जतिबेला नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा उम्मेदवारी दिइरहेको थियो, त्योबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकलाई नेपालको उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि गर्न पहिलो बुँदामै भनिएको छ, ‘ए स्टाटस एनएचआरआई।’ अर्थात् राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको हैसियतले नेपाल ‘ए ग्रेड’को मुलुकमा रहेको छ। राष्ट्रसंघीय महासभाले ३० असोज २०७४ को निर्वाचनमा विभिन्न मुलुकमा रहेका दूतावासमार्फत नेपालले आफूलाई समर्थन गर्न वितरण गरेको एक पृष्ठको अनुरोधपत्रको पहिलो बुँदामा राखेको यो सशक्त बुँदाले तीन वर्षका निम्ति परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित हुन मद्दत गरेको हो। तर सरकारले अहिले प्रस्ताव गरेको विधेयक पारित भएको खण्डमा आयोगको त्यो हैसियत स्वतः घट्नेछ। त्यति मात्र होइन, भविष्यमा नेपालले यो तहको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका निम्ति पहल गर्न चाह्यो भने मौका नपाउने स्थिति आउँछ।

यसको प्रस्ट संकेत आयोगका वर्तमान प्रमुख आयुक्त अनुपराज शर्माले दिएका छन्। आयोगको क्षेत्राधिकार संकुचित बनाउने गरी सरकारले अघि सारेको विधेयकबारे मंगलबार प्रतिनिधिसभा कानुन तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा शर्माले दिएको विवरणअनुसार विश्वका एक सय २२ मुलुकमा मानवअधिकार आयोगको व्यवस्था छ। त्यसमध्ये ७१ देशका आयोग भने ‘ए ग्रेड’का छन्। हाम्रो मुलुकको आयोग भने २०५७ सालमा स्थापना भएदेखि ‘ए ग्रेड’मा पर्दै आएको छ। आयोगलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा दिइएको स्वायत्तताका आधारमा यसको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन हुने गर्छ। यसरी ‘ए ग्रेडिङ’मा रहेको मुलुक ‘बी’मा झर्नासाथ संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म प्रयोग गर्न नपाउने अवस्थामा पुग्छ। यसमा हेक्का राख्न शर्माले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दा जुन तहमा ओर्लिएर कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन्, त्यसले कुनै अर्थमा मुलुकको छवि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मञ्चका निम्ति उपयुक्त बनाउनेछैन।

सरकारको निरंकुशतावादी सोच मन्त्री ढकालका अभिव्यक्तिमा प्रस्टै देखिएको छ। उनले मानवअधिकारका मुद्दा उठाउनेहरूलाई ‘मानवअधिकारका नाममा जीविका चलाउने’ र ‘द्वन्द्वपीडितका मुद्दा बोकेर जागिर खानेहरू’ भनेका छन्। हिजो आफू आन्दोलनरत रहँदा मानवअधिकारका मुद्दा उठाउनेहरू महान् थिए। तर आज आफू सत्तामा पुगेपछि ती ‘द्वन्द्वजीवी’ बन्न पुगेका छन्।

अहिले सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमतको दम्भले गाँजेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले आफूबाहेक अरू कसैलाई गनेकै छैन। सरकारले आफ्नो छवि देशभित्र र बाहिर सबै ठाउँमा लोकतान्त्रिक राख्न वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारका आधारभूत प्रस्थापनाप्रति खरो उतार्न सक्नुपर्छ। हामीलाई जनताले जिताएर पठाएका छन्, अब हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हुँदैन। सरकारले मानवअधिकारका न्यूनतम सर्तलाई जसरी पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधान २०७२ ले समेत स्वायत्त आधार दिएको र कानुनले समेत यसलाई बलियो राखिरहेको अवस्थामा एकाएक अहिलेको संशोधनले आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा राख्ने प्रयास थालेको छ। ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ यथावत् अवस्थामा पारित भयो भने हाम्रो यो संस्थाको स्वायत्तता समाप्त हुनेछ। अहिलेसम्मको कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनका कुनै पनि विषयमा आफैंले छानबिन गरी कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीलाई लेखिपठाउने व्यवस्था छ। अब नयाँ व्यवस्थाअनुसार आयोगले यस्तो निर्देशन महान्यायाधिवक्तालाई पठाउनुपर्नेछ। महान्यायाधिवक्ताले त्यसलाई उपयुक्त ठाने मात्र कारबाही अघि बढाउनेछन्। महान्यायाधिवक्तालाई चित्त नबुझे फेरि थप छानबिनका लागि पठाउने अधिकार दिइएको छ।

यस हिसाबले हाम्रो शक्तिशाली मानवअधिकार आयोग खुम्चिएर महान्यायाधिवक्ताले चाहेअनुसारको निर्णय गर्ने अवस्थामा पुग्नेछ। अहिलेसम्म आयोगले राज्यका अन्य निकायलाई चिन्दैन। उसले सीधै प्रधानमन्त्रीमार्फत निर्देशन दिने व्यवस्था छ। शक्तिशाली सरकार हुनुको अर्थ लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षलाई मेटाउँदै जाने र कुनै एउटा निकायलाई मात्र शक्तिशाली बनाउने भन्ने होइन। लोकतन्त्र सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था हो। राज्यले काम गर्दै जाँदा मानवअधिकार उल्लंघन हुन गए कारबाही गर्नसक्ने स्वायत्त संयन्त्र आफ्नै प्रणालीभित्र रहेको सन्देश लोकतन्त्र भएका मुलुकले दिन सक्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा प्रेस, नागरिक समाज र मानवअधिकार आयोगजस्ता संयन्त्रले सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिलेको सरकार लोकतन्त्रका यी आधारभूत प्रस्थापना भत्काउन तल्लीन छ। प्रेसलाई ठेगान लगाउने हिसाबले नियम–कानुन बनाइएका छन्। एउटै विद्युतीय कारोबार ऐन दुरुपयोग गरी आफूलाई चित्त नबुझेका पत्रकारलाई थुन्न सकिने भइसकेको छ। अन्य कानुन पनि त्यसैगरी तयार पारिएको छ। नागरिक समाज सम्पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको छ। अब नियोजित रूपमै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई समेत ठेगान लगाउन सकियो भने सरकारले मानवअधिकार उल्लंघनमा समेत जवाफदेही हुनुपर्नेछैन।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको सरकार छ। यस्तो बेलामा आयोगका देशभरि छरिएका कार्यालयले समेत ती सरकारको अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ संशोधनले यी कार्यालय बन्द गराउनेछ। केन्द्रमा आयोग मात्र भएर अन्य सरकारको अनुगमन सम्भव छैन। र, देशैभरि कुनै घटना हुनासाथ दौडाउन सक्ने अवस्थाको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न। मानवअधिकार स्थितिको नियमित अनुगमनका निम्ति देशका विभिन्न स्थानमा कार्यालय हुनुपर्छ। त्यसैगरी आयोगलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुलुक र संघसंगठनसँग सहयोग लिनसक्ने सुविधा अहिलेसम्मको कानुनले दिएको छ। सरकारलाई यस्तो सहयोगबारे जानकारी दिएपछि ऊ आफैंले दिन चाहे विदेशी सहयोग अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था छ। सरकारद्वारा प्रस्तावित विधेयकले त्यसका निम्ति पनि बाटो छेकेको छ। सरकारभित्रकै संयन्त्र भए पनि यसलाई स्वायत्ता दिनुको अर्थबोध अहिले गर्न नसकेको देखिन्छ। यसो हेर्दा सरकारले बजेट दिएको छ भने केको स्वायत्तता भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यस्तो प्रश्न निरंकुशतावादी सोच भएका सरकारले मात्र राख्न सक्छन्।

सरकारको निरंकुशतावादी सोच मन्त्री ढकालका अभिव्यक्तिमा प्रस्टै देखिएको छ। संसदीय समितिमा आयोग अध्यक्षलाई जवाफ दिने क्रममा उनले माइतीघरको प्रदर्शन र अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरूले भनेकै आधारमा कानुन नबन्ने दम्भी अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यति मात्र होइन, उनले मानवअधिकारका मुद्दा उठाउनेहरूलाई ‘मानवअधिकारका नाममा जीविका चलाउने’ र ‘द्वन्द्वपीडितका मुद्दा बोकेर जागिर खानेहरू’ भनेका छन्। हिजो आफू आन्दोलनरत रहँदा मानवअधिकारका मुद्दा उठाउनेहरू महान् थिए। तर आज आफू सत्तामा पुगेपछि ती ‘द्वन्द्वजीवी’ बन्न पुगेका छन्। मानवअधिकार आयोगजस्ता संस्था ‘पेरिस सिद्धान्त’मा आधारित हुन्छन्। यस्तो संस्थाको आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै महसुस गरेर यो सिद्धान्त अंगीकार गरेको पनि अढाइ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। यस्ता संस्थाका निम्ति राज्यले नै खर्च गर्ने भए पनि तिनले स्वायत्तता पाउँछन्। यी गैरसरकारी संस्था होइनन् तर नागरिक समाज र सरकारबीच पुलको काम गर्छन्। ‘पेरिस सिद्धान्त’ अनुसार यी संस्थाको भूमिका, संरचना, स्थिति र कार्यमा ध्यान दिइन्छ। यसको संरचनालाई कानुन संशोधन गरेर भत्काइएको खण्डमा हाम्रो आयोगको हैसियत कमजोर हुनेछ। सरकारले आयोगको स्वायत्ततालाई सम्मान गर्दै अहिलेको हैसियत कमजोर हुन नदिन प्रयत्न गर्नुपर्छ। अन्यथा यसले सरकारको छवि निरंकुश हुँदै गएको सन्देश विश्वव्यापी रूपमा प्रवाहित हुनेछ। यो आयोग बनाउने बेलामा त्यतिबेला नागरिक समाजले गरेको आन्दोलन विस्मृतिमा गइसकेको छैन। तर सरकारले यसलाई कमजोर बनाएको खण्डमा भविष्यमा यसको मूल्य नराम्ररी चुकाउनुपर्ने हुन्छ। बेलैमा ध्यान जाओस्।

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७६ ०४:२६ बिहीबार