मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेशहरूले पूर्ण आकारको दोस्रो बजेट ल्याएका छन्। पहिलो वर्षको छोटो समय कार्यालय भवन, कार्यालय सामान, सवारी साधनलगायतका सामग्री जोडजाडमै  बिताएका प्रदेशहरूले चालु वर्ष पनि काम गर्न सकेका छैनन्। प्रदेशहरूले चालु वर्षका लागि ल्याएको २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये अधिकांश खर्च गर्न सकेका छैनन्। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली कांगे्रस र १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ पछि माओवादीलाई सत्तामा जाँदा केही समय काम गर्न असजिलो भएजस्तै यो वर्ष प्रदेशहरूलाई भएको छ। बल्लतल्ल कार्यालय भवन र अन्य आवश्यक सामग्री जोडेका प्रदेशहरूले यो वर्ष कानुन, पूर्वाधार र कर्मचारी अभाव एंव आयोजनाहरूको हस्तान्तरणमा भएका समस्याले काम गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन्। प्रदेशहरूका तथ्यांकले पनि उनीहरूले आमजनताले अपेक्षा गरेअनुसार विकास–निर्माण गर्न नसकेको देखाएको छ। चालु वर्षका लागि विनियोजित विकास खर्चमध्ये जेठ अन्तसम्म औसतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी काम गर्न सकेका छैनन्। विकास खर्च मात्र होइन, सर्वसाधारणलाई गाउँघरमा सिंहदरबार पुगेको अनुभूति गराउन पनि अझै समय लाग्ने देखिएको छ। मुलुकमा सात प्रदेश स्थापना भएको करिब २ वर्षयता विकासका सवालमा भन्दा आफ्नै अधिकारको लडाइँमा प्रदेशहरू बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा यो पनि अर्को प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ। आगामी वर्ष मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेटको आकार हुने देखिएको छ। यसअघि नै संघले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो। अहिले सात प्रदेशले २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। संविधानअनुसार असार १५ मा स्थानीय तहले ल्याउने बजेट कम्तीमा डेढ खर्ब रुपैयाँको हुनेछ। योसँगै मुलुकको अर्को वर्षको कुल बजेट १९ खर्ब रुपैयाँ माथि पुग्नेछ। चालु वर्षमा मुलुकको जिडिपी साढे ३४ खर्बको छ।

सातै प्रदेशले आफूसँग भएका जनशक्ति, पूर्वाधार र पुँजीको क्षमता हेरेर काम गर्न सके मात्र उनीहरु सफल हुनेछन्। नत्र कुरा ठूला गर्ने तर काम, हाल लाग्यो शून्य हुनेछ।

बजेटको आकार बढाउने तर खर्च गर्न नसक्ने हाम्रो चरित्र बन्न थालेको छ। संघको मात्र होइन, सातै प्रदेशको चालु वर्षको बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक छैन। तर आगामी वर्षका लागि भने उनीहरूले संघले भन्दा महŒवाकांक्षी बजेट ल्याएका छन्। सात प्रदेशका बजेट चालु वर्षको तुलनामा ५५ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ। यो भनेको २६ प्रतिशत बढोत्तरी हो। संघले १५ प्रतिशत बजेट बढाउँदा प्रदेशले २६ प्रतिशत बढाउनु अति महŒवाकांक्षी हुनु हो। आफ्नो खर्च गर्न सक्ने क्षमता छ÷छैन ? त्यस किसिमका पूर्वाधार तयार छन्/छैनन् ? कर्मचारी व्यवस्थापन भएको छ÷छैन ? केही हिसाब नगरी प्रदेशहरूले बढाएर बजेट बनाएका छन्। चालु वर्षमा जस्तै आगामी वर्षका लागि पनि धेरै प्रदेशले पुँजीगत खर्च गर्न सक्नेभन्दा बढी विनियोजन गरेका छन्। प्रदेशहरूका लागि अझै पनि पर्याप्त कानुन बनेका छैनन्। काम गर्ने कर्मचारी पनि पुगेका छैनन्। त्यस्तै आयोजनाहरूको हस्तान्तरणमा पनि समस्या छ। यस्तो अवस्थामा पुँजीगत बजेट बढाउँदैमा खर्च हुने अवस्था देखिँदैन। खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा बजेटको आकार मात्र बढाउँदा यसले वित्तिय अनुशासनमा विचलन ल्याउन सक्छ। अर्कातिर, बढाएर बजेट ल्याएपछि प्रदेशहरूले त्यसको स्रोत व्यवस्थापन गर्न राजस्व र ऋणमार्फत उठाउने रकमको लक्ष्य धेरै राखेका छन्। जुन व्यावहारिक छैन। केन्द्रले समेत राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेशले धेरै रकम उठाउन खोज्नु वैज्ञानिक देखिँदैन। त्यसै पनि मुलुक संघीयतामा गएपछि धेरै कर तिर्नुपरेको गुनासो जनताले गरिरहेका छन्। कर धेरै उठाउन खोजे सर्वसाधारणमा संघीयताविरोधी भावना पैदा हुन सक्छ। जुन मुलुकका लागि घातक हुनेछ।

चालु वर्षको बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई खर्च गर्न सक्ने किसिमको बजेट बनाएको भनेर अर्थशास्त्रीहरूले प्रशंसा गरेका थिए। काम गर्न नसक्ने अवस्थामा बजेटको आकार बढाउन खोज्नु बुद्धिमानी होइन। ठूलो बनाएर काम गर्न खोजेको देखाउनुभन्दा सानो बजेट कार्यान्वयन गर्नु राम्रो हो। प्रदेशहरूले ठूला आयोजनाभन्दा मझौला र साना आयोजनामा ध्यान दिए बजेट खर्च बढ्न सक्छ। प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सरकारी खर्च बढाउनुको विकल्प छैन। सरकारले खर्च नगरेसम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन। त्यसैले कार्यान्वयन गर्न सकिने साना र मझौला किसिमका आयोजना बनाउन ध्यान दिए प्रदेश सरकार सफल हुनेछन्। ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेशहरूसँग दक्ष जनशक्ति र पुँजी दुवै अभाव छ। साना र मझौला आयोजनाहरू सफल बनाउन सके एकातिर प्रदेशले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् भने अर्कातिर अर्थतन्त्र गतिशिल हुँदा राजस्वको लक्ष्य पनि भेटिन्छ। सातै प्रदेशले आफूसँग भएका जनशक्ति, पूर्वाधार र पुँजीको क्षमता हेरेर काम गर्न सके मात्र उनीहरू सफल हुनेछन्। नत्र कुरा ठूला गर्ने तर काम, हात लाग्यो शून्य हुनेछ।

प्रकाशित: ३ असार २०७६ ०३:२७ मंगलबार