सञ्जय गजुरेल, पिएचडी
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको सन् २०१७÷१८ को तथ्यांकअनुसार त्यहाँ बिक्री हुने तरकारी र खाद्यको ४४.६४ प्रतिशत भारतबाट आयात हुन्छ भने चीनबाट ०.५८ प्रतिशत आयात हुन्छ। ठूलो संख्यामा युवाहरूको प्रवासन, भूमि विभाजन र भौगोलिक जटिलताका बाबजुत सरकारको सानो प्रयासबाट फलफूल र तरकारीको यो वैदेशिक निर्भरता हटाउन सकिन्छ। बिस्तारै यसको तरंगले कृषिप्रधान देशका रूपमा नेपालले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता ल्याउन सक्छ।

अहिलेको तत्कालीन समस्या भनेको स्थानीय किसानहरूको तरकारी र फलफूल उचित मूल्यमा किनिदिने बजार नहुनु हो। कालिमाटी र बल्खु जस्ता तरकारी बजारमा दलाल  र माफियाको बिगबिगी सुनिन्छ तर सरकारले तिनीहरूलाई कानुनी ढाँचामा ल्याएर उनीहरूको उचित प्रयोग गर्न सकेको छैन। सरकारले ठाउँठाउँमा सरकारी भूमिमा स्थानीय बजार (हाट बजार) को व्यवस्था गर्न सके त्यो समस्या आफँै पनि कम भएर जान्छ। उपभोग हुन नसकेर फालिनुपर्ने अवस्थामा रहेका तरकारी र फलफूलका लागि सरकारले न्यून रकममा गोदाम र चिसो पार्ने सुविधा उपलब्ध गराउन सके निकै राहत मिल्न सक्छ। केही अनलाइन सस्था, जस्तै– ग्रिन ग्रोथ यसमा लागिपरेका देखिन्छन्। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले पनि प्रत्येक दिनको थोक मूल्य विवरण आफ्नो वेबपेजमा प्रकशित गर्ने गरेको छ।  
कृषि विभाग २०१५ को डायरीअनुसार त्यो वर्ष ३०९१ हेक्टर जमिनमा उब्जाउ भएको थियो भने १०३० हेक्टर जमिन बाँझो रहेको थियो। छोडिएका र बाँझो बसेका त्यस्ता

जमिन सरकारले ठेक्का लिएर सहुलियत दरमा किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ र आफ्नो निर्देशनमा उनीहरूलाई आधुनिक खेतीतिर अग्रसर गर्नुपर्छ। ऊर्वर भूमिलाई भूमि माफियाको हातमा जानबाट बचाउन सरकारले राम्रो नीति पनि बनाउनुपर्छ। यसले भूमिरहित वा ऊर्वरा भूमि नभएका गरिबहरूलाई कृषिमा भाग लिने अवसर दिनेमात्र हैन, यसबाट मुख्यतः सामन्तवाद प्रणालीका कारणले राम्रा र ऊर्वर भूमि ओगटेका भूमि मालिकहरू पनि लाभान्वित हुन सक्छन्। सरकारले फसल र पशु बीमाको व्यवस्था गरी किसानहरूको संरक्षणमा पनि ध्यान पु¥याउनुपर्छ। इन्क्रिज्ड फलो ल्यान्ड एन्ड फुड थ्रेट्सको प्रतिवेदनमा यस्ता केही कुरा आकडासहित उल्लेख छन्।
जब युवाहरूलाई कृषिबाट पनि राम्रो जीविका चलाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ, विदेशको कठोर वातावरणमा ज्यानकै बाजी लगाउनुपर्ने काम छाडेर उनीहरू आफ्नै देश फर्कन्छन्। नेपाल जस्तै अरु विकासोन्मुख क्युबा, ताइवान, भियतनाम, मलेसिया आदि देशले कृषि अर्थतन्त्रलाई साना÷ठूला, विविध, सहकारी र समूह कृषिलाई बढुवा गरी मजबुत बनाइ यसको नमुना दिइसकेका छन्।अफसोच, देशमासरकारले ऊर्वर जग्गामा कित्ता गर्न नपाउने निर्देशन दिँदा पनि यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। ऊर्वर जग्गा बाँझो राखे जरिवाना तिर्नुपर्ने दफानै फितलोदेखिन्छ।

व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, सिडिपी र क्रप एन्ड लाइभस्टक इन्सुरेन्स प्रोग्रामलगायत नेपाल सरकारले कृषिमा दिएको अनुदान र सहयोगहरू असफल देखिएका अवस्थामा नेपाल सरकारको कृषिमा प्रत्यक्ष संलग्नता हुनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ। नेपालका किसानलाई राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत उपलब्ध हुने कृषिको सैद्धान्तिक शिक्षाभन्दा व्यावहारिक स्थल तालिम आवश्यक छ।

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७६ ०६:२३ आइतबार