पविता मुडभरी पुडासैनी
नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयमा गाभ्न थालिएको खबर बाहिरिएका छन्। पाल्पा  र गुल्मीमा केही  निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा गाभिएको खबरले निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा स्थानीय तह अघि बढेको देखिएको छ। निजी विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति, विद्यार्थी र शिक्षकलाई सामुदायिक विद्यालयले सकारेका छन्। शिक्षकका तलब सम्बन्धित गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने भएको छ। यसबाट विद्याथी पनि आधारभूत तहमै  विभिन्न शीर्षकमा चर्को शैक्षिक शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएका छन्।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि झाँगिन थालेका निजी विद्यालयहरू फेरि खुम्च्याइने वा लखेटिने हल्लाले आतंकित बनाएको छ शिक्षा क्षेत्रलाई चरम नाफामुखी व्यवसायका रूपमा सञ्चालन गरी करोडौँ कुम्ल्याउँदै आएका संस्थापकहरूलाई। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठनपछि निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने  शिक्षाविद्हरूको आवाजसँगै निजी विद्यालयविहीन गाउँ तथा नगरपालिका बनाउने अभियानका क्रममा निजी विद्यालयलाई सरकारी विद्यालयमा विलय गर्दै सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा केही गाउँपालिका कस्सिएर लागेका छन्। मजदुरदेखि राष्ट्रपतिसम्मका सन्तानले एउटै विद्यालयमा पढ्ने र गरिबका सन्तानले पनि गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा पाउने अभियान थालनी स्थानीय तहबाट हुँदै गरेको संकेत हो यो।  

विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई भर्ना गर्ने उद्देश्यले २०६१ सालदेखि हरेक वर्ष वैशाख २ गतेदेखि  १६ गतेसम्म विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन हुने गरेको छ। ‘हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पु¥याऊँ’ नाराका साथ हाल विद्यालय बाहिर रहेका ५ देखि ९ वर्षसम्मका ९१ हजार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने लक्ष्य यस अभियानले लिएको छ। देशैभर यो अभियान सञ्चालन भइरहेका बेला केही सामुदायिक विद्यालयमा भर्नाका लागि विद्यार्थीको चाप थेगिनसक्नु भएको छ। गत वर्ष जनप्रतिनिधिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको अभिभावकत्व लिँदै भर्ना हुन र पढ्न हौस्याइरहेका थिए। अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू विद्यालयमा बालबालिका ल्याउने अभिभावकलाई प्रशंसापत्र र बालबालिकालाई पोसाक वितरण गरिरहेका छन्

अब कुनै टुहुराले, अपांगता भएका कसैले, कुनै छोरीले, कुनै गरिबले र कुनै दुर्गमवासीले विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने मुख्य ध्येयका साथ सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ।

सहर बजार तथा राजधानीमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा भर्ना अभियान जरुरी छ। गरिबी, अज्ञानता र भौगोलिक विकटताका कारण विद्यालय पुग्न नसकेका बालबालिकालाई सरकारले अनेक योजना र रणनीतिमार्फत विद्यालय पु¥याउन  र राम्रो शिक्षा प्रदान गर्न सक्रियता देखाउनुपर्छ। भर्ना अभियानले मुख्यतः लक्षित वर्गका बालबालिका समेट्नुपर्छ। घरदैलो कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधि तथा शिक्षकहरूले पनि अब सार्वजनिक विद्यालयमै आफ्ना सन्तान भर्ना गरी शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा लाग्नुपर्छ। यो नयाँ शैक्षिक सत्रमा सरकारी विद्यालयमा भर्नाका लागि धाउने विद्यार्थीको संख्या विगतका तुलनामा बढेको देखिए पनि शैक्षिक क्षमता हेरी उचित कक्षामा भर्ना गर्ने र टिकाउने रणनीति स्थानीय तहहरूले अपनाएको देखिएन। भौतिक संरचना र  शिक्षक अभावका कारण पढ्न चाहने सबै विद्यार्र्थी भर्ना गर्न नसकिएको बताइरहेछन्, सहर बजारका राम्रा विद्यालयहरू। नेता, नेत्री तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिका सन्तानले पढ्ने केही सुविधासम्पन्न सरकारी विद्यालयमा सामान्य नागरिकका छोराछोरी भर्ना नै हुन पाउँदैनन्। प्रवेश परीक्षा लिएर भर्ना गर्ने र अक्षम भन्दै फर्काउने गर्दा निजी विद्यालयमै पढ्नु परेको गुनासो गरिरहेछन् विद्यार्थी।

भर्नाका बेला अनेक आश्वासन र सहयोगका नाममा पोसाक  र  प्रशंसापत्र बाँड्नुभन्दा कक्षाकोठा डेस्क, बेन्च तथा शिक्षक नियुक्ति व्यवस्था गरेको भए भर्ना अभियानले सार्थकता पाउँथ्यो।  आधारभूत तहको भर्ना दर  सतशप्रतिशत पु¥याउन र  भर्ना भएकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्न भौतिक संरचनाका साथै शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नुपर्छ। पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नभएर विद्यार्थी फर्काउने अवस्था अन्त्य नगरेसम्म भर्ना अभियान चलाउनुको औचित्य देखिँदैन। अझै ५ देखि ९ वर्षसम्मका कक्षा १ देखि ५ सम्म पढ्ने ३.५३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन् र यो संख्या विशेषतः विकट ग्रामीण क्षेत्रदेखि तराई मधेससम्मका बालबालिका बढी छन्।  तराई मधेसका बालबालिका गरिबी तथा अज्ञानताका कारण विद्यालय पुग्न सकेका छैनन् भने पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भौगोलिक विकटताका कारण र खासगरी छोरी नपढाउने प्रवृत्ति कायमै छ। सहर बजारमा समेत विद्यालय नगई सडक गल्लीमा रल्लिरहेका अभिभावकविहीन बालबालिका थुपै्र छन्। अब कुनै टुहुराले, अपांगता भएका कसैले, कुनै छोरीले, कुनै गरिबले र कुनै दुर्गमवासीले विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने मुख्य ध्येयका साथ सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ।
विशेषतः काठमाडौँका केही सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको ओइरो लागेको छ। सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिन भन्दै ग्रामीण भेगबाट काठमाडाँै छिरेका लाखौँ अभिभावक चर्को शुल्क र अचाक्ली महँगी थेग्न नसकी फेरि सरकारी विद्यालयमै बालबालिका भर्ना गर्दै छन्। संविधानले नै आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क व्यवस्था गरिसकेपछि कक्षाकोठा र शिक्षक अभावमा भर्ना गर्न नसक्ने भन्दै विद्यार्थी फर्काउने होइन।  निजी विद्यालयमा आधारभूत तहको भर्ना पूर्णतः रोकेर तत्कालका लागि भवनहरू भाडामा लिएर र शिक्षकहरूको तात्कालीक व्यवस्था गरी समस्त विद्याथीलाई सार्वजनिक विद्यालयमै भर्ना गरेर पठनपाठन अगाडि बढाउनुपथ्र्यो।  विद्यालय भर्ना हुन आऊ भनी अभियान चलाउने र आएकालाई पढाउने ठाउँ छैन भन्दै फर्काउने सरकारको यो कस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हो ?

शिक्षामा बजेट बढाएर स्थानीय निकायले सरकारी विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा चासो र चिन्तन बढाउने हो भने आधारभूत शिक्षाकै लागि अभिभावकले वार्षिक लाखौँ खर्चनु पर्दैनथ्यो। सामुदायिक विद्यालयमा आधारभूत तहमा पढ्ने विद्यार्थीले मासिक शिक्षण शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक शुल्क लिन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अंग्रेजी भाषामा शिक्षा दिने निहुँमा होस् कि निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्न,  शुल्क लिने गरिएको छ। यस नयाँ शैक्षिक सत्रमा पनि सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुलिरहेछन्। निजी विद्यालयको भन्दा सस्तो भएको भन्दै कतिपय अभिभावक त सरकारी विद्यालयमा पनि थौरै रकम तिर्न हिचकिचाउँदैनन्। सरकारले निःशुल्क शिक्षा भने पनि शुल्कबाहेक पोसाक, कापी, कलम तथा खाजा खर्च जुटाउन नै  कैयौँ अभिभावकलाई धौधौ  छ। सरकारले शिक्षक र किताबको मात्र रकम उपलब्ध गराएर निःशुल्क शिक्षा योजना सफल हुन नसक्ने विद्यालयहरूको भनाइ छ। यो नयाँ शैक्षिकसत्रबाटै निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा लागू गर्न भौतिक संरचना र योग्य, दक्ष शिक्षक व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जानुपथ्र्यो। 

अंग्रेजी शिक्षा उपेक्षा गरेर कम्युटर शिक्षा  र प्रविधिमूलक आजको आधुनिक शिक्षा अघि बढ्न सक्दैन। विज्ञान प्रविधिको यो युगमा विश्वकै लागि तेस्रो अाँखा भइसकेको छ, अंग्रेजी भाषा। सामुदायिक विद्यालयबाट शिक्षा आर्जन गरी नेता नेत्री बनेका आजका हाम्रा शासकहरूलाई अंग्रेजी भाषाको शिक्षा अभाव महसुस भएको तीतो सत्य तिनले राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा जानी नजानी टुटेफुटे अंग्रेजीमा भाषण दिएबाट प्रस्ट हुन्छ। अब सरकारी विद्यालयहरूले नेपाली, सामाजिक, नैतिक तथा व्यावसायिक विषयहरू नेपाली भाषामा पढाउने  र अंग्रेजीका साथै  विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा,  लेखा तथा अन्य प्राविधिक विषयसँग सम्बन्धित पाठ्यपुस्तक अंगे्रजी भाषामै अनिवार्य पठनपाठन गराउनुपर्छ। उदार शिक्षा नीतिबाटै शिक्षा कस्तो र कसरी दिनुपर्छ भन्ने चेत पाएको वर्तमान सरकारले कानुनी प्रावधानमा रही माध्यामिक तहदेखि मात्र निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनुपर्छ।

माध्यामिक तहबाटै व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिई विभिन्न सीप र क्षमता अभिवृद्धि गरेर रोजगारमूलक ज्ञान प्रदान गर्ने शिक्षा प्रणाली आजको आवश्यकता हो। सेवा, सामूहिकता,  संस्कार, सदाचारजस्ता अत्यावश्यक मानवीय गुणहरू अभिवृद्धि गर्ने शिक्षा व्यवस्थातर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ। अब प्राविधिक र व्यावसायिकसँगै व्यावहारिक शिक्षा पनि आवश्यक देखिएको छ जसले अन्धविश्वास र कुसंस्कार भत्काउँदै नव सभ्यता, संस्कृति र संस्कार विकास गर्न सकोस्। यसका लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षा नीति तथा शिक्षण प्रणाली नै दाताको मर्जीअनुरूप गर्ने चलन अब रोक्नुपर्छ। हाम्रा शिक्षाविद्, शिक्षक र शिक्षा सञ्चालनका माथिल्ला निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र रजगजबाट अलग गराई शैक्षिक माफियाको मुलाहिजा र दातृ निकायको दबदबाबाट शिक्षा क्षेत्रलाई मुक्त गर्नैपर्छ।

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७६ ०२:३२ शुक्रबार