संक्रमणकालीन न्यायमा शंका
न्यायका नौ सिङ भन्ने उखान नेपाली जनजिब्रोमा प्रचलित छ। यो उखानले जे संकेत गरे पनि हाम्रो मुलुकमा सामान्यता ठूलाबडाले जे चाह्यो, त्यही गर्न सक्छन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। नियम, कानुन र नैतिकता शक्तिहीनलाई मात्र लाग्छ। शक्तिशालीले जे गरे, त्यही कानुन हो। समाज जति विकसित र आधुनिक हुँदैं जान्छ, त्यति नै मूल्य–मान्यतामा खरो उत्रिँदै जानुपर्ने हो। परिवर्तनसँगै हाम्रा कामका तौरतरिका, शैली र हाम्रो सोचमा परिवर्तन हुनुपर्ने हो। जनअपेक्षित काम र राज्यप्रति विश्वास पनि बढ्नुपर्ने हो। हाम्रो समाजले परिवर्तन खोजे पनि संस्कार परिवर्तन हुन सकेन। हाम्रो शासन व्यवस्था, कानुन र शासक बदलिए तर हाम्रो सोच र शैली बदलिएको छैन। संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा पनि अहिले ‘जुन जोगी आए कानै चिरेका’ चरितार्थ भएको छ। जनआन्दोलन २०६२/६३ सफल भएर मुलुक अघि बढेको पनि १२ वर्ष बितिसकेको छ। तर जुन संस्कार र सोचले काम गरिरहेको छ, त्यसले पीडितले न्याय पाउने सम्भावना कमजोर तुल्याउँछ। समाज बदल्न सक्ने ‘जनयुद्ध’ र त्यसको शृंखलाले जन्माएको परिवर्तनले पीडितलाई भने अझै न्यायको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सकेको छैन। पीडित अदालत र संक्रमणकालीन आयोगमा धाउँदाधाउँदै थाकिसकेका छन् तर पनि सरकार र राज्यका संरचनाहरूमा अझै संक्रमणकालीन न्यायले कुन बाटो अँगाल्ने, कसरी उनीहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा चर्को मौनता छ। जति चिच्याए पनि जति कराए पनि राज्यका संरचनाहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन भएका बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण आयोगले विगत चार वर्षमा उजुरी संकलनबाहेक थप निर्णय गर्न नसकी पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेका छन् भने तिनै आयोगलाई नया“ पदाधिकारीको नियुक्ति दिलाएर राज्य पुनः संक्रमणकालीन आयोगलाई क्रियाशील बनाउन लागेको छ। संक्रणकालीन न्यायका नाममा काम गरेका ती आयोग र तिनका पदाधिकारीले चार वर्षसम्म के काम गरे, उनको प्रगति के हो, तिनले कति तलबभत्ता तथा सुविधा उपभोग गरे र त्यसबापतको राज्यलाई उनीहरूले दिएको प्रतिफल के हो भन्ने विषयमा केही लेखाजोखा छैन। राज्यका काम यति लथालिंग हुन्छन् भनेर कसैले पनि सोच्न सक्ने अवस्था छैन। पीडितलाई न्याय दिन्छु भनेर काम गरेका ती निकाय र व्यक्तिले काम गर्न नसक्नुका पछाडि राजनीतिक नेतृत्वबाट स्पष्ट दिशानिर्देश नहुनु नै हो।

लामो संघर्षले हाम्रो समाज बदलिएको छ, सरकार र शासक बदलिएका छन्। यस्तो अवस्थामा समेत सरकारले न्यायको संस्कार स्थापित गर्न सकेको छैन। परिवर्तनको एउटा पाटो राजनीतिक परिवर्तन मात्रै नभई सामाजिक, आर्थिक न्याय र उत्पीडनविरुद्धको न्याय पनि हो भन्ने विषयलाई मनन गरी न्यायको दियो निभ्न नदिन सरकारले ध्यान पु-याउनुपर्छ।

सरकारी निकायको कामप्रति पीडित मात्रै होइन, मानवअधिकारकर्मी, सामान्य जनता र स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय जगत्समेत आश्चर्यचकित छ। द्वन्द्वकालीन न्यायको सरोकार सम्बोधन गर्न नेपालले गरेको ढिलाइप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघले चासो व्यक्त गरिसकेको छ। उसले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगले गर्ने काम निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी हुन नसकेको र आगामी दिनमा समेत त्यसमा सुधार हुन नसक्ने आशंका व्यक्त गरिसकेको छ।
दुवै आयोगमा पदाधिकारीको कार्यकाल चैतमा सकिएको छ र नयाँ सिफारिस गर्न समिति बनेको छ। यस्तो बेलामा सरोकारवाला निकायहरूले आफ्नो सरोकार सार्वजनिक गरिरहेका छन्, सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। तर पनि सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ। संक्रणकालीन न्यायको सुनिश्चितताका लागि सरकारले देखिनेगरी केही काम गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी बन्न गएको छ।
राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको संयोजकत्वमा जबर्जस्ती बेपत्तासम्बन्धी कार्य समूह तथा विविध विषयका चार विशेष दूतले जेनेभास्थित नेपालको राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगमार्फत परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई १० पृष्ठ लामो पत्र लेख्दै आफ्नो गुनासो व्यक्त गरेको कुरा बिहीबार मात्रै सार्वजनिक भएको छ। यसले मानवअधिकारको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत् र संयुक्त राष्ट्रसंघको संवेदनशीलता सार्वजनिक भएको छ। तर हाम्रो सरकार आफ्ना नागरिकको मानवअधिकारको विषयमा स्पष्ट हुन सकेको देखिएको छैन। मानवअधिकारका विषयमा स्पष्ट हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र आकर्षित हुन सक्छ भन्ने हेक्का राख्न सक्नुपर्छ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे छानबिन गर्न गठित आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि अपनाइने प्रक्रियामा निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र पारदर्शिताको अभाव, दुवै आयोगले काम गर्न नसकेको विषयमा उच्चायुक्तको कार्यालयले गम्भीर सरोकार जनाएको छ। संक्रमणकालीन आयोगहरूले चार वर्षसम्म काम गर्न नसकेको विषयमा उच्चायुक्तको कार्यालयले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। सर्वाेच्च अदालतबाट पटकपटक भएका मुद्दामा सरकारलाई न्यायको सुनिश्चितता गराइएको पृष्ठभूमिमा भएका यी कामले सरकार र सरकारी नियकाहरू न्यायको विषयलाई कति हल्का रूपमा लिइरहेका छन् भन्ने कुराको पुस्ट्याइँ हो।

६३ हजारभन्दा बढी प्राप्त उजुरीमध्ये एउटै विषयको समेत उचित ढंगले छानबिन गर्न तथा त्यसमा निष्कर्ष दिन नसकेको, आफ्नो काममा प्रगति, विश्वसनीयता, स्वतन्त्रता कायम गर्न नसकेको र अन्ततोगत्वा कुनै समाधान दिन नसकेको विषयमा उच्चायुक्तको कार्यालयले सरोकार सार्वजनिक गरेको छ। यो सरोकारले सम्पूर्ण नेपाली, पीडित र न्यायका आकांक्षीको भावनाकै प्रतिनिधित्व गरेको छ।
यो सरोकार सरकारले ऐन संशोधन गरी मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषीलाई आममाफी नदिन गरेको एउटा खबरदारी हो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले यो विषयलाई अझै पनि गम्भीरताका साथ हेरिरहेको छ भन्ने प्रमाण पनि हो। आयोगहरूको पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सरकारले हालै गठन गरेको समितिमार्फत हुने नियुक्तिमा स्वतन्त्रता र पारदर्शिता मात्रै खोजिएको छैन, यसको विश्वसनीयता पनि खोजिएको छ भने समग्रमा राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति गर्ने न्यायको एउटा खबरदारी पनि हो।
ऐन संशोधनसँगै पीडित, तिनका परिवार, नागरिक समाज र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग उपयुक्त परामर्श गरिनुपर्छ भन्ने उच्चायुक्तको कार्यालयको आशयले संक्रमणकालीन न्यायको धुकधुकीलाई बचाएको छ। सत्य तथा न्यायसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष दूत तथा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएकोबारे विशेष कार्यदलले नेपाल भ्रमण गर्न अनुमति माग्दा समेत सरकारले स्वीकृति नदिएको विषयमा गम्भीर सरोकार र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यसले संक्रमणकालीन न्यायको आशा हाम्रो मुलुकमा अझै निभेको छैन भन्ने पुष्टि गर्छ।
लामो संघर्षले हाम्रो समाज बदलिएको छ, सरकार र शासक बदलिएका छन्। यस्तो अवस्थामा समेत सरकारले न्यायको संस्कार स्थापित गर्न सकेको छैन। परिवर्तनको एउटा पाटो राजनीतिक परिवर्तन मात्रै नभई सामाजिक, आर्थिक न्याय र उत्पीडनविरुद्धको न्याय पनि हो भन्ने विषयलाई मनन गरी न्यायको दियो निभ्न नदिन सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्छ।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७६ ०४:०३ शुक्रबार