपालमा पनि बदनाम भएका छन्। पदमा नहुँदा जो ‘देव’ थिए, सिंहदरबारमा पसेपछि ‘असुर’ बन्ने गरेका छन्। साहित्यकार भीमनिधि तिवारीले त्यतिकै भन्या होइनन्, ‘मामा, यहाँको माटै यस्तो छ।’ सायद होला पनि।

‘डेमोक्रेसी इन अफ्रिकाः प्रब्लेम्स एन्ड सोलुसन’ शीर्षकको आलेखमा महमद खावास लेख्छन्– ‘सन् १९९० मा नेल्सन मन्डेला २७ वर्षे कारावासबाट मुक्त भए तर दक्षिण अफ्रिकाको प्रजातन्त्र विकृतिमुक्त हुन सकेन। आर्थिक अव्यवस्था, सामाजिक क्षय, राष्ट्रिय संस्थाहरूको पतन, वैदेशिक हस्तक्षेप, आर्थिक विषमता, सामाजिक न्यायको अभाव, भ्रष्टाचारजस्ता रोग बेनिन, केन्या र मलावीसम्म उस्तै छन्।’ नाइजेरियामा व्याप्त बेरोजगारी, जातीय हिंसा, दरिद्रता, आर्थिक मन्दी र भ्रष्टाचार त्यहाँ मात्र सीमित छैन, अफ्रिका महादेशमा डडेलोझैँ सल्किएको छ। यसरी हेर्दा धेरै देशमा प्रजातन्त्र अस्थिर देखिँदै छ।

असुरहरूको शासनमा सुरक्षा, सुशासन, सभ्यता, संस्कृति, सहमति, शिष्टाचार, सदाचार, सदाशय, सद्विचार, सहनशीलता, सद्गुण र सत्य सदैव बबुरो देखिन्छ। विदेशीले पर्दा पछाडि बसेर त्यहाँ झड्केलोतन्त्र चलाइरहन्छन्। ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकी राष्ट्रबाट आ–आफ्ना भण्डा बोकेर पश्चिमाहरू स्वदेश फर्किए तर साम्राज्यवादको पुनरुत्थान भयो, इसाइतन्त्रमार्फत। त्यो प्रजातन्त्र होइन। ‘होलीवाइन’ वा ‘ओलीवाइन’ पनि त्यस्तै हो। कुनै न कुनै भेषमा हरेक देशमा सक्रिय छ, साम्राज्यवाद। २०६२÷६३ सालको आन्दोलन नेपाली जनतालाई जिताउने होइन, बिताउने उद्देश्यद्वारा प्रेरित थियो। जानेर वा नजानेर त्यसमा धेरै नेपालीलाई ‘इस्तेमाल’ गरियो। पुरुषले प्रयोग गर्ने अस्थायी साधनझैँ उनीहरू आज कतै मिल्काइएका छन्। विदेशीले भनेका कुरामात्र मान्नेहरूलाई ‘कामतीय’ बनाएर असुरतन्त्र चलाइएको छ।

ब्रेकफास्टमा मान्छेका मासु खाने युगान्डाका शासक इदी अमिन पनि ‘जनताका नेता’ भन्थे, आफूलाई। पोलपोट, स्टालिन, लेनिन, मुसोलिनी र मार्कोस सबैले जनताकै आदेशमा काम गरेको दाबी गरे। जुलियो–क्लाउडिस वंशका अन्तिम रोमन सम्म्राट निरो ‘जननायक’ भन्थे, आफूलाई। ‘जन’ शब्द देउडा गीतको ‘झ्याम्मझ्याम्म’जस्तो भयो। तर अर्थ न बर्थका शब्द जोडेर ‘झ्याम्मझ्याम्म’ भन्दै त्यसलाई देउडाको जामा पहि¥याउनेहरूसँग नन्दकृष्ण जोशीहरू खुसी छैनन्। लोकतन्त्रका नाममा ‘जनभावना’ शब्द जोडेर प्रवञ्चकहरूले प्रजातन्त्रको अपमान गरिरहेका छन्। प्रजातन्त्र बुझेका मानिसले कुनै पनि अधिनायकवाद स्वीकार्दैनन्। त्यसैले राष्ट्र कमजोर बनाउने कुनै पनि व्यक्ति र शक्तिसँग युवापुस्ताले सम्झौता गर्दैन।

‘प्रजातन्त्र संकटमा छ’ (डेमोक्रेसी इन पेरिल) शीर्षकमा सयौँ पुस्तक तथा हजारौँ आलेख, छलफल र टिप्पणी सार्वजनिक भएका छन्। जनअधिकार रक्षा गर्ने वाचा गरेर धेरै व्यक्ति तानाशाह बनेका छन्। लुई सोह्रौँ काटिएपछिको फ्रान्स, सम्राट पु यीको राजकाज मासिएपछिको चीन, निकोलसको अन्त्यपछिको रसिया, हुआ कार्लोसलाई अपदस्थ गरिएपछिको स्पेन, राजा वीरेन्द्रको हत्यापछि संक्रमण युगमा प्रवेश गरेको नेपाल, पोलपोटकालीन कम्बोडिया, इरानको धार्मिक अधिनायकवाद, बर्माको सैनिक अधिनायकवाद र धेरै देशमा बहुमतको निरंकुशतालाई ‘डेमोक्रेसी’ भनिदिनुपर्ने बाध्यताले प्रजातन्त्रलाई बहसको विषय बनाइरह्यो। नेपालमा पनि २०६२÷०६३ पछि त्यस्तै अवस्था देखिन थालेको छ। अहिले चलिरहेको पद्धति प्रजातन्त्र हो अथवा बहुमतको निरंकुशता भन्ने बहस चलाएर केही बुद्धिजीवीहरूले खुला चुनौती दिइरहेका छन्।

क्युवा, उत्तर कोरिया, लाओस र भियतनाम पनि गणतन्त्रमै छन् तर ती देशमा प्रजातन्त्र छैन। गणतन्त्रबेगर शान्त, समृद्ध, सभ्य र अग्रणी मानिएका कतिपय राष्ट्रमा प्रजातन्त्र बलियो छ। राष्ट्रियता सुदृढ भयो भने प्रजातन्त्र स्वतः सम्मानित हुँदोरहेछ।

विद्वान्हरूले लेखेका छन्– ‘तेरो–मेरो भनेर प्रजातन्त्र चल्दैन। राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सबैको हुनुपर्छ। सबैले अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ। जनताले हरेक सरकारलाई आफ्नै ठान्न सक्नुपर्छ।’ यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन रुजबेल्टले भनेका छन्– ‘प्रजातन्त्रका मुख्य शासक जनता नै हुन्, राष्ट्रपति, मन्त्री र सांसद होइनन्। जनभावनाको सम्मान गरिएन भने त्यो प्रजातन्त्र हुँदैन।’

नेपालमा प्रजातन्त्रले नयाँ वर्ग पैदा गरेको छ। त्यो वर्गले सुखसुविधा, राज्यको स्रोतसाधन र मोजमज्जा मात्र लोकतन्त्र भनिरहेको छ। जनता उपेक्षित बन्दै गएका छन्। किसान, मजदुर, श्रमजीवी, निम्नमध्यम वर्ग कसैलाई चिन्दैन, राज्यसत्ता। जबसम्म यस्तो घातक चिन्तनलाई हामी प्रजातन्त्र भनिरहन्छौँ तबसम्म जनता प्रतिपक्षीजस्तो भएर असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहने अवस्था रहन्छ। त्यसले गर्दा सरकार अरू कठोर हुने सम्भावना बढ्छ र अधिनायकवाद प्रबल भइरहन्छ।

प्रकाशित: ६ असार २०७६ ०३:४६ शुक्रबार