डम्बरबहादुर सुनार
गत अप्रिल २५ र २६ मा चीनको बेइजिङमा सम्पन्न बिआरआई दोस्रो मञ्चले विश्वको ध्यान तानेको छ। २०१७ मेमा पहिलोपटक यो सम्मेलन हुँदा २९ राष्ट्रका प्रतिनिधि तथा प्रमुखको सहभागिता थियो भने यसपटक ३७ राष्ट्रका प्रमुख, १ सय ५० देश तथा ९० अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका प्रतिनिधि सहभागी भए। पहिलो मञ्च (सम्मेलन)मार्फत हामी यो गर्न चाहन्छौँ भनेको चीनले यो दोस्रो सम्मेलनमा यस परियोजनाअन्तर्गत यी उपलब्धी भए भनेर विश्व समुदायसमक्ष आफूलाई विश्वासिलो र भरोसायोग्य शक्तिका रूपमा उभ्यायो। सन् २०१३ मा पहिलोपल्ट यो महŒवाकांक्षी परियोजना घोषणा गर्दा आलोचना गर्नेहरूलाई २ वर्षको अवधिमा चीनले गतिलो जवाफ दिएको छ। यो परियोजनामा जति धेरै देश जोड्न चीन सफल हुन्छ त्यति नै महाशक्ति राष्ट्र बन्ने उसको अभिलाषा यथार्थमा परिणत हुने सम्भावना बढेर जान्छ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिटियटिभ (बिआरआई)बारे विभिन्न चासो र चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेका छन्। कारण चीनले छोटो समयमा आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक समस्या समाधान गर्दै विकासका माध्यमले चामत्कारिक ढंगले बाह्य प्रभावसमेत बढाएको छ। त्यति मात्र होइन, विश्वको महाशक्ति राष्ट्र बन्ने अभियानअन्तर्गत उसले विकासको रूपरेखा नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। मेड इन चाइना २०२५, २०३५ र चाइना ड्रिम २०४९ भनेर विभिन्न मानक वर्ष तय गरेर चीनले विकासको गति बढाइरहेको छ। सन् २०२१ मा प्रतिव्यक्ति आय २०१० को भन्दा दोब्बर बनाउने अभियानमा चीन लागेको छ। सन् २०४९ सम्ममा चीन एक समृद्ध, लोकतान्त्रिक, सांस्कृतिक रूपमा उन्नत र आधुनिक समाजवादी देश हुने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ। जनवादी गणतन्त्र (पिआरसी) स्थापनाको १००औँ वर्षका अवसरमा चीनले ‘विश्वका निर्माण शक्तिहरूको नेतृत्व लिँदै महाशक्ति बन्ने लक्ष्य राखेको छ। र, जुन सपना साकार पार्न चीनले बिआरआईलाई मेरुदण्ड बनाएको छ।

भूराजनीति
चीनको बढ्दो प्रभाव नियन्त्रण गर्ने हेतुले सन् २०११ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ‘पिभोट टु एसिया’ अवधारणा अगाडि सारेका थिए। प्रत्युत्तरमा चीनले सन् २०१३ मा घोषणा गरेको बिआरआई माध्यमबाट ‘मार्च वेस्ट’ नीति अवलम्बन गरेको थियो, जसको मुख्य उद्देश्य सम्भावित भौगोलिक साझेदारी राष्ट्रहरूको खोजी र विशाल युरोपियन महादेशमा नयाँ आर्थिक अवसरहरू जुटाउनु थियो। भूराजनीतिक महŒव बोकेको मध्यएसिया र युरोप क्षेत्रमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ त्यतिखेर मात्र पूरा गर्न सकिन्छ जतिखेर आफ्नो भूभाग त्यस क्षेत्रसम्म जोड्न सकिन्छ भन्नेबारे चीनले गहन अध्ययन गरेको देखिन्छ। यो उद्देश्य पूरा गर्न चीनले यो सम्मेलनलाई प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गरेको देखिन्छ। गत वर्ष अमेरिका–चीन व्यापारिक युद्धपछि उनीहरूबीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भनेर विश्व जगत्ले हेरिरहेको थियो। प्रथम सम्मेलनमा प्रतिनिधि पठाएर सहभागिता जनाएको अमेरिकाले दोस्रो सम्मेलन भने बहिष्कार गरेको छ।

केही दशक अघिसम्म चीनलाई भूराजनीतिमा त्यति दक्खल राख्ने राष्ट्रका रूपमा हेरिँदैनथ्यो तर सन् २००१ पछि चीन जब चामत्कारिक ढंगले एकाएक विश्वमा उदायो तब उसको भूराजनीतिक प्रभाव पनि तीव्र भयो जुन कुरा शक्ति राष्ट्रहरूको चासो बन्न पुग्यो। चीनको उदयले विश्व भूराजनीतिलाई एक ध्रुवीय विश्वबाट दुई ध्रुवीय पद्धतिमा रूपान्तरण गरिरहेको छ। यसकारण अहिले अमेरिका विभिन्न बहानामा चीनको प्रभाव रोक्न प्रयत्नरत छ। बौद्धिक सम्पदा चोरीको आरोप लगाउँदै व्यापारिक प्रतिबन्ध थोपर्नाका साथै प्यासिफिक रणनीति बनाउँदै चीनको भूराजनीतिक प्रभाव नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा अमेरिका लागिरहेको छ। उक्त चुनौती सामनाका लागि रणनीति तय गर्न पनि यो सम्मेलनले केही हदसम्म प्रयत्न गरेको देखिएको छ। अमेरिकासँग व्यापारिक असमझदारी कायम रहेको खण्डमा चीनले परियोजानाको लगानी वृद्धि गरी वैकल्पिक बजारलाई बढावा दिने सम्भावना बढी देखिन्छ।

चीनले आफ्ना छिमेकीहरूसँग राजनीतिक सम्बन्ध उल्लेखनीय सुधार गर्नुले पनि बिआरआईको एउटा पाटो सफल भएको मान्न सकिन्छ तर भारतलाई यसमा जोड्न असफल भएकामा भने अन्य समुदायले नियालिरहेका छन्। किनभने भारत, चीनका निम्ति ठूलो बजार हुन सक्नेमा कुनै शंका छैन, साथै भारतका निम्ति चीन पनि। राजनीतिक रूपमा चीन–भारत सम्बधमा उल्लेखनीय सुधार आए पनि बिआरआई सवालमा भने भारत अझै सहमत हुन सकेको छैन। अमेरिकाले बिआरआई सम्मेलनमा भारत सहभागी नहुनुलाई आफ्नो समर्थन ठाने पनि त्यस्तो चाहिँ कदापि होइन। भारत नितान्त आफ्नो राष्ट्रिय चुनावमा होमिनु परेकाले अहिलेको सम्मेलनमा सहभागी हुन नसकेको हो। सन् २०१८ मा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच मात्र ११ पटक विभिन्न मुद्दामा वार्ता भएका छन्, जसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि दुई देश आपसमा समझदारी गर्न कति लालायित छन् ?    

अन्योल अन्त्य
पहिलो सम्मेलनले कुन देशमा के आधारमा कति लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका दिन सकेको थिएन। कुन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर मूर्तरूप दिने भन्ने अन्योल थियो यसअघि। जुन कुरा कतिपय अफ्रिकी राष्ट्रले भोग्नु परेको नियति हेर्दा प्रस्ट हुन्छ। तर यो सम्मेलनले स्पष्ट रूपमा ३५ वटा परियोजना समेटेको छ जसमा नेपाल–चीन ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ र सीमा वारपार रेल्वे समावेश भएका छन्। गुरुयोजना बनाइ यी परियोजनालाई मूर्तरूप दिन सबै प्रतिबद्ध भएका छन्। यो सम्मेलनमार्फत सबै अन्योल निराकरण भएको अनुभूति सहभागी राष्ट्रहरूले गरेका छन्। लक्ष्य प्राप्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै बहुपक्षीय आर्थिक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न ठोस नीति अवलम्बन गर्ने दिशातर्फ यो सम्मेलन उन्मुख भएको पाइन्छ।

ऋण भय
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउ याङ्चीले बिआरआई अवधारणामा प्रकाश पार्दै भनेकी छन्–‘बिआरआई अवधारणा ऋणको जालो निम्त्याउने परियोजना होइन, यो त यस्तो आर्थिक कार्यक्रम हो, जसले कुनै पनि देशका जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउँछ। यो कुनै भूराजनीतिक साधन पनि होइन, यो त सहभागितामूलक विकासको मेरुदण्ड हो।’ यो परियोजनाले ऋणको जालो फैलाउने कतिपयको आशंका छ। कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशमा चर्को ब्याजमा लगानी गरेर आफ्नो स्वामित्व र प्रभाव कायम राख्ने दाउमा चीन रहेको कतिपय बुद्धिजीवीको आरोप छ।

तर चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सहभागी राष्ट्रहरूलाई आश्वस्त पार्दै भने– ‘बिआरआई परियोजनाले उच्च गुणस्तरको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन्छ, ऋण जालोको भयबाट मुक्त रहन सम्बन्धित सबैमा आह्वान गर्छु।’ बिआरआईको प्रस्ट ढाँचा प्रस्तुत गर्दै सम्मेलनमा चिनियाँ वित्त मन्त्री लिउ कुनले पनि ऋण जालोको आरोप खण्डन गरेका छन्। जुन ढाँचामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकको स्थिर विकासको मापदण्डमा रहेर न्यून आय भएका मुलुकहरूको विकासमा केन्द्रित रहने कुरा उल्लेख गरिएको छ। चिनियाँ वित्तीय मन्त्रलायले अन्य साझेदारी मुलुकका वित्तीय मन्त्रालय, बहुपक्षीय बैंक र वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै उच्च गुणस्तर र दीर्घकालीन वित्तपोषण प्रणाली स्थापनामा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। चिनियाँ वित्तीय संस्थानहरूले बिआरआई परियोजनाहरूका लागि ४४० बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम प्रदान गरेका छन्। सन् २०१८ को अन्त्यसम्म ११ चिनियाँ बैंकले सहभागी २८ राष्ट्रमध्ये ७६ वटामा प्रथम श्रेणीका शाखा स्थापना गरिसकेको छ।

लगानी स्वामित्व
परियोजनाको दायरा फराकिलो भइँरहदा विश्वव्यापी रूपमा अन्य सदस्य राष्ट्रहरूको पनि स्वामित्व ग्रहण हुने वातावरण बनाउन कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषयमा यो सम्मेलनले बडो सुझबुझपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। फ्रान्स, युके, जर्मनी र अस्ट्रेलियाजस्ता देश– एसिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकका सदस्य हुन्, जुन बैंकले बिआरआई परियोजनामा धेरै लगानी गर्छ।  चीनको एकल स्वामित्व र प्रभावमा यो परियोजना दिगो हुन नसक्ने सम्भावना दृष्टिगत गर्दै यो सम्मेलनले बहुपक्षीय निकाय र राष्ट्रहरूलाई लगानी गर्न उत्प्रेरित गरेको छ, जसले लगानीकर्ताहरूको स्वामित्वलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ।

सन् २०१७ मा भएको पहिलो बिआरआई सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपतिले यो परियोजना कुनै सिद्धान्त तथा राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित नभई विशुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र विकासमा केन्द्रित रहेको बताएका थिए। अहिलेको सम्मेलनले पनि यही कुरा दाहो¥याउँदै बिआरआई परियोजना विश्व विकासमा तल्लीन रहेकामा जोड दिएको छ। सन् २००१ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्दै चीन अन्य देशसँग सहकार्यको संसारमा प्रवेश गरेको थियो। जतिबेला विश्व नै खुसी भएको थियो किनभने त्यतिबेला विश्व व्यापारका अपेक्षा बढ्दै थिए, जसका लागि चीनका जनता एउटा महŒवपूर्ण चोखो हिस्सा थियो। त्यसको १८ वर्षपछि चीन विश्व यात्रामा प्रवेश गरेको छ। बिआरआई चीन र बाँकी विश्वको सम्बन्ध स्थापनामा नयाँ चरण र उदाहरण हो, जसले नितान्त वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक र बहुआयामिक पक्ष समेटेको छ। यस अर्थमा यो सम्मेलन सहभागितामूलक विकास अवधारणालाई थप बलियो तथा परियोजनालाई दिगो बनाउन सफल भएको मान्न सकिन्छ। महाशक्ति राष्ट्र बन्ने चीनको अभियानमा बिआरआई परियोजना कोसेढुंगा साबित हुने देखिन्छ। (लेखक, चिनको सेन्ट्रल चाइना नर्मल विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधिका विद्यार्थी हुन्।)

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७६ ०२:५६ आइतबार