कूटनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दुईपक्षीय र बहुपक्षीय प्रणय बलियो बनाउँछ भन्ने विद्वान्हरूको मत पाइन्छ। घृणा, आशक्ति, तिरस्कार वा सम्मोहनले कूटनीति चल्दैन। परस्पर विश्वासमा मात्र यो पल्लवित–पुष्पित बन्दै जान्छ। तसर्थ राजनीतिमा कूटनीति मिसाउँदा दही–चिउरासँग रक्सी मुछेर खाएजस्तो हुन्छ। सरकार फेरिँदैपिच्छे कूटनीतिक मर्यादा, व्यवहार र चालचलन फेरिँदा त्यो झन् घातक बन्छ। बितेका २७÷२८ वर्षयता नेपाली कूटनीति दुरुह मात्र भएन, दुष्परिणामहरूको संग्रहालय बन्दै गएको देखिन्छ। तसर्थ आफूलाई चाणक्य वा मेकियाभेली ठान्नेहरूले दलको बलमा ‘कूटनीति’ सञ्चालन नगर्ने प्रण गरे भने मात्र आशा गर्ने ठाउँ बाँकी रहन्छ। नत्र नेपाल सिरिया, लेबनान, इराक वा अफगानिस्तान जस्तो बन्न सक्छ।
सैनिक कूटनीति, आर्थिक र सांस्कृतिक कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्मेलन, नागरिक तहको कूटनीति, खेल कूटनीति, ‘ट्रयाक टु’ लगायतका अनेक मार्ग छन्, कूटनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्नाका निम्ति। चारतारे जर्नेल कोलिन पावेललाई अमेरिकामा राष्ट्रपतिपछिको सर्वाधिक शक्तिशाली बनाइने प्रमुख कारण थियो– उनी सैनिक कूटनीतिका प्रखर ज्ञाता थिए। सन् १९८९ बाट १९९३ सम्म अमेरिकी सेनाध्यक्ष भए पावेल। खाडीयुद्ध उनकै कमान्डमा चल्यो। सन् २००१ देखि २००५ सम्म उनी विदेशमन्त्री भए। त्यसबेला उनी नेपाल पनि आएका थिए। माओवादीबारे उनको धारणा धेरै अनौठो थियो। उनी माओवादीलाई निर्मूल पार्ने प्रस्ताव लिएर आएको सुरक्षाविद्हरूको तर्क छ। तर राजा वीरेन्द्रले माओवादी विद्रोह आन्तरिक समस्या भएकाले नेपाली जनता मारेर समस्या समाधान नहुने भन्दै अमेरिकी प्रस्ताव अस्वीकार गरेको राजा वीरेन्द्रका पुराना सहयोगीहरू बताउँछन्।
थियोडर रुजबेल्टका पालामा सैनिक कूटनीति सुरु भएको मानिन्छ, अमेरिकामा। विश्वमा युरोप र अमेरिकाको प्रभाव धेरै थियो, ऊबेला। अफिम युद्ध, अंग्रेज र बर्माको युद्ध, व्यापारका नाममा इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा बढाएको प्रभाव, ब्रिटेनले हङकङ कब्जा गरेको प्रसंगलगायतका घटनाक्रम अध्ययन गर्दा कुटिल कूटनीतिले धेरै राष्ट्रलाई कुटुकुटु खाएको पाइन्छ। जोन वाटस् र जर्ज ह्वाइटको बुद्धिले खुलेको इस्ट इन्डिया कम्पनीले ब्रिटेनकी महारानी भिक्टोरियालाई ‘भारतकी साम्राज्ञी’ बनायो। अंग्रेज भनेका देउता नै रहेछन् भन्ने करोडौँ भारतीयले सुरुमा ब्रिटेनको दासत्व सहर्ष स्वीकार गरे। सन् १९५७ पछि मात्र त्यहाँ विद्रोह भयो।
सन् १४९८ देखि दुई वर्षसम्म भास्को डि गामा भारतमा शक्तिशाली भएर बसे। पोर्चुगलबाट धन कमाउन गोआ (दक्षिण भारत) पुगेका ती व्यापारीले धेरै कुरा सिकाए। पछि पोर्चुगलले कब्जा ग¥यो, सो क्षेत्र। भारत स्वतन्त्र भएको १३÷१४ वर्षपछि मात्र त्यहाँ भारतीय झन्डा गाडियो। पोर्चुगलका राजा जोन (तेस्रो) का हितैषी थिए, भास्को डि गामा। मरिच र दालचिनी बेच्ने निहुँमा आएका थिए उनी, पानीजहाजमा। अरब सागरको तटमा अवस्थित सुन्दर ठाउँ हो, गोआ तर साम्राज्यवादको सिकार बन्यो। हल्यान्ड, फ्रान्स, डेनमार्क र ब्रिटेनका शासकले हालको भारतका विभिन्न भूखण्ड कब्जा गरेका थिए। सन् १९४७ सम्म पनि साम्राज्यवादको कालो छाया व्याप्त थियो, भारतमा। यता नेपालमा साहसी र सुरवीर गोर्खाली (नेपाली) सेनाले फिरंगीलाई पस्नै दिएनन्। राष्ट्रनायक पृथ्वीनारायण शाहको सैनिक कूटनीति, चातुर्य तथा अठोटले बचायो, नेपाललाई।
नेपाल रणभूमि बन्यो भने कैयन् राजनीतिज्ञ, उच्चपदस्थ तलबजीवी, बुद्धीजीवीलगायतका व्यक्ति ‘शरणार्थी’ बन्लान्, सर्वसाधारणले घोर कष्ट र दुःख भोग्लान् ! त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सेनाले मार्गचित्र बनाएको छ ? यो प्रश्न सैनिक कूटनीतिसँग जोडिएर आउँछ।
राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानले जर्ज मार्सललाई पत्याउनाको प्रमुख कारण थियो– अठोट। श्रीकृष्णले महाभारतमा धृष्टद्युम्नलाई उनको अठोट देखेर प्रधानसेनापति बनाएका थिए। मार्सल चेन यीलाई माओले विश्वास गर्नाको मुख्य आधार पनि देशभक्ति, अनुभव र अठोट नै थियो। जेम्स गार्फिल्ड, रुथफोर्ड, एन्ड्र्यु जोन्सन, जर्ज बुस, रोनाल्ड रेगन, जिम्मी कार्टर, जेराल्ड फोर्ड, रिचर्ड निक्सन, लिन्डन बी. जोन्सन, जोन केनेडी, डीडी आइजनहावर, ह्यारी एस. ट्रुम्यान, थियोडर रुजबेल्ट, विलियम म्याकिन्ली, बेन्जामिन ह्यारिसन, चेस्टर आर्थार, यु.एस. ग्रान्ड, अब्राहम लिंकन, जेम्स बुचानन, मिलार्ड फिल्मोर, जाछरी टेलर, जेम्स पोक, जेम्स मुन्रो, जेम्स म्याडिसन, जेफरसन, जर्ज वासिङ्टन सबै राष्ट्रपति सेनामा काम गरेका अनुभवी र योग्य व्यक्ति थिए। जर्ज वासिङ्टन त अमेरिकाका राष्ट्रपति मात्र होइन, ‘राष्ट्रपिता’ मानिन्छन्। ब्रिटेनबाट उनैले सन् १७७६ मा स्वाधीन बनाए अमेरिकालाई। त्यसको ८ वर्ष पहिले नै पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेर कूटनीति र राजनीतिको अन्तरसम्बन्धका साथै राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मार्गचित्र बनाइसकेका थिए।
नेपालमा केही वर्ष ‘झ्यालखानामा बसेको’ आधारमा महान राजनेता ठहरिने परम्परा छ। तर युगानुकूल ज्ञान, शिक्षा,तालिम, अनुशासन, जोस र पर्याप्त योग्यता भएका सैनिक अधिकृतहरूलाई राजनीति र कूटनीति नबुझ्ने ‘बन्दुकेकाजी’ ठानिन्छ। चीन र भारतमा सैनिक कूटनीतिका कैयन् ज्ञाता राजनीतिमा पनि सफल भएका छन्। इजिप्ट, इजरायल, जापान, थाइल्यान्ड आदि देशमा सेवानिवृत्त योग्य सैनिक अधिकारी र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले योग्यताअनुसार कूटनीति र राजनीतिमा योगदान गरेका छन्। लुटपाट, आतंक र अपराधमा पारंगतहरूले ‘राजनीनिज्ञ’ हुन पाउने तर राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्य विविध क्षेत्रका विज्ञले किनाराका साक्षी भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ, नेपालमा।
केही वर्षयता युरोप र एसियामा मात्र होइन, अमेरिकामा समेत परम्पराप्रति मोह झन् बढेको पाइन्छ। ब्रिटेन, डेनमार्क, नर्बे, स्विडेन र फिनल्यान्डलगायतका राष्ट्रमा इसाई धर्मको वकालत गर्नेहरूलाई पश्चिमा राष्ट्रका सञ्चारमाध्यमले कट्टरपन्थी, पुरातनवादी, एकल जातीयतावादी र अनुदार भन्दैनन्। एसिया वा कतिपय राष्ट्रमा त्यहाँका शासकले आफ्ना प्राचीन धर्म–संस्कृति संरक्षण, संवद्र्धन र सम्पोषण गर्न खोज्दा उनीहरू वक्रदृष्टिले हेर्ने गर्छन्। कूटनीतिमा पनि यसको प्रभाव देखिन्छ। प्रयोजित पात्रहरू राष्ट्रवादी शक्तिलाई बदनाम गर्न खटिएका छन्।
राष्ट्रको सभ्यता, धर्म÷संस्कृति र परम्परा मास्न खोज्ने व्यक्तिहरूलाई उकासेर कतिपय ‘दाता’ नेपालमा ‘दादा’ हुन खोजेको देखिन्छ। सरकारले गरेको पछिल्लो अध्ययनअनुसार विभिन्न एनजिओमार्फत विदेशीले ४५ अर्ब रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षमा खर्ब गरेको पाइन्छ। त्यस्तो खर्चबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सरकारका विभिन्न अंग तथा महŒवपूर्ण निकायसमेत पोषित भइरहेका छन्।
चीनसँग नेपालले मित्रता बलियो बनाउँदा अमेरिका, भारत वा युरोपेली युनियन किन झस्किनु परेको होला ? त्यस्तै, अरू राष्ट्रसँग नेपालको प्रेम बढ्दा चीन किन तर्सिनुपर्ने होला ? नेपालको भूभाग कुनै राष्ट्रको अहितमा प्रयोग वा दुरुपयोग नहोस् भन्ने कुरामा सरकार चनाखो भएमा समस्या हुँदैन तर सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूमा समेत बाह्य शक्तिको ठूलो घुसपैठ छ भन्ने अनुमान वा आकलन गर्न सकिन्छ। अरुण तेस्रो परियोजनाबारे केही नेता र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको विरोध तब मात्र शान्त भयो जब सो परियोजना भारतलाई बुझाइयो। काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग राष्ट्रिय सेनालाई होइन, भारतलाई दिनुपर्छ भनेर विमलेन्द्र निधिलगायतले दबाब दिइरहे। कतिपय सञ्चारमाध्यमले त भारतलाई नदिए परियोजना बर्बाद हुन्छ पनि भने।
हाल भारतका विदेशमन्त्री बनेका एस. जयशंकरले विदेश सचिव हुँदा नेपालको संविधान भारतलाई राम्रो लाग्या छैन भन्दै केही नेतालाई तर्साए। हाल भारतका प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोवलको धारणा पनि त्यो भन्दा फरक थिएन। नेपालका ८ पार्टीलाई दिल्ली बोलाएर नेपालमा आन्दोलन गराउने भारतीय गुप्तचर संस्था एवं त्यहाँको संस्थापन पक्षले आफ्नो लगानी सुरक्षित होस् भनेर आज पनि नेपाली कूटनीति र राजनीतिमा हिस्सेदारी खोजिरहेको देखिन्छ। तर चीन एवं पश्चिमा राष्ट्रहरूको चासो झन् बढेका कारण भारत झस्किएको अवस्था छ।
२०७२ सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा ‘मधेशवादी’ (??) भनिने दलले सीमान्त क्षेत्रमा बसेर नेपालमा औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्नलगायतका सामग्री ल्याउन नदिने भन्दै बाटो छेके। भारत रिसाउला भनेर नेपाली कांग्रेसले मौनव्रत लियो। सोही मौका छोपेर केपी ओलीले ‘राष्ट्रवाद’ शब्दको सहारा लिए। भारतलाई महाकाली नदी बुझाउँदा नेपाललाई हरेक साल अर्बौँ रुपैयाँ फाइदा हुन्छ भन्ने ओलीको यो नयाँ अवतारले नेपाल–भारत कूटनीतिमा तरंग ल्यायो। दिल्लीले काठमाडौँलाई खुर्पाले हान्दा चीनले मल्हमपट्टी गरिदियो। ‘अघोषित नाकाबन्दी’ भारतका लागि ‘बुमराङ’ ठहरियो।
प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले त्यसबेला भारत भ्रमण गरे। उनले आफ्ना समकक्षीलगायत राष्ट्रिय सुरक्षाका जानकारहरूलाई ‘अघोषित नाकाबन्दी’ ले नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसो बढेको बताए। भारत सुरक्षा गरिरहेका नेपाली (गोर्खा पल्टन) परिवारका सैनिकका आमा, दिदीबहिनी र पत्नीहरूले नाकाबन्दीका बेला ग्यास नपाएर चिसो दाउराले आगो बाल्नु परिरहेको प्रसंग सुनाए। पहाडी भेगका हजारौँ ‘गोर्खा सैनिक’ परिवारमा समेत ससाना नानीहरूले औषधि नपाएको यथार्थ सुनाए। उनको यो ‘प्रयत्न’ नाकाबन्दी खुलाउने अस्त्र बन्यो, सैनिक कूटनीतिले ठूलो काम ग-यो।
सन् २०११ मा भाजपाको सरकारले अमेरिकासँग गरेको सुरक्षा सम्झौताको विरोध गर्नेमा ‘एसियन एज’ अंग्रेजी दैनिककी सह–सम्पादक सीमा मुस्तफा पनि थिइन्। भारत विश्व कूटनीतिमा तटस्थ बस्नुपर्छ भन्दै लेख लेखेका कारण उनले जागिर गुमाउनुप¥यो। नेपालका कतिपय राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, बुद्धिजीवीलगायत विभिन्न समुदायका कतिपय ‘चेतनशील’ व्यक्तिले नेपालको होइन, आफूलाई सुखसुविधा उपलब्ध गराउनेहरूका पक्षमा खुलेर वकालत गरिरहेको देखिन्छ। विदेशीले नपत्याएका केही सीमित व्यक्ति मात्र नेपालका राष्ट्रवादी देखिएका छन्। अरू पनि आफूलाई राष्ट्रवादी हुँ भन्छन्। तर उनीहरूको ‘डिएनए’ परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ।
सन् १८५८ मा ब्रिटेनले घोषणा ग¥यो– ‘महाराज जंगबहादुर जहाँ गए पनि ब्रिटेनका तर्फबाट उनलाई १७ तोपको सट्टा १९ तोपको सलामी अर्पण गरिनेछ।’ महारानी भिक्टोरियाबाट ‘अनररी मेम्बर अफ द फस्ट क्लास’ जस्ता विभूषण पाउने नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापति हुन्– जंगबहादुर। त्यसबेला १ हजार ८ सय ५८ वर्ष पुरानो सर्वशक्तिमान ब्रिटिस राजसंस्थाबाट सम्मानित जंगबहादुर राणाले सैनिक कूटनीतिको अर्थ बुझेर सोहीअनुसार ब्रिटेनसँग सैनिक कूटनीति बढाएको उनका छोरा पद्मजंग राणाद्वारा लिखित ‘लाइफ अफ जंगबहादुर’ पुस्तकमा सविस्तार वर्णन गरिएको छ। पद्मजंगले पत्थरघट्टामा जंगबहादुरको देहान्त हुँदा ६ हजारजति मलामी भेला भएको उल्लेख गरेका छन्। यसबाट जंगबहादुर कति प्रसिद्ध थिए भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
हरेक कालखण्डमा सुरवीर, साहसी, इमानदार, राष्ट्रवादी र सक्षम व्यक्तिले राष्ट्रलाई संकटबाट बचाएका उदाहरण छन्। राजा, जनता र सेनाले निर्माण गरेका नेपाल र यसको सुदूर भविष्य मात्र होइन, निकट भविष्य नै आज प्रश्नको घेरामा छ। शक्तिशाली राष्ट्रका धम्की, दबाब र प्रलोभनमा क्रमशः सबै वशीभूत बन्लान् तर सेना स्थायी र भरपर्दो संस्था भएकाले उसको भूमिका र निर्णयक्षमता कस्तो रहन्छ भन्ने प्रश्न अर्थपूर्ण हुन्छ। सरकारले जे आदेश दिन्छ, त्यही पालना गछौैँ भनेर बस्ने हो भने भविष्यमा विदेशीको कठपुतली वा लेन्डुप शैलीको सरकार पनि आउन सक्छ। त्यस बेला सेनाले के गर्छ ?
नेपाल रणभूमि बन्यो भने कैयन् राजनीतिज्ञ, उच्चपदस्थ तलबजीवी, बुद्धीजीवीलगायतका व्यक्ति ‘शरणार्थी’ बन्लान्, सर्वसाधारणले घोर कष्ट र दुःख भोग्लान् ! त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सेनाले मार्गचित्र बनाएको छ ? यो प्रश्न सैनिक कूटनीतिसँग जोडिएर आउँछ। तसर्थ सैनिक कूटनीतिका अन्तर्राष्ट्रिय आयाम बुझेको नेपाली सेनाले ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ दबाब र प्रभाव रोक्न ढाल–तरबार बोकेर मात्र नपुग्ला। सैनिक मुख्यालयले सैनिक कूटनीति सदुपयोग गर्दा सिंहदरबारभित्रका लेन्डुप दोर्जे, मिर जाफर र क्विजलिङहरूसँग पनि साहस तथा अठोटका साथ आफ्नो स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। के त्यसका निम्ति सेना तयार छ ? आजको सर्वाधिक पेचिलो प्रश्न यही हो।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७६ ०५:१५ शुक्रबार
