मानिस उद्वेलित छन्। सहरमा फेरि मसाल जुलुस निस्कन थालेका छन्। स्थिरताको आकांक्षाले रन्थमोलमा पारेको अभिशप्त वर्तमान छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिलेको सरकार र पार्टीको नेतृत्वले मुलुकलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याएका छन्। अहिलेकै स्थिति कायम हुने हो भने चाँडै मुलुक अर्को अस्थिरतातर्फ धकेलिने संकेत पर्याप्त देखिन थालेका छन्। स्थिर सरकार बनेपछि जनताले मुलुकको विकासमा कायाकल्प हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका हुन्। त्यसकारण मागअनुसार मुलुकमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेको छ। सरकार बनेको डेढ वर्षमै सुषुप्त अवस्थामा रहेका सर्वसाधारणले फेरि जाग्नुपर्ने स्थिति आएको छ। बलियो सरकार मुलुकमा शान्ति र लोकतन्त्रका निम्ति हो तर यसका पाइला अधिनायकत्व स्थापनातर्फ उन्मुख हुन थालेका छन्।

एकपछि अर्को गरी आइरहेका सरकारी विधेयकको उद्देश्य कुनै न कुनै रूपमा अहिलेसम्म मुलुकमा बहाल वैयक्तिक स्वतन्त्रता कटौती गर्ने, सरकारी पकड बलियो पार्ने र कालान्तरमा एउटै दललाई सत्ताका निम्ति सहज वातावरण बनाउनेतर्फ केन्द्रित छन्। सत्तारुढ नेकपा बनेपछि परिस्थिति ठीक उल्टो भएको छ– हिजो नेकपा (एमाले) पक्षधर बढ्ता अलोकतान्त्रिक जस्ता र माओवादी केन्द्र बढी लोकतान्त्रिक जस्ता देखिन थाल्दै छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका कारण नेकपाप्रति शंकाको वातावरण बन्दै छ। सर्वसाधारण खुसी छैनन्, दलभित्रै पनि अविश्वासको वातावरण छ। यस्तो स्थितिमा पनि उनले आफूलाई सुधार गर्नुको सट्टा झन्झन् निरंकुश बन्दै जाने संकेत देखिन थालेका छन्। यस्तो विषम स्थितिमा स्पष्टसँग तीन विकल्प देखिन थालेका छन्। यो आलेखमा वर्तमानका यी विकल्पबारे क्रमशः चर्चा गरिएको छ।

नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले सरकार र दल दुवैको छवि बिगारिरहेका प्रम केपी ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

पहिलो– प्रधानमन्त्री ओली आफैँ सुध्रिने। दोस्रो– ओलीको विकल्प खोज्ने। र, तेस्रो– अर्को विद्रोहको प्रतीक्षा गर्ने। पहिलो विकल्प सबैभन्दा सुखद छ। अझै बिग्रिसकेको छैन। बिग्रने बाटोतिर लागेकोमात्र हो। पानीजहाज समुद्री आँधीमा पस्ने तरखर गर्दैै छ। तर त्यसबाट निस्किन सुझबुझ आवश्यक पर्छ। देशमा अहिलेसम्मका कामका कारण निराशा देखिएको हो। यो निराशा चिर्न ओलीले आफ्नो कार्यशैली बदल्नु आवश्यक छ। ओली सरकार र दल दुवै मञ्चमा क्रमशः असफल बन्दै छन्। उनको कार्यशैली घोर सामन्ती छ। उनका आफ्नै साथीहरू उनमा फाँसीवादी शैली रहेको बताउँछन्। सरकारले काम गर्न नसक्नुपछाडि दोष अन्यत्र कतै छैन। दोष कर्मचारीतन्त्र वा अन्यत्र जतासुकै देखाएपछि जहाजको क्याप्टेन ठीक नभएपछि सही दिशा पक्रिन गाह्रो हुन्छ। देशको विकास नहुनुमा अहिलेसम्म अस्थिरतालाई धारेहात लगाइएको हो। त्योभन्दा अघि राजा, पञ्चायत, राणा आदि÷इत्यादिलाई सराप्दैमा बितेको थियो। अहिले सर्वेसर्वा आफैँ हुँदा पनि किन काम भएन ? अहिले कसले हात बाँधिदिएको छ ? धमाधम मुलुकको विकासले गति लिन थाल्यो भने कसैले केही भन्दैन। सामान्य आलोचनालाई ‘थला पार्ने’ तयारी गर्दैमा सरकारको समय बितिरहेको छ।

दलभित्रको अवस्था त्यस्तै छ। आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताले समेत अहिले असन्तुष्ट भएर हिँड्नुपरेको छ। विगतमा पार्टी नेतृत्व गरेका झलनाथ खनालजस्ता नेताले ‘एक वर्षदेखि आफू बेरोजगार छु’ भन्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको १ वर्ष पुग्दा पनि त्यो दलमा एकता प्रक्रिया पूरा भएको छैन। दलका अर्का पाइलट पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पालो आउन डेढ वर्ष बाँकी रहेको बताउँदै हिँड्नुपरेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीका कारण नेकपाप्रति शंकाको वातावरण बन्दैछ। सर्वसाधारण खुसी छैनन्, दलभित्रै पनि अविश्वासको वातावरण छ। यस्तो स्थितिमा पनि उनले आफूलाई सुधार गर्नुको सट्टा झन्झन् निरंकुश बन्दै जाने संकेत देखिन थालेका छन्।

छिमेकी भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमीत शाहबीचको जुगलबन्दी हेरे पुग्छ। आफू दलको प्रमुख हुँदाहुँदै मोदीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु, मोदीको प्रधानमन्त्रित्वमा आफू तेस्रो वरियताक्रमको गृहमन्त्री बन्न तयार हुनुजस्ता गुणले त्यहाँको राजनीतिको अनुकरणीय पक्ष उजागर गर्छ। तर यहाँ वरिष्ठ नेता र दलका पुराना कार्यकर्ताले पीडित भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। ओलीले अहिलेसम्म देखाउँदै आएको दम्भी छविमा सुधार गर्दै हिजोको आफ्नो लोकतान्त्रिक छवि कायम गरेर अहिलेकै लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउनतिर लागे भने अहिलेको निराशा कम भएर जान्छ।

ओलीले अहिलेको कार्यशैलीमा सुधार गरेनन् भने उनको दलका नेताहरूले विकल्प दिनु आवश्यक हुन्छ। ओली र दल दुवैका निम्ति यो दोस्रो विकल्प केही पीडादायी भए पनि पछिसम्म आफ्नो राजनीति जोगाउन बाटो बदल्नैपर्ने स्थिति आएको छ। यो कुरा दलभित्रकै नेताहरू, पुराना वाम कार्यकर्ता र माक्र्सवादीहरूका बीच पनि उठ्न थालिसकेको छ। ओलीको वर्तमानमा देखिएको कार्यशैलीमा सुधार आएन भने यसले वाम आन्दोलनमै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। उनले जति बिगार्छन्, त्यति मुलुकमा गैरवामपन्थी राजनीतिक शक्तिका निम्ति  खुसीको कुरा हुनेछ।

सरकार बन्नेबित्तिकै जसरी सकारात्मक सन्देश मुलुकमा गएको थियो, अहिले स्थिति पूरै भिन्न भइसकेको छ। अब सरकारका प्रत्येक कामबाट मुलुकको लोकतन्त्र खतरामा पर्ने सन्देश जान थालेपछि सबैभन्दा चिन्ता नेकपाभित्रै हुनु स्वाभाविक हो। यही दलको भविष्य हेरेर यसमा लाग्दै आएका र जीवन बिताएका व्यक्तिहरूका निम्ति एउटै चुनावपछि सरकारको गति ठीक नभएपछि फेरि अहिलेको मौका पाउन दशकौँ कुर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने भइसकेको छ। यसकारण पनि नेकपा नेता तथा कार्यकर्ताले सरकार र दल दुवैको छवि बिगारिरहेका ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एक व्यक्तिका कारण आन्दोलनमै क्षति पुग्छ भने त्यही भित्रबाट यसमा सुधारका निम्ति पहल हुनुपर्छ। विगतमा पनि यस्तो भएका कारण फेरि आन्तरिक शक्तिसंघर्षले त्यो बाटो तय नगरी सुखै छैन।

रह्यो तेस्रो विकल्पको कुरा। ओली आफैँ पनि सुध्रन चाहेनन्, दलभित्रका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि विकल्प दिन सकेनन् भने अहिलेको स्थिति यसरी नै रहिरहन सक्दैन। आज मिडिया काउन्सिल विधेयकका नाममा, गुठी विधेयकका नाममा जसरी आन्दोलनका बाछिटा चौतर्फी फैलिँदै छन्, त्यसले मुलुकलाई ढिलो÷चाँडो ठूलो आन्दोलनमा उतार्ने निश्चित छ। आममानिसमा फैलिएको निराशा र असन्तुष्टिले व्यापक स्वरूप लिन एउटा सानो झिल्को पर्याप्त हुन्छ।

हामीकहाँ दम्भ गर्नेहरू कसरी लतारिएका छन् भन्ने हेर्न २०६२÷०६३ को आन्दोलन सम्झे पुग्छ। तत्कालीन सत्तालाई जति दम्भ भएको थियो, त्योभन्दा कैयन् गुणा बढी अहिले देखिएको छ। अहिले सत्ताका केही ‘मण्डले’ हरूका व्यवहारबाट फेरि उसैगरी मानिस चिढिन थालेका छन्। यस्तो स्थिति रहिरह्यो भने अहिलेसम्मका राजनीतिक उपलब्धि बढारिने र नयाँ ढंगले राजनीतिक परिस्थिति अगाडि बढ्न सक्छ। राजनीतिक सुझबुझ नराखी आफूलाई निर्वाचनमा प्राप्त मतादेशलाई नै सर्वेसर्वा ठान्दा परिस्थिति नकारात्मक बन्दै जान्छ। अहिलेको सरकारले पाएको मत निर्वाचनका दिनको मात्र हो। त्यसमा पनि यो सरकारलाई मत नदिने ठूलो तप्का बाहिर छ भन्ने बुझ्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। सरकारका काम÷कारबाहीले क्रमशः यसको पक्षमा रहेको मत घट्दै गएको छ भन्ने महसुस हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्र अहिलेसम्म उपभोग गरिएका स्वतन्त्रता अपहरण गर्दै कसैले आफूलाई बादशाह घोषणा गर्न खोज्छ भने त्यसले दुःखद परिणाम ल्याउँछ। अहिलेको निराशाको वातावरण निरन्तर जान सक्दैन। यसले निकासका निम्ति बाटो खोजिहाल्छ। नेकपा नेताहरूले आवधिक निर्वाचन, मानव अधिकार र लोकतन्त्रका आधारभूत प्रस्थापनाबाट आफूहरू यताउता नहुने बताइरहेका भए पनि व्यवहार त्यस्तो देखिएको छैन।

यतिबेला प्रेस, बौद्धिक जगत् र स्वतन्त्र नागरिकले ज्ञानेन्द्र शाहको तत्कालीन व्यवस्थाभन्दा असुरक्षित महसुस गर्न थालिसकेका छन्। त्यतिबेला स्वतन्त्र चिन्तन गर्ने व्यक्तिहरूमाथि सत्ताले जे÷जस्ता समस्या सिर्जना गरेको थियो, त्यही अवस्थातिर मुलुक जाँदै छ। स्थिति त्यता जानु भनेको सम्भावित विकल्पको खोजी पनि सुरु हुनु  हो। यी तीन विकल्पले मुलुकको भावी समय निर्धारण गर्ने निश्चित छ।

प्रकाशित: १ असार २०७६ ०२:५५ आइतबार