सामान्यतः मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम हो, जसमा सेवा वा वस्तु बिक्रेताले आफैं राख्न पाउने होइनन् । यसलाई उठाएपछि तोकिएको समयभित्र राजस्वमा बुझाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । करछली गर्न अनेकन उपाय अपनाएको देखिन्छ । तर राज्यलाई बुझाउने यस्तो कर स्वाभाविक रूपमा तोकिएको खातामा जम्मा हुनुपर्छ । असल सरकार र इमानदार नागरिक भएका मुलुकमा हुने नै यही हो । विकसित मुलुकमा करछली गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही हुन्छ । ठूल्ठूला ‘सेलिब्रेटी’समेत करछलीका कारण कारबाहीमा परेका समाचार आउने गर्छन् । भ्याटलगायत विविध करलाई सहजै जम्मा गर्ने प्रक्रियाले हामीकहाँ अझैं संस्थागत स्वरूप लिएको छैन । कुनै न कुनै रूपमा कर छलेर आफ्नो व्यापार÷व्यवसायको मुनाफा बढाउन खोजेको देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर होस् वा आयकर वा पुँजीगत लाभकर, त्यसबापतको रकम सजिलै जम्मा हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा कर प्रशासन, कर दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्था र राजनीतिक नेतृत्वसमेतको मिलेमतोमा अल्मल्याउने गरेको देखिन्छ । मुलुकमा केही ठूला करकाण्ड भएका छन्, जसले यहाँ त्यस किसिमको अपवित्र गठबन्धनले काम गरेको देखिएको छ । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो कम्पनीको किनबेचमा तिनुपर्ने पुँजीगत लाभकर तिर्न खोज्दा संसद् समितिमै गएर कर्मचारीले तिर्नुनपर्ने बयान गरेको तथ्य हामीबीच पुरानो भइसकेको छैन । उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्वले कर तिर्नुपर्छ भन्ने कर्मचारीलाई बोलाएर हप्काएको घटनासमेत भुक्तभोगीबीच चर्चामा रहेको छ ।

खासगरी आयकर छली, नक्कली प्रज्ञापन बनाई सामान आयात तथा बिक्री, अवैध हुन्डी कारोबार, विदेशी विनिमय अपचलनजस्ता अपराधमा सयौं कम्पनी कारबाहीमा पर्नुको अर्थ हो, हामीकहाँ यस्तो काम धेरै ठूलो मात्रामा हुने गरेको छ । राजस्व अनुसन्धानले आफूलाई यस्ता अपराधको छानबिन र कारबाहीमा सक्रिय गराउन थाल्नु स्वागतयोग्य कदम हो ।

फेरि यस्तै ठूलो करछलीको तथ्य नागरिकले सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक रूपमा विपन्न र पहुँच नभएका व्यक्तिका नाममा खोलिएका ८० वटा कम्पनीबाट साढे ३ अर्बको राजस्व छली हुन पुगेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले केही माहिनाअघि १९ अर्ब रुपैयाँ भ्याट अपचलन गर्ने ३२ व्यापारिक फार्मविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अनुसन्धानकै क्रममा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ करछलीको प्रमाण फेला परेको हो । मजदुर वा सामान्य व्यक्तिको नागरिकता प्रयोग गरी तिनका नाममा खुलेका कम्पनीले करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँबराबरको नक्कली बिल बिक्री गरेको भेटिनुले यस क्षेत्रमा मौलाएको बेथिति देखाउँछ । सामान्य व्यक्तिका नाममा कम्पनी खोल्ने र त्यस्ता कम्पनीको काम नै नक्कली बिल बिक्री गर्ने भएपछि राजस्व दाखिल हुने सम्भावना हुँदैन । यसले भ्रष्टाचारलाई बहुआयामिकसमेत बनाउँछ । एकातिर, खरिद गरिएको वस्तु वा सेवा सम्बन्धित कार्यालयमा पुग्दैन । दोस्रो, त्यस्तो वस्तु वा सेवा खरिदबापतको भ्याट पनि राजस्वमा दर्ता हुन पाउँदैन । यसरी नक्कली बिल मात्र खरिद गर्नेमा विभिन्न कम्पनी, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय र वित्तीय संस्था रहने गरेका छन् । गैरकानुनी बाटो तथा न्यून बिजकीकरण गरी ल्याइएका सामानको खरिदबिक्रीमा समेत यस्तो बिलको प्रयोग भएको राजस्व अनुसन्धान विभागले फेला पारेको छ । यति ठूलो संख्यामा नक्कली बिल बनाएर कारोबार गरेको घटना फेला परेको यो पहिलो भएकोसमेत विभागका अधिकारीले बताएका छन् ।

खासगरी आयकर छली, नक्कली प्रज्ञापन बनाई सामान आयात तथा बिक्री, अवैध हुन्डी कारोबार, विदेशी विनिमय अपचलनजस्ता अपराधमा सयौं कम्पनी कारबाहीमा पर्नुको अर्थ हो, हामीकहाँ यस्तो काम धेरै ठूलो मात्रामा हुने गरेको छ । राजस्व अनुसन्धानले आफूलाई यस्ता अपराधको छानबिन र कारबाहीमा सक्रिय गराउन थाल्नु स्वागतयोग्य कदम हो । तथापि सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोबेगर यस्ता गतिविधि हुन सम्भव छैन । नक्कली बिल बनाएर वा सामान्य व्यक्तिका नाममा कम्पनी चलाएर गरिने यस्ता गतिविधिमा समयमै ध्यान पुग्न सक्यो भने थप क्षति हुन पाउँदैन । सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष भनेको कर्मचारीमा उच्च नैतिक चरित्र अपरिहार्य छ । कुनै पनि व्यक्ति वा सेवाप्रदायकले आर्थिक प्रलोभन दिए पनि त्यस्ता नफस्ने चरित्र निर्माण कर्मचारीतन्त्रका लागि अत्यन्त आवश्यक भइसकेको छ । मुलुकको स्थायी सरकार भनेको कर्मचारी प्रशासन हो । यसले नियमकानुनमा बसेर काम गर्न थाल्नेबित्तिकै परिस्थिति फरक हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले राज्यलाई हानि हुने काम गर्न उक्साए त्यसको विरोध गर्नसक्ने गरी कर्मचारी प्रशासन तयार हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले सरकार सञ्चालन गर्ने हो । त्यसकारण मुहान ठिक भयो भने तल सङ्लिँदै जान्छ । सिंगापुरजस्ता तेस्रोबाट पहिलो बनेका मुलुकको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानबाट पनि सिक्न आवश्यक छ । त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई भ्रष्टाचारमुक्त गरेकै कारण देशविकास पनि भएको हो । देशविकासका लागि स्रोत आवश्यक हुन्छ । स्रोत परिचालनलाई सजिलो बनाउन राजस्व प्रशासन चुस्तदुरुस्त हुनु आवश्यक छ । नक्कली बिल बनाउने यस्ता कम्पनीमाथिको कारबाहीबाट पाठ सिक्दै सूक्ष्म अध्ययनमा लाग्न आवश्यक छ । त्यसले यसभित्रको धमिलो अवस्थामा सुधार ल्याउन मद्दत गर्नेछ ।

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७६ ०६:२९ आइतबार